व्यापारतोल (Balance of Trade- BOT)
देशाच्या वर्षभरातील आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत यांमधील फरक.
एकूण निर्यात एकूण आयातीपेक्षा अधिक असेल - व्यापारतोल अनुकूल म्हणजेच व्यापारशेष (+/धन)
एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल - व्यापारतोल प्रतिकूल म्हणजे व्यापारतुट (-/ऋण).
व्यवहार तोल (Balance of Payments)
एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड.
यामध्ये त्या देशाला इतर राष्ट्राकडूनची येणी तसेच त्यांना दयायची देणी यांची पुर्ण नोंद असते.
|
|
|
|
|
१.सेवांची देवाणघेवाण. उदा.बँकिंग,विमा, शिपिंग, शिक्षण, पर्यटन,तांत्रिक सेवा,पोस्ट सेवा २.परकी य कर्जावरील व्याज,गुंतवणूक यांमधून मळालेले उत्पन्न. ३.ट्रान्सफर पेमेंटस्: परदेशस्थ भारतीयांनी देशात पाठविलेला पैसा तसेच,नातेवाईक, मित्रांनावगैरे दिलेल्या गिफ्टस् |
|
|
|
व्यवहारतोलाची रचना:
व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्यवहारांचा समावेश होतो.
चालू खात्यावर-
वस्तू व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा समावेश
भांडवली खात्यावर -
कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.
दृश्य खाते यालाच व्यापारतोल म्हणू शकतो.
व्यवहारतोलाच्या चालू & भांडवली खात्यांवरील शेष & तुटीची तुलना
चालू खात्याच्या दृश्य खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी अदृश्य खात्यावरील शेष वापरला जातो.
ii)चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी भांडवली खात्यावरील शेष वापरला जातो.
iii) भांडवली खात्यावरही तूट असल्यास किंवा त्यावरील शेष कमी असल्यास चालू खात्यावरील तूट भागविण्यासाठी परकीय चलन साठ्याचा वापर करावा लागतो.
भारताच्या व्यवहारतोलाची स्थिती
व्यापारशेष +/धन - व्यापारतोल अनुकूल (चालू खाते )
२००१-०२, २००२-०३ आणि २००३-०४ या तीन वर्षांमध्ये
आहे. १)दृश्य/व्यापार खात्यावर सतत तुट असून ती वाढतच गेली
सर्वाधिक व्यापारशेष (भांडवल खाते )
2007-08 - + 106.58 अब्ज डॉलर
रुपयाची परिवर्तनीयता (Convertibility of Rupee)
जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable).
सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने टाकते.
भारतातील सद्यस्थिती:
FERA कायदा,१९७३ अंतर्गत -
१९९२ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे
१९९२-९३ अर्थसंकल्प-
LERMS - Liberalised Exchange Rate Management System) व्यवस्थेची घोषणा
१ मार्च १९९२ पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू केली गेली
या व्यवस्थेअंतर्गत -
i)सरकारने दोन दरांचा स्विकार -
सरकार नियंत्रित विनिमय दर (Official rate of exchange)
आणि बाजार विनिमय दर (Market rate of exchange).
ii)वस्तू व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय -
i)निर्यात उत्पन्नाच्या ६० टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजारदराने
या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तू व सेवांच्या आयातीसाठी.
ii) ४० टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने.
हे चलन RBI ला अधिकृत डिलर्स (ADs) मार्फत विकावे लागेल.
RBI - आयातीसाठी गरज असलेलं चलन उपलब्ध करते .
रुपयाची परिवर्तनियता |
१९९३-९४ - रुपया पूर्ण परिवर्तनीय.>व्यापार खात्यावर मार्च १९९४ - रुपया पूर्ण परिवर्तनीय >चालू खात्यावर १९९७ - एस.एस. तारापोर समिती १ . २००६ -एस.एस. तारापोर समिती २ . |
१९९३-९४ - रुपया व्यापार खात्यावर (दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय .
१९९४-९५ - रुपया पूर्ण परिवर्तनीय - चालू खात्यावर - (डॉ. मनमोहनसिंग )
एस. एस. तारापोर समिती , ८ फेब्रुवारी १९९७
रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी.
एस. एस. तारापोर समिती, २००६
भांडवली खात्यावर रुपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता
तारापोर समिती (२००६) चा अहवाल
रुपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयेतेची योजना २०१०-११ पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला
पहिला टप्पा २००६-०७ पासूनच लागू
दुसरा टप्पा २००७-०९ .
तिसरा टप्पा २००९-११. सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबलावणी केलेली नाही.
रुपयाचा विनिमय दर(Exchange Rate of Rupee)
विविध देश चलनांचा परस्परांमध्ये विनिमय करतात
विनिमय दराचे प्रकार
१)निश्चित किंवा स्थिर विनिमय दर
2)तरता किंवा बदलता विनियम दर
जर Exchange rate चलनांच्या मागणी व पुरवठ्याच्या परस्पर संयोगाने ठरत असेल
• सरकार हा दर ठरवित असते.
मागणी -पुरवठा सतत बदलल्याने विनिमय दर बदलतो.
रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation of Rupee)
भारताचा रुपया परकीय चलनाच्या संदर्भात मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारे जर स्वस्त होत असल्यास.
अवमूल्यनाचे परिणाम
१)आयातीवरील परिणाम
अवमूल्यनामुळे भारत आयात वस्तूंची किंमत वाढते. आयात महाग झाल्याने आयातीची प्रवृत्ती कमी होऊन आयातीचे आकारमान कमी होते.
२)निर्यातीवरील परिणाम
अवमूल्यनामुळे निर्यात करीत असलेल्या वस्तूंची किंमत परदेशात कमी होते. त्यामुळे निर्यात वाढते .
अवमुल्यनाची यशस्वीतताः
अवमूल्यन यशस्वी होण्यासाठी देशाच्या आयात आणि निर्यात वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात लवचिक असावी.
१)पहिले अवमूल्यन, १९४९
२६ सप्टेंबर १९४९- रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात ३०.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन .
तत्कालिन अर्थमंत्री - जॉन मथाई
२)दुसरे अवमूल्यन, १९६६
०६ जून १९६६ - रुपयाचे अमेरिकन डॉलर व इतर हार्ड युरोपियन चलनांच्या संदर्भात ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन.
अवमूल्यनाची उद्दिष्ट्ये-
(१) जे हार्ड चलन देश आहेत त्यांच्या कडील आयात कमी करणे
(२) भारताची निर्यात वाढविणे
(३) भारताचा व्यापारतोल कमी करणे.
तत्कालिन अर्थमंत्री - सचिन चौधरी
३)तिसरे अवमूल्यन, १९९१
जुलै १९९१- रुपयाचे अवमूल्यन तीन टप्प्यांमध्ये
i)१ जुलैला ९.५ टक्क्यांनी.
ii)३ जुलैला १० ते १०.७८ टक्क्यांनी.
iii)१५ जुलैला २ टक्क्यांनी.
तिन्ही मिळून रुपयाचे अवमूल्यन -२० %.
तत्कालिन वित्तमंत्री - डॉ. मनमोहन सिंग
भारत- परकीय चलन साठा - Foreign Exchange Reserves - India
परकीय चलन साठा हा देशाच्या व्यवहार तोलाचा महत्वाचा घटक असतो आणि त्यावरुन देशी अर्थव्यवस्थेच्या बाह्य स्थितीचा अंदाज येत असतो.
परकीय चलन साठ्यामध्ये समावेश असलेल्या बाबी -
१)RBI कडील परकीय चलन मालमत्ता
2)RBI कडील सोन्याचा साठा
3) SDRs (Special Drawing Rights) - ( from IMF)
४)IMF कडील आरक्षित निधी (Reserve Tranche Position (RTP) in the IMF)
RBI ताब्यातील परकीय चलन मालमत्ता अमेरिकन डॉलर, युरो, पाऊंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जपानी येन यांसारख्या प्रमुख चलनांमध्ये ठेवली जाते.
१९ डिसेंबर २००३ - भारताचा परकीय चलन साठा १०० अब्ज डॉलर.
६ एप्रिल २००७ - भारताचा परकीय चलन साठा २०० अब्ज डॉलर.
२९ फेब्रुवारी,२००८ - भारताच्या परकीय चलन- ३०० अब्ज डॉलर्स
परकीय चलनाचा सर्वाधिक साठा असलेले देश- (Jan 2022)
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | स्वित्झर्लंड |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
रशिया |
|
•आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी
2021- भारत जगातील 9 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (Gold-holding country)
2022-India's Gold Storage - 754.10 टन सोने
परकीय भांडवल (Foreign Capital)
अ)खाजगी परकीय भांडवल (Private Foreign Capital)
हे भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरूपात येत असते
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Direct Investment: FDI)
ही गुंतवणूक भारतात प्रकल्प व मशिनरी (plant and machinery) निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येते.
अशा मालमत्तेवर परकीय गुंतवणूकदाराचे जवळजवळ पूर्ण कायदेशी (legal and formal) नियंत्रण/मालकी
•स्वरूप:
FDI विविध i)परकीय कंपनीची शाखा किंवा संलग्न संस्था (subsidiary
ii)परकीय कंपनीचे भारतीय कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन, त्यासाठी स्थापन करून, त्यांना भारतीय कंपनीचे किमान १० टक्के शेअर्स विकत घ्या लागता
२)परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment)
पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) - रेंटिअर गुंतवणूक (rentier investment).
परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, डिबेंचर्स इ.) गुंतवणूक केल्यास
शेअर्स विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही
•अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीची विविध स्वरूपे आहे
i)परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक (Foreign Institutional Investers- FIIs)
असा दर्जा भारतीय रिझर्व्ह बँक-RBIमार्फत परकीय वित्तीय संस्थांना .
या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त मात्र १० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेअर्स विकत घेता येता नाही.
ii)पात्र परकीय गुंतवणूकदार (Qualified Foreign Investors: QFIs):
२०११-१२ पासून परदेशी पात्र व्यक्तींनाही भारतीय रोखे बाजारात गुंतवणूक करण्याची संमती
iii)परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (Foreign Portfolio Investors: FPIs)
जून २०१४- FIls + SubAccounts + QFIs यांचे एकत्रिकरण.
iv)ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts)
सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारता येते.
ब)सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital )
भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरूपात देतात.
१)द्विपक्षीय कर्ज (Bilateral hard loan)-
एखाद्या सरकारने दुसऱ्या सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कालावधीसाठी दिलेली कर्जे.
२)द्विपक्षीय सुलभ कर्ज (Bilateral soft loan)
३)बहुपक्षीय कर्जे (Multi-lateral loan)-
बहुराष्ट्रीय संस्थांनी - दिलेल्या कर्जाचा समावेश.
4) विदेशी मदत (Foreign Aid):
विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या या सार्वजनिक परकीय भांडवलही कर्जे व्याजरहित असतात असे नाही तर कर्जे अल्प दराने देतात
बंधनयुक्त मदत (Tied Aid)
परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते
बंधनमुक्त मदत (Untied Aid)
जेव्हा परकीय मदतीची सांगड विशिष्ट उद्दिष्ट, कार्ये किंवा प्रकल्पाशी स्पष्टपणे किंवा प्रचंडपणे घातली जात नाही
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक -Foreign Direct Investment-INDIA )
भारतातFFDI दोन प्रकारे संमती
१)Automatic Route -
याद्वारे अनेक क्षेत्रांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूकिची संमती
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमतिची आवश्यकता नसते
गुंतवणूकानंतर ३० दिवसांच्या आत RBI च्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसुचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2)Government Approval Route
ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गरज लागते
यासाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता
५००० कोटी रूपयांपेक्षा कमी परकीय गुंतवणुकीस संबंधित मंत्रालय संमती देईल,
तर 5000 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणुकीस संमती - 'आर्थिक कामकाज कॅबिनेट समिती'मार्फत.
FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे
१)लॉटरी व्यवसाय (सरकारी तसेच खाजगी )
२)जुगार व सट्टेबाजी (कसिनोसहित)
३)चिट फंड्स
४)निधी कंपनी
५)टी.डी.आर. यांचा व्यापार
६)रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम (टाऊनशीपचा विकास, निवासी व व्यापारी संकुले, रस्ते-पूल, रिअल इस्टेट गुंतवणूक न्यास (REITs) वगळता)
७)तंबाखूपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट,सिगरिलो व सिगारेटचे उत्पादन.
८)खाजगी गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे,
i)अणू ऊर्जा,
ii)रेल्वे ऑपरेशन्.
ब)विविध क्षेत्रांसाठी संमत FDI ची मर्यादा
१)२० टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
२)२६ टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती
प्रिंट मिडिया: बातम्या व चालू घडामोडीविषयक वर्तमानपत्रे परदेशी मासिकांची भारतीय आवृत्ती छापणे.
३)४९ टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती
परकीय एयरलाईन्सद्वारे गुंतवणूक, एफ.एम. रेडिओ, सार्वजनिक कंपन्यांमार्फत पेट्रोलियम शुद्धीकरण, वस्तू वायदे बाजार, विमा क्षेत्र, पेन्शन क्षेत्र, पॉवर एक्सचेजेस.
4) ५१ टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती
मल्टीब्रँड रिटेल ट्रेडिंग
५) ७४ टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती
खाजगी बँका, खाजगी सिक्युरिटी एजन्सी
६)१०० टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती
कृषि, प्लॅन्टेशन, खाणकाम, कोळसा व लिग्नाईटचे खाणकाम, विनिर्माण, प्रसारण सेवा (डी.टी.एच., केबल नेटवर्क, मोबाईल टिव्ही इ.), विमानतळे (ग्रीनफिन्ड व ब्राऊनफिल्ड), हवाई वाहतूक सेवा, हेलिकॉप्टर सेवा, बांधकाम विकास, औद्योगिक पास, घाऊक व्यापार, रेल्वे पायाभूत सुविधा, मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी,व्हाईट लेबल ए.टी.एम्स., गैर-बैंकिंग फायनान्स कंपनी, फार्मा (ग्रीनफिन्ड व ब्राऊनफिल्ड), पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू यांचा शोध, अन्न वस्तूंचा किरकोळ व्यापार, संरक्षण, वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानविषयक मासिके/नियतकालिकांचे प्रकाशन, उपग्रह स्थापना व कार्यचालन, दूरसंचार सेवा, सिंगल बँड रिटेल ट्रेड.
भारतावरील परकीय कर्ज External Debt Burden on India
FERA कायदा (Foreign Exchange Regulation Act) कायदा १९४७
मुख्य उद्देश - भारताकडील मर्यादित परकीय चलन साठ्याचे संवर्धन करणे.
भारतातील परकीय कंपन्यांच्या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे
FERA-१९७३ कायदा
FERA-१९४७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल
FERA-१९७३ अंतर्गत परकीय चलन व्यवहारांवर अत्यंत कडक/जाचक नियंत्रणे टाकण्यात आली.
FEMA कायदा (Foreign Exchange Management Act) 1999
१९९७-९८ - FERA चे रूपांतर FEMA त करण्याचे घोषित
FEMA-१९९९ जून १, २००० पासून कार्यान्वित.
• FEMA चा उद्देश परकीय व्यापार व चलन व्यवहार सुलभ करून भारतात परकीय चलन बाजाराचा सुव्यवस्थित विकास घडवून आणणे हा आहे.
त्याअंतर्गत ED (Enforcement Directorate) चे अधिकार बरेच कमी करण्यात आले असून ED चे परकीय चलन गैरव्यवहाराबद्दल व्यक्तींना अटक करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. ED फक्त त्याबद्दल दंड (Penalty) आकारू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा