भारतीय निवडणूक आयोग (Election commission of India)
स्थापना - 25 जानेवारी 1950 रोजी
मुख्यालय- दिल्ली, भारत
कलम 324 नुसार IEC भारतीय निवडणूक आयोग स्थापन. (स्वतंत्र & कायमस्वरूपी आयोग )
IEC चे मुख्य उद्दिष्ट -
भारतात वेळोवेळी मुक्त व न्याय्य (free and fair) निवडणूका घेणे.
IEC ची रचना-
♦️ कलम ३२४ - निवडणूक आयोगाच्या रचनेच्या प्रमुख तरतुदी.
१) खालील गोष्टीचे पर्यवेक्षण, निर्देशन & नियंत्रण करणे.
i)संसद - राज्य विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुका मतदार यादी Voter list तयार करून पार पाडणे.
ii)राष्ट्रपती- उपराष्ट्रपतीच्या निवडणूक Election पार पाडणे.
२)निवडणूक आयोगाचे सदस्य-
मुख्य निवडणूक आयुक्त+ 2 अन्य निवडणूक आयुक्त- नेमणूक राष्ट्रपती द्वारे.
♦️प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioners)
राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाला मदत करण्यासाठी आयोगाशी विचारविनिमय करून आवश्यक वाटत असेल तर प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा व विधानपरिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकापूर्वी अशा आयुक्ताची नेमणूक करू शकतात.
♦️नेमणूक -सेवाशर्ती -पदावधी
नेमणूक- राष्ट्रपती द्वारे
सेवाशर्ती - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे.
पदावधी - 6 वर्षांचा किंवा वयाचे 65 वर्ष पुर्ण होई पर्यंत जे अगोदर होईल त्यानुसार.
कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदर सुद्धा ते राष्ट्रपती कडे राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांना पदावरून काढता येऊ शकते.
जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करतात त्याच पद्धतीने म्हणजेच दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने ठराव हा मंजूर करून आयुक्ताला पदावरून काढता येते.
मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारसिशिवाय अन्य निवडणूक किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर करता येत नाही.
•१९५० - १९८९ पर्यंत आयोगात फक्त एक मुख्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश.
१६ ऑक्टोबर, १९८९ - आयोगात आणखी दोन अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती द्वारे.
मतदान करण्याचे वय 21 वर्षावरून 18 वर्षे असे कमी करण्यात आले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन निवडणूक आयुक्त यांना सारखेच अधिकार, पगार- भत्ते व कार्य आणि मतभेद निर्माण झाल्यास बहुमताने निर्णय.
♦️IEC ची महत्वाची अधिकार व कामे
सर्व निवडणूकांच्या बाबतीत (पंचायत आणि नगरपालिका वगळून ) निवडणूक आयोगाला प्रशासकीय, सल्लागार व अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे अधिकार व कार्ये प्राप्त-
१)मतदार याद्या तसेच सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करून वेळोवेळी अद्ययावत करणे.
२)निवडणुकांच्या तारखा व वेळापत्रक अधिसूचित करणे, नामांकन पत्रिकेची छाननी करणे.
३) निवडणुकीच्या वेळी - आचार संहिता निश्चित करणे.
४)निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांच्या धोरणांच्या प्रचारासाठी रेडिओ व TV.वर कार्यक्रम सूची तयार करणे.
५)राजकीय पक्षांना मान्यता व निवडणूक चिन्ह प्रदान करणे.
६) पक्षमान्यता - निवडणूक चिन्हबद्दल निर्माण झालेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी न्यायालय म्हणून कार्य करणे.
७)निवडणुकीच्या उद्देशासाठी - राजकीय पक्षांची नोंदणी तसेच पक्षांना राष्ट्रीय or राज्य पक्षाचा दर्जा प्रदान करणे.
८)मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, हिंसाचार आणि इतर अनियमित वर्तनाच्या परिस्थितीत मतदान रद्द करणे.
९)मुक्त व न्याय्य निवडणूका होण्यासाठी देशातील निवडणूक यंत्रणेचे परीक्षण करणे.
१०)निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.
११)संसद सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.
१२)राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांबाबत राज्यपालास सल्ला देणे.
१३)निवडणूका पार पाडण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाकडे कर्मचारीवर्गाची मागणी करणे.
१४)राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या राज्यात निवडणूका घेता येतील की नाही याबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.
१५) देशातील मतदारसंघांचे प्रादेशिक क्षेत्र निश्चित करणे, तसेच त्यांची पुनर्रचना करणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा