किंमत स्थैर्य -भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे महत्वाचे उद्दिष्ट
|
|
२) त्यामुळे चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते. ३) वस्तू व सेवांची मागणी वाढलेली असते. ४) रोजगारनिर्मिती क्षमता वाढते. ५) त्यामुळे बेरोजगारी कमी होते. ६) चलनवाढीचा फायदा ऋणकोंना, तर तोटा धनकोंना होतो. |
२)त्यामुळे चलनाची खरेदी शक्ती वाढते. ३)वस्तू व सेवांची मागणी कमी झालेली असते. ४)रोजगारनिर्मिती क्षमता कमी होते. ५) त्यामुळे बेरोजगारी वाढते. ६) चलनघटीचा फायदा धनकोंना, तर तोटा ऋणकोना होतो. |
भाववाढीच्या मापन पद्धती (Measurement of Inflation)
•भारतात चलनवाढीचा दर मोजण्यासाठी दोन प्रमुख निर्देशांकांचा वापर केला जातोः
१.घाऊक किंमतींचा निर्देशांक आणि २.ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक
|
ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index: CPI) |
|
2.WPI वस्तूंच्या घाऊक किंमतीवरून काढला जातो. २)WPI मध्ये फक्त वस्तूंच्या किंमतीचा समावेश होतो. ३)WPI ६९७ वस्तूंच्या घाऊक किंमतीवरून काढला जातो. (डॉ. सौमित्र चौधरी कार्य गट) ४)WPI मधील वस्तूंमध्ये ११७ प्राथमिक वस्तू, १६ इंधन गटातील वस्तू (इंधन, वीज, दिवाबत्ती व वंगण)तर ५६४ उत्पादित वस्तूंचा समावेश होतो. या वस्तूगटांना अनुक्रमे २२.६२%, १३.१५% आणि ६४.२३% भार देण्यात आला आहे. 4)WPI चे आधारभूत वर्षः २०११-१२ ६)WPI हा निर्देशांक दर महिन्याला काढला जातो. त्यावरून चलनवाढीचा दर वर्ष-ते-वर्ष' (Year-on-Year) पद्धतीने काढला जातो. ७)WPI दर महिन्याला वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिनस्त कार्य करणाऱ्या 'आर्थिक सल्लागाराचे कार्यालय'मार्फत संकलित व प्रसृत केला जातो. WPI च्या मर्यादाi)WPI मध्ये फक्त वस्तूंचा समावेश. ii)WPI मधील वस्तूंपैकी बहुसंख्य वस्तू औद्योगिक कच्च्या मालाच्या असतात, ज्या सर्वसामान्य माणसांच्या उपभोग वस्तू नसतात. |
१)CPI वस्तूंच्या किरकोळ किंमतीवरुन काढला जातो. २)CPI मध्ये वस्तू तसेच सेवांच्या किंमतीचा समावेश होतो. 3) CPI मधील वस्तू मुख्यत: जीवनावश्यक वस्तू व सेवा गटातील असतात, म्हणून CPI ला Cost of living Index असेही म्हणतात. 4)CPI चे मोजमाप दर महिन्याला केले जाते. त्यावरून चलनवाढीचा दर 'वर्ष-ते-वर्ष' (Year-on-Year) पद्धतीने काढला जातो. * जुनी CPI Series *यामध्ये चार प्रकारचे CPI काढले जात असत. सध्या त्यांपैकी CPI(UNME) हा खंडित करण्यात आला आहे. j)औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक (CPI for Industrial Workers:CPI-IW)संकलित व प्रकाशित - श्रम ब्युरो,सिमला वस्तू व सेवाची संख्या - 260 आधारभूत वर्ष -2001 CPI-IW सर्वात प्रसिद्ध उपयोग - सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ठरविण्यासाठी . देशातील औद्योगिकदृष्ट्या विकसीत अशा ७० केंद्रांसाठी परिगणित केला जातो महाराष्ट्रातील केंद्रे - मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर व नाशिक. ii)शेतमजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक (CPI for Agricultural Labourers : CPI-AL)संकलित व प्रकाशित - श्रम ब्युरो,सिमला वस्तू व सेवाची संख्या -60 आधारभूत वर्ष -1986-87 उपयोग - शेतमजुरीचा किमान दर निश्चित करण्यासाठी व त्यात वेळोवेळी बदल करण्यासाठी iii)ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक (CPI for Rural Labourers : CPI-RL)संकलित व प्रकाशित - श्रम ब्युरो,सिमला वस्तू व सेवाची संख्या -180 आधारभूत वर्ष -1984-85 iv)नागरी श्रमिकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक (CPI for Urban Non-Manual Employees ( CPI - UNME)संकलित व प्रकाशित - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार वस्तू व सेवाची संख्या -180 आधारभूत वर्ष -1984-85 उपयोग - सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या परकीय कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ठरविण्यासाठी . |
नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI- New Series)
जानेवारी २०११ पासून तीन नवीन CPIs चे गणन (केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने -CSO )
१)शहरी भागांचा ग्रा.किं.निर्देशांक (CPI-Urban)
सरासरी वस्तू व सेवांच्या किंमती दर महिन्याला जमा केल्या जातात. या किंमतींचे केले जाते. मात्र
२)ग्रामीण भागांचा ग्रा.किं.निर्देशांक (CPI-Rural)
एकत्रित ग्राहक किंमत निर्देशांक CPI(Combined)
वरील दोन्ही निर्देशांकाच्या साहाय्याने एकत्रित ग्राहक किंमत निर्देशांक
आधारभूत वर्ष - २०१७-१८
चलनवाढीचे प्रकार (Types of Inflation)
1) रांगणारी चलनवाढ (Creeping Inflation)
भाव वाढीचा दर जर खूप कमी असेल तर (गोगलगाय वेलीच्या वाढीच्या दराप्रमाणे).
चलनवाढीचा वार्षिक दर - ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास.
ही चलनवाढ धोकादायक नसते.
२)चालणारी चलनवाढ (Walking / Trotting Inflation)
जेव्हा भाववाढ मर्यादित असून एकेरी अंकी असते.
चलनवाढीचा वार्षिक दर - ३ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान .
३)पळणारी चलनवाढ (Running/Galloping Inflation)
जेव्हा किंमती मोठ्या दराने वाढतात (घोड्याच्या पळण्याच्या वेगाप्रमाणे)
चलनवाढीचा वार्षिक दर - १०-२० टक्के
तिचा सर्वाधिक फटका गरीब व मध्यम वर्गीयांना
आटोक्यात आणण्यासाठी मजबूत चलनविषयक तसेच राजकोषिय धोरणांचा वापर करावा लागतो.
४)बेसुमार चलनवाढ (Hyper /Runaway / Astronomical Inflation)
चलनवाढीचा वार्षिक दर - २० ते १०० टक्के एवढा किंवा त्याहून अधिक
किंमत वाढण्याची कारणे (Causes of Inflation)
|
|
|
|
1)शासकीय खर्चातील प्रचंड वाढ . २)तुटीचा अर्थभरणा (Deficit Financing) ३)चलन पुरवठ्यातील वाढ (Increase in Money Supply) 4) खाजगी खर्चातील वाढ. ५)लोकसंख्येतील प्रचंड वाढ (Rapid growth of population) ६)काळा पैसा (Black Money) ७)अंतर्गत कर्जाची परतफेड (Repayment of internall Debt) ८)प्रत्यक्ष करांमधील घट (Reduction in Taxation) ९)स्वस्त पैशाचे धोरण (Cheap Money Policy) |
१)कृषी उत्पादनातील चढ-उतार (Fluctuations in agricultural ontput) २)अपुरी औद्योगिक वाढ (Inadequate Industrial Growth) ३)उत्पादन घटकांची दुर्मिळता (Shortage of supplies of factors of production) ४)औद्योगिक कलह (Industrial Disputs) ५)नैसर्गिक संकटे (Natural calamitics) ६)व्यापारी वर्गाकडून केली जाणारी साठेबाजी व सट्टेबाजी. ७) ग्राहकांकडून केली जाणारी साठेबाजी (Hoarding by consumers) ८) निर्यातीमधील वाढ (Increase in Exports) ९)घटत्या उत्पादन-फलाच्या नियमाची कार्यवाही १०) एकांगी उत्पादन (Lop-sided production) . |
चलनवाढीचे परिणाम (Effects of Inflation)
अ)चलनवाढीचे उत्पादनावरील परिणाम (Effects on production)
•मंद स्वरूपाची चलनवाढ अर्थव्यवस्थेला हितकारक .
चलनवाढीचे उत्पादनावरील प्रतिकूल परिणाम पुढीलप्रमाणे
१)संसाधनांचा अयोग्य वापर -
उद्योजक संसाधनांचा वापर आवश्यक बाबींकडून ज्यातून अधिक नफा प्राप्त होतो, अनावश्यक व चैनीच्या बाबींकडे वळवितात. उपभोग्य वस्तूंची टंचाई निर्माण होते.
२)भांडवल निर्मिती प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम-
किंमतवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या बचती घटल्याने भांडवल निर्मिती प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
३)उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम -
भांडवल निर्मितीची प्रक्रिया घटल्याने कालांतराने गुंतवणूक पातळी कमी होते. त्यामुळे उत्पादनाचे आकारमानही कमी होते.
४) वस्तूंच्या दर्जा/गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम-
उद्योजक अधिकाधक नफा मिळविण्यासाठी निष्कृष्ट प्रतीच्या वस्तू निर्माण करून विकतात.
५)साठेबाजी व सट्टेबाजीस उत्तेजन
६)परकीय गुंतवणूक कमी .
७)अनिश्चितता वातावरण निर्माण होऊन सट्टेबाजीस चालना मिळते.
८)उत्पादन साधनांची गतिशीलता कमी होते, अर्थव्यवस्थेची लवचिकता कमी होते.
९)देशी चलनावरील लोकांचा विश्वास उडाल्याने लोक स्थिर परकीय चलन खरेदी करून आपल्या मालमत्तेचे मूल्य सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
ब)चलनवाढीचे वितरणावरील परिणाम (Effects on Distribution)
चलनवाढीचे वितरणावरील प्रतिकूल परिणाम पुढीलप्रमाणे -
१)धनको व ऋणको
•चलनवाढीच्या काळात ऋणकोंना (कर्जदारांना) लाभ होतो, तर धनकोंचे नुकसान होते.
२)पगारी नोकर वर्ग
• पगारी नोकर वर्गाचा पगार चलनवाढीच्या दरापेक्षा कमीच दराने वाढत असतो. त्यामुळे त्यांना भाववाढीचा मोठा फटका सहन करावा लागतो.
३)मजुरी कमवणारा मजुरवर्ग
•चलन वाढीचा या वर्गाला फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो.
i) जर त्यांची कामगार संघटना प्रभावी असेल तर मालकांना मजुरी वाढ देण्यास भाग पाडू शकतात.
ii)मात्र असंघटित मजुरांना हे शक्य नसल्याने भाववाढीचा फटका त्यांना सहन करावाच लागतो
४)निश्चित उत्पन्न मिळविणारा गट
• चलनवाढीचा सर्वाधिक फटका या व्यक्तींना बसतो. उदा. पेन्शनवर जगणारे निवृत्त कर्मचारी, व्याज व भाडे उत्पन्न मिळविणारे लोक, तसेच निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या रोखे, कर्जरोखे ठेवी इत्यादींच्या उत्पन्नावर जगणारे लोक.
५)गुंतवणूकदार
सामान्यपणे गुंतवणूक दोन प्रकारची असते - (१)शेअर्समधील डिबेंचर्स, बाँडस् इ. मधील.
• चलनवाढीचा शेअर्समधील गुंतवणूकदारांना फायदा होतो. कारण नफा वाढल्याने कंपन्या भागधारकांना अधिक दरानेलाभांश वाटतात.
• मात्र डिंबेचर्स, बाँडस् इ. वर पूर्वीच्याच निश्चित ठरलेल्या दराने व्याज मिळते. त्यातील गुंतवणूकदारांचे वास्तव उत्पन्न कमी होते.
६)उद्योजक-व्यावसायिक
उत्पादक व्यापाऱ्यांच्या मालसाठ्यांच्या किंमतीत वाढ होते, त्यामुळे त्यांना फायदा होतो.
७)शेतकरी
•चलनवाढीच्या कालावधीत जमिनदारांना तोटा होतो, त्यांना मिळणारे जमिनीचे भाडे निश्चित असते.
स्वत:च्या मालकीची जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. शेतमालाच्या किंमती ज्या वेगाने वाढतात त्या वेगाने त्यांचा उत्पादन खर्च वाढत नाही. किंमत वाढीमुळे त्यांचा नफा वाढतो.
८)सरकार
क)इतर परिणाम
१)सरकार -
चलनवाढीदरम्यान लोकांचे उत्पन्न वाढत असल्याने सरकार उत्पन्नावरील व वस्तूंवरील कर वाढवते. त्यांच्या महसूलात भर पडतो.
२)व्यवहार तोल
•देशांतर्गत वस्तू महाग बनल्याने परदेशी वस्तू त्यामानाने स्वस्त वाटतात. त्यामुळे आयात वाढते. मात्र निर्यात कमी होते.
३)विनिमय दर
जर देशातील किंमती परदेशातील किंमतींपेक्षा वेगाने वाढत असतील तर देशी चलनाचा परकीय चलनाच्या संदर्भातील विनिमय दर कमी होतो.
४)सामाजिक परिणाम
• गरीब व श्रीमतांमधील दरी वाढते.
५) राजकीय परिणाम
सामाजिक संघर्षातून राजकीय संघर्ष निर्माण होतो. अस्थैर्य निर्माण होण्याचा धोका उद्भवतो.
किंमतवाढीच्या नियंत्रणाचे उपाय (Measures to control inflation)
किंमतवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची संयुक्तिक जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तसेच भारत सरकारची
किंमतवाढीस आळा घालण्याच्या उपायांचे वर्गीकरण पुढीलप्रकारे -
अ)चलनविषयक उपाय (Monetary Measures):
चलन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून अर्थव्यवस्थेतील मागणी नियंत्रित करणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी.
पुढील बाबींचा समावेश -
१)पतनियंत्रणः
याअंतर्गत पतचलन संकोच घडवून आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक अनेक मार्गाचा अवलंब करते. उदा. बँकदर, CRR, SLR इ. मध्ये वाढ, खुल्या बाजारात रोख्यांची विक्री, तसेच काही निवडक/गुणात्मक साधनांचा वापर. उदा. गाळा वाढविणे, उपभोग कर्जाचे नियंत्रण इत्यादी.
अधिक किंमतींच्या नोटा चलनातून काढून घेणे.
ब)राजकोषिय/वित्तीय उपाय (Fiscal Measures)
यात सरकारने घ्यावयाच्या उपाऱ्यांचा समावेश होतो.
पुढील बाबींचा समावेश -
१)अनावश्यक खर्चात कपात-
2)प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ-
३)बचतीमध्ये वाढ-
४)शिलकी अंदाजपत्रक मांडणे- चलनवाढीच्या कालावधीत सरकारने तुटीचा अर्थसंकल्प मांडून तूटीचा अर्थभरणा करू नये. याउलट जमा वाढवून खर्च कमी करण्यासाठी शिलकी अर्थसंकल्प मांडावा.
५)सार्वजनिक कर्ज-
सरकारने चलनवाढ नियंत्रित होईपर्यंत सार्वजनिक कर्जाची परतफेड थांबविली पाहिजे, जास्तीची कर्जे घेऊन लोकांजवळील पैसा कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
क)इतर उपाय (Other Measure)
यांमध्ये पुरवठा वाढवून मागणी कमी करणाऱ्या उपायांचा समावेश -
१)अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढविणे.
२)औद्योगिक उत्पादन वाढविणे.
३)लोकसंख्या वाढीस आळा घालणे.
४)योग्य मजुरी धोरण-
५)किंमत नियंत्रण -
६)सार्वजनिक वितरण व्यवस्था -
याद्वारे पुढील दोन बाबी साध्य करण्यात येतात -
i) गरजेच्या वस्तू कमी किंमतींना विकल्या जातात.
ii) दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना जीवनाश्यक वस्तू स्वस्त दरात प्राप्त होतात.
चलनवाढीबाबतच्या काही संकल्पना
१)मुद्रा अपस्फिती (Disinflation)
चलनवाढ होत असतांना चलनवाढीचा दर कमी कमी होत असेल तर त्या परिस्थितीला 'मुद्रा अपस्फिती' असे म्हणतात.
२)मुद्रा अवपात (Stagflation)
•स्टॅगफ्लेशन म्हणजे Stagnation + Inflation होय. म्हणजेच चलनघट व चलनवाढीचे सहअस्तित्व म्हणून त्याला चलनविस्तारात्मक चलनसंकोच असेही म्हणतात.
•स्टॅगफ्लेशनच्या परिस्थितीत भाववाढ अतिरेकाबरोबरच मंदी व बेरोजगारीची परिस्थिती निर्माण होते.
३)मुद्रा संस्फीती (Reflation)
•तीव्र मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेली तेजीची/चलनवाढीची परिस्थिती म्हणजे मुद्रा संस्फीती होय.
४)जिफेन वस्तू (Giffen Goods)
• अधिक किंमतींना ज्यांची मागणी वाढते, मात्र कमी किंमतींना ज्यांची मागणी कमी होते अशा वस्तूंना जिफेन वस्तू असे म्हणतात. .
५) से'चा बाजारविषयक नियम (Say's law of Markets)
'से'च्या मते खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत वस्तू व जेवढे उत्पादन/पुरवठा होतो, तेवढीच त्या वस्तू व मागणी निर्माण होते. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन, न्यून उपभोग तसेच बेकारीची समस्या इ. प्रश्न निर्माण होत नाही. सेवांना
६)उपभोगाचा मानसशास्त्रिय नियम (Psychological Law of Consumption)
जे. एम्. केन्स या अर्थतज्ज्ञाने मांडला.
नियमः भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अल्पकाळात समाजाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास उपभोग्य खर्चात वाढ होते. मात्र उत्पन्नवाढीएवढा उपभोग वाढू न देण्याची सर्वसाधारण आणि सार्वत्रिक मनुष्य प्रवृत्ती असते.
७)फिलिप्स वक्र (Philips Curve)
फिलिप्स वक्ररेषा अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीचा दर व चलनवाढीचा दर यांतील व्यस्त प्रमाण दर्शविते.
बेरोजगारीचा दर कमी असल्यास कामगारांच्या पगारवाढीचा दर अधिक असतो व त्यामुळे चलनवाढीचा दर वाढतो.
८)ऐंजलचा नियम (Engel's Law)
खाद्याबाबतच्या आवडी व अग्रक्रम स्थिर असतांना, उत्पन्न वाढत असतांना अन्नावरील प्रत्यक्ष खर्च जरी वाढत असला तरी उत्पन्नापैकी अन्नावर केलेल्या खर्चाचे प्रमाण कमी होते,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा