केंद्र सरकारच्या नवीन औद्योगिक धोरण, १९९१ अंतर्गत स्विकारण्यात आलेल्या (LPG policy)उ-खा-जा धोरणांमुळे राज्यातील उद्योगांमध्ये औद्योगिक संरचनेतही मोठ्या प्रमाणात बदल .
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण, २०१३ (Industrial Policy)
१९९१, २००१ आणि २००६ च्या धोरणांनंतर राज्य शासनाने २०१३ मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर
२२ फेब्रुवारी, २०१३ - धोरण जाहीर
कालावधी- १ एप्रिल, २०१३ ते ३१ मार्च, २०१८
घोषवाक्य - 'Magnetic Maharashtra, Attractions Unlimited'
उद्दिष्टे (Objectives)
i)देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीतील अग्रस्थान कायम राखणे.
ii)औद्ये ष्ट्या मागासभागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविण्यास अधिक चालना देणे.
iii)रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणे.
लक्ष्ये (Targets)
i)वस्तुनिर्माण क्षेत्रात १२ ते १३ टक्के वार्षिक वाढ साध्य करणे.
ii)स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा वाटा २८ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.
iii)२० लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे.
iv)५ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे.
महाराष्ट्राचे औद्योगिक चित्र (Industrial scenario)
महाराष्ट्रातील महत्वाच्या उद्योगांमध्ये रसायने व रासायनिक उत्पादने, विद्युत व बिगर-विद्युत यंत्रे, कापड, पेट्रोलियम पेट्रोपदार्थ आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा समावेश .
वार्षिक उद्योग पाहणी (Annual Survey of Industries)
'वार्षिक उद्योग पाहणी' - 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालया' द्वारे (NSSO)
या पाहणीत 'कारखाना अधिनियम, १९४८' खाली नोंद झालेल्या सर्व कारखान्यांचा आणि 'विडी व सिगारेट कामगार (रोजगाराच्या अटी) अधिनियम, १९६६' खाली नोंद झालेल्या कारखान्यांचा समावेश .
या पाहणीत वीज उपक्रम व इतर काही सेवांचा सुद्धा समावेश .
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक (Industrial investment)
•देशी औद्योगिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत, महाराष्ट्राचा प्रकल्प संख्येच्या बाबतीत पहिला तर गुंतवणुकीच्या बाबतीत दुसरा (पहिला गुजराथचा) क्रमांक .
विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) बाबतीत महाराष्ट्राने सातत्याने पहिला क्रमांक .
१)देशी गुंतवणूक
महाराष्ट्रात नवीन उद्योग उभारणीसाठी ऑगस्ट १९९१ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत एकूण सुमारे ११.८९ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक असलेल्या १९,८२६ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता
देशातील एकूण गुंतवणूक व प्रकल्प संख्येतील राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे १०.१ टक्के व १७.९ टक्के
एकूण गुंतवणुकीमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात (३३.२ टक्के), तर त्या
पाठोपाठ इंधन उद्योगांमध्ये (१२ टक्के) आहे
थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI)-
महाराष्ट्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महत्वाचे मुद्दे -
i)ऑगस्ट १९९१ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत महाराष्ट्रात FDI च्या ४,३०० हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता ( गुंतवणूक ६,११,७६० कोटी रू )
ii)भारतातील FDI मधील महाराष्ट्राचा हिस्सा (ऑगस्ट १९९१ ते डिसेंबर २०१७):
→ प्रकल्प संख्येच्या बाबतीतः २१ %
→ गुंतवणुकीच्या बाबतीतः ३१ %
iv)महाराष्ट्रातील FDI गुंतवणुकीत परदेशी राष्ट्रांचा हिस्साः
→ अमेरिकाः १४ %
→ मोरिशसः १३ %
v)महाराष्ट्रातील FDI मध्ये उद्योग गटनिहाय हिस्सा
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
महाराष्ट्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs)
१० फेब्रुवारी, २००६ पासून - SEZs धोरण स्विकारल
•राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांबद्दलची स्थिती
i)ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत राज्यात २४६ विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यांपैकी ६९ प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून त्यांपैकी ५२ प्रकल्प अधिसूचित झाले.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
२८ सेझ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
ii)मान्यताप्राप्त ६९ प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील, तर त्याखालोखाल एकल उत्पादनाचे आहेत.
इतर संकुले/वसाहती
१)माहिती तंत्रज्ञान संकुले (IT complexes)
राज्यात MIDC, सिडको आणि STPI यांनी मिळून ३७ सार्वजनिक माहिती तंत्रज्ञान संकुले,
५०६- खाजगी संकुल.
२)जैव-तंत्रज्ञान संकुले (Biotechnology complexes)
२००१ - 'जैवतंत्रज्ञान धोरण' जाहीर .
जालना व हिंजेवाडी (पुणे) -सार्वजनिक क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान संकुले
८ इतर सार्वजनिक आणि ५ संकुले विकसित केली जात आहेत.
३)सहकारी औद्योगिक वसाहती (Coop Industrial Complexes)
राज्यात MIDC क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांत सहकारी औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतो.
• उद्देशः
राज्याच्या नागरी भागांत केंद्रीत झालेल्या उद्योगांचे ग्रामीण भागात स्थलांतर होऊन ग्रामीण भागात अधिक संधी निर्माण करणे.
स्थापना
अशी वसाहत स्थापन करण्यासाठी राज्य एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के इतके भागभांडवल देते, ६० टक्के भांडवल वित्तीय संस्था सरकारी हमीवर उपलब्ध करून देतात. उर्वरित २० टक्के रक्कम वसाहतीत उद्योग स्थापन करणाऱ्या सभासदांकडून भागभांडवल म्हणून गोळा केली जाते.
•डिसेंबर २०१७ अखेर राज्यात एकूण १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहती होत्या. त्यांपैकी १०७ कार्यरत होत्या.
राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME Sector)
•राज्यात सप्टेंबर २०१५ अखेर एकूण ५६,५५२ कोटी रू.च्या गुंतवणुकीचे २,४३,७२१ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उप्रकम असून त्यांनी २९.१९ लाख रोजगार निर्माण
सर्वाधिक उपक्रम पुणे विभाग असून रोजगारही पुणे विभागातच .
(राज्यात सर्वाधिक मोठे उपक्रम मात्र कोकण (मुंबई वगळता) विभागात, तर त्याखालोखाल पुणे विभागात होते.)
सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ (Package Scheme of Incentives, PSI, 2013)
१९६४ - सुरू .(राज्यात उद्योगांच्या संतुलित विकास साधण्यासाठी)
‘सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३'
कालावधी - १ एप्रिल, २०१३ ते ३१ मार्च, २०१८
योजनेअंतर्गत औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागात नवीन उद्योग स्थापनेसाठी/जुन्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन प्रोत्साहन पॅकेज देत आहे.
लाभार्थी
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSEs) वगळता इतर सर्व सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे या योजनेखाली प्रोत्साहन देण्यासाठी विचारात घेतले जातात.
औद्योगिक पायाभूत सुविधा श्रेणीवाढ योजनाः
या केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत राज्यात पुढील पाच क्लस्टर्समधील कार्यरत उद्योगांची स्पर्धात्मक क्षमता वृद्धींगत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे
i)ऑटो क्लस्टर, पुणे
ii)टेक्स्टाईल क्लस्टर, इचलकरंजी
iii)इंजिनिअरिंग क्लस्टर, नाशिक
iv)ऑटोमोबाईल क्लस्टर, औरंगाबाद
v)फाऊंड्री व इंजिनिअरिंग क्लस्टर, कोल्हापूर.
महाराष्ट्रातील नवीन धोरणे
•महाराष्ट्र सरकारने महत्वाची नवीन धोरणे
i)माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञासनावर आधारित सेवा २०१५
ii)किरकोळ व्यापार धोरण, २०१६
iii)इलेक्ट्रॉनिक धोरण, २०१६
iv)एक खिडकी धोरण, २०१६
v)अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांसाठी धोरण, २०१६
'मैत्री' केंद्रांची स्थापना (MAITRI Cells)
• मुंबई येथे औद्योगिक घटकांच्या मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण व त्यांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी 'मैत्री' (महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सहाय्य) केंद्रांची उभारणी
मैत्री म्हणजे Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell
२७ फेब्रुवारी, २०१४ - 'मैत्री' सेवा सुरू .
मैत्री हे एक 'शासन ते उद्योग' (G2C) पोर्टल .
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका (Delhi-Mumbai Industrial Corridor: DMIC)
देशाची राजधानी, दिल्ली आणि आर्थिक केंद्र, मुंबई यांच्या दरम्यान स्थापन करावयाचा नियोजित औद्योगिक विकास प्रकल्प.
• उद्देशः
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे एकवटीकरण करून नवीन औद्योगिक शहरे ‘स्मार्ट शहरे' म्हणून विकसित करणे.
•देशातील सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या या कार्यक्रमात
महाराष्ट्रातील
1.शेंद्रा-बिडकीन
2.दिघी बंदर
या दोन औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा