MSME UPSC notes - सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम क्षेत्र

 

एक गतीमान व परिवर्तनशील असे क्षेत्र आहे, जे उद्योजकतेच्या विकासाबरोबरच देशभरात लाखो लोकांना रोजगार देकन देशाच्या विकासाची सामाजिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याचे कार्य

 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६' (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)

२ ऑक्टोबर, २००६ पासून लागू.

 कायद्याद्वारे पूर्वीची 'उद्योग' ही संकल्पना बदलून 'उपक्रम' ही संकल्पना अस्तित्वात . 

 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम 

वस्तू उत्पादक उपक्रम	सेवा पुरविणारे उपक्रम
प्रकल्प व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणूक मर्यादा	साधनांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा
सूक्ष्म उपक्रम- Up to Rs. 25 Lac	सूक्ष्म उपक्रम- Up to 10 Lac
लघु उपक्रम- Up to Rs.5 crores	लघु उपक्रम- Up to 2 Crores
मध्यम उपक्रम- Up to Rs. 10 Crores	मध्यम उपक्रम-Up to  5 Crores.

 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विकाय (धारमा) विधेयक, २०१८' (Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment)Bi11, 2018) 

 जुलै २०१८ - लोकसभेत मांडल आहे. 

या विधेयकामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या व्याख्येत बदल करण्याची तरतूद.

त्यामध्ये प्रकल्प व यंत्रसामग्रीतील वार्षिक उलाढालीची संकल्पना स्विकारण्यात आली आहे, 

 या विधेयकानुसार,

i)सूक्ष्म उपक्रमः ५ कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल,

ii) लघु उपक्रमः ५ ते ७५ कोटी दरम्यान वार्षिक उलाढाल,  

iii)मध्यम उपक्रमः ७५ ते २५० कोटी दाम्यान वार्षिक उलाढाल.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम - Importance / Contribution

१)MSME चे देशाच्या जी.डी.पी.मध्ये सुमारे ८ टक्के इतके योगदान. 

२)कारखानदारी क्षेत्राच्या उत्पादनात MSME क्षेत्राचे योगदान सुमारे ४५ टक्के .

३)देशाच्या एकूण निर्यातीत MSME क्षेत्राचे योगदान सुमारे ४० टक्के.

४)या क्षेत्रात सुमारे देशभरातील २६१ लाख उपक्रमांमध्ये सुमारे ५९५ लाख व्यक्ती रोजगारात गुंतलेले आहे. स्वयंरोजगार तसेच मजुरी रोजगारसंधी उपलब्ध करते. (कृषि क्षेत्राच्या खालोखाल) 

५)या क्षेत्राचा वृद्धी दर हा उर्वरीत औद्योगिक क्षेत्राच्या वृद्धी दरापेक्षा नेहमी अधिकच ठरला आहे.

६)या क्षेत्रात परंपरागत वस्तूंपासून तर हाय-टेक वस्तूंपर्यंत सुमारे ६००० वस्तूंचे उत्पादन केले जाते.

७)उच्च श्रम-कामगार प्रमाण, उच्च वृद्धी आणि उच्च विखुरलेपणा, या वैशिष्ट्यांमुळे हे क्षेत्र समावेशी वृद्धीचे उद्दिष्ट्य प्राप्त करण्यासाठी निर्णायक आहे.

चौथी अखिल-भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची गणना (Fourth Census of MSMEs)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयामार्फत यापूर्वी सूक्ष्म व लघु उपक्रमांच्या तीन गणना केल्या .

 २०१० - ११ - चौथी गणना पूर्ण (गणनेचा संदर्भ कालावधी २००६-०७ वर्ष )

उद्दिष्ट्य-

 MSME क्षेत्रातील उपक्रमांची संख्या,रोजगार, उत्पादन, तोट्यातील/ बंद पडलेल्या संस्थांची संख्या, इत्यादी प्रकारची आकडेवारी जमा करणे.

•या गणनेनुसार महत्वाची आकडेवारी 

i)या क्षेत्रातील नोंदणीकृत उपक्रमांची संख्या १५.६४ लाख इतकी आहे. त्यापैकी ९४.९४ टक्के सूक्ष्म, ४.८९ टक्के लघु व ०.१७ टक्के मध्यम उपक्रम होते.

ii)या क्षेत्रातील उपक्रमांपैकी वस्तू उत्पादक उपक्रम ६७.१ टक्के, तर सेवा उपक्रम ३२.९ टक्के इतके होते.

iii)या उपक्रमांपैकी सुमारे ४५.२३ टक्के उपक्रम ग्रामीण भागात, तर ५४.७७ टक्के उपक्रम शहरी भागात होते.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या विकासासाठी धोरणात्मक उपाययोजना (Policy Initiatives)

संस्थात्मक यंत्रणा (Institutional Structure)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

लघु उपक्रमांच्या वृद्धी व विकासासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्य 

 या मंत्रालयाला पुढील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम

१)लघु उद्योग विकास संघटना (Small Industry Development Organisation- SIDO)

मंत्रालयाला लघु उद्योगांच्या विकासाबद्दल धोरणे/कार्यक्रम/प्रकल्प तयार करणे व त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, यांसाठी मदत करणारी सर्वोच्च बॉडी आहे. 

२)राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (National Small Industries Corporation: NSIC )

महामंडळ देशातील लघु उद्योगांची वाढ होण्यास प्रोत्साहन व मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचा मुख्य भर लघु उद्योगांच्या आर्थिक बाजूंवर आहे.

३)राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्था (National Entrepreneurship Development Institutes)

मंत्रालयाने तीन राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्था स्थापन केल्या 

 या संस्था पुढीलप्रमाणे:

i)राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, हैद्राबाद (National Institute of Small Industry Extension Training)

ii)राष्ट्रीय उद्योजकता व लघु व्यवसाय विकास संस्था, नॉयडा (National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development) 

iii)भारतीय उद्योजकता संस्था, गुवाहाटी (Indian Institute of Entrepreneurship)

४)राष्ट्रीय असंघटित क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी आयोग (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector)

कार्य

असंघटित क्षेत्रातील उपक्रमांच्या समस्यांचे परीक्षण करून त्या दूर करण्यासाठी उपाय सुचविणे.

५)भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

ही संस्था लघु उद्योग वित्त पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करते.

महत्त्वाची धोरणे/योजना (Important Policies/ Schemes)

आरक्षण धोरण (Reservation Policy)

•१९६७ - लघु उद्योग क्षेत्राला (आता MSME) आरक्षण धोरण लागू . 

औद्योगिक (विकास व नियमन) कायदा, १९५१ च्या सेक्शन २९(ब) नुसार .

उद्दिष्ट्ये-

संपूर्ण देशभरात लघु उद्योगांचा विकास, प्रादेशिक औद्योगिक असंतुलन कमी करणे, स्वयंरोजगारातून रोजगार निर्मिती, उत्पादकता उंचावणे इत्यादी .

१० एप्रिल, २०१५ पासून आरक्षणाचे धोरण रद्द.

सार्वजनिक प्रप्राप्ती धोरण (Public Procurement Policy) 

या धोरणाद्वारे असे निर्देशित करण्यात आले आहे की, 

प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभागाने तीन वर्षांच्या काळात आपल्या एकूण वस्तू व सेवांच्या खरेदीच्या किमान २० टक्के हिस्सा सूक्ष्म व लघु उपक्रमांकडून घेतला पाहिजे. 

त्यासाठी प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभी आपले वार्षिक खरेदीचे लक्ष्य ठरविले पाहिजे. 

तसेच त्यापैकी ४ टक्के खरेदी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींच्या मालकीच्या उपक्रमांकडून केली पाहिजे, असे उप-लक्ष्य सुद्धा ठेवण्यात आले. 

पंतप्रधानांचा रोजगार निर्मिती कार्यकम (Prime Minister's Employment Generation Programme)

ऑगस्ट २००८ - सुरू 

सूक्ष्म उपक्रम (micro enterprises) स्थापन करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.

वित्तीय सहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात दिले जातेः 

ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के, तर शहरी भागात १५ टक्के.

पत हमी योजना (Credit Guarantee Scheme)

आपल्या उपक्रमाचा विकास करण्यासाठी कर्ज घेतांना ज्या सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना अनुषंगिक तारण (collateral security)देता येऊ शकत नाही त्यांना मदत करण्यासाठी.

१० लाख रूपयांच्या कर्जासाठी ७५ टक्के हमी,

 तर ५० ते १०० लाख रूपयांच्या कर्जासाठी ५० टक्के हमी दिली जाते. 

राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धात्मकता कार्यक्रम (National Manufacturing Competitiveness Programme)

 २००७-०८ पासून -सुरू 

 विशेष भर MSME क्षेत्रावर .

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna)

ज्या व्यक्तींनी किमान दोन आठवड्याचा उद्योजकता/ कौशल्य विकास कार्यक्रम पूर्ण केला आहे किंवा आय.टी.आय. मधून व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे अशा संभाव्य पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना सूक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन व मदत देणे.

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्था, वर्धा (Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation: MGIRI)

•जमनालाल बजाज केंद्रीय संशोधन संस्थेची पुनर्रचना करून ही संस्था सुरू . 

ही संस्था खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्रात संशोधन व विकास कार्यक्रम हाती घेते.

मुद्रा आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

MUDRA- मुद्रा - Micro Units Development and Refinancing Agency Limited.

 स्थापना - मार्च २०१५ (सिडबीची संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था)

७ एप्रिल, २०१५ - RBI कडे एक 'गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था' (NBFI) म्हणून नोंदणी .

 ८ एप्रिल, २०१५ - प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची घोषणा.

मुद्रा (MUDRA) प्रमुख कार्य

 उत्पादन, व्यापार व सेवा क्षेत्रातील सूक्ष्म उपक्रमांना करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करणे

त्यामध्ये व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सेक्शन ८ कंपन्या, सहकारी सोसायट्या, लघू बँका इत्यादींचा समावेश.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

 मुद्राची कर्जे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सूक्ष्म व लघू उपक्रमांना प्राप्त करून देण्यासाठी ही योजना सुरू .

त्याअंतर्गत मुद्रा कर्जाचे पुढील तीन गट 

i)शिशूः ५०,००० रूपयांपर्यंतची कर्जे

ii)किशोरः ५०,००१ ते ५,००,००० रूपयांपर्यंतची कर्जे 

iii)तरूणः ५,००,००१ ते १०,००,००० रूपयांची कर्जे 

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मिळणारे ओव्हरड्रॉफ्ट कर्जाची गणना सुद्धा मुद्रा कर्ज म्हणून करण्यात आली आहे.

 मुद्रा कर्जे सुलभतेने मिळावी म्हणून मुद्रा कार्ड, जे एक debit card on RuPay platform आहे, जारी करण्यात आले .