Foreign Trade in marathi - भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार

भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार-Foreign Trade

•व्यापाराचे प्रामुख्याने दोन भागांत वर्गीकरण-

अ) अंतर्गत व्यापार किंवा आंतरदेशीयव्यापार (Internal Trade)

अंतर्गत व्यापाराचे उपप्रकार

(१) घाऊक व्यापार (wholesale trade)
(२) किरकोळ व्यापार (retail trade)

ब) विदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार (Foreign trade or External trade)

१) विदेशी व्यापार

दोन भिन्न राष्ट्रांतील व्यक्तींचे एकमेकांशी वस्तू व सेवा (Good and Services) देवघेवीचे व्यवहार.

२) निर्यात व्यापार (Export Trade)

परदेशातील व्यक्तीला वस्तू व सेवा विकतात.

३) आयात व्यापार (Import Trade)

परदेशातील व्यक्तींकडून वस्तू व सेवा खरेदी केल्या जातात.

४)पुनर्निर्यात व्यापार (Entrepot Trade)

जेंव्हा परकीय वस्तू अगर सेवांची खरेदी स्वदेशात विक्री न करता इतर देशांना पुरविण्यासाठी केली जाते

भारताचा परकीय व्यापार

भारताच्या परकी य व्यापाराचा अभ्यास पुढील तीन बाबी संदर्भात केला जातो.

1)परकीय व्यापाराचे आकारमान (Volume)

एका वर्षात झालेल्या व पैशाच्या स्वरूपात मोजलेला परकीय व्यापाराला

आयात आकारमान व निर्यातीचे आकारमान यांचा समावेश.

स्वातंत्र्यानंतर फक्त दोनच वर्षे अशी आहेत की जेव्हा भारताची निर्यात आयातीपेक्षा अधिक - व्यापारतोल अनुकूल ठरला (आकडे - कोटी रुपये) (MPSC)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारशेष
१९७२-७३	१८६७	१९७१	+ १०४
१९७६-७७	५०७४	५१४२	+ ६८

II) परकीय व्यापाराची संरचना( Composition)

आयातीची व निर्यातीची संरचना म्हणजे भारत कोणकोणत्या वस्तूंची आयात-निर्यात करतो व त्या वस्तूंच्या आयातीचे व निर्यातीचे प्रमाण एकूण आयातीपैकी व निर्यातीपैकी किती आहे याचा अभ्यास होय.

अ)आयातीची संरचना:

भारताच्या आयातीची सध्याची संरचना तक्त्यात दिली आहे.त्यावरून पुढील निष्कर्ष काढता येतील.

भारताने 2022 मध्ये आयात केलेल्या वस्तू गट (Commodity Group)


1	पेट्रोलियम, क्रूड आणि उत्पादने	21.98 %
2	इलेक्ट्रॉनिक वस्तू	15.80%
3	सोने	4.62%
4	मशिनरी, इलेक्ट्रिकल आणि नॉन-इलेक्ट्रिकल	7.77%
5	सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने	5.14 %
6	मोती, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान दगड	4.48 %
7	कोळसा, कोक आणि ब्रिकेट्स इ.	5.01 %
8	कृत्रिम रेजिन्स, प्लास्टिक साहित्य इ.	3.39 %
9	भाजी तेल	3.57 %

ब)निर्यातीची संरचना:

भारताने 2022 मध्ये निर्यात केलेल्या वस्तू गटांच्या(Commodity Group)


1	अभियांत्रिकी वस्तू
2	पेट्रोलियम उत्पादने
3	रत्ने आणि दागिने
4	सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने
5	औषधे आणि फार्मास्युटिकल्स
6	कॉटन यार्न/फॅब्स./मेडअप्स, हातमाग उत्पादने
7	सर्व कापडांचे RMG
8	इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
9	प्लास्टिक आणि लिनोलियम
10	तांदूळ

Export Partners of India 20-21

	Countries	Export
1	युनायटेड स्टेट्स	16.94
2	संयुक्त अरब अमिराती	9.20
3	चीन	5.47
4	हाँगकाँग	3.53
5	Singapore	2.90
6	UK	2.80
7	Netherlands	2.69
8	Germany	2.65
9	Bangladesh	2.61
10	Nepal	2.28

Import Partners of India 2021


China
US
UAE
Saudi arabia
Iraq
Switzerland
Hong kong 
South Korea
Indonesia
Singapore

The largest trading Partner with India 2021

	Countries	Import
1	US	14.37
2	China	7.57
3	UAE	6.39
4	Saudi Arabia	5.70
5	Switzerland	4.91
6	Germany	3.67
7	Hong kong	3.63

भारताचे परकीय व्यापार धोरण

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत भारताचे परकीय धोरण आयात पर्यायीकरणावर केंद्रीत.(आयात पर्यायीकरण: अर्थ- ज्या वस्तू आपण परदेशातून आयात करतो, त्यांच्या पर्यायी वस्तू भारतात निर्माण करणे. )

भारताकडे परकीय चलन साठा मर्यादित असल्याने आयातीचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे गरजेचे

१९७० - प्रथमच निर्यात धोरणाची घोषणा( मुदलियार समिती(१९६२)च्या शिफारसीनुसार)

१९८१ - पहिल्यांदा संयुक्त आयात-निर्यात धोरण घोषित

१२ एप्रिल १९८५ - प्रथमच त्रिवर्षीय आयात-निर्यात धोरण जाहीर -वाणिज्य मंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी. ( आबिद हुसेन समितीच्या शिफारसीनुसार १९८४)

एप्रिल १९९२ - भारताचे पहिले पंचवार्षिक आयात-निर्यात धोरण

निर्यात वृद्धीसाठी -फोकस लॅटिन अमेरिका योजना सुरु.

१९९२-९७ वाणिज्य मंत्री पी. चिदंबरम यांनी घोषीत सुरू करण्यात आली.

१९९२ - EPCG (Export promotion capital Goods )योजना सुरू .

३१ मार्च १९९७ - भारताचे दुसरे पंचवार्षिक अयात- -निर्यात धोरण (१९९७-२००२) केंद्रीय वाणिज्य मंत्री व्ही.व्ही.रमैय्या यांनी जाहीर

2000- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ- Special Economic Zone )योजना सुरु

या योजनेत -फोकस सी. आय. एस. (Focus CIS) योजना सुरु.

३१ मार्च २००२ - भारताचे तिसरे पंचवार्षिक आयातनिर्यात धोरण (२००२-२००७ ) घोषित

परकीय व्यापार धोरण, २००४-०९ (Foreign Trade Policy, 2004-09)

“आयात-निर्यात धोरण” नाव बदलून - “परकीय व्यापार धोरण" असे देण्यात आले.

नव्या धोरणाची महत्वाची वैशिष्ट्ये:

१)२००९ पर्यंत भारताचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.

२)भारताच्या निर्यातीच्या पाच परंपरागत क्षेत्रांवर विशेष भर, कृषी, हस्तकला वस्तू, हातमाग, चामड्याच्या वस्तू आणि मौल्यवान खडे व दागिने.

३)संपूर्ण निर्यात क्षेत्राची (Absolute Export Sector) सेवा करापासून मुक्तता.

४)EPCG योजनेमध्ये उदारीकरण.

५)निर्यातदाराचा दर्जा मिळविण्यासाठीची मर्यादा ४५ कोटी रुपयांवरून १५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच "Town of Export Excellence" असा दर्जा निर्यात- समुहांना (Export Clusters) मिळण्यासाठीही आवश्यक मर्यादा १००० कोटी रुपयांवरून २५० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली.

६)विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (SEZs) धर्तीवर “मुक्त व्यापार व वरवार क्षेत्रे" (Free Trade and Warehousing Zones : FTWZs) यांची निर्मिती केली जाईल.

त्यांची निर्मिती बंदरे, विमानतळे इ. जवळ केली जाईल. जेणेकरून त्यांना रेल्वे व रस्ते मार्गावर सुलभ प्रवेश मिळेल.

७)देशात जैव-तंत्रज्ञान पार्कस् ची स्थापना करणे.

८)३ नवीन योजना सुरु करण्याचा निर्णय

अ) टारगेट प्लस योजना (Target Plus Scheme)-

निर्यातीच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक निर्यात करणाऱ्यांना करमुक्त वित्तपुरवठा व इतर प्रोत्साहने.

२००६-०७ मध्ये रद योजना.

त्याजागी ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये रोजगारसंधी १) फोकस प्रॉडक्ट आणि २) फोकस मार्केट योजना सुरु.

ब) विशेष कृषी उपज योजना'(विशेष कृषी व ग्रामोदय योजना)

फळे, भाज्या, फुले, वनउत्पादने इ. वस्तूंच्या निर्यातीस चालना देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेत या कृषि वस्तूंच्या निर्यातदारांना करमुक्त वित्तपुरवठ्याची (निर्यात किंमतीच्या ५ टक्के) व्यवस्था करण्यात आली.

क) सर्व्हड फ्रॉम इंडिया योजना' (Served from India)

सेवांची निर्यात वाढविण्यासाठी सर्व्हड् फ्रॉम इंडिया हा एक जागतिक मान्यताप्राप्त व आदरणीय बँड बनविण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन कमावणाऱ्या सेवा निर्यातदारांना करमुक्त वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली.

९)सेवा निर्यातीसाठी नविन “सर्व्हिस एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल'ची स्थापना.

परकीय व्यापार धोरण, २००९-२०१४

२७ ऑगस्ट २००९- २७ ऑगस्ट,२००९ ते ३१ मार्च

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी

धोरणाची मुख्य लक्ष्येः

निर्यातीतील घसरण रोखणे व निर्यातीस वाढीच्या मार्गावर पुनर्स्थापित करणे.

२)मार्च २०११ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरचे वार्षिक लक्ष्य 15 टक्के वार्षिक निर्यात वृद्धी साध्य करण्याचे लक्ष्य

३)२०१४ पर्यंत वस्तू व सेवांची निर्यात दुप्पट करण्याचे लक्ष्य

४)२०२० पर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचा हिस्सा दुप्पट करण्याचे दीर्घकालिन लक्ष्य. २००८ मध्ये हा हिस्सा १.६४ टक्के होता

धोरणाची महत्वाची वैशिष्ट्ये

१)फोकस मार्केट स्किमअंतर्गत - २६ नवीन बाजारपेठांचा समावेश

२)फोकस प्रॉडक्ट स्किम तसेच मार्केट लिंक्ड फोकस मार्केट स्किम अंतर्गत नवीन वस्तुंचा समावेश.

३)हस्तकलांबाबत -जयपूर, श्रीनगर आणि अनंतनाग

चामड्यांच्या वस्तुंबाबत - कानपूर, देवास आणि अंबूर फलोत्पादनविषयक वस्तुंबाबत - मलिहाबाद

या शहरास “Town of Export Excellence" असा दर्जा.

४)धोरणात्मक व्यवस्थेला स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी अधिकार शुल्क पास बुक योजना (DEPB) ३१ डिसेंबर,२०१० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

५)१००% निर्यात प्रधान उद्योग व सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पाळमधील उद्योगांना आयकर सूट २०१०-११ या आर्थिक वर्षातही लागू.

६)भारताला हिऱ्यांच्या जागतीक व्यापाराचे केंद्र बनविण्यासाठी हिन्यांचे रोखे बाजार (Diamond Bourse/s)स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले.

परकीय व्यापार धोरण, २०१५-२०२० (Foreign Trade Policy, 2015-20)

१ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०२० परकीय व्यापार धोरण

निर्मला सितारमण यांनी.

उद्दिष्ट

भारताचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा २०२० पर्यंत सध्याच्या ३ टक्क्याहून दुप्पट करणे, हे या धोरणाचे आहे.

नवीन योजना -

१) भारतातून वस्तू निर्यात योजना' (Merchandise Expots from India Scheme-MEIS )

i)फोकस प्रॉडक्ट स्किम

ii)मार्केट लिंक्ड फोकस प्रॉडक्ट स्किम

iii)फोकस मार्केट स्किम

iv)ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्सेंटिव्ह स्कीम

v)विशेष कृषि व ग्रामोद्योग योजना

योजनांचे एकत्रिकरण करून MEIS ही नवीन योजना सुरु.

२) भारतातून सेवा निर्यात योजना' (Services Export from India Scheme: SEIS)

सर्व्हड फ्रॉम इंडिया स्किम' या योजनेची पुनर्रचना करून ही नवीन योजना तयार

निर्यात प्रोत्साहनाच्या विविध योजना सुरू ठेवण्यात आल्या.

१)Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG)-

१९९२ पासून ही योजना सुरू.

योजनेअंतर्गत भांडवली वस्तू शुन्य सीमा शुल्कावर आयात करण्याची संमती दिली जाते.

मात्र त्यासाठी अट असते आहे की, वाचलेल्या सीमा शुल्काच्या ६ पटीने अधिक मूल्याची निर्यात पुढील ६ वर्षांमध्ये करणे गरजेचे असते.

२)Duty Entitlement Pass Book scheme DEPB

योजना १ एप्रिल, १९९७ रोजी सुरू

निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तुंच्या उत्पादनामध्ये काही आयात वस्तुंचा समावेश असल्यास (import content of export product) निर्यात शुल्कातून आयात शुल्क वजा करण्याबाबतची ही योजना होती.

१ ऑक्टोबर, २०११ पासून ती रद्द.

3)Duty Free Import Authorisation Scheme (DFIA)-

निर्यात वस्तुंच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इंधन, तेल, उर्जा स्त्रोत, उत्प्रेरक इत्यादी आदानांची शुल्कविरहीत आयात या योजनेंतर्गत करता येते.

निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रे (Export Processing Zones: EPZs)

१९६५ साली - योजना .

•भारत सरकारने असे सात EPZs निर्माण केले-

१) कांडला (गुजरात)-आशिया खंडातील पहिला निर्यात प्रक्रिया विभाग

(२) सांताक्रूझ (मुंबई- SEEPZ) -या क्षेत्राने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मौल्यवान व दागीने इ. च्या निर्यातीत विशेषीकरण घडवून आणले आहे.

(३) नॉयडा (उ. प्र.)

(४) विशाखापट्टणम् (आं. प्र.)

(५) माल्डा (कोलकाता)

(६) कोचीन (केरळ)

(७) चेन्नई(ता.नाडू).

विशेष आर्थिक क्षेत्रे (Special Economic Zones: SEZs)

•३१ मार्च २००० रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आयातनिर्यात धोरणाद्वारे सरकारने देशात निर्यात वृद्धीसाठी SEZs ची स्थापना.

चीनमधील SEZs च्या धर्तीवर केली.

SEZs ची योजना

१)या क्षेत्रांवरील उद्योग आपले सर्व उत्पादन निर्यात करणार असतील तर सरकारच्या सर्व आयात-निर्यातीसंबंधी नियम व नियंत्रणापासून त्यांना मुक्त करण्यात येईल.

२)परकीय व्यापार व कर आकारणी यादृष्टीने SEZs च्या प्रदेशांना 'परकीय प्रदेश' (Foreign Area) म्हणून घोषित केले जाईल,

तर SEZs च्या बाहेरील प्रदेशाला 'देशी प्रशुल्क क्षेत्र' (Domestic Tariff Area: DTA) म्हणून संबोधले जाईल.

३)SEZs मध्ये उद्योग वस्तू उत्पादने तसेच सेवा निर्मितीसाठी स्थापन करता येतील.

SEZs मधील उद्योगांनी ५ वर्षांत निव्वळ परकीय चलन (Net Forex Earners) कमविणारे बनणे अपेक्षित असेल.

५)SEZs उद्योगांच्या आयात व निर्यात मालाची कस्टममार्फत होणारी नेहमीची तपासणी कमी करण्यात येईल.

६)SEZs मध्ये १०० टक्के परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस (FDI) मान्यता असेल.

७)निर्यात उत्पन्नावर पहिल्या ५ वर्षांसाठी १०० टक्के, तर पुढील २ वर्षांसाठी ५० टक्के आयकर मुक्तता.

८)SEZs मध्ये उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात, खाजगी क्षेत्रात, संयुक्त क्षेत्रात, तसेच राज्य सरकारांद्वारे स्थापना करण्याची तरतूद.

९)SEZs साठी किमान व कमाल क्षेत्रफळ -

SEZ Act, 2005 मध्ये विविध प्रकारच्या SEZS साठी किमान क्षेत्रफळाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले

•क्षेत्रफळाच्या किमान मर्यादा

i)बहु-वस्तू SEZ - १००० हेक्टर

ii)बहु-सेवा SEZ - १०० हेक्टर

iii)IT SEZ - १० हेक्टर,पैकी किमान बांधकाम क्षेत्र १ लाख चौ.मी.

iv)खडे व दागिने SEZ - १० हेक्टर,पैकी किमान बांधकाम क्षेत्र ५०,००० चौ.मी.

v)जैवतंत्रज्ञान SEZ - १० हेक्टर,पैकी किमान बांधकाम क्षेत्र ४०,००० चौ.मी.

vi)मुक्त व्यापार व वखार विभाग (FTWZ) - ४० हेक्टर,पैकी किमान बांधकाम क्षेत्र १ लाख चौ.मी.

कमाल क्षेत्रफळ ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना.

१०)SEZ च्या स्थापनेसाठी संमती व्यवस्था-

SEZ स्थापन करु इच्छिणाऱ्या १९ सदस्यीय आंतर-मंत्रीय संमती मंडळ (inter-ministerial SEZ Board of Approval) या मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय व्यापार विभागाचे सचिव असतात. मंडळाने SEZ च्या स्थापनेस संमती दिल्यानंतर त्याच्या क्षेत्राची अधिसूचना (नोटिफिकेशन) केंद्र सरकारमार्फत केली जाते.

SEZ मध्ये उद्योग स्थापन करण्याची संमती झोनल स्तरावर दिली जाते. झोनल स्तरीय संमती समितीचे (Approval Committee) चे पदसिद्ध अध्यक्ष डेव्हलपमेंट कमिशनर असतात.

SEZs च्या धोरणाची उद्दिष्ट्ये (Objectives)

१)अतिरिक्त आर्थिक कृतीचे सृजन करणे.

२)वस्तू व सेवांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन.

३)देशी व विदेशी स्रोतांपासून गुंतवणुकीय प्रोत्साहन देणे

४)रोजगाराच्या संधींचे सृजन.

५)पायाभूत सुविधांचा विकास.

विशेष आर्थिक क्षेत्रे कायदा, २००५ -SEZ Act-2005)

१० फेब्रुवारी २००६ रोजी अंमलात.

या कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे

१) विकासकांना (developers)SEZ च्या विकासासाठी सीमा शुल्क व अबकारी करापासून मुक्तता.

२) विकासकांना SEZ च्या विकासातून प्राप्त उत्पन्नावर १० वर्षांसाठी आयकर मुक्तता.

३) उद्योगांना आवश्यक वस्तूंची विनाशुल्क आयात करण्याची संमती.

४)SEZ मधील उद्योगांनी निर्यातीतून कमविलेल्या उत्पन्नावर ५ वर्षांसाठी १०० टक्के तर पुढील ५ वर्षांसाठी ५० टक्के आय कर मुक्तता.

५)SEZ चे विकासक तसेच SEZ मधील उद्योगांना किमान पर्यायी कर (MAT), केंद्रीय विक्री कर तसेच सेवा करातून मुक्तता. SEZमधील उद्योगांना राज्य विक्री करातूनही (VAT'S मुक्तता

६)SEZ मधील उद्योगांना एका वर्षाला ५०० दशलक्ष बाह्य व्यापारी कर्जे (ECBs) घेण्यास संमती.

७)उद्योग इतर ठिकाणाहून SEZ. मध्ये स्थलांतरित केल्यास भांडवली नफा करांपासून (Capital Gains Tax) मुक्तता,

८)SEZ मधून देशात विक्री करण्यास मनाई नाही. मात्र लागू असलेले कर भरावे लागतील.

९)नवीन कायद्याने SEZ उद्योगांवर निर्यात करावीच हे बंधन टाकले नाही. मात्र त्यांनी ५ वर्षात निव्वळ परकिय चलन कमविणारे बनावे.

१०)१०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता.

११)SEZs मध्ये स्थापन झालेल्या बँकांना १० वर्षांसाठी आयकर मुक्तता.

कृषी निर्यात क्षेत्रे (Agricultural Export Zones: AEZ)

कार्याचे सुसूत्रीकरण घडवून आणण्यासाठी अॅपेडा (Agricultural Produce Export Developemtn Agency: APEDA) - नोडल एजन्सी म्हणून घोषित.

केंद्र शासनाने सुमारे ४० कृषि वस्तूंशी संबंधित ६० AEZs ना संमती दिलेली असून ते देशातील २० राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत.

अॅपेडाने सर्व ६० AEZs चा विकास करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

६० AEZs पैकी ८ महाराष्ट्रात आहेत.

१)द्राक्षे व ग्रेप वाईन-

नाशिक, सांगली, पुणे, सातारा, अहमदनगर व सोलापूर जिल्हे. याअंतर्गत विंचूर(नाशिक),पळूस (सांगली) या ठिकाणी ग्रेप वाईन पा स्थापन केले जात आह

२)हापूस आंबा-

रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे व रायगड जिल्हे.

३)केसर आंबा-

औरबागाद, जालना, बीड, लातूर,अहमदनगर व नाशिक जिल्हे

४)फुले -

पुणे, नाशिक, कोल्हापूर व सांगली. याअंतर्गत तळेगाव येथे फ्लोरिकल्चर पार्क स्थापन केले जात आहे.

५)कांदा-

अहमदनगर, पुणे,सोलापूर. सातारा, नाशिक,

6)डाळिंब-

सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, उस्मानाबाद व लातूर जिल्हे

७)केळी-

जळगाव, धुळे, नंदूरबार, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, नांदेड व वर्धा जिल्हे

८)संत्री-

नागपूर व अमरावती जिल्हे

निर्यात प्रधान उद्योग (Export Oriented Units : EOUs)

निर्यात प्रधान उद्योग योजना,1981

१९८१ पासून सरकारने EPZs ना पूरक म्हणून १०० टक्के निर्यात प्रधान उद्योग योजना सुरु .

आपल्या वस्तू व सेवांचे संपूर्ण उत्पादन निर्यात करणाऱ्या उपक्रमांना 'निर्यात प्रधान उद्योग' असे म्हणतात

ही योजना लागू असलेले उद्योग.

i)निर्यात प्रधान उद्योग (EOUs)

ii)सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क्स (STP)

iii)इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क्स (EHTPs)

iv)बायोटेक्नॉलॉजी पार्क्स (BTPs)

•सरकार अशा उद्योगांना उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहने कच्च्या मालाचा व्यापाक पुरवठा, तांत्रिक कौशल्य पुरवठा इत्यादी करते.

• देशात १,८३२ EOUs कार्यरत असून त्यांपैकी सर्वाधिक तमिळनाडूमध्ये ४१६, कर्नाटकात ३७६ आणि महाराष्ट्रात २२५ आहे

दर्जा धारक योजना (Status Holder Scheme )

•सरकारने ठरवून दिलेले निर्यातीचे व परकीय चलन प्राप्तीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उद्योगसंस्थांना निर्यात गृह म्हणून दर्जा प्राप्त होतो.

पाच गट

असा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी या संस्थांनी ३ वर्षांपैकी (चालू

मागील दोन वर्षे) किमान दोन वर्षामध्ये निर्यातीची लक्ष्ये पूर्ण करणे गरजेचे.

१)एक स्टार निर्यातगृहे (One Star Export Houses): ३ कोटी रु.

२)दोन स्टार निर्यात गृहे (Two Star Export Houses)- २५ कोटी रु

३)तीन स्टार निर्यात गृहे (Three Star Export Houses)-१०० कोटी रु

४)चार स्टार निर्यात गृहे (Four Star Export Houses) 400 कोटी रु.

५)पाच स्टार निर्यात गृहे (Five Star Export Houses)

२००० कोटी रु.

निर्यात विकास केंद्र (Export Development Centres)

१९९५-९६ मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने २३ निर्यात विकास केंद्रे निश्चित केली.

त्यांमध्ये निर्यात वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची योजना

महत्त्वाची निर्यात विकास केंद्रे पुढीलप्रमाणे :

१)तिरूपूर - होजिअरी व विणकाम

२)मोरादाबाद - ब्रासवेअर (पितळाची -भांडी)

३)लुधियाना - जड यंत्रे व होजिअरी

४)सुरत - खडे व दागिने

५)पानिपत - हॅडलूम कापड

६)अल्लेपी - नारळ व काथ्या

७)जालंधर - खेळ साहित्य

८)रानिपत - लेदर वस्तू

९)नागपूर - हाताने तयार केलेली उपकरणे

१०)विशाखापट्टणम् - मासे व मत्स्य पदार्थ -

११)मिरत - खेळ साहित्य

१२)अलिगड -पितळी कुलुपे

१३)आग्रा- लेदरचे बुटं/चपला

१४)खुरजा- मातीची भांडी

१५)कांचीपुरम - सिल्क

१६)सलेम - हाताने तयार केलेल्या वस्तू

१७)शिवकाशी - आगपेट्या

१८)अंबाला - शास्त्रिय उपकरणे

१९)राजकोट - इंजिन पंप

२०)वापी - रसायने

२१)जामनगर - पितळी स्पेअर पार्टस्

२२)बटाला - मशीन उपकरणे

२३)भागलपूर -विणकाम

परकीय व्यापाराशी संबंधित संस्था

१)भारतीय राज्य व्यापार महामंडळ (State Trading Corporation of India: STCI)-

नवी दिल्ली - स्थापना १९५६

२)भारतीय परकीय व्यापार संस्था (Indian Institute of Foreign Trade: IIFT)-

नवी दिल्ली - स्थापना १ एप्रिल १९६४ रोजी

३)सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्रधिकरण (Marine Products Export Development Authority: MPEDA)-

कोचीन - स्थापना १९७२ .

४)कृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority:APEDA)

नवी दिल्ली - स्थापना १३ फेब्रुवारी १९८६.

५)भारतीय पॅकेजिंग संस्था (Indian Institute of Packing: IIP)-

मुंबई - स्थापना 1966

६) खनिजे व धातू व्यापार महामंडळ (Minerals and Metals Trading Corporation: MMTC)-

नवी दिल्ली - स्थापना १९६३.

७)बोर्ड्सः

वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिनस्थ कार्य करणारे पुढील पाच बोर्ड्स संबंधित उत्पादनांशी संबंधित संशोधन, उत्पादन, उत्पदकता, निर्यात इत्यादी क्षेत्रांत कार्यरत आहेतः

i)कॉफी बोर्डः बेंगळुरू, कर्नाटक

ii)रबर बोर्डः कोट्टायम, केरळ

iii)चहा बोर्डः कोलकाता,पश्चिम बंगाल

iv)तंबाखू बोर्डः गुंटूर, आंध्र प्रदेश

v)मसाले बोर्डः कोची, केरळ

८)निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (Export Promotion Councils):

वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत १४ निर्यात प्रोत्साहन परिषदा कार्यरत.

९)इंडियन डायमंड इन्स्टिट्युट (Indian Diamond Institute: IDI): सुरत, गुजराथ

१०)फुटवेयर डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट (Foorware Design and Development Institute: FDDI): नॉयडा, उत्तर प्रदेश

व्यापारसूचना व सांख्यिकी सरसंचालनालय (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics:DGCI&S)-

मुख्यालय -कोलकाता

वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत काम करते

भारताच्या आयात-निर्यात व्यापाराची आकडेवारी व वाणिज्यिक माहिती संकलित करणे, एकत्रित करणे आणि प्रसारित करणे.

Today's Nation n World

Breaking

मंगळवार, ८ मार्च, २०२२