Finance commission of India - वित्त आयोग

 वित्त आयोग (Finance Commission)

निर्मिती

कलम २८०-

 नुसार राष्ट्रपती दर ५ वर्षांनी किंवा गरज असल्यास त्याआधी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात.

कलम २८०(२)-

 यानुसार सदस्यांच्या नेमणुकीची पद्धत संसदीय कायद्याद्वारे . 

वित्त आयोग अधिनियम,१९५१ अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यांसाठी पात्रता-

१)सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असावी

२)सरकारी खात्यावर वित्तीय बाबींचा विशेषज्ञ असावा

 ३)वित्तीय व प्रशासकीय बाबींचा प्रदीर्घ अनुभव असावा.

 ४)अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असावे.

 कार्ये

राष्ट्रपतींना खालील बाबतीत शिफारसी

१) केंद्रीय विभाजनयोग्य कर उत्पन्नाची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये तसेच विविध राज्यांमध्ये करणे

2)केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांविषयी (Grants-in-aid) धोरण/तत्वे ठरविणे.

३) केंद्र व राज्यांमधील इतर कोणत्याही वित्तविषयक बाबी.

४) ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या वित्तीय मदती वाढविण्यासाठी राज्यांचा संचित निधी कसा वाढवता येईल याबाबत शिफारसी करणे

वित्त आयोगाचे अधिकार 

कलम २८०(४)अंतर्गत -वित्त आयोग अधिनियम,१९५१ अंतर्गत आयोगास एक असैनिक न्यायालयाचे अधिकार.

१२ वा वित्त आयोग 

• अध्यक्ष : सी. रंगराजन्

 • स्थापना: २००३

 • अहवाल सादर : ३० नोव्हेंबर २००४

 • शिफारशींचा कालावधी : २००५-१०

• मुख्य शिफारसी

१)केंद्रीय विभाजनयोग्य निव्वळ कर उत्पन्नापैकी (Net proceeds of sharable central taxes) ३०.५ टक्के हिस्सा राज्यांना

 साखर, कपडे व तंबाखू यांवर विक्री कर आकारणारा अधिकार राज्यांना दिल्यास राज्यांना दिला जाणारा हिस्सा २९.५ टक्के असेल.

२)केंद्र सरकारच्या एकूण महसूली उत्पन्नापैकी (कर + करेतर) राज्यांना द्यावयाचा हिस्सा जास्तीत जास्त ३८ टक्के असेल.

३)राज्याराज्यांमध्ये मिळणाऱ्या हिस्याची विभागणीसाठी पुढील सूत्र वापरले.

घटक	भार (%)
१.लोकसंख्या	25.0 %
२.सरासरी दरडोई उत्पन्नापासू दुरा	50.0 %
३.क्षेत्रफळ	10.0 %
४.कर प्रयत्न	7.5 %
५.वित्तीय शिस्त	7.5 %

यानुसार 

सर्वाधिक हिस्सा - उत्तर प्रदेश (१९.२६४ %)

सर्वात कमी हिस्सा - सिक्किम (०.२२७ %)

महाराष्ट्रचा हिस्सा -४.९९७ % 

सार्वजनिक वित्ताच्या पुनर्रचनेबाबत :-

I)केंद्र व राज्यांनी २००९३० पर्यंत त्यांचा एकत्रित कर-GDP गुणोत्तर(Tax-GDP ratio ) १७.६ % पर्यंत वाढवावे.

II)२००९-१० पर्यंत एकत्रित कर्ज-GDP गुणोत्तर( Debt- GDP Ratio) ७५ % पर्यंत कमी करण्यात यावे

III)केंद्र व राज्यांसाठी राजकीय तुटीचे लक्ष्य ३ %

 IV) २००८-०९ पर्यंत केंद्र व राज्यांची महसूली लुट शून्यापर्यंत कमी करण्यात यावी,

 V)राज्यांचे एकूण पगार बिल त्यांच्या महसूली खर्चाच्या (व्याज खर्च वजा जाता) ३ % पेक्षा अधिक नसावे.

vi)प्रत्येक राज्याने वित्तीय काय कारव संमत करावा.

 त्याद्वारे २००८-०९ पर्यंत महसूली तूट शून्यावर तर राजकोषिय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

I)२००५-१० मध्ये 

राज्यांना अनुदानापोटी

पंचायतराज संस्थांसाठी - रु. २०,००० कोटी(अनुदानाचा वापर पाणी पुरवठा व स्वच्छतावरील देखभालीसाठी)

नागरी संस्थांसाठी - रु. ५,००० कोटी (अनुदानाचा वापर घन कचरा व्यवस्थापनासाठी किमान 50%)

 VI)आपत्ती निवारण

नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधी (Calamity Relief fund) योजना केंद्र व राज्य प्रमाण ७५:२५ .

२००५-1० या कालावधीसाठी रु. २१,३३३ कोटींचा हा निधी निर्माण केला जाईल.

राज्यांना अनुदाने (Grants-in-aids)

 २००५-१० या कालावधीसाठी

१५ राज्यांना - रु. ५६,८५६ कोटी बिगर योजना महसूली तूट अनुदानाची शिफारस.

 ८ राज्यांना - रु. १०.१७२ कोटी शिक्षण क्षेत्रासाठी अनुदानाची शिफारस.

 ७ राज्यांना - रु. ५,८८७ कोटी आरोग्य क्षेत्रासाठी अनुदानाची शिफारस.

 ii)रु.१५,००० कोटी - अनुदान रस्ते व पुलांसाठी.

१३ वा वित्त आयोग

•अध्यक्ष: डॉ.विजय केळकर

स्थापना: १३ नोव्हेंबर, २००७

•सदस्यः बी.के.चतुर्वेदी, डॉ. इंदिरा राजारामन, प्रो.अतुल शर्मा व डॉ. संजिव मिश्रा

•सचिवः सुमित बोस

•अहवाल सादरः राष्ट्रपतींना २७ डिसेंबर २००९ सादर .

 २५ फेब्रुवारी,२०१० रोजी हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला.

 कालावधी: २०१०-१५ 

महत्वाच्या शिफारसी

१)केंद्रीय विभाजनयोग्य निव्वळ कर उत्पन्नापैकी (Net proceeds of sharable central taxes) ३२ टक्के हिस्सा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना.

२)राज्याराज्यांमध्ये मिळणाऱ्या हिस्याची विभागणीसाठी पुढील सूत्र वापरले.

घटक	भार (%)
१. लोकसंख्या (1971)	25.0 %
२. क्षेत्रफळ	10.0 %
३.राजकोषिय क्षमता अंतर	47.5 %
४.राजकोषिय शिस्त	17.5 %

 यानुसार

 सर्वाधिक रक्कम - उत्तरप्रदेश(१९.६७७ टक्के),

 सर्वात कमी रक्कम - सिक्किम (०.२३९ टक्के)

 महाराष्ट्राला - ५.११९ टक्के हिस्सा 

४)केंद्र सरकारकडे जमा झालेल्या सेवा करातील राज्यांना वितरणासाठी निश्चित केलेल्या रकमेतील ५.२८१ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राला.

५) केंद्र सरकारच्या एकूण महसूली उत्पन्नापैकी (कर+ करेतर) राज्यांना द्यावयाचा हिस्सा जास्तीत जास्त ३९.५ टक्क्यांपर्यंत निश्चित.

१४ वा वित्त आयोग

अध्यक्ष -वाय.व्ही.रेड्डी (माजी RBI गव्हर्नर)

स्थापना - २ जानेवारी, २०१३

सदस्य - सुषमा नाथ (माजी वित्त सचीव), एम. गोविंद राव आणि सुदिप्तो मुंडल.

अहवाल -१५ डिसेंबर, २०१४

२४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी संसदेत मांडण्यात आला

कालावधी -१ एप्रिल, २०१५ पासून ३१ मार्च, २०२० 

महत्वाच्या शिफारसी (Important Recommendations)

 अ) कर विभागणी (Tax Devolution)

१)ऊर्ध्व विभागणीः

 केंद्रीय विभाजनयोग्य कर महसुलातील ४२ टक्के हिस्सा राज्यांना

२)क्षैतिज विभागणीः

राज्याराज्यांमध्ये मिळणाऱ्या हिस्याची विभागणीसाठी पुढील सूत्र वापरले.

घटक	भार (%)
१.लोकसंख्या (१९७१)	17.5 %
२.लोकसंख्या (२०११)	10.0 %
३.राजकोषिय क्षमता / उत्पन्न अंतर	50.0 %
४.क्षेत्रफळ	15.0 %
५.वनाच्छादन	7.5 %
६.राजकोषिय शिस्त	00 %

२०११ ची लोकसंख्या आणि वनाच्छादान हे दोन नवीन निकष स्विकारले, तर राजकोषिय शिस्त हा निकष वापरला नाही.

वरील सुत्रानुसार

 सर्वाधिक हिस्सा - उत्तर प्रदेशला (१७.९५९%),

सर्वात कमी हिस्सा - सिक्किमला (०.३६७%),

 महाराष्ट्राला हिस्सा - ५.५२१%

ब) राज्यांना द्यावयाची अनुदाने (Grants-in-aid to states)

 २०१५-२०मध्ये राज्यांना एकूण ५,३७,३५४ कोटी रूपये एकूण अनुदान देण्याची शिफारस.

१.स्थानिक संस्थांसाठी अनुदानेः २,८७,४३६ कोटी रू.(सर्व राज्यांसाठी)यामध्ये २,००,२९२.२० कोटी रू. पंचायतींसाठी, तर ८७,१४३.८० कोटी रू. नगरपालिकांसाठी

२.आपत्ती व्यवस्थापन अनुदानेः ५५,०९७ कोटी रू.(सर्व राज्यांसाठी)

३.विभागणी-पश्चात महसुली तूट अनुदाने (११ राज्यांसाठी): १,९४,८२१ कोटी रू

१)स्थानिक संस्थांसाठी अनुदाने (Grants for Local Bodies)

• याबाबत पुढील शिफारसी-

I)स्थानिक संस्थांच्या वापरासाठी राज्यांना द्यावयाची अनुदाने राज्याराज्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी १४ व्या आयोगाने २०११ च्या लोकसंख्येला ९० टक्के भार व क्षेत्रफळाला १० टक्के भार दिला आहे.

ii)राज्यांना द्यावयाच्या अनुदानांची दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे.

 i.पंचायतींसाठी अनुदाने.

 ii.नगरपालिका साठी अनुदाने.

iii)या दोन्ही अनुदानांचे विभाजन दोन भागांमध्ये

 मूलभूत अनुदान (basic grant)

 निष्पादन अनुदान (per- formance grant).

 पंचायतींसाठी मूलभूत व निष्पादन अनुदानांची विभागणी ९०:१० या प्रमाणात,

 तर नगरपालिकांसाठी ८०:२० या प्रमाणात केली जाईल.

२)राज्य महसुलासाठी अनुदाने/विभागणी- -पश्चात महसुली तूट अनुदाने (Grants-in-aid of states' revenues)

• केंद्राने राज्य महसुलासाठी द्यावयाच्या सहाय्यक अनुदानांच्या तत्वाबद्दल शिफारसी करणे, हे सुद्धा वित्त आयोगाचे कार्य आहे.

 वित्त आयोगाने अशी अनुदाने केवळ ११ राज्यांना देण्याची शिफारस केली आहे, कारण राज्यांना द्यावयाची अनुदाने ठरवितांना राज्यांच्या महसुली खर्चाच्या संपूर्ण गरजा ध्यानात घेतल्या आहेत. ही राज्ये पुढीलप्रमाणेः आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मिर, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपूरा व प.बंगाल. "

 केंद्र-पुरस्कृत योजना (Centrally-sponsered schemes: CSS)

•केंद्र महसुलातील मोठा हिस्सा (४२ टक्के) राज्यांना दिल्याने १४ व्या आयोगाने सुमारे ३० केंद्र-पुरस्कृत योजना राज्यांकडे हस्तांतरित.

२०१५-१६ बजेटमध्ये

३१ योजना- पूर्णपणे केंद्रीय.

२४ योजना - केंद्र-पुरस्कृत निश्चित करण्यात आल्या

 ८ योजना -केंद्रीय मदतीपासून विभक्त.

१५ वा वित्त आयोग

अध्यक्ष - एन.के. सिंग

स्थापना - २७ नोव्हेंबर, २०१७

सदस्य- शक्तीकांत दास आणि डॉ. अनूप सिंह.

( डॉ. अशोक लाहिरी & डॉ. रमेश चंद अंशकालिक सदस्य)

सचीव - श्री. अरविंद मेहता .

अहवाल-ऑक्टोबर २०१९

कालावधी - २०२० ते २०२५

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

निर्मिती- 

कलम 243 I मध्ये राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद.

 या कलमानुसार राज्याच्या राज्यपालाने १९९२ सालच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा अंमल सुरु झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत लवकरात लवकर, तसेच त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनंतर राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे गरजेचे आहे.

कार्य-

पंचायत संस्थांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था) वित्तीय स्थितीचे परीक्षण करुन राज्यपालास पुढील बाबतीत शिफारसी करणे

१)पुढील बाबतीत तत्वनिश्चिती करणे-

i)राज्य सरकारमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या कर, टोल, फी इ.च्या उत्पन्नाची विभागणी राज्य सरकार आणि पंचायत संस्थांमध्ये, तसेच विविध स्तरावरील पंचायत संस्थांमध्ये करणे.

ii)पंचायत संस्थांकडे कोणते कर, टोल, फी इ. हस्तांतरित करता येतील हे ठरविणे.

 ii)राज्याच्या संचित निधीतून पंचायत संस्थांना द्यावयाची अनुदाने,

२)पंचायत संस्थांची वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना.

३)पंचायत संस्थांच्या उत्तम वित्तीय स्थितीनिर्मितीसाठी राज्यपालाने वित्तीय आयोगाला करावयास सांगितलेली कोणतीही बाब.

• घटनेच्या 243 Y कलमामध्ये अजून अशी तरतूद करण्यात आली आहे की कलम 243 I अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला वित्त आयोग नगर परिषदांबाबत वरीलप्रमाणेच शिफारसी करेल.

• राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारसी त्यांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांसहित राज्य विधानसभेसमोर मांडण्याचे घडवून आणण्याची जबाबदारीसुद्धा राज्यपालांवर टाकण्यात आली आहे.

आत्तापर्यंतचे  वित्त आयोग (1951-2025)

वित्त आयोग	स्थापना	अध्यक्ष	शिफारशींचा कालावधी
I	1951	के. सी. नियोगी	1952-57
II	1956	के, संथानम	1957-62
III	1960	ऐ, के. चंदा	1962-66
IV	1964	पी. व्हि, राजमनार	1966-69
V	1968	महावीर त्यागी	1969-74
VI	1972	ब्रह्मानंद रेड्डी	1974-79
VII	1977	जे. एम्. शेलार	1979-84
VIII	1983	वाय. बी. चव्हाण	1984-89
IX	1987	एन. के. पी. साळवे	1989-95
X	1992	के. सी. पंत	1995-2000
XI	1998	ए. एम्. खुस्त्रो	2000-05
XII	2003	सी. रंगराजन	2005-10
XIII	2007	विजय केळकर	2010-15
XIV	2013	वाय. व्हि. रेड्डी	2015-20
XV	2017	एन.के. सिंह	2020-25