भाग VI : राज्ये
प्रकरण एकः सर्वसाधारण
१५२. व्याख्या (राज्य )
प्रकरण दोनः कार्यकारी यंत्रणा
१५३. राज्यांचे राज्यपाल- Governor (प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल ) (एकाच व्यक्ती ची 2किंवा अधिक राज्याचा राज्यपाल म्हणून नेमणूक करता येते -7 वी घटना दुरुस्ती -1956)
१५४. राज्याचा कार्यकारी अधिकार.
१५५. राज्यपालाची नियुक्ती. (राष्ट्रपती द्वारे )
१५६. राज्यपालाचा पदावधी.(राष्ट्रपतीच्या मर्जीवर अवलंबून )
१५७. राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यासाठी अर्हता.(भारतीय नागरिक +35 वर्षे पुर्ण वय )
158. राज्यपालपदाच्या शर्ती (सभागृहाचा सदस्य नको, लाभाचे पद नको )
159. राज्यपालने शपथ घेणे Or प्रतिज्ञा करणे
१६०. आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये .
१६१. क्षमा करण्याचा, शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा Or तो सौम्य करण्याचा राज्यपालाचा (Right)अधिकार.
१६२. राज्याच्या मंत्रिपरिषद कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.
मंत्रिपरिषद (कलम 163-164)
१६३. राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद.
१६४. मंत्र्यासंबंधी अन्य तरतुदी.
राज्याचा महाधिवक्ता- Advocate General of India (कलम 165)
१६५. राज्याचा महाधिवक्ता -Advocate General of states.(राज्यपाल नेमणूक करतात )
सरकारी कामकाज चालवणे (कलम 166-167)
१६६. राज्य शासनाने कामकाज चालवणे.
१६७. राज्यपालास माहिती पुरविणे. (मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये Duties )
प्रकरण तीनः राज्य विधानमंडळ
सर्वसाधारण
१६८. राज्यांमधील विधानमंडळांची रचना Structure. (द्विगृही विधानमंडळ - उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बाकी राज्यात Other states - एकगृही विधानमंडळ.)
१६९. राज्यांमध्ये विधानपरिषद विसर्जित or निर्माण करणे. (संसदेला अधिकार )
१७०.विधानसभांची रचना Structure .(सदस्य संख्या -60-500पर्यंत)
अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम व गोवा - - 30 minimum सदस्य
मिज़ोराम -40 सदस्य,
नागालँड- 46 सदस्य
महाराष्ट्र विधानसभा -288 सदस्य.
१७१. विधान परिषदांची रचना (संख्या किमानMinimum- 40 ते महत्तम max.विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 ) महाराष्ट्र -78
१७२. राज्य विधानमंडळांचा कालावधी. विधानपरिषद -स्थायी सभागृह (विसर्जित होत नाही )
विधानसभा -अस्थायी सभागृह (5वर्ष )
१७३. राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यत्वा करता अर्हता.
१७४. राज्य विधानमंडळाची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन. (3अधिवेशन -अर्थसंकल्पिय, पावसाळी, हिवाळी )
१७५. राज्यपालाचा सभागृहास or सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा Or संदेश पाठवण्याचा हक्क.
१७६. राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण.
१७७. मंत्री व महाधिवक्ता यांचे सभागृहांबाबत हक्क
राज्य विधानमंडळाचे पीठासीन अधिकारी ( कलम 178-187)
१७८. विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
१७९. अध्यक्षाचे & उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होणे व त्याचा राजीनामा( Resignation ) देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे.
१८०. उपाध्यक्ष Or अन्य व्यक्तीचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये duties करण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार. (Right) (अध्यक्षीय Panel - Max. महत्तम 4 सदस्य )
१८१. अध्यक्षास orउपाध्यक्षास पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असतांना त्याने अध्यक्षस्थान न स्विकारणे.
१८२. विधानपरिषदेचा सभापती( speaker ) &उप सभापती ( Deputy speaker )
१८३. सभापतीचे आणि उप सभापतीचे पद रिक्त होणे व त्याचा राजीनामा resignation देणे and त्या पदावरून दूर करणे.
१८४. उप सभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांना सभापती पदाची कर्तव्ये duties पार पाडण्याचा किंवा सभापती speaker म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.
१८५. सभापतीस speaker किंवा उप सभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असतांना त्याने अध्यक्षस्थान न स्विकरणे.
१८६. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष & सभापती व उप सभापती यांचे वेतन व भत्ते.
१८७. राज्य विधानमंडळाचे सचीवालय.
कामकाज चालविणे (कलम 188-189)
१८८. सदस्यांनी शपथ घेणे Or प्रतिज्ञा करणे.
१८९. सभागृहामधील मतदान (Voting), जागा रिक्त असतांनाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती.
सदस्यांच्या अपात्रता (कलम 190-193)
१९०. जागा रिक्त करणे.
१९१. सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.
१९२. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय. (अध्यक्ष चा निर्णय अंतिम राहील.)
१९३. Article १८८ - शपथ घेण्यापूर्वी or प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा अपात्र disqualified झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबाबत व मतदान vote करण्याबाबत शास्ती.
राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती (कलम 194-195)
१९४. विधानमंडळाची सभगृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार etc.
१९५. सदस्यांचे वेतन salary व भत्ते.
कायदेकारी कार्यपद्धती(कलम 196-201)
१९६. विधेयके(bills) प्रस्तुत करणे(Introduction) व पारित करणे संबंधी तरतुदी.(Provisions)
१९७. धन विधेयकांव्यतिरिक्त अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंध.
१९८. धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती.(फक्त विधानसभेत मांडता येईल. राज्यपालच्या संमतीने )
१९९. 'धन विधेयके'- व्याख्या.
200.विधेयकांना अनुमती.(राज्यपालची संमती )
२०१. विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयकें.(राष्ट्रपतीसाठी )
वित्तीय बाबींविषयक कार्यपद्धती ( कलम 202-207)
२०२. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक.(राज्याचे बजेट -Budget of state )
२०३. अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती.
२०४. विनियोजन विधेयके.(bills)
२०५. पूरक, अतिरिक्त Or अधिक अनुदाने.
२०६. लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने.
२०७. वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी.
सर्वसाधारण कार्यपद्धती (कलम 208-212)
२०८. कार्यपद्धतीचे नियम .
२०९. वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळा (State legislation)च्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन.
२१०. विधानमंडळात वापरायची भाषा.(राज्य भाषेतून किंवा हिंदी इंग्रजी मधून )
२११. विधानमंडळातील (State legislation) चर्चेवर निर्बंध.
२१२. न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे.
प्रकरण चारः राज्यपालाचा कायदेशीर अधिकार.(कलम 213)
२१३. विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचा
प्रकरण पाचः राज्यांमधील उच्च न्यायालये (कलम 214-232)
२१४. राज्यांसाठी उच्च न्यायालये. (भारतीय उच्च न्यायालय Act -1861)
२१५. उच्च न्यायालय - अभिलेख न्यायालये असणे.
२१६. उच्च न्यायालये स्थापन करणे.
2013 मध्ये -मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा.
1 जानेवारी 2019 - अमरावती (आंध्रप्रदेश ) 25वे उच्च न्यायालय.
२१७. उच्च न्यायालय High court च्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती.(राष्ट्रपतीद्वारे राज्यपालाच्या च्या सल्याने नेमणूक )
२१८. सर्वोच्च न्यायालय supreme court संबंधीच्या विशिष्ट तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे
२१९. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी9 judges शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.
२२०. स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध.
२२१. न्यायाधीशांचे वेतन.salary
२२२. न्यायाधीशाची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली (Transfer).(हेतू -जनहितार्थ असावी,शिक्षा नाही )
२२३. हंगामी मुख्य न्यायधीशाची नियुक्ती.
२२४. अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीशांची नियुक्ती.
२२४A. उच्च न्यायालयातील न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती.
२२५. विद्यमान न्यायाधीशांचे अधिकारक्षेत्र.
२२६. प्राधिलेख काढण्याचे (High court)उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र.(मूलभूत हक्क तसेच इतर प्रायोजनासाठी )
२२७. उच्च न्यायालयाचा सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा right अधिकार.(अपवाद Except -लष्करी न्यायालय )
२२८. विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे.(जर प्रकरणात घटनेचा अर्थ लावण्याचा सारभूत प्रश्न असल्यास स्वतः कडे ते प्रकरण घेऊ शकते उच्च न्यायालय )
२२९.उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च.
२३०. उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राचा केंद्रशासित प्रदेशांवर विस्तार करणे.
२३१. दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी States एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना.
*मुंबई (1862) -महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमण दादर-हवेली.
*गुवाहाटी (1948)-आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोराम, नागालँड.
*पंजाब-हरियाणा (1947)- पंजाब, हरियाणा, चंदीगड
२३२. अर्थ लावणे (रद्द)
प्रकरण सहाः दुय्यम न्यायालये (अधिनस्त न्यायालये)(कलम 233-237)
२३३. जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक.(राज्यपाल उच्च न्यायाधीशाचा सल्ला घेऊन )
२३३A. जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, विधिग्राह्य असणे.
२३४. जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती.(लोकसेवा आयोग +उच्च न्यायालय यानुसार नियम )
२३५. दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण.
२३६. अर्थ लावणे.
२३७. दंडाधिकाऱ्यांच्या( magistrates )विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा