अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रात कृषि व संलग्न व्यवसायांचा समावेश.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषि क्षेत्राचे महत्व
१)राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा (Contribution to national income)
स्वातंत्र्य वेळी, कृषि व संलग्न क्षेत्राचा जी.डी.पी.मधील हिस्सा - ५० टक्क्यांहून अधिक.
2018-19 - कृषि व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा - 17.6 %
2019-20- कृषि व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा - 18.4 %
2020-21- कृषि व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा - 20.2 %
2021-22 - कृषि व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा - 18.8%
कृषि व संलग्न क्षेत्राचा जी.डी.पी.मधील घटता हिस्सा अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक संरचनात्मक बदल प्रदर्षित करतो.
विकसित औद्यागिक राष्ट्रांमध्ये कृषि व संलग्न क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा ३-४ टक्क्यांपेक्षा कमी असतो.
२)रोजगार निर्मितीत योगदान (Contribution to employment)
भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वात मोठ्या गटाचा कृषि व्यवसाय आहे.
स्वातंत्र्यवेळी - ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कृषि व संलग्न क्षेत्रांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून .
विविध जनगणनांनी दिलेले देशातील एकूण कामगारांपैकी कृषि कामगारांचे आकडे व टक्केवारी पुढीलप्रमाणे:
|
|
कृषि कामगार दशलक्ष |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) परकीय व्यापारात योगदान (Contribution to foreign Trade)
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) आंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी,
2020-21 - जागतिक कृषि निर्यात व्यापारात भारताचा हिस्सा - २.५ %
2020-21 - जागतिक कृषि आयात व्यापारात भारताचा हिस्सा - 1.8%
४)उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा (Raw material to industries)
कृषि योगामार्फत विविध उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा केला जातो. उदा. साखर कारखान्यांना ऊस, कापड गिरण्यांना कापूस, रोल गिरण्यांना तेलबिया, टायर्स आणि स्थुल तयार करणाच्या उद्योगांना नैसर्गिक रबर इत्यादी.
याला कृषि क्षेत्राचा उद्योग क्षेत्राशी असलेला toward linkage असे म्हणतात,
५) औद्योगिक वस्तूंसाठी बाजारपेठ (Market for industrial products)
6) Development of agricultural Sector
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढील उद्दिष्ट्ये ठेवली:
१)कृषि उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ:-
त्यासाठी अधिक भूमी लागवडीखाली आणणे व आदानांची तीव्रता वाढवून उत्पादन ध उत्पादकता वाढविणे.
२)रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ:-
कृषि क्षेत्रात रोजगाराच्या अधिक संधींची वाढ घडवून आणून ग्रामीण गरीबांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे.
३)जमिनीवरील लोकसंख्येचा दबाव कमी करणे:-
कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अतिरिक्त लोकसंख्येस द्वितियक व तृतियक क्षेत्रांकडे (शक्यतो ग्रामीण व अर्ध-नागरी भागातील) वळविणे.
प्रामीण क्षेत्रातील उत्पन्नाची विषमता कमी करणे:-
त्यासाठी कुलाचे शोषण नष्ट करणे, अतिरिक्त जमीन भूमिहिन शैतकन्यांमध्ये वाटणे, आणि याद्वारे ग्रामीण भागात शक्य तेवही समानता व न्याय प्रस्थापित करणे.
कृषि क्षेत्रासाठी वापरण्यात आलेले डावपेच
कृषि उत्पादन व ग्रामीण रोजगारात वाढ घडवून आणण्यासाठी योजनांदरम्यान विविध कार्यक्रम सुरू करण्यात आले:
समुदाय विकास कार्यक्रम, कृषि विस्तार सेवा, सिंचन सुविधा, खते, कीटकनाशके, कृषि यंत्रे, संकरित बियाणे इत्यादी आदानांचा विस्तार, वाहतूक, वीज, विपणन आणि संस्थात्मक पतपुरवठ्याचा विस्तार.
हरित क्रांती (Green Revolution)
- डॉ. विल्यम गॅड (Dr. William Gadd) १९६८ - 'हरित क्रांती' - वापर सर्वप्रथम
डॉ. नॉरमन बोरलॉग - 'हरित क्रांतीचे जनक (१९७० - शांततेचे नोबेल पारितोषिक )
भारतात नॉरमन बोरलॉग यांनी विकसित केलेल्या संकरित बियाण्यांवर आधारीत हरित क्रांतीच्या तंत्रसंचाचा वापर सर्वप्रथम १९६६-६७ च्या खरीप हंगामात
त्यापूर्वी भारतात कृषि विकासाच्या दृष्टीने पुढील दोन कार्यक्रम सुरू
१)सघन कृषि जिल्हा कार्यक्रम' (Intensive Agricultural District Programme: LADP)१९६०-६१
आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, राजस्थान तसेच उत्तरप्रदेश या राज्यांमधील ७ निवडक जिल्ह्यांमध्ये सुरू .
त्याअंतर्गत, अन्नधान्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज, अनुदाने, सुधारित बियाणे, खते तसेच कृषि औजारे इत्यादी प्रदान .
२) सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme: IAAP) १९६५
देशाच्या ११४ जिल्ह्यांमध्ये सुरू.
•१९६६-६७ -मेक्सिकन गव्हाच्या संकरित बुटक्या जातींवर आधारित हरित क्रांतीचा तंत्र-संच भारतात लागू त्यामुळे कार्यक्रमाचे नाव 'उच्च उत्पन्न देणाऱ्या जातींचा कार्यक्रम' (HYVP) असे.
१९६६- प्रथम लर्मा रोजो ६४ आणि सोनोरा ६४ या जाती भारतात आयात करण्यात येऊन लागवडीसाठी प्रसारित करण्यात आल्या.
१९६७ - मेक्सिकन बुटक्या जातींचा संकर भारतीय जातींशी करून 'गव्हाळ' रंगाचा गव्हू तयार करण्यात आला. Eg. कल्याणसोना' आणि 'सोनालिका'
एम.एस. स्वामिनाथन -
सोनोरा ६४ या गव्हावर गॅमा व अल्ट्रा व्हायलेट किरणांची प्रक्रिया करून 'सरबती सोनोरा' ही जात निर्माण केली.
•भारतातील हरित क्रांतीचा प्रारंभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तरप्रदेशात गव्हाच्या संकरित बियाण्यांच्या वापराने.
१९८३ पर्यंत- भाताच्या शेतीचाही समावेश ( हरित क्रांतीचा विस्तार बिहार, आंध्रप्रदेश तसेच तमिळनाडू मध्ये).
डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन (कृषि शास्त्रज्ञ ) &सी. सुब्रमण्यम (केंद्रीय कृषि मंत्री)-भारतातील हरित क्रांतीचे जनक'
महाराष्ट्रातील हरित क्रांती गव्हाशी नव्हे तर ज्वारीशी संबंधित
वसंतराव नाईक -महाराष्ट्राच्या हरित क्रांतीचे जनक.
हरित क्रांतीचे परिणाम (Effects of Green Revolution)
•हरित क्रांतीने देशाच्या कृषि अर्थव्यवस्थेत काही सकारात्मक तर काही नकारात्मक समाजिक-आर्थिक परिणात निर्माण केले.
अ)सकारात्मक परिणाम-
१) कृषि उत्पादन व उत्पादकता वाढून अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळविण्याचा मार्ग सुकर.
२)भारतीय कृषिचे रुपांतरण निर्वाह शेतीकडून व्यापारी व बाजाराधिष्ठित शेतीकडे .
३)नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आल्याने कृषिमध्ये रोजगाराच्या अधिक संधींची निर्मिती .
४)कृषि व उद्योग क्षेत्रांच्या सहसंबंधांना बळकटी प्राप्त.
५) कृषि आदानांच्या अधिक वापरामुळे शेतकऱ्यांन अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्त.
६)ग्रामीण उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थेवर उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा वाढीव प्रभाव .
ब)नकारात्मक परिणाम
१)कमाल व किमान उत्पादन वाढले तरी वार्षिक चढउतार आढळतो.
२)पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता जरी वाढली असली तरी त्या वाढीचा दर मंदच आहे.
३)अन्नधान्य व गैर-अन्नधान्य पिकांमध्ये, तसेच विविध अन्नधान्य पिकांमध्ये विषमता निर्माण केली.
४)प्रादेशिक व प्रदेशांतर्गत विषमता:-
हे फायदे अनेक वर्षे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तरप्रदेश, आणि पूर्व किनाऱ्यावरील त्रिभूज प्रदेशीय क्षेत्रांपर्यतच मर्यादित.
५)आंतर-वैयक्तिक असमतोल
आंतर-वैयक्तिक असमतोलाची तीन स्वरूपे सांगता येतील- मोठे शेतकरी विरुद्ध छोटे शेतकरी, मालक शेतकरी विरुद्ध कुळ शेतकरी आणि बागाईतदार शेतकरी विरुद्ध जिरायती शेतकरी.
२०१४: शेतकरी उत्पादक संघटनांचे वर्ष' -2014: Year of farmer Producer Organisations (FPOb)
'Small Farmers Agribusiness Consortium' ही संस्था त्यासाठी नोडल एजन्मी म्हणन घोषित .
हरित क्रांतीचे पर्यावरणीय परिणाम (Environmental Effect)
१)मृदा सुपिकतेचा
२)पाण्याचा अविवेकी वा
३)बहुपिक पद्धती व पीक विविधीकरणाच्या जागी एकल पीक पद्धती (monoculture)
४)जैवविविधतेत
५)वनांचा ना
६)मृदा व पर्यावरणीय हास
७)किडींमध्ये किटकनाशकांप्रती प्रतिकारकता विकसित होणे.
८)रासायनिक कृषिचे आरोग्यास धो
कृषि विकासाच्या योजना (Schemes/Programmes in the agricultural sector)
कृषि - राज्य सूचीतील विषय
काही महत्वाच्या योजना
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (National Food Security Mission: NFSM)
सुरुवात - २००७-०८ च्या रब्बी हंगामायासून
अभियानाचे लक्ष्य -
११ व्या योजनेअखेर देशातील तांदुळ, गहू व कडधान्यांचे उत्पादन अनुक्रमे १०, ८ आणि २ दशलक्ष टनांनी वाढविणे.
१२ व्या योजनेत -२५ दशलक्ष टनाचे अतिरिक्त अन्नधान्याचे उत्पादन करणे. त्यामध्ये १० दशलक्ष टन तांदूळ, ८ दशलक्ष टन गव्ह, ४ दशलक्ष टन कडधान्ये आणि ३ दशलक्ष टन भरड धान्ये यांचा समावेश.
अभियानाची उद्दिष्ट्ये -
क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता सुधारून उत्पादन वाढविणे,
रोजगाराच्या संधी निर्माण काणे
शेतस्तरीय अर्थव्यवस्था सुधारून शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्प्रस्थापित कर
गतिमान कडधान्य उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Programme:A3P)२०१० -११
त्यामध्ये तूर, उडिद, मूग, हरभरा व मसूर या पिकांवर भर.
या अभियानांतर्गत दोन महत्वाच्या उप-योजना
१)पूर्व भारतात हरित क्रांती आणणे (Bringing Green Revolution to Eastern India)
२०१०-११ मध्ये सुरू .
पूर्व भारतातील ७ राज्यांमध्ये.
'भातावर आधारित पीक पद्धती'तील उत्पादकतेवर मर्यादा आणणारे घटक कमी करण्यासाठी.
मूळ हरित क्रांती राज्यांमध्ये पीक विविधीकरण कार्यक्रम (Crop Diversification Programme in Original Green Revolution States )
२०१३-१४ पासून सुरू .
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एकूण ५० जिल्ह्यांमध्ये
कडधान्ये, तेलबिया, मका आणि कृषि वनिकी यांवर भर देणाऱ्या पीक पद्धतीच्या प्रसारासाठी.
•१२ व्या योजनेत - २८ राज्यांमधील ६२३ निवडक जिल्ह्यांमध्ये राबविले
महाराष्ट्रातून -६ जिल्हे तांदळासाठी, ८ जिल्हे गव्हासाठी व १८ जिल्हे कडधान्यांसाठी निवड.
राष्ट्रीय तेलबिया व तेलपाम अभियान (National Mission for Oil seeds and Oil palm)
२०१४-१५ पासून सुरू
अभियानाचे उद्दिष्ट-
तेलबिया, तेलपाम आणि वृक्षाधारित तेलबिया यांपासून मिळविलेल्या वनस्पती तेलाचे उत्पादन १२ व्या योजनेअखेर ९.५१ दशलक्ष टनापर्यंत वाढविणे.
•या अभियानाचे तीन मिनी अभियान-
i)MM I: तेलबिया
ii)MM II: तेलपाम
iii)MM III: वृक्षाधारित तेलबिया (सिंबारूबा, नीम, जोजोबा, करंज, महुआ, जट्रोफा, कोकम यांसारख्या ११ वृक्षांसाठी)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojna: RKVY)
२००७ -०८ मध्ये सुरू (ऑगस्ट २००७ पासून अंमल सुरू ).
•उद्दिष्ट्यः-११ व्या योजनेदरम्यान कृषि व संलग्न क्षेत्राच्या वाढीचा दर ४ टक्के इतका साध्य
या योजनेअंतर्गत, गुंतवणुकीसाठी पुढील क्षेत्रे निवडण्यात आली:-
१)अन्न पिकांचा एकात्मिक विकास, विशेषतः भरडधान्ये, गौण तृणधान्ये व कडधान्ये,
२)कृषि यांत्रिकीकरण,
३)मृदा आरोग्य व उत्पादकता,
४)जिरायती कृषि व्यवस्थांचा विकास,
५)एकात्मिक कीड व्यवस्थापन,
६)बाजार पायाभूत संरचना,
७)उद्यानविद्या, पशू संवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्सव्यवसाय,
८)निश्चित कालावधीचे ‘संकल्पना ते पूर्णत्व' प्रकल्प (Concept to Completion Project),
९)सेंद्रीय व जैव-खते इत्यादी.
या योजनेअंतर्गत पाच उप-योजना
i) हरित क्रांतीचा विस्तार घडवून आणणे आणि सघन पिकोत्पादनाच्या सहाय्याने तेथिल भाताची उत्पादकता वाढविणे.
देशाच्या पूर्व भागात (आसाम, बिहार, छत्तिसगड, झारखंड, ओरिसा, पूर्व उत्तरप्रदेश आणि प.बंगाल)
ii)राष्ट्रीय केशर अभियान-
जम्मु व काश्मिरमधील केशर क्षेत्राचे आर्थिक पुनरूज्जीवन, या योजनेची अंमलबजावणी करणे.
iii)विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
iv)पीक विविधीकरण
v)अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम.
कृषिचे स्थूल-व्यवस्थापन योजना (Macro-Management of Agriculture Scheme)
२०००-०१ पासून सुरू (२७ केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एकत्रिकरण )
या योजनेंतर्गत काही महत्वाच्या उप- योजना -
i)तांदुळ, गहू व भरड धान्यांसाठी एकात्मिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम
ii)कडधान्ये व तेलबियांसाठी एकात्मिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम
iii)ऊस-आधारित पिकपद्धतीचा शाश्वत विकास
iv)कृषि यांत्रिकीकरण इत्यादी.
राष्ट्रीय शाश्वत कृषि अभियान (National Mission for Sustainable Agriculture: NMSA)
२०११-१२ मध्ये सुरूवात .
अभियानाचा उद्देश - भारतीय कृषिला हवामान बदलाप्रती अधिक प्रतिकारक बनविण्यासाठी डावपेच विकसित करणे,
अभियानाचे महत्वाचे भाग -
i)कोरडवाहू क्षेत्र विकास
ii)मृदा आरोग्य व्यवस्थापन / एकात्मिक पोषण विकास
iii)हवामान बदल आणि शाश्वत कृषि पाहणी, मॉडेलिंग व नेटवकींग
iv)प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
v)परांपरागत कृषि विकास योजना इत्यादी
भारतातील अन्नधान्य उत्पादन (Food grain Production)
•अन्नधान्य उत्पादनामध्ये Food grain Production तृणधान्ये व कडधान्ये यांचा समावेश
भारतात जुलै ते जून - कृषि पीक वर्षाचा कालावधी.
एका वर्षाच्या अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे अंतिम अंदाज - पुढील वर्षात डिसेंबर/जानेवारी दरम्यान प्रसिद्ध
अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे अंदाज केंद्रीय कृषि मंत्रालयामार्फत जमा तसेच जाहीर केले जातात.
•१९५०-५१ - अन्नधान्याखालील क्षेत्र केवळ ९७.३२ दशलक्ष हेक्टर- उत्पादन ५०.८२ दशलक्ष टन -उत्पादकता ५२२ किग्रॅ/हेक्टर.
2020-21- अन्नधान्याचे 316 दशलक्ष टन उत्पादन.
कृषि आदाने
कृषि आदानांमध्ये -बियाणे, खते, जलसिंचन, पीक संरक्षण, कृषि यांत्रिकीकरण इत्यादींचा समावेश.
बियाणे
• कृषि उत्पादन व उत्पादकता वाढीत २० ते २५ टक्के योगदान बियाण्यांचे असते
भारतीय बियाणे क्षेत्र (Seed Sector in India)
भारतीय बियाणे क्षेत्रामध्ये पुढील संस्थांचा समावेश होतो
१)दोन राष्ट्रीय संस्था:- राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व भारतीय राज्य फार्म महामंडळ
२)१४ राज्य बियाणे महामंडळे,
३)१०० हून अधिक खाजगी बियाणे कंपन्या
राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ मर्या. (National Seeds Corporation Ltd: NSCL)
•Headquarter - नवी दिल्ली -(बीज भवन)
•१९६३ पासून - कृषि मंत्रालयांतर्गत कार्यरत
•कार्य:- तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, चारा पिके इ. पिकांच्या बियाण्यांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन.
भारतीय राज्य फार्म महामंडळ (State Farm Corporation of India SFCI)
•स्थापना:- १९५६
सुरतगड ,राजस्थान- पहिले यांत्रिकीकृत फार्म (mechanised farm) स्थापन ( रशियाच्या मदतीने )
१९६९ मध्ये -व्यवस्थापन - भारतीय राज्य फार्म महामंडळाची स्थापना -
•हे महामंडळ देशातील सर्वात मोठी बियाणे उत्पादक संस्था -
सध्या ३० ते ३५ पिकांच्या ३०० हून अधिक जातींच्या ब्रिडर, फाऊंडेशन व सर्टिफाईड बियाण्यांची निर्मिती यासंस्थेमार्फत
•ही संस्था पुढील ६ यांत्रिकिकृत फार्मचे व्यवस्थापन पाहते-
1.सुरतगड, सरदारगड, जेतसार (सर्व राजस्थानात),
2.हिस्सार (हरियाणा),
3.बहारिच (उत्तरप्रदेश)
4.रायचूर (कर्नाटक)
महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ/महाबीज (Maharashtra State Seeds Corporation)
-महाबीज हे देशातील सर्वात मोठे राज्य बियाणे महामंडळ .
मुख्यालय- अकोला
स्थापना- २८ एप्रिल, १९७६
•कार्य- तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य, तंतुपिके, वैरण पिके, हिरवळीचे खत, भाजीपाला इत्यादी विविध प्रवर्गातील ५० पेक्षा जास्त पिकांचे व २५० पेक्षा वाणांचे सुधारित व संकरित बियाण्यांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन.
•नागपूर - अद्ययावत जैवतंत्रज्ञान केंद्र सुरू - ट्रांसजेनिक कापसाच्या (बी.टी.कापूस) विकासाची प्रक्रिया चालू .
बियाणे कायदा, १९६६ (Seed Act, 1966)
या कायद्यात देशात विकल्या जाणाऱ्या बियाण्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी कायदेशीर तरतुदी.
नवीन बियाणे विकास धोरण, १९८८ (New Policy on Seed Development, 1988)
•भारतीय शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम पेरणी द्रव्य (planting material) उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्ट.
परदेशातून बियाण्यांच्या आयातीस संमती प्रदान.
बियाण्यांच्या उत्पादन व वितरणामध्ये खाजगी क्षेत्रास महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करण्यात
राष्ट्रीय बियाणे संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (National Seeds Research and Training Centre)
स्थापना -ऑक्टोबर, २००५ ( वाराणसी )
स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा' स्थापन.
बियाणे विकासात १०० टक्के परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
• कृषि क्षेत्रासाठी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या धोरणात आवश्यक ते बदल करून “बियाणे विकास क्षेत्रासाठी १०० टक्के परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस स्वयंचलित मार्गाखाली (automatic route) संमती.
खते (Fertilizers)
पिकउत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खतांचे चार प्रमुख प्रकार
१)रासायनिक खते (Chemical fertilizers):- नत्रयुक्त, पालाशयुक्त व स्फुरदयुक्त खते.
२)सेंद्रीय खते (Organic fertilizers):-वनस्पती व प्राण्यांच्या अवशेषांपासून प्राप्त होणारी खते, उदा.शेणखत, कंपोस्ट इ.
३)हिरवळीची खते (Green manures):-उदा. ताग, शेवरी, चवळी, गवार, धैंचा, बरसीम, गिरीपुष्प, इ.
४)जैविक खते (Biofertilizers):- उदा. रायझोबियम, अॅसिटोबॅक्टर, ॲझोटोबॅक्टर, ॲझोस्पिरिलम, बायजेरिकीया, निल-हरित शैवाल इत्यादी. .
•खतांचे उत्पादनः- भारत युरीयाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जवळजवळ स्वयंपूर्ण (सुमारे ८० टक्के देशातच होते) आहे, मात्र पालाशयुक्त (phosphatic) व स्फुरदयुक्त (potassic) खतांची गरज जवळजवळ पूर्णपणे आयातीतून भागविली जाते.
खत उतपादक कंपन्या
१)सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या
i) राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लि. (RCF), मुंबई
सुफला, उज्वला नावांनी युरियाचे उत्पादन.
ii)नॅशनल फर्टिलायझर्स लि. (NFL), नवी दिल्ली
किशन ,युरिया नावाने युरियाचे उत्पादन.
iii)फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (FACT),कोची
युरियाचे उत्पादन
iv)मद्रास फर्टिलायझर्स लि.(MFL), मनाली, चेन्नई
विजय नावाने युरियाचे उत्पादन.
v)नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लि. (NCL), नेवेली
नेवेली युरिया नावाने युरियाचे उत्पादन.
vi)पारादीप फॉस्फेट लि.(PPL), भुवनेश्वर
रत्ना, कल्याणी नावाने डायअमोनियम फॉस्फेटचे उत्पादन.
vii)हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन लि.(HFL), दिल्ली
मोती नावाने युरियाचे उत्पादन.
viii)फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(FCI), नॉयडा
स्वस्तिक नावाने युरियाचे उत्पादन.
२)सहकारी क्षेत्रातील कंपन्या
♦️इफ्को (Indian Farmers Cooperative Ltd: IFFCO)- नवी दिल्ली.
युरिया, डायअमोनियम फॉस्फेट इ.चे उत्पादन.
पुढील ठिकाणी कारखाने - कलोल (गुजरात ), औन्ला (उत्तरप्रदेश), फुलपूर (उत्तरप्रदेश) व कांडला (गुजरात ).
♦️ कृ भको (Krishak Bharati Cooperative Ltd: KRIBHCO)- नॉएडा.
युरिया, जैवखते यांचे उत्पादन.
हजीरा (गुजरात ) येथे तीन कारखाने.
रासायनिक खतांच्या उत्पादन व वापरामध्ये जगात चीन आणि अमेरिकाच्या पाठोपाठ भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश .
•पिकांच्या सुयोग्य वाढीसाठी NPK खतांचे योग्य प्रमाण ४:२:१ असावे.
पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान योजना (Nutrient based Subsidy Scheme: NBS Scheme)
•NPK चे असंतुलन आणि दुय्यम व सूक्ष्म पोषकद्रव्यांची कमतरता या समस्या सोडविण्यासाठी.
• योजना केवळ पालाशयुक्त व स्फुरदयुक्त खतांनाच लागू
जलसिंचन - (Irrigation)
भारतात 140 दशलक्ष हेक्टर (निव्वळ पिकांखालील क्षेत्रापैकी 51 टक्के) भूमी सिंचित.
•राष्ट्रीय जल निती,२००२
•भारताची सरासरी वार्षिक जल उपलब्धता - १८६९ अब्ज घनमीटर
वापरता येण्याजोगी एकूण जल संपदा -११२३ अब्ज घनमीटर
६९० अब्ज घनमीटर - भूपृष्ठीय पाणी.
४३३ अब्ज घनमीटर - भूजल पाणी.
• जलसिंचन प्रकल्पांचे /पाटबंधाऱ्यांचे वर्गीकरण
१)लघु जलसिंचन प्रकल्प- २००० हेक्टरपेक्षा कमी लाभ क्षेत्र
२)मध्यम जलसिंचन प्रकल्प- २००० ते १०००० हेक्टरपर्यंत
३)मोठे जलसिंचन प्रकल्प- १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक लाभ क्षेत्र
सिंचन विकास योजना
१)लाभ क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Programme: CADP)
•१९७४-७५ - सुरुवात ( केंद्र पुरस्कृत योजना )
•उद्देश-
निर्मित सिंचन क्षमता व त्याचा वापर यांच्यातील तफावत कमी करुन पर्याप्त स्तरावर सिंचित कृषिचे उत्पादन - उत्पादकता साध्य करणे.
•१ एप्रिल, २००४ -'लाभ क्षेत्र विकास व जल व्यवस्थापन कार्यक्रम' (कार्यक्रमाची पुनर्रचना )
२)गतिमान जलसिंचन लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP)
१९९६-९७ - सुरू .
केंद्र सरकारमार्फत राज्य सरकारांना मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज.
३) कृषिसंबंधित जलाशयांची दुरूस्ती, नुतनीकरण व पुनःस्थापनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम
जानेवारी २००५ - सुरू .
• उद्देश-जलाशयांची कमी झालेली साठवण क्षमता पुनःस्थापित करणे.
४० ते २००० हेक्टरपर्यंत लाभ क्षेत्र असलेल्या जलाशयांचा समावेश( ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकारमार्फत )
४)सुक्ष्मसिंचन योजना (Micro-Irrigation Scheme)
•जानेवारी २००६ सुरू (केंद्र पुरस्कृत योजना )
•उद्देश -
तुषार व ठिबक सिंचनासारख्या सुक्ष्मसिंचन पद्धतींचा वापर करुन जल वापर कार्यक्षमता वाढविणे,
कृषि अर्थव्यवस्था (Agricultural Economy)
कृषि वित्त/प्रत्यय (Agricultural Credit)
शेतकऱ्यांना कृषि वित्तपुरवठ्याची गरज भासते -
१)कृषि उत्पादन कार्यासाठी.
२) कृषि उत्पादन प्राप्त होण्यापूर्वी, तसेच कृषि उत्पादन शक्य न झाल्यास दैनंदिन उपभोगासाठी .
३)कृषि विकास/कायमस्वरुपी सुधारणा करण्यासाठी-
उदा.कर्ज फेडणे, विहिर खोदणे, सिंचनाची सोय करणे, कुंपण करणे, जमिनीची सुपिकता वाढविणे, निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणे, जमिनीची सपाटीकरण करणे, यंत्रे खरेदी करणे इ.
४)अनुत्पादक कारणांसाठी कर्जे-
उदा. लग्न कार्य marriage बारसे, तेरावे,festival सण, court कोर्ट दावे इ.
५) आकस्मिक कारणांसाठी कर्जे-
उदा. नैसर्गिक आपत्ती, मान्सून वेळेवर न येणे/त्यात खंड पडणे/तो लवकर परत फिरणे, तसेच टोळधाड, रोग/किडींचा प्रादुर्भाव, गारपिट इत्यादी.
कृषि वित्त पुरवठ्याचे प्रकार
१)अल्पकालिन कर्ज (Short term Loan)
• कालावधी - 1-1.5 वर्ष (१२ ते १८ महिन्यांच्या)
बी-बियाणे, खते, चारा, पीक संरक्षक औषधे, कामगारांचे पगार इत्यादी स्वरुपाचे खर्च भागविण्यासाठी
२)मध्यमकालिन कर्ज (Medium term loan)
कालावधी -1.5 ते 5 वर्ष
• शेतीसाठी बैल, दुधासाठी गाय-म्हैस खरेदी करणे, छोट्या शेतासाठी विहिर खोदणे, लहान/मध्यम आकाराची उपयोगी औजारे, इलेक्ट्रिक मोटर पंप, पाईन लाईन, डिझेलपंप इत्यादी खरेदी करणे, जमिनीत मामुली सुधारणा करणे, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी कर्ज इत्यादी.
३)दीर्घकालिन कर्ज (Long term loan)
•कालावधी - पाच वर्षांपेक्षा अधिक
जमीन खरेदी, शेतात विहिर खोदणे, ट्रॅक्टर व इतर महाग/मोठी यंत्रे व अवजारे खरेदी करणे, शेतात पाईप लाईन टाकणे, जमिनीत कायमस्वरुपी सुधारणा करणे (जसे जमीन सपाटीकरण, सुपिकतेत वाढ, निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणे इ.) फळबाग लागवडीसाठी कर्ज इत्यादी.
कृषि वित्ताचे स्त्रोत (Sources of agricultural finance)
अ)खाजगी किंवा गैर-संस्थात्मक स्त्रोत (Private or Non-institutional Sources)-
समावेश -सावकार, व्यापारी, नातेवाईक, मित्रमंडळी, जमीनदार, कमिशन एजन्ट्स
ब)संस्थात्मक स्त्रोत (Institutional Sources)
समावेश - व्यापारी बँका, सहकारी बँका, भूविकास बँका,प्रादेशिक बँका, सरकार.
•खाजगी स्त्रोत शोषणयुक्त असल्याने संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याची गरज .
संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याचा बहुसंस्थात्मक दृष्टीकोन (multi-agency approach)स्विकारण्यात आला
अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समिती (अध्यक्ष: श्री. व्यंकटय्यप्पा, अहवाल: १९६९)
अग्रक्रम कर्ज पुरवठ्यातील कृषि वित्तपुरव
व्यापारी बँकांवर अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे वार्षिक बंधन ४० टक्क्यांचे (वार्षिक एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी)
त्यापैकी १८ टक्के कर्जपुरवठा कृषि क्षेत्राला.
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (NABARD )नाबार्ड
स्थापना -१२ जुलै, १९८२ (शिवरामन समितीच्या शिफारसीनुसार )
शेतीच्या व ग्रामीण विकासाला हातभार लावून उत्तेजन देणारी देशातील शिखर .
व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य भूविकास बँका व राज्य सरकार यांना पुनर्वित्तपुरवठा करते.
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card)
•ऑगस्ट १९९८ - सुरु
शेतकऱ्यांना कृषि आदाने विकत घेण्यासाठी व आपल्या लागवडीसंबंधीच्या वित्तीय गरजा वेळेवर व आवश्यक प्रमाणात भागविता याव्या यासाठी
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यास उपभोग कर्ज तसेच गुंतवणूक कर्ज प्राप्त होते.
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना सोपी करण्यात आली असून तिचे रूपांतर 'ATM enabled Debit Card' मध्ये करण्यात आले आहे.
S रूपे के.सी.सी. (Rupay KCC/] RKCC) असे नाव देण्यात आले आहे
व्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Sche
•२००६-०७ च्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे हंगामपूर्व पीक कर्ज ७ टक्के दराने प्राप्त होत आहे.
२००९-१० मध्ये शासनाने अल्पकालीन कर्ज वेळेवर परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ टक्क्याचे व्याज अनुदान (interest subvention) जाहीर केले.
संयुक्त जबाबदारी गट
•संयुक्त जबाबदारी गट हे ४ ते १० व्यक्तींचे अनौपचारिक असतात ज्याद्वारे हे व्यक्ती परस्परांच्या हमीवर बँकेकडून वैयक्तिक किंवा गट कर्ज घेऊ शकतात.
महाराष्ट्रातील कृषि वित्तपुरवठा
कृषि वित्तपुरवठ्याशी संबंधित वित्तीय संस्था पुढीलप्रमाणे
१.नाबार्ड-
नाबार्ड मात्र प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करीत नाही, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांना पुनर्वित्तपुरवठा करते.
२.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक -
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करतात.
३.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका -
प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांना पुनर्वित्तपुरवठा करतात.
४.कृषि क्षेत्राला प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांमध्ये अनुसूचित व्यापारी बँका (राष्ट्रीयीकृत बँकांसहीत), प्रादेशिक ग्रामीण बँका, भूविकास बँका, प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था यांचा समावेश .
•किसान क्रेडिट कार्ड योजना
१९९९ - सुरुवात महाराष्ट्रात
२००५-०६ पर्यंत -योजना केवळ मुदतीच्या कर्जापुरती मर्यादित
२००६-०७ पासून - दीर्घ मुदतीची कर्जेसुद्धा मंजूर.
कृषि विपणन (Agricultural Marketing)
उत्पादकांपासून उपभोक्त्यांपर्यंत माल नेण्यामध्ये ज्या क्रिया अंतर्भूत असतात त्यांचा समावेश विपणनात.
विपणन क्रियांमधील काही महत्वाच्या क्रिया पुढीलप्रमाणे
१)मालाचे एकत्रीकरण (Assembling)
२)मालाची प्रतवारी (Grading
३)मालावर प्रक्रिया (Processing)
४)मालाची वाहतूक (Transport)-
५)मालाची साठवणूक (Storage)-
६)विपणनासाठी वित्त (Finance)-
७)आवेष्टन (Packing)-
८)विक्री (Selling)-
कृषिमाल विक्रीचे मार्गः बाजारपेठांचे प्रकार
(१)प्राथमिक पाऊक बाजार (Primary Wholesale Market)-
हा बाजार मोठ्या खेडेगावातच दैनिक किंवा आठवधाचा असतो. त्याचे नियंत्रण गावाच्या ग्रामपंचायतीद्वारे केले जाते.
२)दुय्यम घाऊक बाजार (Secondary Wholesale Market)-
जवळपासच्या तालुका/जिल्हा/महत्वाचे व्यापारी केंद्र येथे हा बाजार असतो.
येथे सतत व्यवहार चालू असतात व विविध प्रकारचा शेतमाल येथे येत असतो.
त्यामुळे येथे वाहतूक-संचार, वित्त, गोदामे इ. विविध सुविधा उपलब्ध असतात.
या बाजारास 'मंडी' किंवा 'गंज' म्हणून ओळखले
३)अंतिम बाजार (Terminal market)-
विक्री प्रत्यक्ष ग्राहकांना किंवा मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थांना किंवा निर्यातदारांना केली जाऊ शकते.
४)किरकोळ बाजार (Retail market)-
५)जत्रा/यात्रा (Fairs)-
शेतमाल विक्रीच्या पद्धती
१)हत्ता पद्धत
ज्या पद्धतीमध्ये शेतमालाची विक्री व किंमत निर्धारण दलाल/ अडत्या द्वारे केले जाते. त्यासाठी दलालाच्या हातावर एक कापड टाकलेले असते. माल खरेदी करु इच्छिणारा व्यापारी कापडाखाली हात घालून आपली खरेदी किंमत दलालाच्या बोटांना स्पर्श करुन सूचित करतो. सर्वाधिक किंमत सांगणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नाव जाहीर केले जाते.
•ही शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीची पद्धत आहे,
2)लिलाव पद्धत (Bidding process)
•या पद्धतीमध्ये दलाल शेतकऱ्याच्या वतीने मालाची किंमत बोलतो व माल विकत घेऊ इच्छिणारे व्यापारी बोली लावतात. सर्वाधिक बोली लावलेल्या व्यापाऱ्यास माल मिळतो. दलाल विक्री रकमेतून आधीच कमिशन कापून घेतो.
३)वाटाघाटीची पद्धत (Contract method)
•या पद्धतीमध्ये एकावेळी सर्व व्यापारी न जमता ते सोयीनुसार शेतकऱ्याशी किंवा त्याच्या दलालाशी किंमतीबद्दल वाटाघाटी करतो. योग्य किंमत देणाऱ्या व्यापाऱ्यास माल विकला जातो.
४)नमुना पद्धत (Sample method)
•या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्याचा दलाल मालाचा केवळ एक नमुना दाखवतो. त्यावरुन सर्व मालाची किंमत ठरवली जाते.
५)बंद निविदा पद्धत (Tender method)
ही पद्धत - नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये चालते.
•या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला विशिष्ट क्रमांक दिले जातात. व्यापारी माल पाहून एका अर्जावर मालाच्या क्रमांकासमोर किंमत व पसंतीक्रम मांडतात. हे सर्व बंद अर्ज नंतर उघडले जातात आणि त्या-त्या मालाचा पसंतीक्रम व देऊ करण्यात आलेली महत्तम किंमत या आधारावर माल व्यापाऱ्यास विकण्यात येतो.
कृषि विपणन व्यवस्थेतील दोष (Defects in Agricultural Marking)
१)गावातच आपत्तीजन्य विक्री (Distress sale)-
यासाठी पुढील कारणे कारणीभूत ठरतात
i)सावकाराकडून घेतलेले कर्ज तात्काळ परत करावयाचे असते.
ii)घरगुती गरजा भागविण्यासाठी.
iii)मालधारण क्षमता कमी- साठवणुकीच्या सुविधा, गोदामे,शीतगृहांची कमतरता
iv) वाहतुकीच्या सुविधांची कमतरता- त्यामुळे अनिवार्य विक्री करावी लागते.
२)मध्यस्थामार्फत पिळवणूक (Exploitation by middle- men)-
३)- दलालाच्या दलालीव्यतिरिक्त इतर अनेक दर/खर्च- . उदा. मालाच्या वजनासाठी खर्च, माल हलविणाऱ्यांची हमाली, वजनातील फरकाबाबत दलाली, पाणीवाला, झाडूवाला इत्यादींचा खर्च इ.
४)प्रतवारीचा अभाव/दोष.
५)साठवणुकीच्या सुविधांची कमतरता.
६)वाहतुकीच्या सुविधांची कमतरता .
७)वित्तपुरवठ्याची कमतरता-
८)बाजारविषयक माहितीची कमतरता.
9)संघटनेचा अभाव.
विपणन व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे ➡️
१)नियंत्रित बाजारपेठा (Regulated Markets)
बाजार समितीची (Market Committee)
स्थापना-
नियंत्रित बाजारपेठांचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी .
•बाजार समितीमार्फत पुढील कामे केली जातात
i)दलाल, हमाल, वजन काट्यांवाले इत्यादींना परवाना देणे.
ii)बाजारातील विविध दर निश्चित करणे, दलालांची दलाली ठरविणे.
iii)शेतमालाची विक्री खुल्या लिलाव पद्धतीने होत असल्याची खात्री करणे.
iv)मालाच्या योग्य वजनासाठी प्रमाणित वजने व मापे लागू करणे.
v)बाजारात गोदामे, गुरांसाठी गोठे, उपहारगृहे यांची व्यवस्था करणे.
vi)निर्माण झालेल्या तक्रारी सोडवून निर्णय देणे.
vii)बाजारविषयक माहिती जमा करून ती सर्वांना उपलब्ध .
कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदे (Agricultural Produce Market CommitteActs: APMC Acts)
भारतात बहुतेक राज्यात या कायद्यांतर्गत बाजार समित्यांचे नियंत्रण.
• 'महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न विपणन (विकास व नियंत्रण) अधिनियम, १९६३' संमत -
बाजार समित्यांवर नियंत्रणासाठी.
महाराष्ट्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे -२९४ मुख्य बाजार व ६०७ उप बाजार.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ (Maharashtra State Agricultural Marketing Board)
स्थापन - २३ मार्च, १९८४ रोजी
प्रमुख जबाबदाऱ्या -
i)राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामामध्ये समन्वय ठेवणे,
ii)बाजार समित्यांचा विकास,
iii)बाजार समित्यांच्या बांधकामांचे अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करणे,
iv)कृषि पणनाशी संबंधीत विषयांवरील चर्चासत्रे, कार्यशाळा, प्रदर्शने आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे,
v)कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणे, कृषि निर्यात क्षेत्रांची स्थापना करणे,
vi)फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करणे,
vii)प्रतवारी व पॅकिंग सुविधांची स्थापना करणे इत्यादी
•शेतमालाच्या बाजारात होणारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबावी व जास्तीत जास्त भाव मिळावा म्हणून राज्य शासनाने खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्यास संमती.
धानोरे (येवला तालुका,नाशिक )-पहिली बाजार समिती
महाराष्ट्रात -१५ खासगी बाजार समित्या स्थापन.
♦️मार्कनेट प्रकल्प
•महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे संगणकीकरण करुन कामकाजामध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी.
२)साठागृहे व गोदामे/वखार सुविधा (Storage and Warehousing Facilities)
केंद्रीय वखार महामंडळ (Central Warehousing Corporation)
स्थापन - १९५७ साली
या महामंडळाची कामे
i)योग्य जागांवर गोदामे/वखारी बांधणे व हस्तगत करणे,
ii)कृषि माल व आदानांच्या वाहतुकीच्या सुविधांची व्यवस्था करणे,
iii)राज्य वखार महामंडळांच्या भागभांडवलात भागिदारी करणे
iv)कृषि माल व पिकांची खरेदी, विक्री, साठवणूक व वितरण यासाठी केंद्र सरकारचा एजन्ट म्हणून काम पाहणे.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (Maharashtra ware- housing Corporatio
स्थापन -१९५७
मुख्यालय - पुणे
वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या शेतीमालावर तारण पावती दिली जाते.
या पावतीवर बँकांना शेतीमालाच्या ८० टक्के रक्कम शेतकऱ्याला देणे बंधनकारक.
३)शीतगृहे (Cold Storage)
शीतगृहांमुळे नाशवंत कृषिमाल अधिक काळ टिकून राहतो.
४)प्रमाणित वजनमापे (Standard weights and measures)
'प्रमाणित वजन व मापे अधिनियम' १९५८ मध्ये अंमलात
•१९६३ पासून - शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी संपूर्ण देशभर वजनांची मेट्रिक पद्धती लागू
५)मालाची प्रतवारी (Grading)
केंद्रीय ॲगमार्क (Agricultural Marketing: Agmark) प्रयोगशाळा, नागपूर
मालाचा दर्जा तपासण्यासाठी (निर्यात केल्या जाणाऱ्या ४१ वस्तूंसाठी प्रतवारी अनिवार्य).
६)अन्नधान्याच्या व्यापारात सरकारी सहभाग (State Trading in Foodgrains)
जानेवारी १९६५ - भारतीय अन्न महामंडळाची (Food Corporation of India: FCI) स्थापना.
अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री ही कामे
७)सहकारी विपणन (Cooperative marketing)
•सहकारी पणन संस्थांची उद्दिष्टे -
शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबविणे व शेती उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था करुन शेतकऱ्यास उत्पादनाचा चांगला मोबदला मिळण्यास मदत करणे,
ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा माल वाजवी किंमतीमध्ये उपलब्ध करुन देऊन त्याचा त्यांना लाभ करून देणे ही आहे
१९५६ - राष्ट्रीय सहकारी विभाग व वखार मंडळ स्थापन
कृषि मालाचे उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि निर्यातीसाठी योजनांचे नियोजन व प्रवर्तन करण्याच्या उद्दिष्टाने
मार्च १९६३ - 'राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ' (National Cooperative Development Corporation: NCDC) स्थापन
•देशातील सहकारी विपणन रचनेत पुढील संस्थांचा समावेश होतो आहे.
i)प्राथमिक पणन सोसायट्या,
ii)जिल्हा/मध्यवर्ती पणन सोसायट्या
iii)२९ राज्य सहकारी पणन संघ,
iv)१६ राज्यस्तरीय विशेष वस्तू पणन संघ
v)सर्वोच्च स्थानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन संघ (नाफेड)
•राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन संघ/नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation: NAFED):
स्थापन- २ ऑक्टोबर, १९५८
मुख्यालय - नवी दिल्ली.
महाराष्ट्र सहकारी पणन संस्था संरचना-
1.महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ(शिखर संस्था)
2.जिल्हा पणन संस्था (मध्यवर्ती/जिल्हा स्तरावर)
3. प्राथमिक सहकारी पणन संस्था (ग्राम स्तरावर ).
कृषि मूल्य निती व अन्न व्यवस्थापन (Agricultural Price Policy)
कृषि मूल्य नितीचे उद्दिष्ट्य -
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळवून देणे, तर ग्राहकांना योग्य भावात वस्तू प्राप्त करुन देणे.
अ)किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price: MSP)
सरकारने प्रत्येक हंगामात ठराविक पिकांसाठी पेरणीपूर्वीच घोषित केलेली अशी किंमत ज्या किंमतीला शेतकऱ्याने सरकारला देऊ इच्छिलेला सर्व माल विकत घेण्याची सरकारने पूर्वहमी दिलेली असते.
आर्थिक कामकाजविषयक कॅबिनेट समिती' (CCEA) मार्फत MSP जाहीर करतात.
त्याबाबत सरकारला शिफारस करण्याचे कार्य कृषि खर्च व मूल्य आयोगामार्फत होते.
कृषि खर्च व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP)
स्थापना - जानेवारी १९६५ - कृषि किंमत आयोगाची (Agricultural Prices Commission:APC)-
मार्च १९८५ - कृषि खर्च व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) (कार्याची व्याप्ती वाढवून नाव बदलले )
हा आयोग केंद्र शासनास २३ मुख्य पिकांच्या (नारळ आणि तोरियासहित २५ कृषि वस्तूंच्या) किमान आधारभूत किंमतींची शिफारस करते
•महाराष्ट्रात कृषि मूल्य आयोगाला शिफारस करण्यासाठी 'शेतमाल किंमत समिती' काम करते.
•भारत सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांचा माल विकत घेण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) स्थापन.
महाराष्ट्र राज्यात शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या संस्था -
म. रा. सहकारी पणन महासंघ
म. रा. सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ
म. रा. सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ
राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा