भारतीय भांडवल बाजार
भांडवल बाजार म्हणजे अशी संस्थात्मक यंत्रणा जेथे मध्यमकालीन (१ ते ५ वर्षांपर्यंत) तसेच दीर्घकालीन (५ वर्षापेक्षा जास्त) कर्जाच्या देवाण-घेवाणीचे व्यवहार चालतात.
भारतीय भांडवल बाजाराची रचना:
चार प्रमुख भाग
१.गिल्ट एज्ड बाजार,
२.औद्योगिक रोखे बाजार,
३.विकास वित्तीय संस्था,
४.वित्तीय मध्यस्थ संस्था.
गिल्ट-एज्ड बाजार(Gilt-edged market)
सरकारी व निमसरकारी रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार.
आर्थिक विकासासाठी सर्वच पातळ्यांवरील सरकारांना विविध कार्यांसाठी (उदा. रेल्वे, धरणे, रस्ते, बंदरे, सार्वजनिक उद्योगांची स्थापना, युद्ध सज्जता इ.) भांडवलाची आवश्यकता असते.
सरकार तसेच निम- सरकारी संस्था ज्या बाजारात आपली कर्ज रोखे विकून दीर्घ-कालीन कर्जे उभारतात, त्या बाजाराला गिल्ट-एज्ड बाजार असे म्हणतात.
औद्योगिक रोखे बाजार (Industrial Securities Market)
ज्या बाजारात उद्योग, व्यवसाय इत्यादी स्थापन करण्यासाठी कंपन्या, आपले शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉड्स इत्यादी विकून दीर्घकालीन भांडवल उभारणी करतात.
औद्योगिक रोखे बाजाराचे दोन विभाग पडतात
१) नवरोखे बाजार (New Issue Market):
नव्या प्रतिभुतींचा बाजार किंवा प्राथमिक भांडवल बाजार
पहिल्यांदाच प्रचालित करण्यात येणाऱ्या (newly issued) शेअर्स, डिबेंचर्स, बाँडस् इत्यादींच्या स्वरूपात नवे मौद्रिक भांडवल (New Money Capital) उभारणे हे नवरोखे बाजाराचे कार्य.
२)विद्यमान रोखे बाजार (Old Issue Market)
जुन्या प्रतिभुतींचा बाजार / दुय्यम भांडवल बाजार.
एकदा प्रचालित झालेल्या नवरोख्यांची खरेदीविक्री व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये, संस्था-संस्थांमध्ये तसेच, व्यक्तीसंस्थांमध्ये सुरु झाल्यानंतर त्यांना विद्यमान रोखे म्हणतात.
औद्योगिक वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थाः
भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India-IFCI)
मुख्यालय - नवी दिल्ली
स्थापना: १ जुलै १९४८
IFCI कायदा-१९४८
मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर
देशातील पहिली विकास बँक
कार्यः
मध्यम व मोठ्या उद्योगांना (सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील) वित्तीय तसेच बिगर-वित्तीय साहाय्य.
वित्तीय मदतीची पद्धती
i)एक कोटी रुपयांपर्यंतची व २५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधी कर्जे.
ii)परकीय चलनातील कर्जे
iii)कर्जाला हमी देणे.
iv)उद्योग-संस्थांना भाग विमेकरी (Underwriting) सेवा देणे
v)तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय, विपणनविषयक, मार्गदर्शन व सल्ला
• १ जुलै १९९३ रोजी IFCI या महामंडळाचे रुपांतर १९५६ च्या कंपनी कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत (Public Limited Company) करण्यात आले.
असे रुपांतर झालेली ही वित्तीय क्षेत्रातील पहिली संस्था तिला स्वत:चे शेअर्स भांडवल बाजारात विकून पैसा उभारण्याची संमती मिळाली
भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ (Industrial Credit and Investment Corporation. of India : ICICI)
•स्थापना: ५ जानेवारी १९५५
मुख्यालय - बडोदा, गुजरात
कार्यः
•खाजगी उद्योगांना कर्जेपुरवठा करण्यासाठी, मुख्यतः परकीय चलनातील, झाली होती. मात्र तिने सर्वच क्षेत्रातील-सार्वजनिक, खाजगी, संयुक्त, सहकारी-उद्योगांना कर्जे उपलब्ध करून दिली.
१९९४ - ICICI Bank व्यापारी बँक खाजगी क्षेत्रात स्थापन.
३ मार्च २००२ - ICICI चे विलीनीकरण ICICI Bank मध्ये करण्यात आले.
ICICI Bank - देशातील पहिली वैश्विक बँक (Universal Bank) म्हणजे अशी बँक जी सर्व प्रकारच्या वित्तीय सेवा आपल्या एका छताखाली प्राप्त करून देते.
भारतीय औद्योगिक विकास बँक (Industrial Development Bank of India : IDBI)
मुख्यालय - मुंबई
स्थापना: जुलै १९६४
IDBI कायदा, १९६४”
RBI च्या संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था.
१९७५ - IDBI ला भारत सरकारच्या ताब्यात
१६ फेब्रुवारी १९७६ - स्वतंत्र स्वायत्त वैधानिक संस्था.
स्वरूप:
IDBI औद्योगिक विकास बँकांची शिखर संस्था
कार्य -
अ)विकास बँकांचे कामकाज राष्ट्रपातळीवर नियंत्रित करणे. ब)त्यांना पुनर्वित्त सेवा पुरविणे.
•कार्ये:
IDBI उद्योगसंस्थांना प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणे.
१)प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा कार्ये-
(१) उद्योगसंस्थांना कर्जे व अग्रिमे देणे,
(२) त्यांचे भाग/कर्जरोखे खरेदी करणे,
(३) त्यांच्या हुंड्याच्या वटवणीचे व्यवहार,
(४) कर्जाची हमी देणे,
(५)भागविमेकरी सेवा देणे इत्यादी.
२)अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा कार्ये-
IDBI उद्योग क्षेत्राला प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करून उद्योगसंस्थांना अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करते.
२००४ - IDBI कायदा-१९६४ रद्द करण्यात
२८ सप्टेंबर २००४ - IDBI Ltd. म्हणून नोंदणी
१ ऑक्टोबर २००४ - IDBI ने बँकिंग कंपनी म्हणून आपला व्यवसाय सुरु केला.
११ ऑक्टोबर २००४ - IDBI Ltd. ला RBI कायदा,१९३४ नुसार अनुसूचित बँकेचा दर्जा
२००५ - IDBI बँकेचे विलीनीकरण IDBI मध्ये
IDBI Bank Ltd - देशातील २८ वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली.
भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँक मर्या(Industrial Investment Bank of India : IIBI)
१) IRCI Ltd. (Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.) ची स्थापना १९७१-आजारी उद्योगांना कर्जपुरवठा करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी
२० मार्च १९८५- IRCI चे रुपांतर IRBI (Industrial Reconstruction Bank of India) - IRBI कायदा 1984
२७ मार्च १९९७ - IRBI चे रुपांतर IIBI या पूर्ण विकास बँकेत (Full-Fledged Development Bank)
मुख्यालय -कोलकाता
कार्ये :
प्रकल्प वित्तपुरवठा, भाग विमेकरी, सेवा, कर्ज हमी, मर्चेट बँकिंग इत्यादी.
(Small Industries Development Bank of India: SIDBI)भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
स्थापना : २ एप्रिल १९९०
मुख्यालय - लखनौ
"SIDBI कायदा,१९८९”
IDBI च्या संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था म्हणून SIDBI ची स्थापना करण्यात आली.
SIDBI ला स्वायत्तता देण्यासाठी भारत सरकारने सप्टेंबर २००० मध्ये SIDBI कायद्यात सुधारणा करून तिला IDBI पासून विभक्त केले.
कार्य
लघु उद्योग क्षेत्रातील उद्योगसंस्थांचे प्रवर्तन, वित्तपुरवठा व विकासासाठी मुख्य वित्तीय संस्था म्हणून SIDBI कार्य करते
लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (उदा. व्यापारी बैंका. SFCs. SIDCs इ.) कार्यपद्धतीत सुसूत्रीकरण घडवून आणणे.
पायाभूत सुविधा विकास वित्त महामंडळ (Infrastructure Development Finance Corporation: IDFC)
स्थापना: १९९७
कायें:
अ) पायाभूत उद्योगांना वित्तपुरवठा. उदा. वीजनिर्मिती, रस्ते. रेल्वे, बंदरे, दूरसंचार, पाणी पुरवठा, स्वच्छता इ.
ब) या बाबतीत सरकारला धोरणात्मक सल्ला देणे.
उत्तरपूर्वीय विकास वित्त महामंडळ लि.(North-Easten Development Finance Corporation Ltd.: NEDFi)
स्थापना: ९ ऑगस्ट , १९९५
•मुख्यालयः गुवाहाटी (आसाम)
•कार्य:
उत्तर-पूर्व (ईशान्य) भारतात उद्योग, पशुसंवर्धन, फळबागा, औषधी पिके, रेशीम उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसाय यांचा विकास घडवून आणणे. पायाभूत सुविधा,
राज्यस्तरीय औद्योगिक वित्तपुरवठा संस्था
१)राज्य वित्तीय महामंडळे (State Finance Corporations: SFCs)
•स्थापन - १ ऑगस्ट १९५२
‘राज्य वित्तीय महामंडळे कायदा १९५१' (SFCs Act, १९५१)
१९५३ - Fiest time in पंजाब - राज्य वित्तीय महामंडळ स्थापन.
देशात १८ SFCs कार्यरत.
महाराष्ट्र राज्य (महावित्त)वित्तीय महामंडळ(Maharashtra State Finance Corporation: MSFC)
•स्थापना: १ एप्रिल १९६२
कार्यक्षेत्र: महाराष्ट्र, गोवा, दिव व दमण.
•कार्ये:
अ)महावित्त राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांना दीर्घकालीन कर्जपुरवठा (६० लाख रुपयांपर्यंतचा) करते
ब)महावित्त त्याद्वारे महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागांचा विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते.
क) महावित्त आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी वित्त पुरवठा करते. ,
२)राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे (State Industrial Development Corporations: SIDCs)
स्थापना - १९५६ च्या कंपनी कायद्याअंतर्गत
राज्यातील मध्यम- मोठ्या उद्योगांचे विकास करण्यासाठी -
दीर्घकालीन प्रकल्प वित्तपुरवठा, भागविमेकरी सेवा, कर्जास लगी, त्यांच्या भाग-कर्जरोख्यांची प्रत्यक्ष खरेदी इत्यादी.
सध्या देशात २८ SIDCs कार्यरत
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (Mah. Industrial Developement Corporation: MIDC):
स्थापनाः १ ऑगस्ट १९६२
•कार्य:
राज्याचा सुनियोजित व सुव्यवस्थित औद्योगिक विकास होण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींची उभारणी करणे, त्याद्वारे राज्याच्या अविकसीत भागात उद्योगसंस्थांची वाढ करून राज्याचा प्रादेशिक औद्योगिक समतोल साधणे.
कार्यपद्धती:
MIDC उद्योजकांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी, वीज व इतर अंतर्गत सेवा इ. सारख्या आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांसह विकसीत भूखंड उपलब्ध करून देते.
महाराष्ट्र शासन MIDC कडून पुढील महत्वाच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करून घेत आहे.
१)विकास केंद्रांची स्थापना.
२)केंद्र शासन सहाय्यित विकास केंद्रांची स्थापना.
३)राज्यातील सर्व तालुक्यात लहान औद्योगिक क्षेत्रांची स्थापना.
४) पंचतारांकित' औद्योगिक क्षेत्रांची स्थापना.
राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळे (State Small Industries Development Corportion - SSIDCs)
स्थापना - १९५६ कंपनी कायद्यांतर्गत SSIDCs ची स्थापना.
लघु उद्योगांच्या (सूक्ष्म उद्योग तसेच ग्रामोद्योगांसहित) विविध गरजा भागविण्यासाठी .
राज्यसरकारच्या मालकीच्या संस्था.
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ (Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation: MSSIDC):
•स्थापनाः १९६२
कार्ये:
१)लघुउद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची खरेदी करून त्याचे वाटप करणे.
२)लघुउद्योगांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करणे, मालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामाची व मालाच्या चढ-उतारणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
३)लघु उद्योगांना आयात- -निर्यातीसाठी सहाय्य करणे.
४)हस्तकला कारागिरांना मदत करणे.
५)प्रदर्शने आयोजित करणे.
६)MSSIDC - ‘लघुउद्योग' - मासिक
पैठणी केंद्रे - पैठण व येवला .
४)महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ (State Industrial & Investment Corporation of Maharashtra: SICOM):
•स्थापना : ३१ मार्च १९६६
कार्ये :
१)राज्याच्या मागास भागात उद्योगधंद्यांचा प्रसार होण्यासाठी त्यांना वित्तीय तसेच, बिगर वित्तीय मदत करणे.
२)वित्तीय मदत- दीर्घ मुदतीचे कर्ज, इतर वित्तीय प्रोत्साहने इ.
३)बिगर वित्तीय मदत तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय सल्ला व मार्गदर्शन.
४)याद्वारे राज्यातील उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण करणे.
उदा. वाळुज (औरंगाबाद), बुटीबोरी (नागपूर), महाड (रायगड), सिन्नर (नाशिक), घुघुस (चंद्रपूर), नांदेड, जळगाव इत्यादी.
राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development: NABARD)
स्थापना - १२ जुलै, १९८२ - - Single Integrated Agency.
मुख्यालय - मुंबई
शिवरामन् समितीची शिफारस स्विकारून- 'NABARD Act. १९८२
नाबार्डची स्थापना पुढील गोष्टींचे एकत्रिकरण करून करण्यात आली
i)RBI - कृषी पत विभाग आणि ग्रामीण नियोजन व पत कक्ष विभाग,
ii)कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळ (ARDC)
नाबार्डचे भांडवलः
नाबार्डचे सुरूवातीचे अधिकृत भांडवल ५०० कोटी रु. तर भाग भांडवल १०० कोटी रु. होते.
नाबार्ड(सुधारणा) कायदा-२०००'- जानेवारी २००१ पासून नाबार्डचे अधिकृत भांडवल -२००० कोटी रु.
नाबार्डचे निधी:
नाबार्डने आपले कार्य करण्यासाठी पुढील निधी निर्माण केले आहेत.
१)राष्ट्रीय ग्रामीण पत (दीर्घकालीन कार्ये) निधी.
२)राष्ट्रीय ग्रामीण पत (स्थैर्य) निधी.
३)ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (Rural Infrastructure Fund: RIDF)
१ एप्रिल १९९५ ला निर्माण
ज्या बँका आपले अग्रक्रम क्षेत्रापैकी कृषीचे १८ टक्क्यांचे उपलक्ष्य पूर्ण करीत नाही, त्यांना उरलेली कर्ज रक्कम नाबार्डच्या या निधीसाठी द्यावी लागते.
नाबार्ड या निधीतून पैसे राज्य सरकारांना ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी (सध्या ३६ प्रकारच्या) देते..
नाबार्डची कार्ये :
१)नाबार्डला कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या बाबतीत दुहेरी भूमिका (dual role) बजावावी लागते
शिखर संस्था - म्हणून कृषी व ग्रामीण भागातील सर्व आर्थिक कार्यांच्या पतगरजांसंबंधातील धोरणनियोजनासंबंधी कार्ये हाती घेते.
पुनर्वित्त संस्था म्हणून नाबार्ड कृषी व ग्रामीण कार्यांसाठी प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थाना पुनर्वित्तपुरवठा करते.
कृषी व ग्रामीण विकासात्मक कार्यांच्या सर्व |प्रकारच्या गरजा भागविणारी नाबार्ड एकात्मिक संस्था
२)नाबार्ड पुनर्वित्त पुरवठा तसेच प्रत्यक्ष वित्त पुरवठा करते
पुनर्वित्त पुरवठा (Refinance)
i)नाबार्ड अल्पकालिन (एक वर्षांपर्यंतच्या कालावधीचा मध्यमकालिन (एक ते ३ वर्षाचा) पुनर्वित्त पुरवठा राज्य | सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सार्वजनिक बँका . व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना करते.
ii)नाबार्ड दीर्घकालिन (३ ते १५ वर्षांचा) पुनर्वित्त पुरवठा राज्य भूविकास बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका, व्यापारी बँका, नागरी सहकारी बँका, गैरबँकिंग वित्त कंपन्या इत्यादींना करते.
प्रत्यक्ष वित्त पुरवठा (Direct finance)
•नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त पुरवठा फूड पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग सुनिट्स, गोदामे, शीतगृहे, विपणन संघ, राज्य सरकारे, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींना करते.
नाबार्ड शेतकऱ्यांना मात्र प्रत्यक्ष वित्त पुरवठा करीत नाही.
४)नाबार्ड प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्य. सह. बँका यांची तपासणी (inspection) करण्याचे कार्य करते.
राज्य भूविकास बँका, विणकरांच्या शिखर सोसायट्या, विपणन संघ इत्यादींची तपासणी ऐच्छिक आधारावर करते
५)स्वयं सहाय्यता गट -बँक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-Bank Linkage Programme)
अत्यंत गरीब लोकांची पतआर्हता अत्यल्प असल्याने त्यांना संस्थात्मक कर्जे मिळण्याची शक्यता नसते.
अशा लोकांच्या स्वयं सहाय्यता गटांची व्यापारी बँका,सहकारी बँका किंवा ग्रामीण बँकांमध्ये खाती उघडून त्यांना जो वित्तपुरवठा केला जातो,त्यासाठी पुनर्वित्तपुरवठा नाबार्डमार्फत केला जातो.
देशातील सुमारे ३ कोटी अती गरीब कुटुंबे या बचत गटांच्या माध्यमातून बँक व्यवस्थेशी जोडण्यात आली आहेत. या गटांपैकी ९० टक्के गट केवळ स्त्रियांचे आहेत.
नाबार्डच्या मालकीचे हस्तांतर
ऑक्टोबर, २०१० रोजी - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डमधील आपली जवळजवळ सर्व भागीदारी भारत सरकारला विकली
•या हस्तांतरणानंतर नाबार्डच्या भागभांडवलामध्ये केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांचा हिस्सा अनुक्रमे ९९ टक्के व १ टक्का झाला.
हस्तांतरणामागील कारण - नरसिंहन समिती-II (१९९७-९८) ची अशी शिफारस-भारतीय रिझर्व्ह बँक ही बँकिंग क्षेत्राची नियामक असल्याने तिने बँकांचे मालक असू नये.
भारतीय आयात-निर्यात बँक (Export-Import Bank of India: EXIM Bank)
स्थापना: १ जानेवारी १९८२
मुख्यालय - मुंबई
‘एक्झिम बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९८१'
भारत सरकारच्या संपूर्ण मालकीची संस्था .
•स्वरूप:
EXIM बँक आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्याच्या क्षेत्रातील शिखर बँक
१)आयात-निर्यात व्यापारास वित्तपुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांच्या कार्यात व कार्यपद्धतीत सुसूत्रता घडवून आणणे.
कार्ये:
भारतीय उद्योगांना (विशेषतः लघू व मध्यम उपक्रमांना सर्व टप्प्यांवर विविध प्रकारच्या फायनांशिअल प्रॉड्क्ट्स व सर्व्हिसेस उपलब्ध
i)वित्तीय मदतः
प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा, पुनर्वित्तपुरवठा, आंतरराष्ट्रीय हुंड्यांना स्विकृती तसेच त्यांची पुनर्वटवणूक, कर्जाला हमी, मचंट बँकिंग इ.
ii)बिगर वित्तीय मदतः तांत्रिक, प्रशासकिय मदत, परकिय बाजारपेठांबद्दल माहिती, कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी मदत इ.
भारतातील विमा क्षेत्र
“विमा हा एक करार असून त्यातील एकपक्ष (party) विशिष्ट मोबदला घेऊन दुसऱ्या पक्षास त्याच्या जीविताची अथवा वस्तूची आकस्मिकपणे हानी झाल्यास त्यासंबंधीची नुकसानभरपाई करून देतो."
विम्याचे महत्त्व :
१)विम्यामुळे व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवनात आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या संकटांचे घातक परिणाम व्यक्तीला सहन करता येतात किंवा त्यांची तीव्रता कमी होते.
२)विमा हे एक सामाजिक सुरक्षिततेचे महत्वाचे साधन आहे. त्याद्वारे अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन एक प्रकारची जोखीम आपापसात वाटून घेतात.
३)विम्याच्या तरतुदींमुळे मौल्यवान वस्तूंची जोखीम, मालमत्तेची असुरक्षितता, वाहतुकीत होणारे नुकसान इ. हानींपासून संरक्षण होते.
४)आयुर्विम्यामुळे आपणास सक्तीच्या बचतीची सवय होते. त्यामुळे भविष्यकाळासाठी तरतूद करणे शक्य होते.
५)विमा कंपन्या विम्याच्या हप्त्यांतून गोळा केलेल्या रमकेतून उद्योगधंद्यांना कर्जे देतात.
६)विमा पत्राच्या तारणावर बँकेकडून कर्ज मिळविता येते.
भारतीय विमा उद्योगाचे दोन विभाग पडतातः.
i)जीवन विमाः
जीवन व आरोग्या संबंधीत जोखीमेबाबत.
ii)साधारण विमा:
या व्यवसायाचे अग्नीविमा, सागरी विमा, मोटर वाहन विमा व इतर असे विभाग केले जातात.
जीवन विमा - (Life Insurance)
मानवी जीवनात विविध जोखिमांपासून (उदा. मृत्यू, आजार, अपघात इ.) संरक्षण करण्याचे प्रमुख कार्य जीवन विमा करते. जीवन विम्याची भारतातील उत्क्रांती:
भारतात जीवन विमा व्यवसाय ब्रिटिशांनी आणला.
'बॉम्बे म्युचुअल लाईफ इन्शुरन्स सोसायटी लि - जीवन विमा ऑफिस १८७० स्थापना
जीवन विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण- २० जानेवारी १९५६
भारत सरकारने अध्यादेशाद्वारे २४५ विमा कंपन्या ताब्यात घेतल्या व त्यांचे एकत्रिकरण .
१ सप्टेंबर, १९५६ - भारतीय जीवन विमा महामंडळाची (LIC) स्थापना
मुख्यालय - मुंबई (योगक्षेम -नाव')
भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC of India) :
IRDAAct, 1999 - २००० मध्ये विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले
साधारण विमा(General Insurance)
चार वर्ग - अग्नी, सागरी, मोटर वाहन व इतर.
१८५० - 'ट्रायटन जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.' कलकत् -पहिली साधारण विमा कंपनी होय.
१९०७ - 'इंडियन मर्कंटाईल इन्शुरन्स कंपनी लि. मुंबई' भारतीय पहिली साधारण विमा कंपनी
'भारतीय साधारण विमा महामंडळा'ची (GIC of २) नोव्हेंबर १९७२ मध्ये भारत सरकारने 'साधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) कायदा-१९७२ समत करून सर्व १०७ कपन्या आपल्या ताब्यात घेतल्या.
त्याचे एकत्रिकरण करून त्यांच्यापासून चार साधारण विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या.
चार संलग्न कंपन्या व त्यांची मुख्यालये
|
|
मुंबई |
|
|
दिल्ली |
|
|
कोलकाता |
|
|
चेन्नई |
GIC चे मुख्यालय - मुंबई ( नाव 'सुरक्षा')
हवाई वाहतूक विमा (Aviation Insurance), पिक विमा योजना आणि सरकारच्या काही सामाजिक सुरक्षा योजनांसंबंधी विमा, यांचे व्यवहार
कंपनी क्षेत्रास (Corporate Sector) वित्तीय पुरवठ्याचे कार्य सुद्धा जी.आय.सी.कडे
IRDA Act, 1999
विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले
३ नोव्हेंबर २००० पासून GIC च्या ४ संलग्न विमा कंपन्या विभक्त
विभक्त झालेल्या ४ कंपन्यांनी GIPSA (General Insurance Public Sector Association of India) Frareſt संघटना स्थापन.
GIC ला भारतीय पुनर्विमेकरी' (Indian Reinsurer) म्हणून घोषित
GIC कडून प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय काढून घेण्यात आला
GIC ची मालकी भारत सरकारकडे हस्तांतरित.
विमा क्षेत्र सुधारणा (Insurance Sector Reforms)
विमा क्षेत्र सुधारणा विषयक समिती- एप्रिल १९९३ (डॉ. आर. एन्. मल्होत्रा- अध्यक्ष).
•मल्होत्रा समितीच्या शिफारसींनुसार
'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलमेंट अथॉरीटी कायदा , १९९९' (IRDA Act- 1999) :
विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले.
२)२६ टक्के पर्यंत परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली.
३)१९ एप्रिल २००० - विमा क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी IRDA ची निर्मिती
IRDA मुख्यालय - हैद्राबाद.
काही महत्वाच्या माहिती -
२००० - ICICI पडेंशिअल व HDFC स्टँडर्ड लाईफ या पहिल्या दोन खाजगी जीवन विमा कंपन्या स्थापन,
२)२००१ - रॉयल सुंदरम् अलायन्स पहिली खाजगी साधारण विमा कंपनी स्थापन
३)२००२- बँकांना विमा सेवा देण्यास संमती (Bank Insurance).
भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्या.(Agricultural Insurance Company of India Limited: AICIL)
स्थापना - २० डिसेंबर, २००२ .
कार्य - कृषी आणि कृषिविषयक इतर विम्याचे कार्य
म्युच्युअल फंडस्/परस्पर सहयोग निधी
१८२२ - जगात पहिला म्युच्युअल फंड ( बेल्जिअम )मध्ये मध्ये स्थापन करण्यात आला.
युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया Unit Trust of India (UTI )
टि. टि. कृष्णामाचारी अर्थमंत्र्याच्या प्रयत्नाने - UTI कायदा -१९६३ संमत.
स्थापना - १ जुलै १९६४
UTI चे मुख्यालय- मुंबई
त्याची स्थापना इंग्लंडमधील फंडाच्या धर्तीवर करण्यात
१९८७ - म्युच्युअल फंड हे क्षेत्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खुले
नोव्हेंबर १९८७ -'SBI म्युच्युअल फंड' स्थापन
१४ फेब्रुवारी १९९२ -हे क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले
१९९३- कोठारी पायोनियर पहिला खाजगी म्युच्युअल फंड .
१९९४-- मॉरंगन स्टॅनले पहिला परकीय म्युच्युअल फंड.
१९९५ - असोशिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस् इन इंडिया” (AMFI)स्थापना (स्वयं-नियमनासाठी-Self-regulation)
UTI ची उद्दीष्टये व कार्ये:
२ प्राथमिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी UTI ची स्थापना झाली.
१)मध्यम व कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बचतीसाठी प्रोत्साहीत करून त्यांच्या बचती संकलित करणे,
२)देशात झपाट्याने होत असलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होत असलेले फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे.
उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी UTI ने त्रिसुत्री व्यवस्थेचा अवलंब केला
१)देशाच्या विविध भागांमध्ये व जास्तीत-जास्त गुंतवणूकदारांना युनिटस्ची विक्री करणे.२)युनिटस्च्या विक्रीतून जमा झालेली रक्कम उद्योगांच्या व कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतविणे.
३)युनिटधारकांना लाभांश वाटणे.
जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी सुरक्षिततेकडे केलेले दुर्लक्ष, राजकीय दबावामुळे चुकीच्या उद्योगांमध्ये केलेली गुंतवणूक, १९९८ व २००१ मधील रोखे घोटाळ्यात सापडणे, इतर सार्वजनिक तसेच, खाजगी म्युच्युअल फंडांची स्पर्धा इत्यादी अनेक कारणांमुळे UTI च्या कार्याची पूर्ण इमारत कोसळली.
२००२ - “UTI उद्योगांचे हस्तांतरण रद्दबातल कायदा, २००२” संमत .
२)२८ ऑक्टोबर २००२ रोजी UTIकायदा, १९६३ रद्द करण्यात आला व UTI चा विकास वित्तीय संस्था म्हणून असलेला दर्जा काढून टाकण्यात आला.
१ फेब्रुवारी २००३ -UTI diveded into UTI- I & UTI-II
UTI- I
मध्ये - Unit Scheme 1964 -US 64 and other 21 योजना
व्यवस्थापन सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे करण्याची व्यवस्था
UTI-II
मध्ये Net asset Value (NAV ) योजना
UTI II - योजना पूर्णपणे SEBI च्या नियंत्रणाखाली
Merchant Banks/ वाणिक अधिकोष
•मचंट बँका या गुंतवणूकदार (Investors) आणि उद्योजक (entrepreneurs) यांमधील वित्तीय मध्यस्थ संस्था
मोठ्या उद्योग गृहांना (In- dustrial Houses) त्यांच्या स्थापनेपासून तर त्यांच्या आडव्या व उभ्या विस्तारासाठी (horizontal and vertical expan- sion) विविध प्रकारे मदत
कार्यः
१)प्रकल्प समुपदेशन (Project Counselling):
उद्योग उभारणी संबंधी सर्व प्रकारची मदत
उदा. प्रकल्प अहवाल तयार करणे, त्याबाबतच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे, प्रकल्प स्थापन करणे, भांडवल उभारणीस मदत करणे
२)भाग विमेकरी सेवा (Underwriting)
नवीन शेअर्स व डिबेंचर्सच्या बाबतीत भागविमेकरी सेवा म्हणजेच बाजारात न विकल्या गेलेल्या भागांची खरेदी स्वतः करण्याची पूर्व हमी देता.
३)इश्यू व्यवस्थापन
विविध प्रकारच्या शेअर्सची विक्री व्यवस्था पाहणे
4) कर्जाचे सिंडिकेशन
आपल्या एकाच उद्योगपती ग्राहका कर्जपुरवठा करू इच्छिणाऱ्या काही बँकांना एकत्र आणून त्यांचा सिंडिकेट स्थापन कर
५)इतरः
पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, कंपनी हस्तगत करणे तसेच, विलीनीकरण इ. बाबत सल्ला, जोखीम भांडवल पुरवठा प्राप्त करून देणे, लघु तसेच आजारी उद्योगांना पूनर्वसनासाठी सल्ला व मार्गदर्शन
१९६७ - नॅशनल ग्रिन्डलेज बँक,
१९७० - सिटी बँक परकीय बँकांनी मर्चेट बँकिंग सेवा सुरू.
•१९७२- SBI - मचंट बँकिंग विभाग सुरू .
•पुढील संस्था मर्चेट बँका स्थापन करू शकता
i)व्यापारी बँका- आपली संलग्न संस्था म्ह
ii)खाजगी वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या
iii)वित्तीय सल्ला देणाऱ्या व्यक्ति किंवा फर्मस्. \
१९९३- मर्चेट बँका SEBI च्या नियंत्रणाखाली
गृहनिर्माण वित्तपुरवठा (Housing Finance)
भारतीय गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ (Housing and Urban Development Corporation of India : HUDCO
स्थापना - २५ एप्रिल १९७०
मुख्यालय - नवी दिल्ली
केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाअंतर्गत कार्य - भारत सरकारच्या संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था
गृहनिर्माण विकास वित्त महामंडळ (Housing Development and Finance Corporation: HDFC)
स्थापना - १९७७ ( हसमुख भाई पटेल )
मुख्यालय - मुंबई
अल्प व मध्यम गटातील व्यक्ती, सहकारी संस्था इत्यादीना गृहबांधणीसाठी दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा.
३)राष्ट्रीय गृहनिर्माण बैंक (National flousing Bank- NHB)
स्थापना - जुलै १९८८
१९ मार्च, २०१९ - NIB ची संपूर्ण मालकी RBI कडून भारत सरकारकडे हस्तांतरित
मुख्यालय -दिल्ली
स्वरूप-
NHB गृहनिर्माण क्षेत्राची सर्वोच्च बँक
कार्य:
व्यापारी बँका, HUDCO, गृहबांधणी कंपन्या, सहकारी गृहबांधणी सोसायट्या, राज्य स्तरीय भूविकास बँका- संस्थांना गृहबांधणीसाठी पुनर्वित्तपुरवठा
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था
१)सिडको (City and Industrial Development Corporation: CIDCO)
स्थापना- १७ मार्च १९७०
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ ( मार्च १९६५ - डी.आर.गाडगीळ समिती)
नव्या मुंबईच्या नियोजन व निर्मितीसाठी
शाळा, रुग्णालये, समाज केंदे, खेळाची मैदाने, करमणुकीची ठिकाणे, सार्वजनिक सुविधा व रमणीय भूप्रदेश इ.सर्व संरचनेसह घरे बांधण्याचे महत्वकांक्षी विकास कार्यक्रम सिडको राबवित.
२)म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority: MHADA)
स्थापना - ५ डिसेंबर १९७७.
महाराष्ट्र सरकारच्या म्हाडा कायदा-१९७६ अन्वये
नागरी भागातील निवासाची गरज भागविणे.
पतदर्जा ठरविणाऱ्या संस्था (Credit Rating Agencies)
भारतातील पतदर्जा ठरविणाऱ्या संस्था :
१)CRISIL (क्रेडिट रेटिंग इन्फर्मेशन सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड):
पतदर्जा ठरविणारी पहिली संस्था.
•स्थापना: १९८७ ( ICICI,UTI, HDFC इ. संस्थांनी)
•कार्य सुरु : १ जाने. १९८८
•मुख्यालय :मुंबई
२)ICRA (इन्व्हेस्टमेंट इन्फरमेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड):
स्थापना : १६ जानेवारी
१९९१ कार्य सुरु : १ सप्टेंबर १९९१
•मुख्यालय : दिल्ली
३)CARE (क्रेडिट अॅनालिसिस अँड रिसर्च लिमिटेड): स्थापना एप्रिल
१९९३
•मुख्यालय - मुंबई
कार्य सुरु - नोव्हेंबर १९९३
आंतरराष्ट्रीय पतदर्जा मापनः
कार्य करतातः कार्य करणाऱ्या कंपन्या/बँका इत्यादींचा पतदर्जा ठरविण्याच्या प्रक्रियेला आंतरराष्ट्रीय पतदर्जा मापन असे म्हणतात. त्यासाठी पुढील प्रमुख पद माथा
•आंतरराष्ट्रीय स्तरावर
१)मुडीज् (Moody's)-
ही संस्था न्युयॉर्क येथे असून १९०९ साली साली जॉन मुडी यांनी तिची स्थापना केली.
स्टैंडर्ड अँड पुअर्स (Standardand Poor's)-
न्युयॉर्क येथे मुख्यालय असलेल्या या मूळ संस्थेची स्थापना १८६० मध्ये हेनरी पुअर यांनी केली. १९४१ मध्ये तिला सद्ध्या असलेला महामंडळाचा दर्जा प्राप्त झाला.
३)फिच रेटिंग्ज लि. (Fitch Ratings Ltd.)-
न्युयॉर्क व लंडन या ठिकाणी मुख्यालये असलेल्या या संस्थेची मुळ स्थापना जॉन फिच यांनी केली.
पत हमी संस्था -(Credit Guarantee Institutions)
१)ठेव विमा व पतहमी महामंडळ (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation : DICGC):
भारतीय ठेवी विमा महामंडळाची (DICI)
स्थापना - १ जानेवारी १९६२ पासून
भारतीय ठेवी विमा महामंडळ कायदा १९६१
'भारतीय पतहमी महामंडळा'ची (CGCI)
स्थापना -१४ जानेवारी १९७१ (RBI ने )
१५ जुलै १९७८ - DICI व CGCI महामंडळांचे एकत्रीकरण
भारतीय ठेवी विमा व पतहमी महामंडळाची (DICGC) निर्मिती
•DICGIC आता ठेवी विमा व पतहमी अशी दोन्ही कामे करते.
१)व्यापारी बँकांना आपल्या ठेवीदारांच्या कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा DICGIC कडे काढता येतो. त्यासाठी बँकेला DICGIC कडे १०० रुपयांच्या ठेवींमागे एक वर्षासाठी १० पैसे एवढा प्रिमियम भरावा लागतो.
२)DICGIC बँकांच्या कर्ज पुरवठ्याला हमी देते, लघु उद्योगांना दिलेल्या कर्जासाठी DICGIC बँकांकडून वार्षिक १.५ टक्क्यांनी प्रिमियम आकारते. तर इतर अग्रक्रम क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जासाठी वार्षिक २.५ टक्क्यांनी प्रिमियम आकारते. .
३)DICGIC च्या ठेवी विमेची सुविधा व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, स्थानिक क्षेत्रिय बँका आणि भारतातील परकीय बँका यांना मिळते.
२)भारतीय निर्यात पत व हमी महामंडळ (Export Credit and Guarantee Corporation of India: ECGCI):
भारत सरकारच्या मालकीचे 'व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिनस्थ कार्य
मुख्यालय : मुंबई
•कार्ये:
i)निर्यातदारांसाठी पत जोखीम विम्याची (credit risk insurance) सुविधा देणे.
ii)बँकांना व वित्तीय संस्थांना पत जोखीम विमा, जेणे करून निर्यात दारांना निर्यात कर्जे घेणे सुलभ होईल.
iii)भारतीय कंपन्यांना परदेशी संयुक्त उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक विम्याची (overseas investment insurance) सुविधा देणे.
Credit and Investment Companyof India: SCICI)
•स्थापनाः १९८६,
सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून.
कार्ये:
शिपिंग कंपन्या, मत्स्यव्यवसाय व संबंधित उद्योगांना वित्तपुरवठा. आता मात्र ही कंपनी इतर मूलभूत व पायाभूत उद्योगांना वित्तपुरवठा सुरु केला आहे विजनिर्मीती, दूरसंचार इ. बंदरे, रोड,
२)भारतीय पर्यटन वित्त महामंडळ लिमिटेड (Tourism of India Ltd: TFCI):
•स्थापना: १ फेब्रुवारी १९८९, सार्वजनिक मर्यादित म्हणून.
पर्यटन उद्योगाला वित्तपुरवठा.
३)इन्फ्राट्रक्चर लिजिंग अँड फायनांशिअल सर्व्हिसेस लि.(Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd.)
•कार्ये: पायाभूत उद्योगांना भाडेपट्टी करारावर साहित्य/उपकरणे पुरविणे. तसेच, त्यांना इतर वित्तीय सेवा (Leasing) पुरविणे. उदा. मर्चेट बँकिंग इ.
४)व्हेंचर कॅपिटल फंडस्ः
•व्हेंचर कॅपिटल फंड्सचे नियंत्रण व नियमन सेबी (SEBI) मार्फत केले जाते.
i)ICICI Venture Funds Ltd
ii)IFCI Venture Capital
iii)SIDBI Venture Capital Ltd
iv)SBI Capital Markets Ltd
v)Canbank Venture Capital Ltd.
Finance Corporation कंपनी
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था(Non-Banking Finance Institutions: NBFIs)
बँकाप्रमाणे ठेवी स्विकारण्याचा व कर्जे देण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या मात्र बँक नसलेल्या संस्था.
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (All-Banking Financial Institutions:ALFIs)
RBI नियंत्रणाखाली चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्था:
i)भारतीय निर्यात-आयात बँक (EXIM Bank of India)
ii)राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (NABARD)
ii)राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (NHB)
iv)भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI)
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपन्या (Non-Banking Financial Companies: NBFCs)
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपन्याचे दोन प्रकार केले जातात:
i)ठेवी स्विकारणाऱ्या (Deposit taking: NBFC-D)
ठेवी न स्विकारणाऱ्या (non-deposit taking: NBFC-ND)
५०० कोटी रूपयांपैकी अधिक मालमत्ता - 'Systemically Important' (NBFC-ND-SI) .
•गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपन्या रिझर्व्ह बँकेने सांगितलेल्या महत्तम दरापेक्षा अधिक व्याज दर देऊ शकत नाही. महत्तम दर - १२.५ टक्के
भारतातील रोखे बाजार ( Stock Exchanges / Share Markets )
•ज्या बाजारात कंपन्यांचे शेअर्स, डिबेंचर्स, बाँडस्, तसेच सरकारी कर्जरोखे, बाँडस् तसेच इतर प्रकारच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री चालते.
•कोणताही रोखे बाजार सेबीची मान्यता मिळाल्याशिवाय कार्य करू शकत नाही.
५ फेब्रुवारी १८७७ - नेटीव्ह शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स असोशिएशन' (मुंबई शेअर बाजार )पहिले रोखे बाजार
१८९४ - अहमदाबाद |(भारतातील दुसरा रोखे बाजार )
१९०८ - कलकत्त्याला (तिसरा रोखे बाजार)
१९९० - OTCEI ची स्थापना
१९९२ - राष्ट्रीय रोखे बाजाराची (NSE) स्थापना
2 रोखे बाजारांना कायमस्वरूपी मान्यता
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (कायमस्वरूपी)
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (कायमस्वरूपी)
१)मुंबई रोखे बाजार (BSE)
•स्थापना: ५ फेब्रुवारी १८७७
अधिकृत मान्यता: ३१ ऑगस्ट १९५७
स्वरूप: नफा हे उद्दिष्ट नसलेली स्वेच्छा
BSE नोंदणी होण्यासाठी कंपनीचे भांडवल किमान ५ कोटी रुपये असावे.
१९ ऑगस्ट २००५ - BSE चे रुपांतर सार्व. मर्यादित कंपनीमध्ये ( BSE Ltd.)
व्यवहारांच्या संख्येच्या आधारावर मुंबई रोखे बाजार भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा रोखे बाजार
निर्देशांक
SENSEX किंवा BSE-30.
यात ३० कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींचा समावेश.
ii)BSE-200.
२०० कंपन्यांच्या शेअर्सचा समावेश
२)राष्ट्रीय रोखे बाजार (National Stock Exchange: NSE):
•स्थापना - नोव्हेंबर १९९२ (एम्. जे. फेरवानी समितीच्या शिफारशीनुसार )
SCRA कायद्यांतर्गत ते २३ वे मान्यताप्राप्त रोखे बाजार
NSE चे दोन विभाग आहेत.
१)डेट मार्केट
नाणे बाजाराचा हिस्सा - डिबेंचर्सची खरेदी-विक्री
२)इक्विटी मार्केट
भांडवल बाजाराचा हिस्सा -शेअर्सची खरेदी-विक्री.
निर्देशांक:
NIFTY
NSC वर नोंदणीकृत सर्वात मोठ्या ५० कंपन्याच्या शेअर्सच्या किंमतींचा समावेश.
त्यापुढील ५० कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींवरुन Junior Nifty हा निर्देशांक काढला जातो.
जगातील प्रमुख रोखे बाजाराचे निर्देशांक
|
| |
रोखे बाजार सभासद (Members)
१)दलाल (Brokers):
हे आपल्या ग्राहकांच्या वतीने शेअर्सची खरेदी-विक्री करतात. त्यासाठी त्यांना ग्राहकांकडून ठराविक दराने दलाली मिळते. दलाल हे तेजीवाले किंवा मंदीवाले असतात.
२)जॉबर्स (Jobbers):
जॉबर्संना ग्राहाकांच्या वतीने खरेदीविक्रीची संमती नसते. ते दलालांशी व्यवहार करून आपला नफा कमवितात. मात्र, ते शेअर्सच्या खरेदी-विक्री किंमतीतील अल्पशा फरकावर सुद्धा व्यवहार करतात.
३)डिलर्स (Dealers):
डिलर्स शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीच्या किंमतीतील मोठ्या फरकावर व्यवहार करतात. त्यासाठी शेअर्संना जास्तीची वाढीव किंमत येईपर्यंत ते शेअर्स विकत नाही.
४)तराणीवालेः
मुंबई रोखे बाजारातील जे सभासद ग्राहकांच्या वतीने दलाल म्हणून तसेच, जॉबर म्हणून कार्य करतात. त्यांना तराणीवाले असे म्हणतात.
•रोखे बाजारात - दलालांचे चार प्रकार
१)तेजीवाले दलाल (Bulls):
•हे आशावादी दलाल असतात.
•हे दलाल भविष्यात शेअर्सच्या किंमती वाढून फायदा मिळेल याअपेक्षेने खरेदी-विक्री करतात.
२) मंदीवाले दलाल (Bear):
हे निराशावादी दलाल असतात.
-हे दलाल भविष्य काळात शेअर्सच्या किंमती घसरतील या भावनेने शेअर्सची खरेदी-विक्री करतात.
३)स्टॅग दलाल (Stag):
•हा दलाल नवीन कंपन्यांचे शेअर्स प्राप्त करण्यासाठी कंपनीकडे अर्ज करतो.
४)लेम डक दलाल (Lame Duck):
मंदीवाला दलाल त्याचे वायदे पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास .
भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ(Securities and Exchange Board of India - SEBI)
•भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी -
१)कंपनी कायदा, १९५६
२)प्रतिभूती करार (विनियमन) कायदा, १९५६ (SCRA,१९५६).
१२ एप्रिल १९८८ - SEBI सेबीची . स्थापना:( एस्. पटेल समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर)
जानेवारी १९९२ - सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा
मुख्यालय - मुंबई
विभागीय कार्यालये - कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला
सेबीची उद्दिष्टये :
१)कंपन्या/संस्था यांना आपल्या प्रतिभुतींच्या (शेअर्स, डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
२)गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
३)सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
४)रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक, अत्याधुनिक सोयी-सुविधा तसेच, कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.
सेबीची कार्ये :
१)रोखे बाजारातील व्यवहारांचे नियमन, नियंत्रण देखरेख
२)रोखे बाजारातील पुढील मध्यस्थांची नोंदणी करून त्यांच्या व्यवसायाचे नियमन व नियंत्रण करणे - रोखे दलाल, दलाल, मर्चेट बँका, म्युच्युअल फंडस्, भागविमेकरी, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक, गुंतवणूक सल्लागार इ.
३)रोखे बाजारातील फसवणुकीच्या तसेच गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे
४)असा व्यक्ती ज्याला एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सच्या किंमतीबाबतचे संवेदनाशील माहिती (price-sensitive information) आधीच प्राप्त असते. अशा व्यक्तीने स्वत:चा नफा वाढविण्यासाठी किंवा तोटा टाळण्यासाठी त्या माहितीच्या आधारावर केलेली शेअर्सची खरेदी-विक्री म्हणजेच इनसायडर ट्रेडिंग होय.
५)कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या व मोठ्या प्रमाणावर भाग हस्तगत करून कंपन्या ताब्यात घेण्याच्या व्यवहारांचे (Mergers and acquisitions) नियंत्रण व नियमन करणे.
६)गुंतवणूकदार, मध्यस्थ इत्यादींसाठी शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सोयी-सुविधा निर्माण करणे.
७)रोखे बाजारासंबंधी संशोधन कार्य हाती घेणे.
रोखे घोटाळे व चौकशी समित्या
|
|
|
|
भांडवल बाजारातील नवीन घडामोडी
डि-मॅट अकाउंट (d-mat account):
डि-मॅट म्हणजे एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेतल्यानंतर शेअर सर्टिफिकेटचे कागदपत्र प्राप्त न होता ते एखाद्या बँकेत उघडलेल्या डि-मॅट खात्यामध्ये केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असणे.
डिपॉझिटरी (Depository):
डि-मॅट खात्याच्या माध्यमातून शेअर्सची खरेदी-विक्री करता यावी यासाठी या खात्यांच्या जोडणीचे जाळे निर्माण करणे गरजेचे असते.त्याची सोय
१९९६ - डिपॉझिटरी कायदा संमत
National Securities Depository Ltd (NSDL) या पहिल्या डिपॉझिटरीची स्थापना
त्यानंतर १९९९ पासून Central Depository Services Ltd. (CDSL)या दुसऱ्या डिपॉझिटरीचे कार्य सुरु झाले.
NSDL हे NSE साठी, तर CDSL हे BSE साठी कार्य करते.
•भारतीय प्रतिभूती व्यापार महामंडळ (Securities Trading Corporation of India Ltd: STCI)-
मे १९९४ मध्ये या महामंडळाची स्थापना भारतीय रिझर्व्ह बँकेची संलग्न संस्था म्हणून करण्यात आली. भारत सरकारच्या प्रतिभुतींचा/रोख्यांचा तसेच सार्वजनिक क्षेत्र बॉड्सचा क्रियाशिल दुय्यम बाजार निर्माण होण्यास प्रोत्साहन देणे हे या महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
•बदला पद्धतीच्या जागी रोलिंग सेटलमेंट
बदला पद्धती ही एक अनिष्ठ प्रथा रोखे बाजारांमध्ये होती. या पद्धतीत रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीची व्यवहारपूर्ती (settlement) पुढील व्यवहारपूर्ती चक्रात (trading cycle) ढकलता येणे शक्य असल्याने सट्टेबाजीला मोठा वाव मिळत असे.
सरकारने त्याच्याजागी १९९८ मध्ये रोलिंग सेटलमेंट सुरू केले.
नवीन पद्धतीमध्ये सुरुवातीला T+7, तर कालांतराने T+5 नंतर T+3 तर सध्या T+2 असे व्यवहारपूर्ती चक्र तयार करण्यात आले.
•Derivative/ Forward Trading
डेरिव्हेटीव्ह ट्रेडिंगमध्ये शेअर्सच्या Futures आणि Options व्यवहारांचा समावेश होतो.
या व्यवहार प्रकारांमध्ये शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आज केले जाऊन त्यांची व्यवहारपूर्ती ठराविक कालावधीनंतर आजच ठरलेल्या दरानुसार केली जाते.
ऑप्शन व्यवहारांमध्ये हा व्यवहार व्यवहारपूर्तीच्या दिवशी रद्द करण्याचा ऑप्शन दिला जातो.
भारतात समभाग, परकीय चलन, व्याज दर तसेच वस्तू यांचे डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार चालतात.
•परकीय चलनाचा वायदे बाजार-
भारतात ऑगस्ट २००८ मध्ये परकीय चलनाच्या वायदे बाजारास सेबीने संमती दिली होती.
त्यावेळी केवळ डॉलरच्या वायदे बाजारास संमती देण्यात आली होती.
जानेवारी २०१० मध्ये सेबीने युरो, पाऊंड, व येनच्या वायदे बाजारासही संमती दिलीआहे.
वस्तू वायदे बाजार (Commodity Exchanges):
सोने, चांदी, गहू,तांदूळ,साखर यांसारख्या ११३ वस्तू खरेदीविक्रीसाठी अधिसूचित
३८ वस्तूंची खरेदीविक्री सर्वाधिक. त्यांपैकी २८ कृषि वस्तू आणि १० गैर-कृषि वस्तू आहेत.
६ राष्ट्रीय रोखे बाजार
१)MCX- Multi Commodity Exchange, Mumbai
२)NCDEX- National Commodity and Derivatives Exchange, Mumbai
३)NMCEI- National MultiCommodity Exchangeof India, Ahmedabad
४)ICEX- Indian Commodity Exchange, Gurgaon ५)Ace Derivatives and Commodity Exchange Ltd, Ahmedabad/Mumbai
६)Universal Commodity Exchange Ltd, Navi Mumbai
MCX हा सर्वात मोठा वस्तू रोखे बाजार.
वस्तू बाजारांचे ‘MCX COMDEX' आणि 'NCDEX धान्य' हे दोन महत्वाचे निर्देशांक
हे रोखे बाजार Forward Market Commission (FMC) च्या नियंत्रणाखाली.
FMC चे विलिनीकरण SEBI मध्ये
०२८ सप्टेंबर, २०१५ पासून FMC चे विलिनीकरण सेबीमध्ये करण्यात आले आहे. तसेच SCRA,1956 या कायद्यात बदल करून रोख्यांच्या व्याख्येत वस्तू वायदे व्यवहारांचाही (commodity derivatives) समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक वस्तू वायदे बाजारांना मान्यताप्राप्त रोखे बाजारांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा