आर्थिक सुधारणा हाती घेण्याची कारणे
•१९९१ चे आर्थिक संकट-
पुढील तीन मुख्य बाबींशी संबंधित होते१)राजकोषीय संकट,
२)अनियंत्रित व्यवहारतोलाचा प्रश्न
३)चलनवाढीचा उच्च दर
१)राजकोषिय संकट (Fiscal crisis)
१९८० च्या दशकात केंद्र शासनाची राजकोषीय तूट १९८०-८१ मधील जीडीपीच्या ६.३ टक्क्यांहून १९८९-९० मध्ये ८.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली
तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत व परकीय कर्जे घेतली
२) अनियंत्रित व्यवहारतोलाचा प्रश्न (Uncontrolled BoP)
१९७०- १९८० मध्ये सरकारने आयातीवर आधारीत औद्योगिकीकरण व उत्पादनाच्या धोरणावर भर दिल्याने आयातीचे प्रमाण प्रचंड वाढले, मात्र निर्यात वाढू शकली नाही.
चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने भरमसाठ परकीय कर्जे घेतली
परकीय चलनसाठा केवळ ५.८ अब्ज डॉलर्स म्हणजे केवळ २ आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा इतका कमी झाला
3) चलनवाढीचा उच्च दर (High rate of inflation)
घाऊक किंमतींचा निर्देशांक (WPI) १९८५-८६ मधील ४.५ टक्क्याहून १९९०-९१ मध्ये १० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला होता. वाढत्या तूटी, तुटींचे चलनीकरण व त्यामुळे चलन पुरवठ्यातील अतिरिक्त वाढ, यांमुळेच ही चलनवाढ घडून आली होती.
4) संरचनात्मक दोष/मर्यादा Structural weaknesses)
भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक दीर्घकालीन संरचनात्मक दोष निर्माण
i) कृषि क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील व श्रम लोकसंख्येतील मोठा हिस्सा, मात्र अल्प वाढीचा दर, तसेच कृषि क्षेत्रात गुंतवणुकीचा व भांडवल निर्मितीचा अल्प दर.
ii)आयातीवर आधारीत औद्योगिकीकरणाच्या धोरणामुळे निर्यात वाढीपेक्षा आयात वाढीचा सातत्याने अधिक दर.
iii)लायसेन्स-परमीट-इन्स्पेक्शन राज (License-Permit-Inspection Raj) व्यवस्था-
ज्याअंतर्गत सर्व उद्योगोना सरकारकडे नोंदणी आवश्यक, नवीन उद्योग स्थापनेसाठी परवाना, प्रस्थापित उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेच्या विस्तारासाठी परवाना, प्रस्थापित उद्योगांना नवीन वस्तूंच्या निर्मितीसाठी नवीन परवाना इत्यादी बंधने
iv)परकीय तसेच देशांतर्गत व्यापारावरील अनेकविध बंधने.
v) )वित्तीय व्यवस्थेवरील बंधने.
vii) बँकींग कायदे, कामगार कायदे इत्यादींमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा.
vii) बँकींग कायदे, कामगार कायदे इत्यादींमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा.
viii)सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण, लघु उद्योग क्षेत्र आरक्षण.
१९९१ च्या आर्थिक संकटाला सरकारचा प्रतिसाद
नवीन आर्थिक धोरण
चंद्रशेखर सरकारने जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे (IMF) सुमारे ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची मागणी .कर्जे देतांना वरील संस्थांनी भारताकडून पुढील अपेक्षा केल्याः
i) खाजगी क्षेत्रावरील बंधने कमी करून अर्थव्यवस्था खुली करून तिचे उदारीकरण घडवून आणणे,
ii)अनेक क्षेत्रांमधील सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करणे,
iii)व्यापारावरील बंधने दूर करणे, इत्यादी.
२१ जून, १९९१ - नरसिंहराव सरकारने आर्थिक संकटाला प्रतिसाद म्हणून जून-जुलै १९९१ मध्ये हाती घेतलेल्या विविध सुधारणात्मक निर्णयांना एकत्रितरित्या 'नवीन आर्थिक सुधारणा' किंवा 'नवीन आर्थिक धोरण' म्हणतात.
१ जुलै, १९९१ - रूपयाचे अवमुल्यन - ९.५ टक्क्यांनी
•१९९१ आर्थिक सुधारणांची दोन मुख्य उद्दिष्ट्ये -
१)अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य प्राप्त करून देणे
यासाठी अल्पकालीन स्थैर्य कार्यक्रम' Stabilisation programme) हाती घेण्यात आला,
ज्यामध्ये पुढील तीन बाबींवर प्रमुख भर -
i)राजकोषीय तूट कमी करणे,
ii)व्यवहारतोलात स्थैर्य निर्माण करणे,
iii)चलनवाढीवर नियंत्रित प्रस्थापित करणे.
i)राजकोषीय तूट कमी करणे,
ii)व्यवहारतोलात स्थैर्य निर्माण करणे,
iii)चलनवाढीवर नियंत्रित प्रस्थापित करणे.
२)अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल घडवून आणणे
यासाठी दीर्घकालीन ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' (Structural Adjustment Programme) हाती घेण्यात आला.
संरचनात्मक बदलासाठीच उदारीकरण- खाजगीकरण-जागतिकीकरण (LPG) ची प्रक्रिया सुरू .
आर्थिक सुधारणांची प्रमुख क्षेत्रे
१)राजकोषीय धोरण
राजकोषीय तूट हे संकटाचे मूळ कारण मानण्यात आल्याने राजकोषीय दुरूस्ती (fiscal correction) करण्यावर प्राथमिकता.त्यासाठी सार्वजनिक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न, कर व करेतर उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न, कर संरचनेत सुधारणा, व्हॅटची अंमलबजावणी, अनुदानांवर नियंत्रण, एफ.आर.बी.एम. कायदा संमत करणे, राज्यांवर वित्तीय शिस्त इत्यादींबाबतचे निर्णय
२)चलनविषयक धोरण
चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध प्रयत्न - उदा. खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री, रेपो व रिव्हर्स रेपोच्या व्यवहारांची सुरूवात इ.३)नवीन औद्योगिक धोरण (New Industrial Policy)
२४ जुलै, १९९१ - महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय -i)औद्योगिक परवाना पद्धती रद्द .
ii)सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी.
iii)खाजगीकरण व निगुंतवणूक धोरण लागू .
iv)परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानास मुक्त प्रवेश प्रदान.
v)औद्योगिक स्थानिकीकरणाचे धोरण शिथिल .
४)वित्तीय क्षेत्र सुधारणा
•एम.नरसिंहन समिती, १९९१ च्या शिफारशींच्या आधारावर -
बँकांवर भांडवल पर्याप्ततेचे निकष, व्याजदरांचे विनियमन, बँकींग क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले इत्यादी. .
१९९३ च्या मल्होत्रा समितीच्या शिफारशीनुसार -
१९९९ मध्ये विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले .
अनेक सुधारणा हाती घेण्यात आल्याः \
सेबीला वैधानिक दर्जा, ओटीसीईआय व राष्ट्रीय रोखे बाजाराची स्थापना, स्क्रिन-आधारित रोखे खरेदीविक्री इत्यादी.
५)परकीय व्यापार धोरण
भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय व्यापारास खुलीचालू खात्यावर रूपया परिवर्तनिय करण्यात आला,
आयातीवरील प्रशुक्ल व उद्दिष्टे संख्यात्मक बंधने (QRs) कमी करण्यात आली.
६)पायाभूत संरचना क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक
पायाभूत संरचनाविषयक क्षेत्रे खाजगी गुंतवणुकीस खुली - उदा. ऊर्जा, दूरसंचार, बंदरे, विमानतळे, रस्ते इत्यादी.
उदारीकरण-खाजगीकरण-जागतिकीकरण (Liberalisation-Privatisation-Globalisation)
उदारीकरण (Liberalisation)
सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर टाकलेली बंधने कमी करणे, काढून टाकणे किंवा शिथिल करण्याची प्रक्रिया म्हणजे उदारीकरण.•१९९१ च्या उदारीकरणाच्या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
i)औद्योगिक उत्पादनाची अंतर्गत स्पर्धाशक्ती वाढविणे.
ii)परकीय गुंतवणूक व तंत्रज्ञान आकर्षित करणे.
iii)देशावरील कर्जाचे प्रमाण कमी करणे.
iii)देशावरील कर्जाचे प्रमाण कमी करणे.
iv)विकसित देशांना निर्यात करण्याची संधी प्राप्त करणे.
v)सार्वजनिक क्षेत्राची तसेच सरकारची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका कमी करणे.
vi)जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेस गती देणे.
उदारीकरणाच्या प्रक्रियेची व्याप्ती
महत्वाच्या क्षेत्रात घेण्यात आलेले उदारीकरणाचे निर्णय-१)औद्योगिक क्षेत्र सुधारणा-
i)औद्योगिक परवाना पद्धती रद्द -
या धोरणाने जवळजवळ ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्र परवानामुक्त केले.
या धोरणाने फक्त १८ बाबींसाठीच परवान पद्धती चालू ठेवली.
ही संख्या क्रमाक्रमाने कमी करण्यात येऊन सध्या केवळ ५ गोष्टींसाठीच औद्योगिक परवाना आवश्यक- i)मद्यार्क पेयांचे उत्पादन, .
ii)सिगार, सिगारेट व तंबाखूच्या इतर पर्यायांची निर्मिती,
ii)सिगार, सिगारेट व तंबाखूच्या इतर पर्यायांची निर्मिती,
iii)इलेक्ट्रिक, ऐरोस्पेस आणि सर्व प्रकारचे संरक्षण साधने,
iv)औद्योगिक स्फोटके, आगपेट्यांसहित,
v)घातक रसायने.
iv)औद्योगिक स्फोटके, आगपेट्यांसहित,
v)घातक रसायने.
ii)सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी -
सार्वजनिक क्षेत्रासाठी आरक्षित क्षेत्रांची संख्या कमी करण्यात आली.
१९५६ मध्ये - १७ उद्योगक्षेत्रे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी आरक्षित
१९९१ च्या धोरणानुसार - संख्या ८
सध्या दोनच क्षेत्रे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी आरक्षित - अणु उर्जा व रेल्वे वाहतूक
iii)लघु उद्योग आरक्षण कमी -
१० एप्रिल, २०१५ रोजी हे आरक्षण काढून घेतले.
liv)एम.आर.टी.पी. मर्यादा रद्द -
१०० कोटी पेक्षा अधिक भांडवली गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना (एमआरटीपी कंपन्या) सरकारी संमतीविना नवीन गुंतवणूक, नवीन प्रकल्प, नवीन वस्तूंचे उत्पादन करण्यास संमती .
v)खाजगीकरण व निगुंतवणूक -
नवीन धोरणाद्वारे सरकारने निगुंतवणुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक उद्योगांच्या खाजगीकरणाचे धोरण सुरू केले.
vi)परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानास मुक्त प्रवेश-
थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) तसेच विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) यांना भारतात मुभा देण्यात आली.
विविध क्षेत्रांमध्ये २६ टक्क्यांहून १०० टक्क्यांपर्यंत प्रत्यक्ष गुंतवणूक Automatic route किंवा Approval route द्वारे संमत.
vii)औद्योगिक स्थानिकीकरणाचे धोरण शिथिल-
नवीन धोरणानुसार दशलक्षी शहरांव्यतिरिक्त परवानामुक्त उद्योगांना कोठेही उद्योग स्थापन करण्यासाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची गरज नाही.
२)वित्तीय क्षेत्र सुधारणा
१९९१ च्या एम.नरसिंहन समितीच्या शिफारसी क्रमाक्रमाने स्विकारण्यात आले.-i)रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेत ‘नियामक' ऐवजी 'प्रोत्साहक' असा बदल करण्यात आला. त्यामुळे बँकांवरील रिझर्व्ह बँकेची बंधने कमी करण्यात आली.
ii)सीआरआर, एसएलआर, बँक दर इत्यादी दरांमध्ये घट .
ii)बँक व्यवस्था खाजगी क्षेत्रास खुली .
iv)बँकांना भांडवल पर्याप्ततेचे व इतर निकष (बेसल निकष) लागू .
v)१९९२ मध्ये म्युच्युअल फंड हे क्षेत्र, तर १९९९ मध्ये विमा क्षेत्र खाजगी व परकीय गुंतवणुकीस खुले .
vi)भांडवल बाजारात अनेक सुधारणा - उदा. सेबीची स्थापना, नवीन रोखे बाजारांची स्थापना, इन्सायडर ट्रेडिंगवर नियंत्रण, बदला पद्धती रद्द इत्यादी.
३)राजकोषिय सुधारणा
सरकारची उच्च राजकोषीय तूट हे संकटाचे मूळ कारण मानण्यात आल्याने राजकोषीय दुरूस्ती (fiscal correction) करण्यावर प्राथमिकता४)परकीय व्यापार धोरण सुधारणा
१९९१ च्या सुधारणां समावेश-i)घातक व पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील उद्योग वगळता आयात परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली.
ii)आयातीवरील संख्यात्मक बंधने काढून टाकण्यात आली.
iii)प्रशुल्क कमी करण्यात आले.
iv)निर्यात प्रोत्साहन संरचना बळकट करण्यात आली, इत्यादी.
iv)निर्यात प्रोत्साहन संरचना बळकट करण्यात आली, इत्यादी.
५)विनिमय दर सुधारणा
१९९१ मध्ये रूपयाचे अवमूल्यन .
१९९२ मध्ये रूपया चालू अशतः, तर १९९४ मध्ये पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
फेरा कायदा शिथिल करण्यात येऊन फेमा-१९९९ (FEMA-1999) हा कायदा संमत .
६)पायाभूत संरचना क्षेत्र सुधारणा
पायाभूत संरचना क्षेत्रे खाजगी तसेच परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली -उदा. ऊर्जा, बंदरे, विमान सेवा कंपन्या (Open Sky Policy), दूरसंचार इत्यादी.उदारीकरणाच्या मर्यादा
१)उदारीकरणाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झाली नाही. काही क्षेत्रांमध्ये यशस्वी होऊ शकले नाही, तर काही क्षेत्रांत प्रक्रिया सुरूच करण्यात आली नाही. उदा. कामगार कायदे, कायद्याची व्यवस्था इत्यादी.२)उदारीकरणाची प्रक्रिया राज्यांपर्यंत पोहोचली नाही.
३)उदारीकरणामुळे भारतात 'रोजगारविरहित वाढ' (jobless growth) होत असल्याचे आढळून आले.
४)लघु उद्योग अनारक्षणामुळे खुल्या झालेल्या वस्तूंच्या उत्पादनात मोठ्या उद्योगांचा प्रवेश शक्य झाला. त्यामुळे लघु उद्योगांना मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.
५)परकीय व्यापार क्षेत्रातील उदारीकरणामुळे देशी उद्योगांना प्राप्त संरक्षण नष्ट होऊन त्यांना अचानक परदेशी वस्तू-सेवांशी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.
६)कृषि क्षेत्र उदरीकरणाच्या प्रक्रियेपासून जवळजवळ दूरच राहिले, ही एक मोठी मर्यादा ठरली.
७)उदारीकरणाच्या फायद्यापासून शिक्षण व आरोग्य क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिले आहे.
८)उदारीकरणामुळे आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन विषमता वाढीस लागू शकते, ही एक मोठी मर्यादा या प्रक्रियेत असते.
खाजगीकरण (Privatisation)
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची मालकी अंशतः किंवा पूर्णतः खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेलाच खाजगीकरणखाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढील सर्व प्रकारांचा समावेश -
i)सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रास खुली करणे.
ii)सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील मालकीचे खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण:- असे हस्तांतरण अंशत: किंवा पूर्ण केले जाऊ शकते. मालकीचे पूर्ण हस्तांतरण केल्यास ते पूर्ण खाजगीकरण (denationalisation) होईल. मालकीच्या हस्तांतरणासाठी निगुंतवणुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो.
iii)सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीचे हस्तांतरण न करता केवळ त्यांच्या व्यवस्थापनात व नियंत्रणात खाजगी क्षेत्रास सहभागी करून घेणे.
iv)सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांबाबतfranchising, contracting, leasing out इत्यादी.
v)सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये व्यवस्थापन सुधारणा हाती घेणे (मालकी, व्यवस्थापन किंवा नियंत्रणाचे हस्तांतरण न करता). इत्यादी.
खाजगीकरणाचे कारणे
१)सार्वजनिक उपक्रमांचा संचित तोटा दरवर्षी वाढत होता.
२)देशाच्या बचतीतील त्यांचा हिस्सा घटत होता.
३)त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नव्हता.
४)अतिरिक्त नोकर भरती व नोकरशाहीमुळे निर्णय प्रक्रियेतील विलंब तसेच संसाधनांचा अपव्यय.
३)त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नव्हता.
४)अतिरिक्त नोकर भरती व नोकरशाहीमुळे निर्णय प्रक्रियेतील विलंब तसेच संसाधनांचा अपव्यय.
५) कमी कार्यक्षमता व उत्पादकता.
खाजगीकरणाचे फायदे
१)खाजगीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना त्यांच्या खऱ्या उत्पादन क्षमतेची (true potential) जाणीव होईल.२)त्यांची कार्यक्षमता सुधारेल, नफाक्षमता उंचावेल, चांगल्या गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा निर्माण होतील, तसेच त्यांच्या किंमती कमी होतील.
३)सरकार स्वतः व्यावसायिक होण्याऐवजी व्यवसायांचे योग्य नियंत्रण करू शकेल.
४)हे उपक्रम अनावश्यक सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त होतील. त्यांमध्ये जबाबदारी व पारदर्शकता वाढीस लागेल.
५)सरकारी खर्च कमी होईल, कारण सार्वजनिक उपक्रम चालविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण कमी होईल, तसेच आजारी उपक्रमांवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तुटींचे प्रमाण कमी होईल.
६)बऱ्याचदा सार्वजनिक उपक्रम चालविण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्च त्यांच्याकडे वळविण्यात येतो. हे टाळता येईल.
७)सरकारी अनुदानांचे प्रमाण कमी होईल.
८)निगुंतवणुकीमुळे रोखे बाजारावर अनुकूल परिणाम होईल.
९)सरकारी मालकीचे उपक्रम खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक मालकीचे बनण्यास मदत होईल.
खाजगीकरणाचे तोटे/मर्यादा
१)सरकारचा नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत जाईल.२)समाजकल्याणाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता.
३)संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊन आर्थिक विषमता वाढण्याची शक्यता.
४)सरकारवर खाजगी उद्योजकांचा वाढता प्रभाव निर्माण होईल.
५)नफ्यात चाललेले उपक्रम विकत घेऊन ते नंतर विकून टाकण्याच्या घटना (asset striping) होऊ शकतील.
भारतातील निर्गुंतवणूक (Disinvestment/Divestment)
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामधील शासनाने धारण केलेल्या समभागाचा (equity) काही भाग खाजगी गुंतवणूकदारास विकणे
५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक समभाग विकल्यास प्रभावी खाजगीकरण घडून येते,
तर १०० टक्के समभाग विकल्यास पूर्ण खाजगीकरण घडून येते.
•भारतात निर्गुंतवणूकीचे स्ट्रॅटेजिक सेल (strategic sale) व पब्लिक ऑफर (public offer) या दोन प्रमुख मार्गांचा स्विकारण्यात आला .काही महत्वाचे टप्पे
१)२४ जुलै, १९९१ - सरकारने निवडक सार्वजनिक उपक्रमांमधील २० टक्के भागभांडवल म्युच्युअल फंड्स, वित्तीय संस्था, सामान्य व्यक्ती इत्यादींना विकण्याचे धोरण जाहीर केले.२)एप्रिल १९९३ - रंगराजन समितीने निर्गुंतवणूकीची काही तत्वे जाहीर .
३)१९९६-९७ अर्थसंकल्प - निर्गुंतवणूक आयोग स्थापन करण्याची घोषणा
२३ ऑगस्ट, १९९६- सार्वजनिक क्षेत्र निर्गुंतवणूक आयोग स्थापना.(श्री. जी.व्ही.रामकृष्ण अध्यत )
४)१६ मार्च, १९९९ - केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचे विभाजन स्ट्रॅटेजिक व नॉन-स्ट्रॅटेजिक गटांत
स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रामध्ये- १)संरक्षणविषयक शस्त्रास्त्रे निर्मिती उद्योग, २)अणू ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योग, आणि ३)रेल्वे वाहतूक.
५)१० डिसेंबर, १९९९ -“ निर्गुंतवणूक विभाग' (Department of Disinvestment) स्थापन
६ सप्टेंबर, २००१ - विभागाला मंत्रालयाचा दर्जा -' निर्गुंतवणूक मंत्रालय'.
२७ मे, २००४ - पुन्हा वित्त मंत्रालयांतर्गत ' निर्गुंतवणूक विभाग' बनविण्यात आले.
१४ एप्रिल, २०१६ - 'गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग' (Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM)
६)२४ जुलै, २००१ - डॉ. आर.एच.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी “ निर्गुंतवणूक आयोग' ची पुनर्स्थापना
यु.पी.ए. सरकारचे निर्गुंतवणूक धोरण-
काँग्रेसच्या युपीए सरकारने ५ नोव्हेंबर, २००९ रोजी निर्गुंतवणूकीसाठी एक कृती योजना जाहीर केली.निर्गुंतवणूक धोरणाची वैशिष्ट्ये
१)सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांचे भाग धारण करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क असेल.२)सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ही राष्ट्राची संपत्ती असून ही संपत्ती लोकांच्या हातात असावी.
३)निगुंतवणुकीचे धोरण राबवितांना, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये बहुमताची भागीदारी (५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त) व व्यवस्थापन नियंत्रण स्वत:कडे राखील.
४)निगुंतवणुकीसाठी स्ट्रॅटेजिक पद्धतीचा त्याग केला जाईल
५)केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचे सार्वजनिक स्वरूप न बदलता IPO किंवा FPO च्या मार्गाने सरकारच्या समभागातील छोट्या हिस्स्याची विक्री केला जाईल.
६)निगुंतवणुकीच्या सर्व केसेस केस-बाय-केस ठरविल्या जातील, कारण प्रत्येक उपक्रमाची समभाग रचना, वित्तीय स्थिती, निधी गरज, व्यवसायाचे क्षेत्र इत्यादी बाबी वेगवेगळ्या असतात.
एन.डी.ए. सरकारचे निगुंतवणूक धोरण
•श्री. नरेंद्र मोदी - एन.डी.ए. सरकारने निर्गुतवणुकीसाठी अल्पमतीत भागिदारी विक्री तसेच स्ट्रॅटेजिक पद्धती या दोन्ही पद्धतींचा वापर करण्याचे धोरण अनुसरले आहे.
निर्गुतवणूक धोरणाची महत्वाची वैशिष्ट्ये
१)सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ही राष्ट्राची संपत्ती असून ही संपत्ती लोकांच्या हातात असावी.२)अल्पमतातील भागीदारी विक्री; सुचिबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील अल्पमतातील भागीदारी विक्री (minority stake sale) करतांना मात्र सरकार स्वतःकडे बहुमतातील भागीदारी ठेवेल. म्हणजेच, ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागीदारी व व्यवस्थापन नियंत्रण स्वत:कडे राखील.
३)स्ट्रॅटेजिक विक्रीः निवडक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील सरकारी भागीदारीची स्ट्रॅटेजिक विक्री (५० टक्क्यांपर्यंत किंवा अधिक) विविध मंत्रालये/विभागांशी विचारविनिमयांती केली जाईल.
व्यवस्थापन.
४)केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील सरकारी गुंतवणुकीचे कार्यक्षम
जागतिकीकरण/वैश्विकरण (Globalisation)
या प्रक्रियेत जगातील देशांदरम्यान वस्तू, सेवा, भांडवल, तंत्रज्ञान, माहिती इत्यादींबाबत वाढते आर्थिक आंतरअवलंबित्व (economic interdependence) निर्माण होत जातेजागतिकीकरणाचे चार घटक (4 Parameters of Globalisation)
१)वस्तू व सेवांचा मुक्त प्रवाह (Free flow of goods and services)
२)भांडवलाचा मुक्त प्रवाह (Free flow of capital)
३)तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह (Free flow of technology)
४)श्रमाचा मुक्त प्रवाह (Free flow of labour)
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा