भारतीय सहकारी बँक व्यवसाय
आपल्या स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीसाठी ज्या अनेक व्यक्ती स्वेच्छेने, समानतेच्या भूमिकेवरून मानवतेच्या नात्याने संघटित होतात, त्यास सहकार असे म्हणतात
सहकारी संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१)नोंदविलेली संस्था:
प्रचलित सहकारी कायद्यांतर्गत तिची नोंदणी करावी लागते.
२)स्वतंत्र व कायमचे अस्तित्व:
नोंदणी केल्यानंतर सहकारी संस्थेला स्वतंत्र अस्तित्व आणि कायद्याच्या दृष्टीने कृत्रिम व्यक्तीचे स्थान व दर्जा मिळतो.
३)ध्येय आणि उद्देशः
समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकासाचाही उद्देश .
४)सभासदत्वः
सहकारी संस्थेचे सभासदत्व खुले व ऐच्छिक असते.
५)मालकीहक्क व व्यवस्थापन:
भागधारक - सहकारी संस्थेचे मालक व व्यवस्थापनाचे सर्व हक्क त्यांच्याकडेच.
६)जबाबदारीचे स्वरूप :
सहकारी संस्थेला अमर्यादित तसेच, मर्यादित जबाबदाऱ्यांपैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या जबाबदारीची निवड करावी लागते.
७)भांडवल उभारणी :
सहकारी संस्था भांडवल उभारणी दोन प्रकारे करते -
i)अंतर्गत मागाँनी :
समावेश - भाग-भांडवल, राखीव निधी, प्रवेश फी, देणगी इ.
ii)बाह्य मार्गांनी
समावेश - ठेवी, कर्जे, कर्ज रोख्यांची विक्री, सरकारी अनुदाने/कर्जे
८)नफ्याची विभागणी:
सहकारी संस्था नफ्याच्या उद्दिष्टाने स्थापन झालेल्या नसतात. मात्र, आधुनिक सहकारी तत्त्वानुसार नफा वा आधिक्याचे न्याय्य वाटप करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सहकारी संस्था भाग-भांडवलावर १२ टक्के रोखीने व विशेष परवानगीने १८ टक्के पर्यंत लाभांश देऊ शकतात.
प्रा. डि. जी. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नियुक्त केली. या समितीच्या १९६६ च्या अहवाल.
सहकारी संस्थांचे प्रकारः
•सहकारी संस्थांचे प्रमुख चार वर्ग
अ)कृषि पतसंस्था (Agricultural Credit Co-Operatives):
भारतात राज्यांमधील कृषी पतसंस्था रचना त्रिस्तरीय.
१)ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था.
२)जिल्हा स्तरावरील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.
३)राज्य स्तरावरील राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक)
दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या भू-विकास बँका राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्य करतात.
ब)गैरकृषि पतसंस्था (Non-Agricultural Credit Co Operatives)
१)नागरी सहकारी बँका
२)पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था
३)प्राथमिक शिक्षकांच्या पतसंस्था इ.
क)कृषि गैरपतसंस्था (Agricaltural-Non-Credit Co Operatives):
१)सहकारी साखर कारखाने, खांडसरी उद्योग
२)सहकारी सुत गिरण्या
३)सहकारी दूध उत्पादक संस्था
४)सहकारी तेलप्रक्रिया संस्था
५)कृषी खरेदी-विक्री संघ
६)कृषी सहकारी पणन संस्था
7) प्राथमिक मच्छिमारी सह.संस्था.
ड) गैरकृषि-गैरपतसंस्था (Non-Agricaltural-NonCredit Co-Operatives)
सहकारी ग्राहक भांडारे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
चर्मकार सह. संस्था.
पावरलुम विणकर सह. संस्था.
कुंभार सह. संस्था.
भारतातील सहकारी चळवळीचा इतिहास
* सहकाराचा जनक- रॉबर्ट ओवेन (१७७१-१८५८)
* सहकाराचे उगमस्थान- रॉशडेल (इंग्लड)
* अखिल भारतीय सहकार सप्ताह-१४ Nov.-२० नोव्हेंबर
२५ मार्च १९०४ - सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा (Co-Operative Credit Societies Act)
एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारसींच्या आधारावर
कायद्यानुसार पतपुरवठा सहकारी संस्था स्थापन करण्याची संमती .
१९१२ - सहकारी कायदा सहकारी संस्था कायदा-१९१२” (Co-Operative Societies Act 1912)
कायद्याने बिगर-पतपुरवठा संस्थांच्या स्थापनेस संमती दिली. उदा. खरेदी-विक्री, दूधपुरवठा, वस्तू पुरवठा, गृहनिर्माण, विणकाम संस्था
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या स्थापण्याची सुरुवात.
•१९१४ - “एडवर्ड मॅकलॅगन” समिती स्थापना
अहवाल सादर -१९१५
शिफारस - त्रि-स्तरीय सहकारी संस्था निर्मिती ची.
१९२५ - 'बॉम्बे सहकारी संस्था कायदा . प्रांतासाठी स्वतंत्र सहकारी संस्था कायदा पास करणारा बॉम्बे हा पहिला प्रांत
१९२७ शेतीची व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पाहणी करून सुधारणाविषयक शिफारसीसाठी लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली "रॉयल कमिशन ऑन ऍग्रिकल्चर ची नेमणूक
१९२९-३४ - जागतिक महामंदीत भारतीय सहकारी संस्था डबघाइला.
दुसरे महायुद्ध सहकारी चळवळीला वरदान ठरले. १९३९-४६ या कालखंडाला “सहकरी चळवळीच्या पुनर्विकासाचा काल"
१९४५ - “सहकारी नियोजन समिती (श्री. आर. जी. सरैय्या -अध्यक्ष )
१९४९ - आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे श्री. विठ्ठलराव विखे गाडगीळ यांच्या प्रेरणेने सुरु
१९५१ - RBI ने ए. डी. गोरवाला यांच्या "आखील भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समिती” (All India RuralCredit SurveyCommittee) ची स्थापना कला.
गोरवाला समिती १९५४ - अहवाल
१९६०- महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा " संमत
१९६९ - "अखिल भारतीय ग्रामीण पत पुनर्पाहणी समिती ( अध्यक्ष -श्री. व्यंकटय्यप्पा )
ए.वैद्यनाथन कृतीदल,२००५
ग्रामीण सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवनविषयक समिती (Task Force on Revival of Rural Cooperative Institutions) स्थापन
ग्रामीण सहकारी बँक व्यवसायाच्या (अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन) पुनरुज्जीवनासाठी एक कृती योजना करण्यास सांगितले.
वैद्यनाथन कृतीदलाने आपना अहवाल १५ फेब्रुवारी,२००५ रोजी जाहीर केला.
भारतातील सहकारी बँक व्यवसायाची रचना - Structure of Co-operative Banking - India
•सहकार हा विषय राज्यांचा
प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था
सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य
स्थापना
गावामधील १० -or अधिक व्यक्ती यांनी एकत्र येऊन सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.
सदस्यत्व शुल्क नाममात्र - यात गरीबाना मिळावे म्हणून
संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्व(Unlimited liability)वर स्थापन म्हणजे संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते.
कार्ये:
१) ग्रामीण जनतेच्या ठेवी स्विकारते व त्यांना कर्जे देते.
कर्ज मुख्यतः अल्प मुदतीचे व मुख्यतः कृषिसाठी
२) ग्रामीण जनता व दुसऱ्या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम.
• भांडवल उभारणी :
१)स्वस्वामित्व निधीः सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.
२)ठेवी: 1: सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.
३)कर्जे : जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली.
विस्तार :
भारतात मार्च 2019 अखेर विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95238 प्राथमिक कृषी सह. संस्था कार्य करीत होत्या.
•महाराष्ट्रातील विस्तारः
महाराष्ट्रातील कृषि सहकारी पतसंस्थांची संख्या अलिकडे कमी होत आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी महाराष्ट्रात २१,०८९ प्राथमिक कृषि सह. पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या १६८ लाख होती.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Central Co-operative Banks) •
स्वरूप:
सहकारी संरचनेच्या मधल्या टप्प्यावर कार्य
जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्था यांचा संघ (federation)
जि. म. स. बँकेचे दोन प्रकार आहेत
१)शुद्ध सहकारी संघ (Co-Op. Banking Union):
सदस्यत्व फक्त प्राथमिक सहकारी संस्थांनाच.
हरियाणा,पंजाब, राजस्थान, ओरिसा आणि केरळ या राज्यांमध्ये
२)मिश्र मध्य. सहकारी बँका (Mixed Central Co-Operative banks)
कार्ये
जिल्ह्यातील प्राथमि सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा करणे
कर्जे व्यक्तींना सुद्धा दिली जाऊ शकता.
२)बँका व्यापा कारणांसाठी (Commercial Purposes) कर्जपुरवठा करीत नाही.
जानेवारी २०१६ - ३७० जि.म.सह.बँकांपैकी बहुतेक बँकांना रिझर्व्ह बैंकने व्यापारी बँक व्यवसायाचा परवाना दिला
३)शहरी भागातून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्याचे कार्य
भांडवल उभारणी
१)स्वस्वामित्व निधी: यामध्ये सहकारी संस्थांनी पुरविलेले भाग भांडवल -राखीव निधी यांचा समावेश.
2) ठेवीः सहकारी संस्था तसेच व्यक्तींच्या
३)कर्जेः शिखर बँक, इतर बँका यांकडून मिळाले
४)प्राथमिक सह. संस्थांनी जिल्हा म. स. बँकेमध्ये ठेवलेला आपल्याकडील अतिरिक्त निधी
विस्तारः
भारतात मार्च २०१७ अखेर ३७० जि. म. स. बँका होत्या. त्यांपैकी महाराष्ट्रात ३१ DCCBs आहे
महाराष्ट्रातः
जिल्हे ३६
जिल्हा परिषदा: ३४
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ३१
जिल्हा भूविकास बँका (अवयासनात): २९
राज्य सहकारी बँका (State Co-operative Banks)
•स्वरूप:
सहकारी त्रिस्तरीय रचनेच्या शिरोभागी म्हणून तिला शिखर बँक म्हणतात.
एका बाजुला जिल्हा मध्य. बँका तर दुसऱ्या बाजुला RBI व NABARD यांच्यात दुव्याचे कार्य करते
•सदस्यत्व:
सदस्यांमध्ये जि. म. स. बँकांचे प्रतिनिधी तसेच वैयक्तिक भागधारक
नियंत्रणः
NABARD चे नियंत्रण
(१) पुनर्वित्त पुरवठा करते, (२) पुनर्वटवणुकीच्या सोयी प्राप्त करून देते, (३) सहकारी चळवळीबद्दल महत्त्वाची माहिती पुरवते
कार्य
१) प्राथमिक सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करणे, तसेच त्यांच्या कार्याचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण.
२) शहरी भागातून ठेवी गोळा करून जि. म. स. बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पसरविण्याचे कार्य
३)व्यापारी बँक विषयक कार्य करण्यास मनाई असते.
(फेब्रुवारी २०१३- ३१ राज्य सह.बँकांपैकी १५ बँकांना रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँक व्यवसायाचा परवाना दिला
४)शिखर बँक जि. म. स. बँकांमधील समतोल राखणारे केंद्र (Balance Centre)
जि. म.स. बँकांकडील अतिरिक्त निधी इतर गरजू जि. म. स. बँकांकडे वळविण्याचे
•भांडवल उभारणी:
१)स्वस्वामित्व निधी: यात भाग-भांडवल व राखीव निधीचा समावेश होतो.
भाग-भांडवल पुरवठा सदस्य जि. म. स. संस्था, इतर सदस्य सह. संस्था, वैय्यक्तिक सदस्य व राज्य सरकारमार्फत
२)ठेवी: जि. म. स. बँका, सहकारी संस्था, व्यक्ती, स्थानिक संस्था इत्यादींच्या
३)कर्जे: NABARD, SBI, व्यापारी बँका, राज्य सरकार इ. कडून
विस्तारः
भारतात मार्च २०१७ अखेर ३३ रा. स. बँक व त्या bank च्या ९८६ branches.
•महाराष्ट्रात
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
स्थापना - ११ ऑक्टोबर, १९११ रोजी
प्रादेशिक कार्यालये औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व नागपूर.
नागरी सहकारी बँक (Urban Co-Operative Banks)
बँकिंग नियमन act-१९४९ - या कायज्ञानूरूप नागरी सहकारी बँका यांना प्राथमिक सहकारी संस्था समजण्यात येते.
सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेतील सर्वात खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणाऱ्या प्राथमिक संस्था
Urban Co-Operative bank - प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेव्यतिरिक्त अशी प्राथमिक सहकारी संस्था की,
१) प्राथमिक उद्देश बँकिंग व्यवसाय करणे
२) भाग-भांडवल व राखीव निधी एकूण किमान एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही
३)जिच्या पोट नियमात (bye laws) इतर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देण्याची तरतूद नाही."
कार्ये:
(१) ठेवी स्विकारणे
(२) कर्जे देणे
(३) सुरक्षा कक्ष, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
(४) पैशाची पाठवणी
(५) हुंड्या वटविणे इत्यादी. -
नियंत्रण:
RBI तसेच राज्य सरकारचे सहकार खाते . “दुहेरी नियंत्रण” (Dual Control)
प्रगती:
भारतात मार्च २०१७ अखेर १,५६२ ना. स. बँका होत्या, ज्यांपैकी ५४ अनुसूचित होत्या, तर १,५०८ गैर- अनुसूचित होत्या.
भू विकास बँका (Land-Development Banks)
व्याख्याः शेतकऱ्यांना शेती विकासासाठी जमिनीच्या तारणावर शेतजमिनीमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणारी, सहकारी तत्वावर स्थापन करण्यात आलेली व मर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर कार्य करणारी संस्था म्हणजे भू विकास बँक
भूविकास बँकांची संरचना :
तिचे दोन प्रकार
१)संधानुवर्ती प्रकार (Federal type) :
ज्या प्रकारात भू विकास बँकांची द्विस्तरीय रचना असते.
i)राज्य स्तरावर राज्य किंवा मध्यवर्ती भू विकास बँक
राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक (State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks: SCARDBs) असे म्हटले जाते.
ii स्थानिक पातळीवर (जिल्हा/तालुका) प्राथमिक भू-विकास बँका
प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँका (Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Bank: PCARDBs) असे म्हटले जाते.
महाराष्ट्रात १ ऑक्टोबर २००१ पासून अस्तित्वात आहे.
२)एकानुवर्ती/एकात्मिक प्रकार (Unitary type) :
फक्त मध्यवर्ती भू विकास बँक अस्तित्वात
शाखांमार्फत कार्य करते व व्यक्तींना थेटपणे कर्ज देते.
बिहार, गुजराथ, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मिर इ राज्यांमध्ये.
महाराष्ट्रात भू विकास बँकेची एकात्मिक पद्धती १९७३ ते २००१ दरम्यान अस्तित्वात होती.
राष्ट्रीय पातळीवरही भू विकास बँकांनी आखील भारतीय भूविकास बँकांचा संघ (All India Land Development Banks Union) स्थापन
भू विकास बँकांची प्रगती :
मार्च २०१७ अखेर देशात १३ राज्य भूविकास बँका होत्या, तर ६०१ प्राथमिक भूविकास बँका होत्या.
महाराष्ट्रातील भू विकास बँकांची रचना
मे १९७३ - 'जिल्हा सहकारी भू-विकास बँका' अस्तित्वात होत्या.
१ मे १९७३ - सर्व जिल्हास्तरीय बँकांचे एकत्रीकरण 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी भू-विकास बँक' अस्तित्वात.
•या एकत्रिकरणामुळे राज्यात भू-विकास बँकांची एकात्मिक रचना निर्माण झाली. ही रचना पुढीलप्रमाणे ३ स्तरांवर काम करणारी होती.
१)राज्यस्तरीय – 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी भू विकास बँक' .
विभागीय कार्यालये - पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा आणि अमरावती
२)जिल्हा स्तरावर राज्य बँकेच्या शाखा.
३)तालुका स्तरावर राज्य बँकेच्या उपशाखा.
१९८८ - राज्य बँकेचे नाव बदलून 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक' .
भूविकास बँकांची भांडवल उभारणी:
१)स्वस्वामित्व निधी- भागभांडवल व राखीव निधी.
२)ठेवी
३)कर्जे- नाबार्ड, स्टेट बँक, व्यापारी बँका,राज्यसरकारकडून.
४)कर्जरोखे विक्री (debentures) भू-विकास बँकांची भांडवल उभारणी सर्वांत जास्त या स्त्रोतातून
भू विकास बँकेची कार्ये :
अ) शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे व अग्रिमे अल्प दराने उपलब्ध
१)जुन्या कर्जाची परत फेड करण्यासाठी
२)शेतजमीन खरेदी, कृषी यंत्रसामुग्री खरेदी इ.साठी
३)शेतजमिनीत कायमंची सुधारणा घडवून आणण्यासाठी
उदा.जमीन सपाटीकरण, विहीर खोदणे, सिंचन सुविधा करणेसाठी.
४)शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्यासाठी.
५)शेती संलग्न उद्योगांना कर्जे.
६)शेतीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांना कर्जे.
ब)राज्य/मध्यवर्ती भू विकास बँकांची कार्य:
१) प्राथमिक भू विकास बँकांना दीर्घमुदतीचे कर्ज
२)भांडवल उभारणीसाठी कर्ज रोख्यांची विक्री करणे, ठेवी जमा करणे इत्यादी.
३)कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक भू-विकास बँकांच्या कार्याचे नियंत्रण, भू देखरेख, मार्गदर्शन करणे तसेच, त्यांच्या व्यवहारांची तपासणी
४)एका बाजुला नाबार्ड व सरकार तर दुसऱ्या बाजुला प्राथमिक भू विकास बँका यांमधील मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे.
५)दीर्घकालीन कृषी पतपुरवठाविषयक समस्यांचा अभ्यास करणे.
९७ वी घटनादुरूस्ती, २०११
•भारतीय घटनेच्या ९७ व्या घटनादुरूस्ती अन्वये घटनेत पुढील ३ बदल करण्यात आले
i)कलम १९ (१)(C).मध्ये बदल करून सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क बनविण्यात आला
ii)भाग IV मध्ये कलम ४३ B समाविष्ट करण्यात आले, ज्याअन्वये सहकारी संस्थांची स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन, यांसाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशिल राहील.
iii)घटनेत 'सहकारी संस्था' या शिर्षकाचा नवीन भाग IX B समाविष्ट करण्यात आला असून त्याअंतर्गत कलम २४३ ZH पासून २४३ ZT पर्यंत कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा