भाग VII : पहिल्या अनुसूचीच्या भाग B मधील राज्ये - कलम २३८(रद्द)
भाग VIII : केंद्रशासित प्रदेश (संघ राज्यक्षेत्रे) (कलम 239-242)
२३९. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन.(राष्ट्रपती मार्फत नियुक्त प्रशासकातर्फे )
२३९A. केंद्रशासित प्रदेश (Union territories) साठी स्थानिक विधानमंडळ - मंत्रिपरिषद Or दोन्हींची निर्मिती. (14वी घटना दुरुस्ती -1962)
(केंद्रशासित प्रदेशांचे शासन कायदा -1963).
पुद्दूचेरी विधानमंडळ-लेफ्टनंट जनरल +मंत्रिमंडळ +30 विधानसभा सदस्य)
२३९AA. दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतूद. (69वी घटना दुरुस्ती 1991)
(दिल्लीचे (Delhi )नाव - "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र") & दिल्ली प्रशासक-"लेफ्टनंट गव्हर्नर"
२३९AB. घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास (राष्ट्रपती President of India निर्णय घेतील )
२३९B. विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचा प्रशासकाचा अधिकार.(पुद्दूचेरी बाबत )
२४०. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (Union Territories )विनियमने करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.(अंदमान निकोबार, लक्षद्विप, दादरा व नगरहवेली दमनदीव)
२४१. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये(High Court)
२४२. (रद्द)
भाग IX: पंचायती (कलम 243-243'O)
७३ वी घटना दुरुस्ती -१९९२- ग्रामीण स्वराज्य संस्था पंचायत- वैधानिक दर्जा -(Prime Minister p.v. नरसिंहराव )
२४३J. पंचायतींच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण.
२४३K. पंचायतींच्या निवडणुका.(यात लोकसेवा आयोग स्थापना ची तरतूद -राज्यपाल निवडणूक आयोग आयुक्ताची नेमणूक करेल.)
२४३L. केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असणे.
२४३M. विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.(जम्मू काश्मीर, मेघालय, नागालँड, मिज़ोराम, मणिपूर डोंगराळ भाग, दार्जीलिंग.)
२४३N. विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्वात राहणे.
२४३O. निवडणुकीसंबंधिच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास मनाई.
accordingly - PESA Act 1996 - (panchayats Extension to scheduled areas Act )
भाग IX A:नगरपालिका (कलम 243P -243ZG)
७४ वी घटना दुरुस्ती १९९२ - नगरपालिकाला वैधानिक दर्जा मिळाला
२४३P. व्याख्या.शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था-नगरपालिका
२४३Q. नगरपालिका गठित करणे.(नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका )
२४३R. नगरपालिकांची रचना.
२४३S. प्रभाग समित्या गठित करणे व त्यांची रचना Structure etc(3 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात )
२४३T. जागांचे आरक्षण.(SC-ST, महिलासाठी 1/3resevation)
२४३U. नगरपालिकांचा कालावधी, इत्यादी(5 वर्षे )
२४३V. सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.(समाकालीन कायद्यानुसार अपात्र असेल तर )
२४३W. नगरपालिका इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.
२४३X. नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी.
२४३Y. वित्त आयोग.(जो कलम 243I नुसार स्थापन आहे तो नगरपालिका चे आर्थिक पुनर्विलोकन करेल.)
२४३Z. नगरपालिकांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण.
२४३ZA. नगरपालिकांच्या निवडणुका (कलम 243K उल्लेखलेल्या निवडणूक आयोग नुसार )
२४३ZB. केंद्रशासित प्रदेशांना लागू (तरतुदी )
२४३ZC. विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.(राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्राना, दार्जीलिंग याला लागू होणार नाही )
२४३ZD. जिल्हा नियोजन समिती. (प्रत्येक जिल्यात 1)
२४३ZE. महानगर नियोजन समिती.(प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी 1)
२४३ZF. विद्यमान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे.
२४३ZG. निवडणुकीसंबंधिच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास मनाई.
भाग IX B : सहकारी संस्था (कलम 243ZH-243ZT)
२४३ZH. व्याख्या
२४३ZI. सहकारी संस्थांचे विधिसंस्थापन. .
२४३ZJ. मंडळाच्या सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची संख्या व पदावधी.
२४३ZK. मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक
२४३ZL. मंडळाचे निष्प्रभावन (suppression) व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन.
२४३ZM. सहकारी संस्थेच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण
२४३ZN. सर्वसदस्य मंडळाची सभा बोलावणे
२४३ZO. सदस्यांचा माहिती मिळण्याचा अधिकार.
२४३ZP. विवरणे.
२४३ZQ. अपराध व शास्ती.
२४३ZR. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना लागू असणे.
२४३ZS. केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असणे.
२४३ZT. विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे.
भाग x : अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे (कलम 244-244A )
२४४. अनुसूचित क्षेत्रे & आदिवासी क्षेत्रे यांचे प्रशासन.
२४४ (१)- 5 व्या अनुसूचित 10 राज्याचा समावेश. 10 राज्यात अनुसूचित प्रदेश: - गुजरात,राजस्थान महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश,छत्तीसगड ओडिसा, झारखंड हिमाचल प्रदेश,आंध्रप्रदेश, तेलंगणा (2016 साली पर्यंत
२४४ (2)- 6 व्या अनुसूचित 4 राज्याचा समावेश.
आदिवासी प्रदेश-आसाम, मेघालय,मिझोराम,त्रिपुरा.
आदिवासी प्रदेश आसाम बददल राज्यपाल निर्णय घेतात तर इतर राज्यात राज्यकायदयासबंधी राज्यपाल तर संसदेच्या कायदयाबाबत राष्ट्रपती निर्णय घेत्तात .
२४४A. आसाममधील विवक्षित आदिवासी क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती.
भाग XI : संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध (कलम 245-263)
प्रकरण एकः कायदेविषयक संबंध (कलम 245-255)
कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी
२४५. संसद - राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती.
२४६. संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय. (संघसूची -100 विषय, राज्यसूची-61 विषय, समवर्ती सूची -52 विषय.)
246A. संसद-राज्यविधान मंडळ -GST आकारण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार.
२४७. विवक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार.
२४८. कायदा करण्याचे शेषाधिकार.(संसदेला अधिकार )
२४९. राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबींसंबंधी कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार.
२५०. आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असतांना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबींसंबंधी कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार.
२५१. संसदेने कलम २४९ आणि २५० अन्वये केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.
२५२. दोन किंवा अधिक राज्यांकरता त्यांच्या संमतीने कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा कायद्याचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार.
२५३.आंतरराष्ट्रीयय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता कायदे.(फक्त संसदेला अधिकार )
२५४. संसदेने केलेले कायदे and राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.
२५५. शिफारसी व पूर्वमंजुरी यांसंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे.
प्रकरण दोनः प्रशासकीय संबंध
सर्वसाधारण (कलम 256-261)
२५६. राज्ये व संघराज्ये यांचे प्रतिदायित्व.
२५७. विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण,
२५८. विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार.(राष्ट्रपती केंद्राचे विषय संमतीने राज्याकडे सोपावू शकतो )
२५८A. संघराज्याकडे कार्य सोपविण्याचा राज्यांचा अधिकार.(राज्यपाल राज्याचे विषय संमतीने केंद्राकडे सोपवू शकतो.)
२५९. (रद्द)
२६०. भारताबहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याचे अधिकारक्षेत्र.
२६१. सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही.
पाण्यासंबंधी तंटे (कलम 262)
२६२. आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी-खाऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय. (आंतरराज्यीय जल विवाद -1956-संसदेला च अधिकार -MPSC)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा