Indian Tax System 2022 - भारतीय कर संरचना

भारतीय कर संरचना

"जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम ."

कलम Article  २६५ - सरकारला कर आकारण्याचा अधिकार, कलमानुसार ‘कायद्याने निश्चित केल्याशिवाय कोणताही कर आकारता किंवा वसूल केला जाणार नाही.'

लॅफर वक्ररेषा (Laffer Curve)

कराचा दर आणि त्यातून प्राप्त कर महसूलमधील संबंधांचे आलेखरुप प्रदर्शन.

 करांचे वर्गीकरण

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
असे कर ज्यात कायदेशीरपणे ज्या व्यक्तीवर कर लादलेला असतो तीच व्यक्ती कर भरते   प्रत्यक्ष कराचे ओझे दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित करता येत नाही. (१)उत्पन्नावरील कर  i)वैयक्तिक आयकर  ii)महामंडळ कर  २)संपत्तीवरील कर  i)मालमत्ता कर  ii)देणगी कर  ii)संपत्ती कर  ३)भांडवली व्यवहारांवरील  i)भांडवली लाभ कर	असे कर की ज्यात कराचा आघात आणि करभार वेगवेगळ्या व्यक्तीवर पडतो.  अप्रत्यक्ष कराचा करभार दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित करता येतो.  १)अबकारी कर (Excise)  i)केंद्रीय अबकारी कर  ii)राज्य अबकारी कर २)सीमा कर/जकात कर  i)आयात कर  ii)निर्यात कर  ३)विक्री कर  i)केंद्रीय विक्री कर  ii)राज्य विक्री कर (VAT) ४)सेवा कर  ५)करमणूक कर, वाहनांवरील कर, नोंदणी शुल्क इ. राज्यांचे कर.

विशिष्ट कर (Specific Tax)	मूल्यानुसारी कर (Ad Valorem Tax)
जर कर वस्तूच्या वजन किंवा आकारमानाच्या एककानुसार (per unit of weight or volume) आकारला असेल	जर कर वस्तूच्या किंमतीच्या प्रमाणात (as percentage of value of goods) आकारला जात असेल

एकमुखी (Single  Tax)	बहुमुखी (Multiple Taxes)
जर कर व्यवस्थेत एकच कर tax system आकारला जात असेल .	जर कर व्यवस्थेत अनेक कर multiple taxes आकारले जात असेल.

मूल्यवर्धीत कर (Value-Added Tax VAT)

प्रमाणशीर कर (Proportional Tax).	प्रगतीशील कर   (Progressive Tax)	प्रतिगामी कर(Regressive Tax)
जर करदायित्व (tax-liability) उत्पन्नातील वाढीच्या सम प्रमाणात वाढत असेल उदा. महामंडळ कर.	जर करदायित्व उत्पन्नातील वाढीच्या दरापेक्षा अधिक दराने वाढत असेल उदा.वैयक्तिक आयकर.	उत्पन्न वाढत असतांनाही जर कर दायित्वाचे उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण कमी होत असेल .

 १) वैयक्तिक आयकर/प्राप्ती कर (Personal Income Tax)

व्यक्तींनी कमावलेल्या उत्पन्नावर लावल्या जाणाऱ्या कर.

'आयकर Act-१९६१' - यानुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 'आयकर नियम, १९६२' तयार केले.

 आय कर हा एक प्रगतीशील/पुरोगामी स्वरूपाचा कर.

आयकराचे दर दरवर्षी 'वार्षिक वित्तीय विधेयका( Financial  Budget) ' मध्ये ठरवितात.

Income Tax rates in 2022-23 financial year - आयकराचे दर मूल्यांकन वर्ष 2022-23

 १)६० पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींसाठी

उत्पन्न(रु) (Income in Rupees)	आयकर दर ( Income Tax Rates)
Upto 2,50,000 /-	0 %
Rs. 2,50,000 - 5,00,000 ( 2.5 - 5.0 Lakh )	5 %
Rs. 5,00,000 - 10,00,000 ( 5-10  Lakh)	20 %
More Than 10,00,000 (10 Lakh)	30 %

2) ६० ते ८० पर्यंत वयाच्या व्यक्तींसाठी

उत्पन्न(रु) (Income in Rupees)	आयकर दर ( Income Tax Rates)
Upto 3,00,000 (3 Lakh )	0 %
3,00,000-5,00,000 ( 3-5 Lakh)	5 %
Rs. 5,00,000 - 10,00,000 ( 5-10  Lakh)	20 %
More Than 10,00,000 (10 Lakh)	30 %

3) ८० पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी 

उत्पन्न (रु) (Income in Rupees)	आयकर दर ( Income Tax Rates)
Up to 5,00,000	0 %
Rs. 5,00,000 - 10,00,000 ( 5-10  Lakh)	20 %
More Than 10,00,000 (10 Lakh)	30 %

अधिभार  Surcharge in FY 2022-23

उत्पन्न (रु) (Income in Rupees)	Surcharge अधिभार
50 Lakh - 1 crore	10 %
1 - 2 crores	15 %
2-5 crores	25 %
more than 5 crores	37 %

•आयकरावर (On Income Tax )  - 4%  टक्के शिक्षण & Arogya उपकर (Education & Health Cess )FY 2022-2023.

२)महामंडळ कर/निगम कर (Corporate/Corporation/Company Tax)

• कंपन्यांच्या/उत्पादन संस्थांच्या उत्पन्नावर/नफा वर जो कर आकारला जातो

भारतीय कंपन्यांसाठी	परकीय कंपन्यांसाठी
मागील वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण उलाढाल किंवा एकूण पावती रु 400 कोटी. पेक्षा जास्त नसेल - 25% मागील वर्ष 2019-20 मध्ये एकूण उलाढाल किंवा एकूण पावती रु. 400 कोटी पेक्षा जास्त नसेल. - 25% इतर कोणतीही देशांतर्गत कंपनी - 30% Surcharge अधिभार   ७ टक्के (१ ते १० कोटी उत्पन्न असणाऱ्या) , १२ टक्के (१० कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या)	४० टक्के. सर्व कंपन्यांवर 4 टक्के शिक्षण उपकर.  Surcharge अधिभार  २ टक्के (२ ते ५ कोटी उत्पन्न),  ५ टक्के (५ कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न).

कंपन्यांना लागू असलेले इतर कर

1) किमान पर्यायी कर (Minimum Alternate Tax: MAT)

- १९९६-९७ च्या अर्थसंकल्पापासून आकारण्यात येतो

ज्या कंपन्या आपल्या जमा-खर्च लेख्यामध्ये मोठा नफा दाखवितात, मात्र विविध कर सवलती,  कपात, प्रोत्साहनमुळे लेख्यात दर्शविलेल्या उत्पन्नावरील महामंडळ करापेक्षा कमी कर देतात अशावर MAT आकारतो.

 FY 2022-23 - MAT Rate - 15 टक्के.

2)लाभांश वितरण कर ( Divident Distribution Tax: DDT)

भारतीय कंपन्यांनी एका वर्षात आपल्या भागधारकांना वितरित केलेल्या लाभांशाच्या मूल्यावर हा कर आकारतो. 

भारतातील परकीय कंपन्यांना कर लागू  नाही.

 FY 2022-23 - DDT Rate - 15 टक्के.

३)खर्च कर (Expenditure Tax) - रद्द 

टि. टि. कृष्णामाचारीनी हा कर १९५७ पासून लागू . (निकोलस कॉल्डॉरच्या शिफारसीनुसार ) 

 १९६६ - रद्द 

४)मालमत्ता कर/वारसाहक्क कर (Estate Duty) -रद्द 

 १९५३ - आकारण्यात सुरुवात.

 मार्च १९८५ -अर्थमंत्री व्हि. पी. सिंग यांनी  रद्द केला.

५)देणगी कर (Gift Tax)- रद्द 

एप्रिल १९५८ - आकरण्यात सुरु (निकोलस कॉल्डॉरच्या शिफारसीनुसार)

१९९८-९९ - अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी  रद्द केला.

६)संपत्ती कर (Wealth Tax)- रद्द 

मे १९५७ - सुरुवात (निकोलस कॉल्डॉरच्या शिफारसीनुसार )

२०१५-१६ -  वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी रद् केला.

७)अबकारी कर/उत्पादन शुल्क (Excise Tax)

देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या वस्तूंवर अबकारी कर आकारण्यात येतो, उत्पादित वस्तूची विक्री झालेली असो किंवा नसो.

त्याचे दोन प्रकार आहेत.

i)केंद्रीय अबकारी कर (CENVAT)  (त्यांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या उत्पादनावर )

 ii) राज्य अबकारी कर.(मादक द्रव्ये, ड्रग्ज, सौंदर्य प्रसादने इत्यादींच्या उत्पादनावर)

MANVAT / MODVAT / CENVAT

•MANVAT, MODVAT व CENVAT हे तिन्ही प्रकार केंद्रीय अबकारी करप्रणालीस टप्प्याटप्याने लागू करण्यात आलेली VAT प्रणाली होती.

•१९७६ - उद्योग क्षेत्रापैकी वस्तूनिर्माण क्षेत्राला (Manufacturing Sector) VAT लागू करण्याची शिफारसनुसार MANVAT (Manufacturing Value Added Tax) लागू (एल्. के. झा समिती)

१९८६-८७ - MANVAT चे रुपांतर MODVAT (Modified Value Added Tax) मध्ये 

२०००-०१ - MODVAT चे रुपांतर CENVAT (Central Value Added Tax), मध्ये 

८) सीमा कर / कस्टम ड्युटी (Customs Duty)

•सीमा कर किंवा जकात हा भारतात Including  'Territorial waters' चा (किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलाचे अंतर)  आयात केलेल्या किंवा भारतातून निर्यात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर.

आयात कर -  'प्रशुल्क' (Tariff) ( तरतूद कस्टम कायदा, १९६२ ) 

सीमा कराबाबत  -केंद्रीय उत्पादन व कस्टम मंडळ' (CBEC)  सर्वोच्च बॉडी.

टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असलेल्या सेवा

आयात करांमध्ये पुढील करांचा समावेश होतोः

1. बेसिक कस्टम ड्युटी,

2. काऊंटरवेलिंग ड्युटी (Countervailing Duty: CVD)

3. अँटी-डंपींग ड्युटी (Anti-Dumping Duty) इत्यादी.

जुलै २०१७ - वस्तू व सेवांच्या आयातीवर IGST') लागू 

९)विक्री कर (Sales Tax) 

वस्तूंच्या विक्रीवर विक्री कर

i)केंद्रीय विक्री कर (CST)

विक्री एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात झाल्यास

  उत्पन्न ज्या राज्यातून विक्री होते त्या राज्यास मिळत.

ii)राज्याचा विक्री कर (सामान्य विक्री कर)

विक्री जर राज्यातच झाली असेल 

२००५ - विक्री कराच्या जागी मूल्यवर्धित कर प्रणाली (VAT) लागू.

2017 pasun GST madhe varg karnyat ala. 

१०)सेवा कर (Service Tax) 

१९९४-९५ - राष्ट्रीय उत्पन्नात ५० % more than  contribution सेवा  क्षेत्राला कर जाळ्यात आणण्यासाठी 

 ८८ वा घटना दुरुस्ती कायदा,२००३-(कलम २६८ A)  घटनात्मक दर्जा-सेवा कर (Service Tax) 

 आकारणी - केंद्र सरकारमार्फत 

 वसुली -  भारत सरकार व राज्य सरकारांमार्फत 

 सेवा कराचे प्रशासन -  केंद्रीय उत्पादन व कस्टम बोर्डा'मार्फत (CBEC)

सेवा कर-  ७ व्या अनुसूचीतील केंद्र सुचीत ९२ C क्रमांकाचा विषय म्हणून टाकण्यात आला. 

सेवा कर  - जम्मू व काश्मिर वगळता संपूर्ण देशात लागू.

१ जून, २०१६-  सेवा कर - 15%

 'कृषि कल्याण उपकर  ०.५ टक्के - &  Swacha Bharat Cess - 0.5%

मूल्यवर्धित करप्रणाली -Value Added Tax - VAT

फ्रान्स - मर्यादित प्रमाणावर VAT चा वापर करणारा पहिला देश

 पूर्ण VAT चा वापर  - ब्राझिल देशात १९६० 

VAT -  'Multi-point levy Tax

 भारतातील VAT ची प्रगती :

१९७६ * एल्. के. झा समिती (अप्रत्यक्ष कर चौकशी समिती) ने अबकारी करासाठी VAT लावण्याची शिफारसनुसार MANVAT (Manufacturing VAT) पद्धती सुरु 

१९८६-८७ च्या बजेटमध्ये MODVAT (Modified VAT) मध्ये 

MODVAT चे रुपांतर २०००- ०१ -मध्ये CENVAT (Central VAT) 

 राजा चेलय्या समिती १९९१ (Tax Reforms Committee) 

विक्री करासाठी सर्वसमावेशक VAT प्रणालीचा अवलंब करून राज्य विक्री कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क त्यात विलीन करण्याची शिफारस.

१ एप्रिल २००५ -  २१ राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनी VAT ची कार्यवाही सुरु 

 २००३ - हरियाणा हे राज्य VAT लागू करणारे पहिले राज्य.

१७ जानेवारी २००५ -सरकारने VAT बाबत श्वेतपत्रिका (White Paper) जाहीर 

 VAT ची महत्वाची वैशिष्ट्ये 

१)विक्री कराच्या आकारणीबाबत आढळून येणारा ‘धबधबा परिणाम' (Cascading effect) टाळता येईल.

२)सध्या असलेले विक्री कर दराचे बाहुल्य (Multiple rates) कमी होऊन २-३ दर ठरविले जातील.

३)वार्षिक टर्नओव्हर ५ लाखापेक्षा अधिक असलेल्या डिलर्ससाठी नोंदणी आवश्यक असेल. 

 ४)प्रत्येक करदात्यास ११ अंक असलेलाIdentification Number.

महाराष्ट्रातील विक्री कर/ व्हॅट (VAT)

- सर्वप्रथम तंबाखूच्या विक्रीवर २४ मार्च, १९३८ ला VAT /value Added Tax -विक्री कर.

०८ मार्च,१९४६ - बॉम्बे विक्री कर कायदा,१९४६ (Bombay Sales Tax Act, 1946) संमत करण्यात येऊन एक सामान्य विक्री कर (a general Sales Tax) लागू 

 १ एप्रिल, २००५  -  विक्री कराच्या जागी व्हॅट (VAT)  कर लागू (Maharashtra Value Added Tax (Levy and Amendment) Act, 2002  )कायदा 

महाराष्ट्रातील व्यवसाय कर (Professional Tax)

१९७५ - व्यवसाय कर लागू (रोजगार हमी योजनेसाठी(1972) निधीची व्यवस्था करण्यासाठी)  

घटनेच्या २७६ व्या कलमांतर्गत लागू ,ज्याद्वारे राज्य सरकारांना व्यवसाय, व्यापार, रोजगार इत्यांदीवर कर आकारण्याचा अधिकार.

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (Center-State Financial Relations)

•भारतीय घटनेमध्ये कलम २६४ ते ३०० मध्ये - एकूण ३७ कलमांमध्ये केंद्र तसेच राज्यांमधील वित्तीय संबंधांचा उल्लेख.

केंद्र व राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची विभागणी 

अ)संघ सूचीतील कर (Centre -केंद्र )

•भारतीय घटनेच्या 7व्या अनुसूचितील-

संघ सूचीमध्ये - विषय  ८२ ते ९२(B) पर्यंत १२ करविषयक विषयांचा समावेश.

 त्यांबाबत कर आकारणी, वसुली व विनियोजनाच्या  तरतुदी कलम २६८, २६९, २६९A, २७० व २७१ मध्ये ते पुढीलप्रमाणे

१)कलम २६८ -

 अशा करांची तरतूद जे कर केंद्र सरकारकडून आकारले जातात, पण ज्यांची वसुली राज्य सरकार करते व ज्यांचे उत्पन्नही राज्य सरकारलाच मिळते.

उदाहरण -संघसूचीत उल्लेखलेली मुद्रांक शुल्के

२)कलम २६९ -

 अशा करांची तरतूद  जे कर केंद्राकडून आकारले व वसुल केले जातात, मात्र ज्यांचे उत्पन्न राज्यांना मिळते.

उदाहरण - आंतर-राज्यीय व्यापारादरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या (Except वर्तमानपत्रे) खरेदी किंवा विक्रीवरील कर.

 ii)आंतर-राज्यीय व्यापारादरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या (वर्तमानपत्रे वगळता) पाठवणीवरील (consignmen) कर 

३)कलम २६९A -

 आंतर-राज्यीय व्यापारादरम्यान आकारावयाच्या GST बद्दल (म्हणजे IGST बद्दल)

 हा कर केंद्र सरकारकडून आकारला व वसूल केला जातो, पण त्याची वाटणी केंद्र व राज्यांमध्ये.

४)कलम २७० -

अशा करांची तरतूद आहे जे कर केंद्र सरकारकडून आकारले व वसूल केले जातात, पण  वाटणी केंद्र व राज्यांमध्ये केली जाते.

यानुसार सरचार्ज तसेच संसदीय कायद्यान्वये आकारलेले उपकर (cesses) वगळता इतर सर्व करांची विभागणी केली जाते

५)कलम २७१ -

 केंद्राच्या प्रयोजनार्थ काही करांवरील अधिभाराची (सरचार्ज) तरतूद

 ब) राज्य सूचीतील कर 

भारतीय घटनेच्या 7व्या अनुसूचितील-

•राज्य सूचीत - विषय  ४५ ते ६३ मध्ये १७ करविषयक विषयांचा समावेश

 कर राज्यसरकारकडून आकारले व वसुलले जातात, व त्यांचे उत्पन्न राज्यसरकारलाच मिळते.

 उदाहरण - i)जमीन महसूल/भूमी 

ii)कृषी जमिनीवरील मालमत्ता 

iv)विक्री कर(वर्तमानपत्र विक्री व्यतिरिक्त) 

v)जकात (octoroi)

vi)व्यवसाय कर (महत्तम २,५०० रू)

vii)वाहने, वीज, करमणूक इ. वरील कर 

viii)जाहिरातींवरील (वर्तमानपत्रातील जाहिरातींव्यतिरिक्त) कर

क)समवर्ती सूचीतील कर/शुल्के

•समवर्ती सूचीमध्ये ३ कर/शुल्कविषयक विषय

i)यंत्रचालित वाहने (त्यांवरील कर कसे आकारावे याच्या तत्वांसहीत )

ii)मुद्रांक शुल्क (न्यायिक मुद्रांक वगळता, तसेच इतर मुद्रांकांचा दर वगळता

iii)समवर्ती सूचीतील कोणत्याही बाबीबाबत शुल्क (न्यायालयात घेतली जाणारी फी वगळता )

*कर आकारणीचा शेषाधिकार -संसदेला 

कर उत्पन्नाची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये तसेच विविध राज्यांमध्ये करणे

2)केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांविषयी (Grants-in-aid) धोरण/तत्वे ठरविणे.

३) केंद्र व राज्यांमधील इतर कोणत्याही वित्तविषयक बाबी.

४)  ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या वित्तीय मदती वाढविण्यासाठी राज्यांचा संचित निधी कसा वाढवता येईल याबाबत शिफारसी करणे

 VI)आपत्ती निवारण

नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधी (Calamity Relief fund) योजना  केंद्र व राज्य प्रमाण ७५:२५ .

२००५-1० या कालावधीसाठी रु. २१,३३३ कोटींचा हा निधी निर्माण केला जाईल.

राज्यांना अनुदाने (Grants-in-aids)

 २००५-१० या कालावधीसाठी

१५ राज्यांना - रु. ५६,८५६ कोटी  बिगर योजना महसूली तूट अनुदानाची शिफारस.

 ८ राज्यांना - रु. १०.१७२ कोटी  शिक्षण क्षेत्रासाठी अनुदानाची शिफारस.

 ७ राज्यांना  - रु. ५,८८७ कोटी  आरोग्य क्षेत्रासाठी अनुदानाची शिफारस.

 ii)रु.१५,००० कोटी - अनुदान रस्ते व पुलांसाठी.

४)केंद्र सरकारकडे जमा झालेल्या सेवा करातील राज्यांना वितरणासाठी निश्चित केलेल्या रकमेतील ५.२८१ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राला.

५)  केंद्र सरकारच्या एकूण महसूली उत्पन्नापैकी (कर+ करेतर) राज्यांना द्यावयाचा हिस्सा जास्तीत जास्त ३९.५ टक्क्यांपर्यंत निश्चित.

राज्य सरकारांचे महसुली उत्पन्न

पुढील स्वरूपात प्राप्त 

१)कर उत्पन्न

i)राज्यांचे स्वत:चे कर उत्पन्न.

ii)केंद्राच्या कर उत्पन्नातील राज्यांना मिळणारा हिस्सा.

२)करेतर उत्पन्न 

j)केंद्र सरकार कडून मिळणारी अनुदाने (वित्त आयोगाने संमत केलेली वैधानिक अनुदाने + नियोजन मंडळाने संमत केलेली स्वेच्छा अनुदाने)

ii)राज्यांचे स्वत:चे करेतर उत्पन्न.

iii)व्याजाच्या जमा रकमा

महाराष्ट्राचा कर महसूल(Tax Revenue of Maharashtra)

महाराष्ट्रातील कर महसूलाचे  प्रमुख स्रोत

 १) राज्याचा स्वत:चा कर महसूल

 २) केंद्रीय करांतील हिस्सा.

•महाराष्ट्र शासनास स्वत:च्या कर महसुलामध्ये मूल्यवर्धित करापासून (व्हॅट) सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्यानंतर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क व विजेवरील कर या करांद्वारे महसूल प्राप्त होतो. 

देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये स्वत:च्या कर महसुलाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो.