वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax - GST)
GST ची संकल्पना - २००४ ( विजय केळकर समिती)
२००६-०७ अर्थसंकल्प -अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ एप्रिल, २०१० पासून GST लागू १ करण्याची घोषणा.
१२२ वे घटनादुरूस्ती विधेयक, २०१४ (122 nd Constitutional Amendment Act, 2014)
१९ डिसेंबर, २०१४ - लोकसभेत मांडले.
६ मे, २०१५ - लोकसभेत विधेयक पारित
३ ऑगस्ट, २०१६ - राज्यसभेत काही सुधारणांसहित पारित.
विधेयकाला संमती देणारे राज्य
आसाम - पहिले राज्य
महाराष्ट्र - १० वे राज्य (२९ ऑगस्ट, २०१६ ),
ओडिशा - १६ वे राज्य
८ सप्टेंबर, २०१६ - राष्ट्रपतींनी विधेयकास संमती.
१६ सप्टेंबर, २०१६ - १२२ वे घटनादुरूस्ती विधेयक वे १०१ वा घटनादुरूस्ती कायदा म्हणून अंमलात.
कलम २४६A - CGST कायदा (Act), इंगस्ट कायदा(Act), UTGST कायदा (Act) आणि राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा कायदा - कायदे संसदेत पारित
१ जुलै, २०१७ - संपूर्ण देशात GST लागू (जम्मू-काश्मिर- 8 JULY )
GST मध्ये वर्ग करण्यात आलेले कर (Taxes sub- sumed in GST)
भारतात कॅनडाप्रमाणे 'दुहेरी GST' (Dual GST) व्यवस्था
Central GST मधील कर(केंद्र)-
i)केंद्रीय उत्पादन शुल्क/अबकारी कर
ii)अतिरिक्त उत्पादन शुल्क
iii)औषधी व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क
iv) सेवा कर
v) अतिरिक्त सीमा शुल्क (counter welling duty)
vi)विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
vii) केंद्रीय अधिभार व उपकर
State GST मधील कर (राज्य )-
i) विक्री कर /व्हॅट वाट
ii) करमणूक कर
iii)केंद्रीय विक्री कर
iv) जकात व प्रवेश कर
v) लक्सरी कर
vii) लॉटरी, जुगार व सट्टा यावरील कर
vii) खरेदी कर
viii)राज्यअधिभार व उपकर
GST मध्ये वर्ग न करण्यात आलेले करः
i)मूलभूत सीमा शुल्क
ii)निर्यात कर
iii)रस्ते व प्रवासी कर
iv)टोल कर
v)प्रॉपर्टी कर
vi)मुद्रांक शुल्क
vii)वीज कर
१०१ वा घटनादुरूस्ती कायदा -२०१६
१)नवीन कलम २४६A याचा समावेश.
यानुसार
केंद्र आणि राज्यांना GST विषयक कायदे करण्याचा अधिकार.
संसद - CGST , IGST, UTGST आणि राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईविषयक कायदे करण्याचा अधिकार ,
राज्य विधान मंडळ - SGST विषयक कायदे करण्याचा अधिकार.
सेवा कर (service Tax )बाबतचे कलम २६८A रद्द.
*कलम २६९A चा समावेश यानुसार
केंद्र सरकारला- आंतर-राज्यीय व्यापारावरील GST ची (IGST)आकारणी व वसुली करण्याचा अधिकार.
कलम 270 सुधारणा -
केंद्र सरकारने वसूल केलेल्या GST ची विभागणी केंद्र आणि
राज्यांमध्ये करण्याची तरतूद.
कलम 271 सुधारणा-
संसदेला GST वर अधिभार आकारण्यास प्रतिबंध करण्यात
कलम २७९A चा समावेश -
GST council( परिषद) स्थापनेची तरतूद.
कलम ३६६ सुधारणा
मानवी वापराच्या Alcohol (दारू ) GST मधून वगळले.
कलम ३६८ सुधारणा-
GST परिषदेत कोणताही बदल करण्यासाठी निम्या राज्यांची संमती बंधनकारक.
सातव्या अनुसूचीतील संघ आणि राज्य सूचीत आवश्यक बदल.
GST चे फायदे (Benefits of GST)
उद्योग व व्यवसायांच्या दृष्टीने फायदे
कर पालन सोपे
नोंदणी, परतावे, पेमेंट इत्यादी कर सेवा ऑनलाईन उपलब्ध त्यामुळे कर पालन सोपे व पारदर्शक.
कर दरांची एकरूपता
संपूर्ण देशात GST चे कर दर सारखेच असल्याने कर दरांची एकरूपता
3) करावर कर परिणाम (cascading) दूर
४)स्पर्धाक्षमतेमध्ये सुधारणा
व्यवसाय करतांना होणारा व्यवहार खर्च कमी झाल्याने उद्योग-व्यापारांच्या स्पर्धाक्षमतेमध्ये सुधारणा होईल.
५)निर्यातदारांना फायदे
देशात उत्पादित वस्तू व सेवांचे मूल्य कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय वस्तू व सेवांची स्पर्धाक्षमता वाढल्याने निर्यातदारांना फायदा
एकेरी राष्ट्रीय बाजार (single national market)
संपूर्ण भारतातील कराचे सारखे दर व कायद्यांमुळे भारत वस्तू व सेवांचे एक सिंगल मार्केट होईल.
केंद्र व राज्य सरकारांना फायदे
प्रशासनाची साधी व सोपी प्रणाली
केंद्र व राज्य स्तरावरील विविध अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात आल्याने कर प्रशासन सोपे व सुलभ होईल.
कर चुकवेगिरीला आळा
माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारामुळे व अखंडित आदान कर पत व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांमार्फत होणारी कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.
GST मुळे सरकारचा कर वसुलीचा खर्च कमी झाल्याने महसुली कार्यक्षमता सुधारेल.
GST ची व्याप्ती (Scope of GST)
मानवी वापराच्या अल्कोहोलवर लागू नाही. (कलम ३६६ )
Initially GST पुढील पाच प्रकारच्या पेट्रोलियम पदार्थांवर लागू होणार नाहीः
कच्चे पेट्रोलियम,
हाय स्पिड डिझेल,
मोटर स्पिरिट (पेट्रोल),
नैसर्गिक वायू
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युअल.
GST परिषदेमार्फत केव्हा कर लावायचा ते ठरविले जाईल.
तंबाखू व तंबाखू पदार्थांवर GST लागू + त्यांच्यावर केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुद्धा लागू.
निर्यातीवर GST लागू नाही.
CGST तसेच SGST लागू होण्यासाठी टर्नओव्हरची सारखीच करमुक्त मर्यादा(GST ची करमुक्त मर्यादा २० लाख रू. )
कमी टर्नओव्हर असलेले व्यापारी GST करापासून मुक्त.
वस्तू व सेवांवर GST चे चार दर लागू
५ %, १२ %, १८ % आणि २८ %.
(अपवादः मौल्यवान धातूंसाठी दर ३ टक्के, तर हिरे व मौल्यवान खड्यांसाठी ०.२५ टक्के)
GST परिषद (GST Council)
१२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी GST परिषद अधिसूचित(कलम 279A नुसार )
GST परिषद
i)केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
ii)वित्त किंवा महसूल विभागाचे केंद्रीय राज्य मंत्री.
ii)घटकराज्यांचे वित्त किंवा कर मंत्री किंवा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला मंत्री.
vi)महसूल विभागाचे सचीव - पदसिद्ध सचीव.
ij)सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज अँड कस्टम्स (CBEC) चे अध्यक्ष - कायमस्यरूपी आमंत्रित सदस्य (मताधिकार नाही)
सचीवालय - नवी दिल्ली.
सर्व निर्णय हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या भारीत मतांच्या ३/४ बहुमताने घेतले जातील.
गणसंख्या - १/२ इतकी आवश्यक
GST परिषदची कार्ये-
i)CGST, SGST आणि IGST यांचे दर.
ii)GST मध्ये वर्ग करावयाचे कर, अधिभार व उपकर.
iji)GST लागू असलेल्या व नसलेल्या वस्तू व सेवांची यादी.
iv)GST लागू होण्यासाठी उलाढालीची किमान मर्यादा.
v)मॉडेल GST कायदा, आकारणीची तत्वे, IGST ची विभागणी, पुरवठ्याच्या ठिकाणाशी संबंधित तत्वे.
vi)८ पूर्वोत्तर राज्ये, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मिर आणि उत्तराखंड या राज्यांसाठी विशेष तरतुदी.
तक्रारी सोडविण्यासाठी एक स्थायी व्यवस्था
राज्यांना द्यावयाची नुकसान भरपाई (Compensation to states)
•GST लागू झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यांच्या महसुलात घट झाल्यास राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रयोजनार्थ संसद कायदा करेल. नुकसान भरपाईची रक्कम GST परिषदेच्या शिफारसीनुसार ठरेल
GST नेटवर्क (GST Network)
•करदात्यांना सर्व सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी GST नेटवर्क स्थापन.
मुख्यालय - नवी दिल्ली.
इन्फोसीस कंपनी- 'Managed Service Provider'.
कंपनीचे अधिकृत भांडवल - १० कोटी रूपये
त्यापैकी २४.५ टक्के भारत सरकार, २४.५ टक्के राज्य सरकार, तर उर्वरित ५१ टक्के गैर-सरकारी वित्तीय संस्थांनी धारण केलेय.
राज्य सरकारांचे महसुली उत्पन्न
पुढील स्वरूपात प्राप्त
१)कर उत्पन्न
i)राज्यांचे स्वत:चे कर उत्पन्न.
ii)केंद्राच्या कर उत्पन्नातील राज्यांना मिळणारा हिस्सा.
२)करेतर उत्पन्न
j)केंद्र सरकार कडून मिळणारी अनुदाने (वित्त आयोगाने संमत केलेली वैधानिक अनुदाने + नियोजन मंडळाने संमत केलेली स्वेच्छा अनुदाने)
ii)राज्यांचे स्वत:चे करेतर उत्पन्न.
iii)व्याजाच्या जमा रकमा
महाराष्ट्राचा कर महसूल(Tax Revenue of Maharashtra)
महाराष्ट्रातील कर महसूलाचे प्रमुख स्रोत
१) राज्याचा स्वत:चा कर महसूल
२) केंद्रीय करांतील हिस्सा.
•महाराष्ट्र शासनास स्वत:च्या कर महसुलामध्ये मूल्यवर्धित करापासून (व्हॅट) सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्यानंतर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क व विजेवरील कर या करांद्वारे महसूल प्राप्त.
देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये स्वत:च्या कर महसुलाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्र राज्यात GST ची आकारणी
१ जुलै, २०१७ - महाराष्ट्र राज्यात GST ची अंमलबजावणी
राज्य GST (SGST) मध्ये पुढील कर विलीन करण्यात आले आहेत:
1.मूल्यवर्धित कर / विक्री कर (VAT)
2.ऊस खरेदीवरील कर
३.केंद्रीय विक्री कर
४.केंद्रीय विक्री कर समायोजिक मूल्यवर्धित कर
५.मालावरील प्रवेश कर
६.करमणूक कर
७.जुगार व सट्टा यांवरील कर
८.चैनीच्या वस्तूंवरील कर
९.चित्रपटगृहांतील जाहिरातींवरील कर
१०.लॉटरी कर
११ वनविकास कर
१२.अल्कोहोलचा अंतर्भाव असणारी औषधी व प्रसाधनांवरील
१३.बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडील जकात
१४.बृहन्मुंबई वगळून उर्वरित महानगरपालिकांकडील स्थानिक संस्था कर
१५.बृहन्मुंबई व इतर महानगरपालिकांनी जमा केलेले जाहिरात फलक शुल्क.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा