महाराष्ट्रातील पायाभूत संरचना
पाणी पुरवठा (Water Supply)
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
स्थापना -१९९७ मध्ये .
महाराष्ट्रात पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या कामास गती देण्यासाठी
मध्यवर्ती कार्यालय - मुंबई व नवी मुंबई .
महाराष्ट्रातील पाणी पुरवठयाच्या योजना
१)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः
हा कार्यक्रम राज्यांमध्ये ५०:५० या प्रमाणात राबविला जातो.
त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात डिसेंबर २०१३ पर्यंत निर्धारित केलेल्या एकूण ५,०६६ लोकवस्त्यांपैकी १,७०७ लोकवस्त्यांची कामे पूर्ण झाली.
२)सर्वसमावेशक कृती आराखडा व टंचाई निवारण कार्यक्रम
- २००५ पासून सुरू .
मुख्य उद्देश - ज्या गावांना/वस्त्यांना प्रति व्यक्ती ४० लिटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होते अशा गावांना/वाड्यांना पाणी पुरवठा करणे,
यानुसार २०१३-१४ मध्ये राज्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेली ४,२८२ गावे आणि १०,७०७ वाड्या.
Each year ऑक्टोबर ते जून - ‘टंचाई निवारा कार्यक्रम' -
त्या अंतर्गत नवीन विंधण विहिरी बांधणे, जुन्या विंधण विहिरी व नळ पाणी पुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पुरक नळयोजना, टँकर/बैलगाडीने पाण्याचा पुरवठा, विहिरी खोल करणे/गाळ काढणे यांसारखी कामे-
शिवकालीन पाणी साठवण योजना-
२००१ पासून सुरू .
जल संधारणाच्या पारंपरिक व अपारंपरिक उपाययोजनांद्वारे पाण्याच्या स्त्रोतांचे मजबुतीकरण, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी डोंगराळ भागात तलाव बांधणी इत्यादी उपायांच्या मार्गाने पिण्याचे पाणी सातत्याने उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.
४)पावसाच्या पाण्याची साठवण (Rainwater Harvesting)
•भारतात अनेक शहरांत नगर रचनाकार व नागरी संस्था यांनी सर्व नवीन बांधकामाच्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमार्फत पाणी साठवण यंत्रणा निर्माण करणे सक्तीचे करण्यासाठी कायदा करण्यात येत आहे. उदा. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २०१० मध्ये असा कायदा संमत केला.
•शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअंतर्गत राज्यात फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी ८,८११ बांधकामे करण्यात आली.
५)मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
२०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी.
उद्दिष्ट-
राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करून पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे.
या कार्यक्रमाचे तीन घटक आहेतः
1)पाणी पुरवठ्याच्या नवीन योजनांची अंमलबजावणी,
2)बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन,
3)प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती.
स्वच्छता (Sanitaion)
१)स्वच्छ भारत अभियान
-२ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी सुरू ( केंद्र पुरस्कृत )
उद्दिष्टे -
ग्रामीण भागात स्वच्छता मोहिम राबविणे, उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करणे, कुटुंबासाठी वैयक्तिक शौचालय बांधणे व त्याचा वापर करणे
२ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत संपूर्ण भारत खुली हागणदारीमुक्त करणे - अभियानाचे राष्ट्रीय लक्ष्य.
२)महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान गृहनिर्माण (Housing)
२००८-०९ पासून सुरू .
उद्दिष्टे -
पाणी टंचाई व पाण्याच्या वाढत्या मागणीवर मात करून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व स्वच्छता विषयक सुविधा राज्यातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध करून देणे
अभियानांतर्गत जानेवारी २०१८ पर्यंत २५८ पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण योजनांना प्रशासकीय मंजुरी.
३)नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबियांना खाजगी नळ जोडण्या व वैयक्तिक शौचालये उपलब्ध करुन देण्याकरीता योजना
खाजगी नळ जोडणीसाठी व वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रति कुटुंब अनुक्रमे रु.४,००० व १२,००० इतके अनुदान
९०% अनुदान राज्य शासनाकडून व उर्वरीत १०% रक्कम लाभार्थ्याकडून/नागरी स्था. स्व. संस्थेची
४)ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांना नळ पाणी जोडणी व वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध करून देण्याकरिता
गृहनिर्माण
महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण धोरण
२३ जुलै २००७ रोजी जाहीर
उद्दिष्टे -
१)राज्यात परवडण्याजोग्या घरांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.
२)अल्प उत्पन्न गट, आर्थिक दुर्बल घटक आणि गरीबातल्या गरीबांसाठी मालकी तत्वावर किंवा भाडे तत्वावर पुरेशा प्रमाणात निवारा उपलब्ध करून देणे.
३)नागरी व ग्रामीण भागातील विकास केद्रांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शाश्वत विकास साध्य करणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
४)समाजातील अल्प उत्पन्न गट आणि दुर्बल घटकांतील लोकांच्या गृहनिर्माणाच्या संबंधाने आर्थिक प्रयोजनासाठी तसेच बांधकाम व घरांची दुरुस्ती देखभाल करणे, सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन गृहनिर्माण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करणे.
५)विकास नियंत्रण नियमन सुसूत्रता आणणे आणि गृहनिर्माण प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे.
६)भाडे नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करून भाडे तत्त्वावरल घरबांधणीला प्रोत्साहन देणे.
अ )शहरी गृहनिर्माण
१)प्रधानमंत्री आवास योजना
केंद्र- द-पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यातील ३८२ शहरांचा समावेश
त्यांपैकी एकूण ३९ शहरांमधील सुमारे ७९ प्रकल्पांना मान्यता.
२)महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रनिर्माण प्राधिकरण (म्हाडा)
•राज्यातील नागरी भागातील निवासाची गरज भागविणे, त्यासाठी समाजातील विविध उत्पन्न गटातील बेघर व गरजू लोकांना घरे बांधून उपलब्ध करुन देणे.
म्हाडामार्फत सदनिका आर्थिक दुर्बल, अल्प उत्पन्न, मध्यम उत्पन्न, उच्च उत्पन्न व इतर गटांतील व्यक्तींसाठी बांधण्यात येतात.
३)शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित(सिडको)
स्थापना - १७ मार्च, १९७० रोजी
नवी मुंबईचा विकास करण्यासाठी
समाजाच्या सर्व घटकांतील जनतेसाठी शाळा, रुग्णालये, समाज केंद्रे, खेळाची मैदाने, करमणुकीची ठिकाणे, सार्वजनिक सुविधा व रमणीय भूप्रदेश इत्यादी संरचनेसह घरे/वसाहती बांधण्याचे महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प सिडको राबवित आहे.
उदा. सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे ओरास येथिल मुख्यालय, वसई-विरार प्रकल्प, नागपूर जवळील बुटीबोरी क्षेत्रातील मेघदुतनगर, औरंगाबाद, नांदेड व नाशिक शहरांतील विकास कामे इत्यादी.
४)झोपडपट्टी पुनर्वसन
१९९५ पासून ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना' तर १९९८ पासून 'शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित' राबविले जात आहे
४)विडी कामगार घरकूल योजना
जुलै २००१ पासून
प्रति घरकूल रू. ४०,००० केंद्र शासनाकडून व रू. २५,००० राज्य शासनाकडून आर्थिक सहाय्य सोलापूर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद मधील गारखेडा, नांदेड व नागपूरमधील कामटी .
ब)ग्रामीण गृहनिर्माण
१)प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PAY)
•इंदिरा आवास योजनाः १९८५-८६ मध्ये सुरु.
एप्रिल १९८९ पासून तिची अंमलबजावणी जवाहर रोजगार योजनेचा एक भाग म्हणून
१ जानेवारी १९९६ पासून - तिला स्वतंत्र दर्जा
योजनेची पुनर्रचना करून 'प्रधानमंत्री आवास योजना' तयार .
ग्रामीण भागातील बेघर व भूमिहीन घरकुल बांधण्यासाठी .
लाभार्थ्यांना १.२० लाख रू., तर नक्षलग्रस्त व डोंगराळ दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना १.३० लाख रू. असे अनुदान .
२)राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना
इंदिरा आवास योजनेअंगतर्गत पात्र नसलेल्या दारिद्रय रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबांना निवारा पुरविण्यासाठी नोव्हें. २००५ मध्ये जाहीर
या योजनेचे घटक-
-1)राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-1
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी राबविली जाते.
लाभार्थ्यांना स्वत:ची घरे बांधण्यासाठी ६८,५०० रु. अनुदान .
हा घटक सध्या बंद .
ii)राजीव गांधी ग्रामीण निवारा सुधारित योजना-२
दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबांसाठी परंतू अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी राबविली जात आहे.
१.२५ लाख घरे बांधण्याचा शासनाचा निर्णय
प्रत्येक घरकुलाची किंमत एक लाख रूपये इतकी निर्धारित
लाभार्थ्यास जिल्हयाच्या अग्रणी बँकेकडून रु. ९०००० कर्ज मंजूर उर्वरित रू. १०,००० लाभार्थ्याने भरायचे.
वाहतूक व्यवस्था (Transport System)
महाराष्ट्रातील रेल्वेची वाढ व विकास
१)३१ मार्च, २०१७ रोजी राज्यातील लोहमार्गाची एकूण लांबी ६,१६५ किमी (३८१ किमी कोकण रेल्वेसह) होती. ती भारतातील एकूण लोहमार्ग लांबीच्या ९.२ टक्के एवढी होती.
२)गेल्या ५० वर्षांत राज्यातील लोहमार्गांची लांबी केवळ १८.५ टक्क्यांनी वाढली. ही वाढ मुख्यतः कोकण रेल्वे अस्तित्वात आल्यामुळे झाली आहे.
३)भारतीय रेल्वेने राज्यात हाती घेतलेल्या कामांमध्ये बहुतांश कामे मीटरगेज व नॅरोगेज लोहमार्गांचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासंबंधीची होती. त्याचप्रमाणे काही नवीन मार्गांचेही बांधकाम सुरू आहे.
४)सध्या राज्या चार मेट्रो रेल प्रकल्प प्रगती पथावर आहेतः मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर आणि पुणे.
महाराष्ट्रातील रस्ते वाहतूक /परिवहन (Roadways)
अ) रस्त्यांचे जाळे व विकास
राज्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी पुढील यंत्रणा कार्य -
i)राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग
ii)महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
ii)स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका/नगर परिषदा/नगर पंचायती, कटक मंडळे)
iv)वन विभाग
vi)सिडको
v)महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)
रस्ते विकासः
१)राज्यात रस्ते विकास आराखडा २००१-२१ ची अंमलबजावणी सुरू असून ३,३६,९९४ किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाचे लक्ष्य -
२)मार्च २०१८ अखेर, राज्यात सा.बां. विभाग व जि.परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी ३,०३,३५९ किमी -
i)राष्ट्रीय महामार्गः १२,२७५ किमी
ii)प्रमुख राज्य महामार्गः ३,८६१ किमी
iii)राज्य महामार्गः ३०,५८९ किमी
iv)प्रमुख जिल्हा रस्तेः ५२,६३७ किमी
v)इतर जिल्हा रस्तेः ५८,११६ किमी
vi)ग्रामीण रस्तेः १,४५,८८१ किमी
3) त्यांपैकी ८१.९ टक्के रस्ते पृष्ठांकित होते.
४)९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक गावे बारामाही किंवा हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली -
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (Maharashtra State Road Development Corporation: MSRDC)
स्थापनाः १९९६
उद्देशः
खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून प्रामुख्याने रस्ते व तत्सम पायाभूत सुविधांचा विकास साध्य करण्यासाठी -
कार्यपद्धतीः
महामंडळाने हाती घेतलेले बहुतांश प्रकल्प ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' (BOT) या तत्वावर आधारित .
•राज्यात सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची सुविधा 'महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ' (MSRTC), तर मुंबईत ‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन' (BEST) मार्फत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Road Transport Corporation: MSRTC)
•स्थापनाः जून १९४८
•राज्यात रस्ते वाहतूक सेवेची कार्यक्षम, पुरेशी, किफायतशीर व योग्यरित्या समन्वित प्रणाली पुरविण्याबरोबरच खेड्यांना शक्य तितक्या जवळ सेवा पुरविणे,
.२०१७-१८- प्रतिदिन सरासरी ६६.३१ लाख प्रवासी .
बस भाडे सवलतः
विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक (६५+), कॅन्सरचे रूग्ण, स्वातंत्र्यसैनिक इत्यादी-
•सामाजिक बांधिलकीः
दुर्गम भागात अल्प उत्पन्न देणाऱ्या 'क' वर्गाच्या फेऱ्या चालविल्या जातात. या फेऱ्यांपासून होणारे उत्पन्न हे निव्वळ चल खर्चापेक्षा कमी असते.
क)शहरी सार्वजनिक वाहतूक
i)सात शहरांत रा.प. महामंडळ वाहतूक सेवा पुरविते
1.औरंगाबाद,
2.नांदेड,
3.नाशिक,
4.सांगली-मिरज,
5. रत्नागिरी,
6.चंद्रपूर, आणि
7.वसई-विरार.
ii)बृहन्मुंबईमध्ये बेस्ट
iii)पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात मिळून ‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळ' (PMPML)
iv)उर्वरित ११ शहरांमध्ये संबंधित नगरपरिषद/महानगरपालिका वाहतूक सेवा पुरवितात.
ड)मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक
मुंबई महानगर क्षेत्रांतर्गत (Mumbai Metropolitan Region) आठ महानगरपालिका (बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडीनिझामपूर व वसई-विरार), नऊ नगरपरिषदा (ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील), आणि ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १००० गावांचा समावेश.
महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी " मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण' ची स्थापना .
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropolitan Region Development Authority- MMRDA)
•स्थापनाः २६ जानेवारी, १९७५ (MMRDA Act, 1974 अन्वये)
उद्देशः जनतेला चांगल्या नागरी पासारभूत सुविधा पुरविणे व सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा सुधारणे.
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राज्य शासनाचे 'शहर विकास मंत्री' .
•प्रकल्पः वरील उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्राधिकरणाने विविध प्रकल्प सुरू केले आहेतः
१)मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प (तीन टप्पे, ७५ किमी)
i)टप्पा १: वर्मोवा-अंधेरी-घाटकोपर (१४ किमी)
ii)टप्पा २: चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द (३२ किमी)
iii)टप्पा ३:कुलाबा-बांद्रा (२९ किमी)
२)मुंबई मोनो रेल प्रकल्प.
३)मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP)
४)मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (MUIP)
५)विरार-अलिबाग मल्टी मोडल कॉरिडॉर
६)मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकः शिवडी ते न्हावा सागरी सेतू
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
नियोजित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाबद्दलची माहिती पुढीलप्रमाणे:
i)हा मुंबई ते नागपूर ७०१ किमी लांबींचा आणि १२० मीटर रुंदीचा आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग असून हे अंतर आठ तासात गाठता येईल.
ii)हा महामार्ग १० जिल्हे, २६ तालुके व ३९० गावांमधून जाणार आहे व त्यामुळे २४ जिल्हे जोडले जातील.
iii)राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्ग एकत्र येणाऱ्या २४ ठिकाणी ‘कृषि समृद्धी' केंद्रांचा विकास केला जाणार आहे.'
iv)हा महामार्ग बुटीबोरी, वर्धा, अमरावती, जालना, चिकलठाणा,शेंद्रा, वाळूज व सिन्नर या औद्योगिक केंद्रांना, तर सेवाग्राम, कारंजा (लाड), लोणार, सिंदखेडराजा, वेरूळ व शिर्डी या पर्यटन व तिर्थस्थळांना जोडेल.
vi)प्रकल्पासाठी ८,५१३.१९ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील जलवाहतूक(Water Transport)
मोठी बंदरे (Major Ports)
•महाराष्ट्रास ७२० किमी लांबीची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. त्यावर देशातील १२ मोठ्या बंदरांपैकी दोन मोठी बंदरे वसलेली आहेतः मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MbPT) आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), न्हावाशेवा.
मुंबई बंदराची माल वाहतूक क्षमता ५०२.५ लाख टन, तर न्हावाशेवा बंदराची ८९३.७० लाख टन.
मुंबई बंदरातून मालाची आयात अधिक होते,
तर न्हावाशेवा बंदरातून मालाची निर्यात अधिक होते.
•न्हावाशेवा हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर.
मिहान प्रकल्प, नागपूर (MIHAN Project)
मिहान म्हणजे 'Multi-modal International Cargo Hub and Airport' किंवा 'बहुआयामी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळ' होय.
या प्रकल्पात नागपूर येथिल सध्याच्या विमानतळाला आरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळामध्ये विकसित करण्याचा समावेश आहे.
•आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी विमानतळालगत बहुउत्पादक 'विशेष आर्थिक क्षेत्रा' चा विकास करण्यात येत आहे.
•विमानतळासाठी क्षेत्रः १,२९५ हेक्टर, सेझसाठी क्षेत्रः ४,३५४ हेक्टर
वाहतुकीच्या तीन मार्गाचे (हवाईमार्ग, रेल्वेमार्ग आणि रस्ते मार्ग) एकत्र येतात तेथे 'मिहान' स्थित आहे.
"मिहान' क्षेत्रात प्रत्यक्ष १,२०,००० रोजगार व अप्रत्यक्ष ३,५०,००० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
लहान बंदरे (Minor Ports)
४८ लहान बंदरे - 'महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डा' च्या नियंत्रणाखाली.
मरीना प्रकल्प
अनधिकृत व असंघटित नांगरवाड्यांमुळे जलक्षेत्रात झालेली दाटी कमी करण्यासाठी
मरिनामुळे गेट वे ऑफ इंडियाहून बेलापूर, नवी मुंबई येथे १५ मिनिटांमध्ये पोहोचता येईल.
महाराष्ट्रातील विमान वाहतूक (Air Transport)
•महाराष्ट्रात तीन आंतरराष्ट्रीय (मुंबई, नागपूर व पुणे) व १३ देशांतर्गत (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जुहू, नांदेड इ.) विमानतळे .
महाराष्ट्रातील विमान वाहतुकीबद्दल महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
१)महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या.' (Maharashtra Airports Development Company: MADC) ची स्थापना -२००२ मध्ये
४)सप्टेंबर २०१७ अखेर राज्यात ( वापरणाऱ्यांची संख्या ५.४५ कोटी होती.
कंपनी (SPV) म्हणून “करण्यात आली.
२)या कंपनीमार्फत नागपूर येथे 'मिहान' प्रकल्प विकसित केला जात आहे.
४)MIDC ने राज्यातील पाच विमानतळे (नांदेड, लातूर,उस्तानाबाद, यवतमाळ आणि बारामती) नोव्हेंबर २००९ पासून 'रिलायन्स विमानतळ प्राधिकरणा' ला ९५ वर्षाच्या भाडे कराराने विकास, सुधारणा, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन व देखरेख करण्यासाठी दिली आहेत.
५)हलकॉन (HALCON) यांनी ओझर विमानतळ, नाशिक येथे विमान माल वाहतूक सेवेस सप्टेंबर, २०११ पासून सुरूवात केली आहे.
हलकॉन हा एच.ए.एल. आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचा संयुक्त कार्यकारी गट.
महाराष्ट्रातील दळणवळण (Communication)
दळणवळण प्रणालीमध्ये टपाल, दुरध्वनी, दृकश्राव्य व माहिती दूरसंचार यांचा समावेश.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा