MPSC-UPSC सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांशी संबंधित अभ्यास साहित्य - प्रत्येक विषयाच्या महत्त्वाच्या नोट्स, मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका, सामान्य ज्ञान, नवीनतम चालू घडामोडी तसेच इतर उपयुक्त माहिती. Study related to MPSC-UPSC Excellent Qualitative Exams - Result notes of each subject, annual question papers, general knowledge, new current affairs and other useful.

Breaking

शनिवार, १९ फेब्रुवारी, २०२२

कलम 123 ते 151 भारतीय संविधान


प्रकरण तीनः राष्ट्रपतीचे कायदेकारी अधिकार (कलम 123)

१२३. संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचा राष्ट्रपतींचा president चा अधिकार.

 *मंत्रिमंडळाच्या cabinet च्या सल्यानेच काढता येतो (42वी घटना दुरुस्ती -1976) *अयोग्य हेतू  म्हणजेच malafide या कारणावरून अध्यादेशाविरुद्ध न्यायालयात जाता येते (44 वी घटना दुरुस्ती -1978)

प्रकरण चारः संघ न्यायव्यवस्था (कलम 124-147 )

124. सर्वोच्च न्यायालय Supreme court ची स्थापना आणि घटना (स्थापना -28 जानेवारी 1950)

१२५. न्यायाधीशांचे वेतन salary, इत्यादी.

१२६. हंगामी सर न्यायाधीशाची नियुक्ती.

१२७. तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती.(तात्पुरता  judge न्यायाधीश )

१२८. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त Retired न्यायाधीशांची उपस्थिती.

129.सर्वोच्च न्यायालय - अभिलेख न्यायालय म्हणजेच . स्वतः चा अपमान केल्या बद्दल कोणत्याही व्यक्तीस शिक्षा करण्याचा अधिकार -न्यायालयाचा अवमान Act कायदा -1971)

 १३०. सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान. Delhi (दिल्ली )

१३१. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र. (तंटे -केंद्र  विरुद्ध राज्य, राज्य x राज्य )

१३२.  विशिष्ट प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांकडून आलेल्या अपिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अपील अधिकारक्षेत्र.

१३३. दिवाणी प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांकडून आलेल्या अपिलांबाबात सर्वोच्च न्यायालयांचे अपील अधिकारक्षेत्र.

१३४. फौजदारी प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अपील अधिकारक्षेत्र

१३४A. सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र.

 १३५. फेडरल न्यायालयाचे विद्यमान कायद्याखालील अधिकारक्षेत्र व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे.

१३६. अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा.(अपवाद except -लष्करी न्यायाधीकरणे व कोर्ट मार्शल sodun )

१३७. न्यायनिर्णय or आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन (Review.) म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय स्वतः च दिलेल्या निर्णयात आवश्यक ते बदल करू शकते, पूर्वीचे निर्णय बंधनकारक नसतात.)

१३८. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी.

१३९. विशिष्ट प्राधिलेख काढण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान करणे.(फक्त fundamental rights मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी प्राधिलेख काढू शकतात.)

१३९A. विशिष्ट प्रकरणे हस्तांतरित करणे.

१४०. सर्वोच्च न्यायालयाचे आनुषंगिक अधिकार.

१४१. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर (on all courts )बंधनकारक.

१४२. सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे Ordersआणि आदेश यांची अंमलबजावणी executionव प्रकटीकरण,disclosure इत्यादींसंबंधी आदेश.

१४३. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.

१४४. मुलकी Civil आणि judicial authorities न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या assist सहाय्यार्थ कार्य करणे.

१४५. न्यायालयाचे नियम rules इत्यादी.

१४६. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि expenditure खर्च.

१४७. अर्थ लावणे.

प्रकरण पाच :भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कलम 148-151)

१४८. भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक.(राष्ट्रपती नेमणूक करतील )

 १४९. नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांची कर्तव्ये व अधिकार.(नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक act कायदा -1971)

१५०. संघराज्याच्या व राज्यांच्या लेख्यांचा नमुना.

१५१. लेखापरीक्षा अहवाल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा