भाग XII : वित्त, मालमत्ता, संविदा आणि दावे (कलम 264-300A)
प्रकरण एकः वित्त
सर्वसाधारण (कलम 264-267)
२६४. अर्थ लावणे.(वित्त आयोगाची व्याख्या )
२६५. कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे.
२६६. भारत -राज्यांचे एकत्रित निधी- Consolidated Funds व लोक लेखे- People's Accounts
२६७. आकस्मिकता निधी.
संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप (कलम 268-281)
२६८. संघराज्याने आकारणी केलेली परंतु राज्यांनी वसूल आणि विनियोजित केलेली शुल्के.
२६९. संघराज्याने आकारणी व वसूल केलेले परंतु राज्यांना नेमून दिलेले कर.
२६९A. आंतरराज्यीय व्यापारावरील कराची जी.एस.टी.(G.S.T.) Council शिफारसीनुसार विभागणी.(101 वी घटना दुरुस्ती -2016)
२७०. संघराज्य - राज्ये यांमध्ये आकारणी व वसुली केलेले
२७१. संघराज्याच्या प्रयोजनार्थ विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार. कर.
२७२. (रद्द)
२७३. ताग and तागोत्पादित वस्तूवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने.
२७४. राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची-president of India पूर्वशिफारस आवश्यक.
२७५. विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने.
२७६. व्यवसाय, व्यापार(Trade), आजीविका and नोकऱ्यावरील (jobs)कर.(Tax)
२७७. व्यावृत्ती (बचाव-करासंबंधी )
278 .(रद्द )
२७९. 'निव्वळ उत्पन्न' परिगणना . (वसुलीचा खर्च वजा जाता राहिलेलं उत्पन्न )
२८०. वित्त आयोग.(अर्धन्यायिक संस्था -राष्ट्रपती दर 5 वर्षांनी स्थापन करेल किंवा त्या अगोदर ही करू शकतो )
२८१. वित्त आयोगाच्या शिफारशी.(राष्ट्रपती ला पुढील बाबतीत )
*केंद्रीय विभाजनक्षम कर महसुलाची विभागणी केंद्र-राज्यात
*केंद्राने संचित निधीतून from Consolidated Funds राज्यांना दयावयाची सहायक अनुदाने.
* राज्य वित्त आयोगाने शिफारस केली तर राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाला संसाधलाला पुरक ठरेल यासाठी संचित निधित वाढ.
*वित्त व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी.
संकीर्ण वित्तीय तरतुदी (कलम 282-291)
२८२. संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागविण्याजोगा खर्च.
२८३. एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी and लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची Custody अभिरक्षा.
२८४. लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वाद पक्षकारांच्या ठेवी & इतर पैसे यांची Custodyअभिरक्षा -
२८५. संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या कर आकारणीपासून सूट.(अपवाद -केंद्रच्या कंपन्या +महामंडळ यांना सूट मिळणार नाही )
२८६. मालाची विक्री - खरेदीवर करसंबंधी निर्बंध.
२८७. विजेवरील करांपासून सूट.(सरकारने वापरलेल्या किंवा सरकारला विकलेल्या विजेवर कर लागणार नाही )
२८८. पाणी -वीजबाबत राज्यांनी केलेल्या कर आकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट.
२८९. राज्यांची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर आकारणीपासून सूट.
२९०. विवक्षित खर्च व पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन.
२९०A. विवक्षित देवस्वम् निधींमध्ये वार्षिक भरणा.
२९१. (रद्द)
प्रकरण दोनः कर्ज काढणे (कलम 292-293)
२९२. भारत सरकारने कर्ज काढणे.
२९३. राज्यांनी कर्ज काढणे.
प्रकरण तीनः मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, प्रतिदायित्वे आणि दावे (कलम 294-300)
२९४. मालमत्ता (property), मत्ता (assets), हक्क, दायित्वे (liabilities) व प्रतिदायित्वे (obligations) यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.(स्वातंत्र्यनंतर जे पण हक्क,मालमत्ता, दायित्व -केंद्र सरकारच असेल )
२९५. अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.(स्वातंत्र्यपूर्वी च कर्ज फेडण्याची जबाबदारी सुद्धा भारत सरकारचीच असेल.
२९६. सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशीमालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता. (ज्या संपत्ती चा मालक कुणी नसेल तर ती संपत्ती भारत सरकारची ही होईल
२९७. भारताचा क्षेत्रीय जलधी -territorial waters Or सागरमग्न खंडभूमी (continental shelf) यांच्यातील मौल्यवान वस्तू and अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील साधनसंपत्ती संघराज्याच्या ठायी निहित होणे. (भारत सरकारला मिळेल )
२९८. व्यापार, इत्यादी करण्याचा अधिकार.
299. संविदा (करार करण्याचा अधिकारसुद्धा भारताला )
३००. दावे आणि कार्यवाही (Suits and proceedings)
प्रकरण चारः मालमत्तेचा हक्क (कलम 300A)
३००A. कायद्याने प्राधिकार दिल्यावाचून व्यक्तींना मालमत्तेपासून वंचित न करणे.
भाग XIII: भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध (कलम 301-307)
३०१. व्यापार, वाणिज्य & व्यवहारसंबंध स्वातंत्र्य. (भारतात कुठेही )
३०२. व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यावर निर्बंध घालावयाचा संसदेचा अधिकार.(लोकहितासाठी संसद निर्बंध लादू शकते.)
३०३. व्यापार आणि वाणिज्यसंबंधीच्या संघराज्य - राज्यांच्या कायदेकारी अधिकारांवर निबंध.(राज्यराज्यात भेदभाव होईल असा कायदा करता येत नाही )
३०४. राज्या-राज्यांमधील व्यापार, वाणिज्य & व्यवहारसंबंध यांवर निर्बंध
३०५. विद्यमान कायदे आणि राज्याच्या एकाधिकाराची तरतूद करणारे कायदे यांची व्यावृत्ती (बचाव).(एकाधिकार असणारे कायदे बनवू शकत नाही.)
३०६. (रद्द)
३०७. Article ३०१ to Article ३०४ ची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती.
भाग XIV : संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा (कलम 308-323)
प्रकरण एकः सेवा (कलम 308-314)
३०८. अर्थ लावणे.(राज्य (जम्मू काश्मीर Jammu- Kashmir वगळता ) इतरांना तरतुदी लागू होईल.
३०९. संघराज्य किंवा राज्य states यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या Term of Service सेवाशर्ती.(संसद -राज्य विधानमंडळ ला अधिकार )
३१०. संघराज्य(union of state) किंवा राज्य State यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या Term of service सेवाशर्ती.(केंद्रात राष्ट्रपती वर तर राज्यात राज्यपाल वर अवलंबून.)
३११. संघराज्य or राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली नागरी पदांवर सेवानियुक्ती केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ , पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे.
३१२. अखिल भारतीय सेवा.(संसद नवीन कायद्याद्वारे )
३१२A. सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार.
३१३. संक्रमणकालीन तरतुदी.
३१४. (रद्द)
प्रकरण दोनः लोकसेवा आयोग (कलम 315-323)
३१५.संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग.
३१६. सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी.(नियुक्ती-राष्ट्रपती मार्फत -UPSC पदावधी- 6 वर्षे किंवा 65 वर्षेपर्यंत &MPSC नियुक्ती-राज्यपाल पदावधी- 6 वर्षे किंवा 62वर्षेपर्यंत )
३१७. लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे and निलंबित Suspend करणे. (नफ्यात असल्यास,दिवाळखोर, मनोवीकल, असल्यास राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याला काढू शकतात.-MPSC-2014)
३१८. आयोगाचा सदस्य- कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियमने करण्याचा अधिकार.
३१९. आयोगाच्या सदस्यांनी, सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.
३२०. लोकसेवा आयोगांची कार्ये.
३२१. लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.(फक्त संसदेला )
३२२. लोकसेवा आयोगांचा खर्च.
३२३. लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.(दरवर्षी राष्ट्रपतीला )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा