Industrial Sector in India UPSC MPSC उद्योग क्षेत्र

अर्थव्यवस्थेच्या द्वितीयक क्षेत्र - उद्योग क्षेत्र
 i)कारखानदारी, 
ii)बांधकाम, 
 iii)वायू, पाणी आणि वीज पुरवठा क्षेत्रांचा समावेश.

अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचे महत्व(Importance of Industries in Economy)

१.उद्योगांद्वारे उपभोगासाठी वस्तूंची निर्मिती केली जाते. 
२.उद्योगांद्वारे उत्पादन एककांसाठी भांडवली वस्तू निर्माण केल्या जातात.
३.उद्योगांद्वारे सेवा संस्थांसाठी सेवा प्रदान करण्यासाठी वस्तू निर्माण केल्या जातात. 
४.उद्योगांमुळे निर्यातीसाठी विविध वस्तू उपलब्ध होतात.

उद्योगांचे वर्गीकरण (Classification of industries)  

उद्योगांचे वर्गीकरण विविध आधारांवर -

 अ)मालकी,  

ब)उत्पादनाचा स्तर, 

क)वापर

अ)मालकीच्या आधारावर (On the basis of ownership)

•मालकीच्या आधारावर उपक्रमांचे वर्गीकरण पुढील तीन प्रकारांमध्ये केले जाते

१)सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Enterprises)

 पूर्ण मालकी भारत सरकारकडे.

२)खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम (Private Sector Enterprioses)

पूर्ण मालकी खाजगी व्यक्ती किंवा व्यक्तींकडे.

३)संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम (Joint Sector Enterprises)

 मालकी काही प्रमाणात सरकारकडे व काही प्रमाणात खाजगी क्षेत्राकडे 
भारतात सरकारची ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागीदारी असलेल्या उपक्रम-  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Enterprises: PSEs) 

 उत्पादनाच्या स्तराच्या आधारावर

 उत्पादनाचा स्तर उपक्रमाचा आकार प्रदर्शित करतो. 

१.सूक्ष्म उपक्रम 
२.लघु उपक्रम
३.मध्यम उपक्रम 
४.मोठे उपक्रम 

 'सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६' अन्वये,

 'उद्योग' संकल्पनेच्या जागी 'उपक्रम' या संकल्पनेचा स्विकार करण्यात आला .

क)वापरावर आधारीत वर्गीकरण (Use based classification)

भारतात औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (IIP) मोजण्यासाठी उद्योगांचे चार गटांत वर्गीकरण 

 i) मूलभूत वस्तू उद्योग (Basic goods industries)

ii) भांडवली वस्तू उद्योग (Capital goods industries)

iii) पुनर्निमाण वस्तू उद्योग (Intermediate goods industries)

iv) उपभोग्य वस्तू उद्योग (Consumergoods industries)

उपभोग्य वस्तूंचे टिकाऊ (durables) व गैर-टिकाऊ (non- durables) असे दोन उपप्रकार .

औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (IIP)

IIP निर्देशांकाचा वापर - भारतात औद्योगिक उत्पादनातील वृद्धी मोजण्यासाठी.

निर्देशांकाचे आकडे दर महिन्याला केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालया' (CSO) मार्फत प्रकाशित केले जातात.

 आधारभूत वर्ष  -2017-18. 

औद्योगिक धोरण (Industrial Policy)

 १.औद्योगिक धोरण अधिनियम, १९४८

 २.औद्योगिक धोरण अधिनियम, १९५६ 

३.औद्योगिक परवाना धोरण, १९७० 

४.नवीन औद्योगिक धोरण, १९९१

* औद्योगिक धोरण अधिनियम, १९४८ (Industrial Policy Resolution, 1948)

उद्दिष्टे (Objectives)

१)सर्व लोकांना न्याय व संधीची समानता मिळेल अशी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे

२)देशाच्या उपलब्ध संसाधनांच्या वापरातून लोकांचे जीवनमान  वेगाने उंचावणे.

३) अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे,इत्यादी. 

वैशिष्टये (Features)

१)या  अधिनियमामध्ये द्वि-आयामी डावपेच स्विकारला -

 १.सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार &  २.खाजगी क्षेत्रास योग्य नियमनांनुसार संमती.

२)1948- अधिनियमामध्ये उद्योगांचे चार गटांमध्ये विभाजन 

i)सरकारी मक्तेदारी असलेले उद्योग

 तीन क्षेत्रांचा समावेश - 

1.शस्त्र व शस्त्रास्त्रे   2. अणू ऊर्जा    3. रेल्वे वाहतूक  

ii)संमिश्र क्षेत्र

सहा क्षेत्रांचा समावेश -

1.कोळसा   2.लोहपोलाद  3.विमान बांधणी  4.जहाज बांधणी   5.टेलिफोन/ टेलिग्राफ उत्पादन   6. खनिज तेल.

iii)सरकारी नियंत्रणाखालील उद्योग

१८ राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या उद्योगक्षेत्रांचा समावेश

1.ऑटो, 2.रसायने, 3.जड यंत्रे, 4.खते, 5.इले. 6.वस्तू, 7.साखर, 8.पेपर, 9.सिमेंट, 10.सुती व वुलन कपडे इ.) 

iv)खाजगी उद्योग क्षेत्रे

वरील तीन गटांमध्ये न येणारे इतर सर्व उद्योग खाजगी क्षेत्रास खुले .

औद्योगिक धोरण अधिनियम, १९५६ (Industrial Policy Resolution, 1956)

 ३० एप्रिल, १९५६ -पंडित नेहरूंनी लोकसभेत अधिनियम मांडले. 

उद्दिष्टे (Objectives)

 i)आर्थिक वृद्धीचा दर वेगाने वाढविणे , त्यासाठी औद्योगिकीकरणाचा दर वाढविणे.

ii)जड व यंत्रे तयार करणाऱ्या उद्योगांचा विकास करणे.
ii)सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करणे, तसेच विस्तृत सहकारी क्षेत्राची बांधणी करणे.
iv)खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, मात्र खाजगी मक्तेदारी आणि मुठभर व्यक्तींच्या हातात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण थांबविणे.

वैशिष्ट्ये (Features)

१)औद्योगिक उपक्रम आणि वाहतूक सुविधा निर्मितीमध्ये हळूहळू सार्वजनिक क्षेत्राची प्रभावी भूमिका निर्माण करण्यात येईल.

२) १९५६ च्या अधिनियमात उद्योग क्षेत्रांचे - तीन गटात वर्गीकरण 

i)अनुसूची अ (सरकारी मक्तेदारी )

१७ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश .

विकास करण्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारची. 

 उद्योगांचे पाच गटांत वर्गीकरण- 

१.संरक्षण उद्योग,

 २.जड उद्योग, 

३.खनिजे,

 ४.वाहतूक व दळणवळण,

 ५.वीज. 

 शस्त्रास्त्रे, अणू ऊर्जा, रेल्वे  हवाई वाहतूक ही चार क्षेत्रे सरकारी मक्तेदारी बनविण्यात आल्या.

 उर्वरित १३ क्षेत्रांमध्ये नवीन उद्योग केवळ सरकार स्थापन करू शकेल.

अनुसूची  बः संमिश्र क्षेत्रातील उद्योग क्षेत्रे 

१२ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश.

नवीन उद्योग सरकार स्थापन करेल, मात्र खाजगी क्षेत्रास संधी नाकारली जाणार.

अनुसूची कः उर्वरित सर्व उद्योगक्षेत्रे 

त्यांच्या स्थापनेचा पुढाकार मुख्यतः खाजगी क्षेत्रावर सोडण्यात आला. 

सरकार त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देईल.

अधिनियमांमध्ये पुढील बाबींवर भर 
i) लघु उद्योग क्षेत्राचा विकास.
ii)प्रादेशिक असमतोल कमी करणे.
i)तांत्रिक व व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्याची कमतरता कमी करण्याचा प्रयत्न करणे,
iv)व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग साध्य करणे,

 v)अधिकारांचे विकेंद्रीकरण घडवून आणणे इत्यादी.

औद्योगिक परवाना पद्धती (Industrial Licensing Policy)

 सरकारने परवानापत्रात उल्लेखलेल्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी दिलेली लेखी संमती.

औद्योगिक परवाना व्यवस्थेसाठी कायद्यांची व्यवस्था (Legislative framework)

१)उद्योग (विकास व नियमन) कायदा, १९५१ - IRDA Act -1951 (Industries (Development and Regulation) Act,1951

प्रमुख उद्देश -

औद्योगिक गुंतवणूक व उत्पादनाचे नियमन करणे.

ii)अनुसूचित दिलेल्या उद्योगांसाठी नोंदणी (regstration) बंधनकारक.

iii) औद्योगिक परवाना पद्धती लागू .

परवान्याच्या माध्यमातून सरकार पुढील उद्दिष्ट साध्य करेल-

१.सर्वात महत्वाच्या क्षेत्रांकडे गुंतवणूक वळविणे, 

२.अनावश्यक स्पर्धा दूर करणे, 

३.प्रादेशिक समतोल साध्य करणे, 

४.देशात मागणी व पुरवठ्याची सुसंगती साध्य करणे, 

५.सामाजिक भांडवलाचा पर्याप्त वापर करणे.

iv)या कायद्याने (१९६७ पासून) लघू क्षेत्र आरक्षण धोरण लागू .

२) मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा, १९६९ -MRTP Act - 1969 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969)

 महत्वाची उद्दिष्टे -
i)आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण व औद्योगिक मक्तेदारींवर नियंत्रण आणणे.
ii)मक्तेदरीच्या व्यापार पद्धतींवर नियंत्रण आणणे. 

iii)प्रतिबंधात्मक व अन्याय्य व्यापार पद्धतींवर नियंत्रण आणणे. 

iv)काही कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शेअर्स संपादन करणे व हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणणे.

३)परकीय विनिमय नियमन कायदा, १९७३ - FERA Act 1973 -(Foreign Exchange Regulation Act, 1973)

उद्दिष्ट-

 परकीय विनिमयांच्या व्यवहारांचे कडकपणे नियमन करून परकीय चलनसाठ्याची बचत करणे आणि त्याच्या वापर देशाच्या आर्थिक विकासासाठी होण्याचे सुनिश्चित करणे.

 औद्योगिक परवाना धोरण, १९७० (Industrial Licensing Policy, 1970)

दत्त समितीच्या शिफारसीनुसार, १९७० धोरण स्विकारले. 

 महत्वाची वैशिष्ट्ये -

 i)राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या ९ क्षेत्रांची गणना 'गाभा क्षेत्र' (Core Sector) म्हणून करण्यात आली.

ii)५ कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांची गणना 'उच्च गुंतवणूक क्षेत्र' (High investment sector) म्हणून करण्यात आली.

 सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित उद्योग वगळता इतर सर्व क्षेत्रे अशा कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली.

iii)३५ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असणाऱ्या उद्योगांची गणना मोठे उद्योग गृह' (Large Industrial House) म्हणून करण्यात आली.

liv) पहिल्यांदा तत्वतः 'संयुक्त क्षेत्रा'ची (Joint sector) संकल्पना स्विकारली.

 १९७३ चे धोरण वक्तव्य' (Policy Statement, 1973) जाहीर -
 त्यानुसार 'मोठे उद्योग गृह' ची व्याख्या एम.आर.टी.पी. कायद्याशी सुसंगत बनविण्यासाठी २० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेले. 

 २३ जुलै, १९८० -सरकारने 'औद्योगिक धोरण वक्तव्य, १९८०' (Industrial Policy Statement, 1980) घोषित. 

नवीन औद्योगिक धोरण, १९९१ (New Industrial Policy,1991)

 महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.

 i)औद्योगिक परवाना पद्धती रद्द 

ii)सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करण्यात आली.

 iii)लघू उद्योग क्षेत्र आरक्षण कमी करण्यात आले.

 iv)खाजगीकरण व निगुंतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. 

v)परकीय गुंतवणूक व तंत्रज्ञानास मुक्त प्रवेश प्रदान करण्यात आला.
vi)औद्योगिक स्थानिकीकरणाचे धोरण शिथिल.

१९९१ नंतरची औद्योगिक धोरणे (Industrial Policies after 1991)

औद्योगिक परवाना धोरणाचे उदारीकरण (Liberalization of Industrial Licensing Policy)

'उद्योग (विकास व नियमन) कायदा, १९५१' अन्वये-

 परवाना अनिवार्य असलेल्या उद्योगांच्या यादीचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यात आले. 

 ५ उद्योग क्षेत्रांसाठी परवाना अनिवार्य-

i)मद्यार्क पेयांचे उत्पादन,
ii)सिगार, सिगारेट व तंबाखूच्या इतर पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन,

 iii)इलेक्ट्रिक, ऐरोस्पेस आणि सर्व प्रकारचे संरक्षण साधने, 

iv)औद्योगिक स्फोटके, आगपेट्यांसहित,
v)काही ठराविक घातक रसायने.

सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण धोरणाचे शिथिलीकरण(Liberalisation of public sector reservation policy)

दोन उद्योग क्षेत्रे सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित

i)अणुऊर्जा- विशेष विखंडनक्षम मूलद्रव्यांचे उत्पादन, विलगणी किंवा संवर्धन आणि संबंधित सुविधांचे कार्यचालन,

ii)रेल्वे ऑपरेशन्स (सबअर्बन कॉरिडॉर, हाय स्पिड ट्रेन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, रोलिंग स्टॉक, रेल्वे विद्युतिककिरण, सिग्नल व्यवस्था, फ्रेट व पॅसेंजर टर्मिनल्स इत्यादींचे बांधकाम, कार्यचालन व देखभाल वगळता)

लघू उद्योगांसाठी धोरण (Policy for Small Scale Industries)

 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कायदा - MSME Act , २००६' अन्वये-

 काही वस्तूंचे उत्पादन केवळ लघू उद्योगांसाठीच आरक्षित. (SSI reservation), 

 केवळ २० वस्तू लघू उद्योग क्षेत्रासाठी आरक्षित.

i)लघू मात्र उद्योगांना आरक्षित असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन मोठ्या उद्योगाला करावयाचे असेल तर त्याला औद्योगिक परवाना घेण्याचे बंधन टाकण्यात आले, तसेच वार्षिक उत्पादनाच्या ५० टक्के उत्पादनाची निर्यात करण्याचे बंधन 

iii)१० एप्रिल, २०१५ पासून लघू उद्योग आरक्षण पूर्णपणे काढले.

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क (EHTP) व सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क (STP) योजना

सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पास ऑफ इंडिया Software Technology Parks of India)

स्थापना-  ५ जून, १९९१.

उद्दिष्ट्य - सॉफ्टवेअरच्या विकास व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे

• इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पा Electonic Hardware Technology Parks) 

स्थापन -एप्रिल १९९३ 

 उद्दिष्ट्य - हार्डवेअर क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे.

 परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) धोरण 

या धोरणाअन्वये, सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये automatic route किंवा approval route द्वारे

 २०टक्के/२६ टक्के/४९ टके/५१ टक्के/ ७४ टक्के/१०० टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीची संमती प्रदान केली.

राष्ट्रीय विनिर्माण धोरण, २०११ (National Manufacturing Policy, 2011)

 ४ नोव्हेंबर, २०११ रोजी जाहीर.

 महत्वाची उद्दिष्ट्ये - 

१)मध्यम कालावधीत कारखानदारी क्षेत्रात १२ ते १४ टक्के इतकी वार्षिक वृद्धी साध्य करणे.
२)२०२२ पर्यंत जी.डी.पी.मधील कारखानदारी क्षेत्राचा हिस्सा किमान २५ टक्क्यांपर्यंत साध्य करणे.
३)२०२२ पर्यंत कारखानदारी क्षेत्रात १० कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे.
४)ग्रामीण स्थलांतरीत व शहरी गरीब व्यक्तींना कारखानदारी क्षेत्रात सहजतेने सामावून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये योग्य कौशल्यांचा विकास करणे.
५)कारखानदारी क्षेत्रात देशांतर्गत मूल्यवर्धन व तांत्रिक खोली वाढविणे.
६)भारतीय कारखानदारी क्षेत्राची जागतिक स्पर्धाशक्ती उंचावणे.

पडीक व अलागवडक्षम जमिनीवर 'राष्ट्रीय गुंतवणूक व कारखानदारी क्षेत्रे' (National Investment and Manu- facturing Zones: NIMZs) स्थापन करण्याची तरतूद 

 महत्वाची वैशिष्ट्ये-

i)या क्षेत्रासाठी ५००० हेक्टर एवढ्या आकाराच्या योग्य जमिनीची निवड करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची 
ii)या क्षेत्रातील किमान ३० टक्के क्षेत्र औद्योगिक एककांसाठी वापरले जाईल.
iii)पाणी, वीज जोडणी आणि इतर पायाभूत सुविधा, तसेच जनोपयोगी सेवा (util;ities) यांची तरतूदीसाठी राज्य शासन मदत करेल.
iv)केंद्र शासन नियोजनाच्या खर्चाचा सर्व भार उचलेल, तसेच रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळे आणि दूरसंचार यांसारख्या बाह्य पायाभूत सुविधांच्या जोडण्या निश्चित काळात उपलब्ध करून देईल.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, २०१२ (National Electronics Policy, 2012)

२५ ऑक्टोबर,२०१२ - 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरणा'स संमती .

तत्पूर्वी २६ फेब्रुवारी, २०१२ - माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे नामकरण 'इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान विभाग' (Department of Electronics and Information and Technology: DEITY).

महत्वाची उद्दिष्ट्ये-

१)देशात जागतिक स्पर्धाशक्ती असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम डिझाईन आणि उत्पादन (ESDM) क्षेत्राच्या विकासासाठी योग्य पर्यावरण निर्माण करून या क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक व २८ दशलक्ष रोजगारासहीत उलाढाल २०२० पर्यंत ४०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविणे.

२)विकसित होत असलेल्या चीप डिझाईन व एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीचा वेगाने विकास घडवून आणून त्यांमध्ये जागतिक नेतृत्व साध्य करणे.

३)कच्चा माल, पार्ट्स व इलेक्ट्रॉनिक कंपोनन्ट्सच्या सप्लाय चेन्स विकसित करून या आदानांची देशी उपलब्धता २०२० पर्यंत सध्याच्या २०-२५ टक्क्यांहून ६० टक्क्यांहून अधिक वाढविणे.

४)या क्षेत्रातील निर्यात २०२० पर्यंत ५.५.अब्ज डॉलर्सहून ८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविणे.

५)या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेत मोठी वाढ घडवून आणणे.

६)इलेक्ट्रानिक वस्तू व सेवांच्या गुणवत्ता मूल्यांकनासाठी राष्ट्रस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्थेची प्रस्थापना करणे.

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector in India)

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे वर्गीकरण (Classification of PSUs)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (Central Public Sector Enterprises: CPSEs)

उपक्रम केंद्र शासनाच्या मालकीचे. 

त्यांचे दोन गटांत वर्गीकरणे केले जाते

 व्यूहात्मक उपक्रम -

i)शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा, आणि संरक्षण साधने, संरक्षण विमाने व जहाजे यांच्याशी संबंधित वस्तू,

ii)अणू ऊर्जा (अणू ऊर्जेचे कार्यचालन आणि किरणोत्सारी समस्थानिकांच्या व्यावहारीक उपयोगांशी संबंधित क्षेत्रे वगळता),

iii)रेल्वे वाहतूक.

 गैर-व्यूहात्मक (non-strategic) 

वरील उपक्रमांव्यतिरिक्त इतर सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना गैर-व्यूहात्मक (non-strategic)  मानले जाते.

सेक्शन २५ कंपन्या (Section 25 Companies)

कंपनी कायदा, १९५६' च्या सेक्शन २५ अंतर्गत- 

वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, धर्मदाय व इतर कोणत्याही उपयुक्त कामाच्या प्रोत्साहनाचा उद्देश असलेल्या, मात्र नफ्याचा उद्देश नसलेल्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांची नोंदणी  गैर-नफा कंपनी म्हणून करता येते.

 अशा सार्वजनिक क्षेत्र कंपन्यांना 'गैर-नफा' किंवा 'ना नफाना तोटा' कंपन्या असे संबोधले जाते.

महारत्न, नवरल व मिनीरत्न कंपन्या ( Maharatna , Navaratna and Miniratna Companies)

'सार्वजनिक उपक्रम विभागा' मार्फत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना (CPSEs) महारत्न, नवरत्न किंवा मिनीरत्न असा दर्जा प्रदान केला जातो. 

अ)महारत्न दर्जा कंपन्या (Maharatna Companies) 

डिसेंबर, २०१० - सुरू.
महारत्न दर्जा प्राप्त करण्यासाठी  पुढील तीन निकष 

 गेल्या ३ वर्षांमध्ये
i)२५०० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक वार्षिक निव्वळ नफा,
ii)१०,००० कोटी रूपये इतके सरासरी निव्वळ मूल्य (net worth),
iii)२०,००० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक सरासरी उलाढाल(turn- over)

•फायदे:-

सरकारी पूर्वसंमतीविना एकाच प्रकल्पात ५,००० कोटी रूपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या निव्वळ मूल्याच्या १५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची संमती.

-March 2022  - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपन्यांना महारत्न देण्यात आला आहे:

1. National Thermal Power Corporation (NTPC)

2. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

3. Steel Authority of India Ltd (SAIL)

4.Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL)

5.Indian Oil Corporation (IOC)

6.HPCL,

7.Coal India Ltd (CIL)

8.Gas Authority of India Ltd (GAIL)

9.Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) 

10.Power Grid Corporation of India.

11.Power Finance Corp Ltd.

ब)नवरत्न दर्जा कंपन्या (Navratna Companies) 

 जुलै, १९९७ - जाहीर केले.
निकष:- दर्जा प्राप्त करण्यासाठी पुढील निकष-
i)त्या कंपनीला १०० पैकी किमान ६० स्कोअर प्राप्त होणे गरजेचे असते.

ii)हा स्कोअर पुढील ६ निकषांच्या आधारावर मोजला जातो: 

i)निव्वळ मूल्याशी निव्वळ नफ्याचे प्रमाण,

 ii)एकूण उत्पादन खर्चापैकी एकूण मनुष्यबळ खर्च,

 iii)नफ्याचे वापरलेल्या भांडवलाशी प्रमाण, 

iv)नफ्याचे उलाढालीशी प्रमाण, 

v)प्रती शेअर प्राप्ती, 

vi)आंतर-क्षेत्रिय प्रगती.

iii)ती कंपनी मिनीरत्न दर्जाप्राप्त कंपनी असावी.

 iv)त्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर ४ स्वतंत्र संचालक असावे.

फायदे:-

 i)नवरत्न कंपन्यांना वाढीव वित्तीय व कार्यात्मक स्वायत्तता दिली जाते.

 ii)या कंपन्या एकाच प्रकल्पात सरकारी पूर्वसंमतीविना १००० कोटी रूपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या निव्वळ मूल्याच्या १५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची संमती प्रदान केली जाते.

 iii)या कंपन्या एका वर्षात निव्वळ मूल्याच्या ३० टक्क्यांपर्यंत किंवा महत्तम १००० कोटी रूपये इतकी खर्च करू शकतात. 

iv)या कंपन्यांना परदेशात संयुक्त उद्योग (JVs) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येतो.

 14 कंपन्यांना नवरत्न दर्जा - March 2022

1.     Bharat Electronics Limited (BEL)

2. Container Corporation of India Limited

3. Engineers India Limited (EIL)

4. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

5. Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL)

6. National Aluminium Company (NALCO)

7. National Buildings Construction Corporation (NBCC)

8. NationCal Mineral Development Corporation (NMDC)

9. NLC India Limited (NLCIL)

10. Oil India Limited (OIL)

11. Power Finance Corporation (PFC)

12. Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)

13. Rural Electrification Corporation (REC)

14. Shipping Corporation of India (SCI)

क)मिनीरत्न दर्जा कंपन्या (Miniratna Companies) 

जुलै, १९९७ - स्विकारले. 

मिनीरत्न दर्जाचे दोन गट आहेत:

 १)मिनीरत्न I कंपन्या (Miniratna I Companies)

•निकष:- 

असा दर्जा मिळण्यासाठी कंपनीने गेल्या ३ वर्षांमध्ये सतत नफा मिळविलेला असावा, ३ वर्षांपैकी किमान एका वर्षात ३० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक निव्वळ नफा मिळविलेला असावा आणि त्यांचे निव्वळ मूल्य धनात्मक असावे.

त्यांना ५०० कोटी रूपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या निव्वळ मूल्याइतकी भांडवली गुंतवणूक करण्याची स्वायत्तता देण्यात येते.

 तसेच त्यांना परदेशात संयुक्त उद्योग, संलग्न कंपन्या आणि परदेशी कार्यालये स्थापन करता येतात.

•सध्या ६० सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना मिनीरत्न I दर्जा देण्यात आलेला आहे.

2)मिनीरत्न II कंपन्या (Miniratna II Companies)

 निकष:- असा दर्जा मिळण्यासाठी कंपनीने गेल्या ३ वर्षांमध्ये सतत नफा मिळविलेला असावा आणि त्यांचे निव्वळ मूल्य धनात्मक असावे.
त्यांना ३०० कोटी रूपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या निव्वळ मूल्याच्या ५० टक्क्यांइतकी भांडवली गुंतवणूक करण्याची स्वायत्तता देण्यात येते. तसेच त्यांनाही परदेशात संयुक्त उद्योग इत्यादी स्थापन करतात.

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांची पुनर्रचना (Restructuring of PSUs)

‘सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्रचना मंडळ' (Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises: BRPSE) स्थापन - डिसेंबर, २००४ मध्ये

आजारी व तोट्यातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे पुनरूज्जीवन/पुनर्रचना करण्यासाठी सल्ला देण्यासाठी .