Public Finance - सार्वजनिक वित्त

 सार्वजनिक वित्त

सरकारच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास म्हणजे सार्वजनिक आयव्यय किंवा सार्वजनिक वित्त (Public Finance) होय. 

•सार्वजनिक वित्त मध्ये समावेश असणाऱ्या बाबी.

१)सार्वजनिक उत्पन्न (Public Revenue)

 सरकारची कर आकारणी, करेतर उत्पन्न, सार्वजनिक उत्पन्न, तुटीचा अर्थभरणा इ. बाबींचा अभ्यास. 

२)सार्वजनिक खर्च (Public Expenditure)

 सरकारच्या खर्चाची तत्वे, सरकारी खर्चाचे वर्गीकरण, तसेच त्याचा राष्ट्रीय उत्पन्न, रोजगार, किंमत पातळी इ. अभ्यास.

३)सार्वजनिक कर्ज (Public Debt)

 सार्वजनिक कर्ज उभारणीची कारणे, पद्धती, कर्जाचे व्यवस्थापन, कर्ज परतफेड इ. बाबींचा अभ्यास.

४)वित्तीय व्यवस्थापन (Fiscal Management)

 अर्थसंकल्पाचे प्रकार, पद्धती, सार्वजनिक हिशेबतपासणी (लेखापरीक्षण) इ. बाबींचा अभ्यास.

५)राजकोषीय धोरण/राजवित्तीय धोरण (Fiscal Policy)

 शासनाच्या जमा-खर्चाच्या धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात.

राजकोषीय धोरण 'महत्तम सामाजिक लाभाच्या तत्वा' वर (Principle ofMaximum Social Advantage) आधारित  असते. 

बाजार अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक वित्ताची भूमिका(Role of public finance in market economy)

सार्वजनिक वित्ताची/सरकारी अर्थसंकल्पाची तीन प्रमुख कार्ये 

१)नियतन कार्य (Allocation function) 

 ‘सार्वजनिक वस्तू व सेवा (public goods & services ) जनतेला उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी.

उदा. राष्ट्रीय संरक्षण, रस्ते, सरकारी प्रशासन इत्यादी.

२)वितरण कार्य (Distribution function)

सरकार आपल्या कर व खर्च धोरणाद्वारे श्रीमंत व्यक्तींकडून अधिक दराने कर आकारून, तर गरीब व्यक्तींना आर्थिक मदत करून  उत्पन्नाचे पुनर्वितरण घडवून आणते.

३)स्थैर्य कार्य (Stabilisation function)

सरकार आपल्या सार्वजनिक वित्ताच्या/ राजकोषीय धोरणाद्वारे बेरोजगारी व चलनवाढीची परिस्थितीवर नियंत्रण आणून अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य निर्माण करते.

सार्वजनिक वित्ताचे धोरण / राजकोषीय धोरण / अर्थसंकल्पीय धोरण

 ७ एप्रिल, १८६० -  पहिला अर्थसंकल्प .

२६ नोव्हेंबर, १९४७ - भारताचे पहिले वित्तमंत्री श्री.आर.के.शण्मुखम चेट्टी यांनी पहिला अर्थसंकल्प मांडला.

अर्थसंकल्पाची व्याप्ती (Scope)

•कोणत्याही वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात

१)गेल्या वित्तीय वर्षीचे प्रत्यक्ष आकडे (Actuals )

२)चालू वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पिय (Budgetary Estimates व संशोधित अंदाज (Revised Estimates)

३)पुढील वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पिय अंदाज (Budgetary Estimates)

अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक (Timeline of budget)

•२०१७-१८पूर्वी संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत

 दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरु होत असे.

 दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी (२८/२९ फेब्रुवारी) पुढील आर्थिक वर्षासाठी 'साधारण अर्थसंकल्प' (General Budget) संसदेत मांडला जात असे

२५/२६ फेब्रुवारीला पुढील आर्थिक वर्षासाठी रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडला जात असे.

२०१७-१८ पासून संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत 

i)साधारणतः जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. 

ii)साधारणतः ३० किंवा ३१ जानेवारीरोजी संसदेत 'भारताची आर्थिक पाहणी' मांडली जाते.

 iii)१ फेब्रुवारी रोजी संसदेत ‘साधारण अर्थसंकल्प' मांडला जातो.

 iv)फेब्रुवारी व मार्च महिने अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता घेण्यासाठी ठेवले जातात,  जेणे करून १ एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल 

आर्थिक/वित्तीय वर्ष (Financial year )

•भारत सरकारचे आर्थिक/वित्तीय वर्ष - दरवर्षी १ एप्रिल  ते ३१ मार्च 

शंकर आचार्य समिती,२०१६

समितीने आपल्या अहवालात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असे वित्तीय वर्ष स्विकारण्याची शिफारस 

सरकारने ती शिफारस नाही स्विकारली.

अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया व घटनात्मक तरतुदी 

अर्थसंकल्पाच्या चार अवस्था -

१)अर्थसंकल्प तयार करणे 

२)अर्थसंकल्पास कायदेशीर रूप देणे

3)अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करणे.

४)राष्ट्रीय वित्तावर नियंत्रण- लेखा व लेखापरीक्षण.

1)अर्थसंकल्प तयार करणे (Formulation of Budget)

अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी असलेले कलम 

केंद्र सरकार -  ११२ व्या कलमानुसार 

राज्य सरकार - २०२ व्या कलमानुसार 

आर्थिक कामकाज विभाग (Dept.of Economic Affairs), वित्त मंत्रालयांतर्गत -

 अर्थसंकल्प तयार करते दरवर्षी 

कलम ११२ -  प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी तयार केलेले हे बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याची व्यवस्था करण्याची घटनात्मक जबाबदारी राष्ट्रपतींची

कलम २०२ - नुसार ते कार्य राज्याच्या राज्यपालाचे

•घटनेत अर्थसंकल्पाला - वार्षिक विवरण पत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरला.

•२०१७-१८ पासून १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता हा अर्थसंकल्प राष्ट्रपतींच्या वतीने अर्थमंत्री लोकसभेत सादर करतात व अर्थसंकल्पिय भाषण करतात.

 भाषणाचे दोन भाग असतात.

 भाग 'अ' - देशाची साधारण आर्थिक पाहणी

भाग 'ब' - सरकारचा कर प्रस्ताव .

लोकसभेतील भाषणानंतर अर्थसंकल्प राज्यसभेत मांडला जातो

2) अर्थसंकल्पाला कायदेशीर रूप देणे (Parliamentary approval to the budget )

 अर्थसंकल्पास कायदेशीर रूप देणे प्रमुख टप्पे

1) साधारण चर्चा	अर्थसंकल्प वर दोन्ही सभागृहात आठवडाभर अर्थसंकल्पावर चर्चा.  राज्यसभेत फक्त चर्चा होते. लोकसभेत अर्थसंकल्पाला कायदेशीर रुप  प्राप्त होते.
2) अनुदानाच्या मागणीवर (Demands for Grants) चर्चा व मतदान	लोकसभेत प्रत्येक मंत्रालयाने/खात्याने केलेल्या अनुदानाच्या मागणीवर प्रथम चर्चा व नंतर मतदान होते. •कलम -११२ व ११३ नुसार अर्थसंकल्पातील नियोजित खर्च दोन प्रकारचे असतात अ)भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित (Charged) खर्चः हे खर्च संचित निधीतून करण्याचे व घटनेनेच ग्राह्य मानलेले खर्च असतात.  त्यांच्यावर मतदान घेतले जात नाही.  उदा.राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश, भारताचा महालेखापाल, संघ लोक सेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य, त्यांचे पगार,भत्ते, पेन्शन व त्यांच्या कार्यालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च. ii) भारत सरकार देय असलेल्या कर्जावरील व्याज, सिंकिंग फंड यांसारखे चार्जेस. ब)भारताच्या संचित निधीवरील 'मतदानित' खर्च यामध्ये प्रत्यके मंत्रालयाच्या/विभागाच्या अनुदानाच्या मागणी' च्या खर्चाचा समावेश. हा खर्च ‘मतदानित' असतो.(फक्त लोकसभेत मतदान) लोकसभेने अनुदानाचच्या मागण्या पारित करणे म्हणजे संबंधित मंत्रालयाला/विभागाला ठराविक रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संमती देणे होय.
3) कपात प्रस्ताव (Cut Motion )	लोकसभेतील प्रत्येक सदस्याला सरकारने केलेल्या अनुदानाच्या मागणीत कपात सुचना मांडण्याचा अधिकार i)काटकसर कपात (Economy Cut) • अनुदानाच्या मागणीतील रक्कमेपैकी काही विशिष्ट रक्कम कमी करण्यात यावी ही मागणी. सदस्यांला या कपातीमुळे काटकसर कशी होईल  हे दाखवून द्यावे लागते. ii)धोरणात्मक कपात (Disapproval of Policy Cut) :  •अनुदानाची मागणी ज्या धोरणावर आधारित असेल त्या धोरणाच्या अमान्यतेविषयी प्रस्ताव. •“अनुदानाच्या मागणीची रक्कम एक रुपयापर्यंत कमी करण्यात यावी” असा तो प्रस्ताव असतो. iii) प्रतिकात्मक कपात (Token Cut): जनतेचा एखादा प्रश्न, ज्यासाठी भारत सरकार जबाबदार आहे, लोकसभेसमोर व पर्यायाने देशासमोर आणण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. •“अनुदानाच्या मागणीच्या रकमेतून १०० रुपये कमी करण्यात यावे" असा तो प्रस्ताव असतो. गिलोटीन -Guillotine वेळापत्रक च्या शेवटच्या दिवशी चर्चा/टिका झालेली असो अथवा नसो, सर्व मागण्या एकाच वेळी क्रमाक्रमाने मतदानाद्वारे संमत केल्या जातात. या प्रक्रियेला Guillotine म्हणतात.
4) विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill)	कमल ११४ नुसार अनुदानाची रक्कम भारताच्या संचित निधीतून प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी लोकसभेत विनियोजन विधेयक जाते.  धन विधेयक असल्याने ते संसदेत पारित करावे लागते.
5) वार्षिक वित्त विधेयक (Annual Finance Bill)	या विधेयक मध्ये सर्व वित्तीय प्रस्ताव असतात. विनियोजन विधेयक पारित झाल्या नंतर हे विचारात घेतात. व 75 दिवसाच्या आत पारित होऊन राष्ट्रपती ची संमती आवश्यक.

काही विशिष्ट अनुदानाच्या मागण्या

लेखानुदान (Vote on Account)

 काही कालावधीसाठी (१२ महिन्यांपेक्षा कमी असलेल्या) विविध बाबींवर करावयाच्या खर्चासाठी आवश्यक रकमेची मागणी करण्यासाठी.

सरकार अर्थसंकल्पबरोबरच दोन महिन्यांसाठी (म्हणजेच दोन महिन्यांच्या खर्चासाठी किंवा अंदाजित वार्षिक खर्चाच्या १/ ६ इतक्या रकमेसाठी)लेखानुदान मांडते.

 रेल्वे व साधारण अनुदानाच्या मागण्यांसाठी वेगवेगळे लेखानुदान मांडले जाते.

२०१७-१८ पासून अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येत असल्याने लेखानुदानाची गरज राहली नाही.

अंतरिम अर्थसंकल्प -

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात लेखानुदान अधिक कालावधीसाठी (३ ते ४ महिन्यांसाठी) मांडल्यास 

♦️अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant)

याची मागणी सरकार संसदेकडून अशा वेळी करते ज्यावेळी संसदेने विनियोजन विधेयकाद्वारे संमत केलेल्या एखाद्या विशिष्ट खर्चाची रक्कम त्या वर्षासाठी अपुरी ठरते.

अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant)

याची मागणी सरकार संसदेकडून अशा वेळी करते ज्यावेळी त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विचारात न घेण्यात  खर्चाची बाब नंतर उद्भवते.

अधिक अनुदान (Excess Grant)

या अनुदानाची मागणी सरकार लोकसभेकडून अशा वेळी करते ज्यावेळी चालू वर्षात एखाद्या बाबीवरील खर्च संसदेने संमत केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक होऊन जातो.

पत अनुदान किंवा प्रत्यय अनुदान (Vote of Credit)

भारताच्या वित्तीय संसाधनांवर अनपेक्षितपणे निर्माण होणारी मागणी भागविता यावी यासाठी या पत अनुदानाची मागणी केली जाते.

अपवादात्मक अनुदान (Exceptional Grant)

एखाद्या अशा विशिष्ट उद्देशासाठी संमत जो कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू खर्चाशी संबंधित नसतो.

 सांकेतिक अनुदान (Token Grant)

या अनुदानाची मागणी एका बाबीवरील खर्च दुसऱ्या नवीन बाबीवर वळविण्यासाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे ( Reappropriation) केला जाते. 

केंद्र सरकारांचे निधी

केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकारे यांना तीन निधी निर्माण करावे लागतात

केंद्र सरकार/राज्य सरकारला मिळालेला सर्व पैसा पहिल्या दोन निधीपैकी एकात टाकला जातो.

१)भारताचा / राज्याचा संचित व एकत्रित निधी (Consolidated Fund of India / State)

निर्मिती- कलम २६६(१) नुसार

या निधीत पुढील मिळकत ठेवली जाते

i) सरकारला मिळालेले सर्व कर उत्पन्न,

ii) सरकारने घेतलेली सर्व कर्जे,

iii) सरकारने दिलेल्या कर्जाची आलेली परतफेड

 iv) सार्वजनिक उद्योगांचा नफा.

या निधीतून मिळवायचा पैसा लोकसभेच्या/विधानसभेच्या संमतीशिवाय प्राप्त करता येत नाही.

२)भारताचे / राज्याचे सार्वजनिक लेखे ( लोक लेखे ) (Public Account of India / State)

निर्मिती : कलम २६६(२) नुसार

सरकारला वरील पैशांव्यतिरिक्त मिळालेला पैसा या निधीत ठेवला जातो.

 उदा. पेन्शन निधी, प्रॉव्हिडंट निधीचा पैसा, जनतेच्या अल्प बचती (NSC, KVP, पोस्टातील बचती) इत्यादी.

हे पैसे सरकार वापरीत असते, मात्र ते सरकारच्या मालकीचे नसतात. कालांतराने ते पैसे ज्यांचे आहे त्यांना परत द्यावे लागतात.

३)भारताचा / राज्याचा आकस्मिक खर्च निधी (Contingency fund of India / State)

निर्मिती: कलम २६७ नुसार, संसद/राज्य विधीमंडळाच्या कायद्यानुसार.

आकस्मिकरित्या उद्भवलेला खर्च भागविण्यासाठी हा निधी निर्माण.

 या निधीमध्ये ५०० कोटी रूपये राष्ट्रपतीच्या संमतीने या खर्च करता येतो. 

अर्थसंकल्याची रचना (Structure of the Budget)

अर्थसंकल्प दोन विभागात विभागलेला असतो

महसुली अर्थसंकल्प (Revenue Budget)	भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budget)
अ) महसुली जमा  कर व करेतर उत्पन्नाचा समावेश  a)कर उत्पन्न - 1)उत्पन्नावरील कर  २)संपत्ती व भांडवली व्यवहारांवरील कर  ३)वस्तू व सेवां  b)करेतर उत्पन्नवरील कर 1)राजकोषीय सेवाः  चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा २)व्याज उत्पन्नः -राज्ये व UT ना दिलेल्या कर्जावरील व्याज - रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज सार्व, उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ३)नफा व लाभांश:  RBI, सार्व. बँका, LIC, सार्व. उद्योगचा नफा	अ) भांडवली जमा   a)निव्वळ कर्ज उमारणी (स्थूल कर्ज-कर्ज परतफेड)  b) इतर देणी (सरकार वापरीत असलेल्या जनतेच्या अन्य बचती उदा. पेन्शन, प्राव्हिडंड जमा, NSC. c)कर्ज वसुली (राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, मार्वजनिक उद्योग इ.ना दिलेल्या कर्जाची पुनामी)जमा d)इतर भांडवली मिळकत, उदा. निगुंतवणूकीतून ग्राम नफा
ब) महसुली खर्च १)केंद्र-पुरस्कृत व केंद्रीय योजनांवरील महसुली खर्च, उदा.सामाजिक मालमत्तेच्या (Assets) देखभालीवरील खर्च  २)घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च  ३)संरक्षणाच्या महसुलीखर्च  4) अनुदाने (अन्न, खते, पेट्रोलियम अनुदाने)  5)नागरी प्रशासन खर्चः पगार, पेन्शन, कार्यालयीन खर्च  6 ) राज्य सरकारे व कें.प्रदेशांना दिलेली अनुदाने	ब) भांडवली खर्च १)केंद्र-पुरस्कृत व केंद्रीय योजनेवरील भांडवली खर्च कृषी,ग्रामीण विकास, जलसिंचन,पूर नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग) राज्ये व Union Territory योजनांना केंद्राने दिलेल्या मदतीतील भांडवली खर्च.  ३)संरक्षणाचा भांडवली खर्च. ४)राज्ये, केंद्र.प्रदेश, सार्व. उद्योग इ. ना दिलेली कर्ज  ५)घेतलेल्या कर्जाची परतफेड.

अर्थसंकल्पाचे प्रकार तीन प्रकार 

1	समतोल अर्थसंकल्प (Balanced Budget)  जेव्हा सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित उत्पन्न व अंदाजित खर्च दोन्ही सारखेच मांडलेले असतात
2	शिलकी/अधिक्याचा अर्थसंकल्प (Surplus Budget) जेव्हा सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक उत्पात अंदाजित खसविक्षा जास्त महिलेले असते.
3	तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget) जेव्हा सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित उत्पज्ञापेक्षा अंदाजित खर्च जास्त मांडलेला असतो

 तुटीच्या संकल्पना

1	महसुली तूट (Revenue Deficit)  महसुल तूट means महसुली उत्पन्न वजा महसुली खर्च
2	अर्थसंकल्पीय तूट (Budgetary Deficit)  अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे एकूण उत्पन्न  वजा एकूण खर्च १९९७-९८  सुखमॉय चक्रवर्ती शिफारसीनुसार वित्तमंत्रालयाने तुटीच्या अर्थभरण्यासाठी या तुटीचा वापर करणे सोडून दिले
3	राजकोषीय/वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)  सरकार आपल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा किती जास्त खर्च करीत आहे. राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण जमेपैकी अशी रक्कम जी भविष्यात सरकारने परत करावयाची असते. म्हणून तिला सरकारवर कर्जे निर्माण करणारी जमा (DcbtCreating Receipts) असे म्हणतात
4	प्राथमिक तूट (Primary Deficit) प्राथमिक तूट  means राजकोषिय तूट  minus  घेतलेल्या कर्जावरील व्याजखर्च १९९२-९३ अर्थसंकल्पापासून वापर सुरु.
5	प्रभावी महसुली तूट (Effective Revenue Deficit) २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा वापर. २०१२ च्या 'वार्षिक वित्तीय विधेयका' त ‘FRBM कायद्या' त केलेल्या सुधारणेद्वारे या तुटीच्या संकल्पनेला वैधानिक दर्जा.  महसुली तूट मधून भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरलेली अनुदाने वजा करण्यास प्रभावी महसुली तूट म्हणतात

तुटीचा अर्थभरणा / तुटीचे अर्थप्रबंधन(Deficit Financing)

 अर्थसंकल्पातील उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त दाखवून मुद्दाम निर्माण केलेली तूट ज्या मार्गांनी भरून काढली जाते.

राजकोषीय तूट भरून काढण्याचे स्त्रोत 

राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी दोन मार्गांचा वापर केला जातोः

बाजार कर्जे (Market Borrowing)	तुटीचा अर्थभरणा (Deficit financing)
यामध्ये अंतर्गत कर्जे याचा समावेश उदा. जनता, व्यापारी बँका तर बाह्य कर्जे उदा.परकीय सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था यांचा समावेश होतो.	सरकार ट्रेझरी बिले - बाँड्स ला RBI कडून कर्जे घेते. RBI याचे नवीन चलन छापून सरकारला देते याला  'तुटीचा अर्थभरणा'  म्हणतात.

 तूटीच्या अर्थभरण्याचे दुष्परिणाम

१)सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ

२)चलनवाढ/भाववाढः 

तुटीच्या अर्थभरण्याने चलन पुरवठा वाढतो,  वस्तू व सेवांची मागणी व  किंमती वाढते.

३)सक्तीची बचत

किंमत वाढीमुळे निश्चित उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचा  सक्तीची बचत होते.

४)खाजगी गुंतवणुकीच्या संरचनेत बदल

 लोकांजवळ जर पैसा वाढल्याने चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढते.

त्यामुळे पैशांचा प्रवाह चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन, नागरी बांधकाम, सट्टेबाजीकडे वळतो.

५)बँकांची पतनिर्मिती वाढते

बँकाकडील ठेवींमध्ये वाढ झाल्याने त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढून त्यांची पतनिर्मिती प्रक्रिया वाढीस लागते.

 दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान बी. आर. शेणॉय यांनी तुटीच्या अर्थभरण्यास 'अग्नीप्रमाणे उत्तम नोकर मात्र दृष्ट मालक' असे संबोधले.

खर्च व्यवस्थापन आयोग (Expenditure Management Commission)

स्थापना - ऑगस्ट २०१४ बिमल जालान (अध्यक्ष) सदस्य - सुमित बोस व सुबिर गोकर्ण हे आयोगाचे सदस्य आहेत.  •सरकारच्या खर्च सुधारणेच्या विविध बाजुंचे परीक्षण करून तो कमी करण्यासाठी शिफारसी करणे हा कार्य आयोगाला देण्यात आले आहे.  •आयोगाला २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पाच्या आधी अंतरिम अहवाल, तर २०१६-१७ च्या आधी अंतिम अहवाल सादर करण्यात सांगण्यात आले आहे. आयोगाने फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत तीन अहवाल सरकारला सादर केले आहेत.

राजकोषिय दायित्व व अर्थसंकल्पिय व्यवस्थापनकायदा, २००३(Fiscal Responsibility and Budget Management Act: FRBM Act, 2003)

•राजकोषीय तूट व महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारवर कायद्याने बंधन आणण्यासाठी

अंमलबजावणी - ५ जुलै २००४ पासून सुरू

या कायद्याने केंद्र सरकारवर पुढील बंधने टाकली आहे: i)मार्च २००९ पर्यंत महसुली तुट शून्यावर आणणे.

 ii)मार्च २००९ पर्यंत राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

FRBM नियम-२००४, (विजय केळकर समिती नुसार )

i)२००४-०५ पासून प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी महसुली तूट GDP च्या ०.५ टक्के किंवा अधिक टक्क्याने कमी व्हावी.

ii)२००४-०५ पासून प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी राजकोषीय तूट GDP च्या ०.३ टक्के किंवा अधिक टक्क्याने कमी व्हावी.

FRBM कायद्याची इतर महत्वाची वैशिष्टये

i)निर्धारित लक्ष्यांपेक्षा जास्त तूट केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या अन्य आपत्कालिन परिस्थितीमध्येच होऊ शकेल.

ii)सरकारच्या रोख पैशाच्या जमेपेक्षा (cash receipts) अधिक होणारा रोख पैशाचा खर्च (cash disbursements) भागविण्यासाठी आवश्यक अग्रिम राशी वगळता केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊ नये.

iii)भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारच्या रोख्यांचे प्राथमिक इश्यू खरेदी करू नये.

iv)सरकारने राजकोषीय व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणावी.

v)केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर दरवर्षी पुढील तीन विवरणपत्रके मांडावी

मध्यावधी राजकोषीय धोरण विवरण (Medium-term Fiscal Policy Statement)

 यामध्ये  समावेश

 १.राजकोषीय निर्देशकांसाठी साध्य करावयाचे तीन वर्षांचे लक्ष्य (rolling target),

 २.महसुली खर्च महसुली जमेतून शाश्वत आधारावर भागविता येईल का याचे परीक्षण,

 ३.बाजार कर्जे व इतर भांडवली जमा किती कार्यक्षमतेने वापरली जात आहेत याचे परीक्षण. 

राजकोषीय धोरण डावपेच विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement)

यामध्ये सरकारचे राजकोषीय अग्रक्रम दिलेले असतात,

 धोरणाचे परीक्षण व राजकोषीय उपायांमध्ये काही बदल केलेला असल्यास त्याची कारणे दिलेली असतात.

iii)स्थूलअर्थशास्त्रीय आराखडा विवरण (Macroeconomic Framework Statement)

  जी.डी.पी.(GDP) च्या वाढीचा दर, केंद्र सरकारचे राजकोषीय संतुलन आणि बाह्य संतुलन यांबाबतीत प्रगतीचे मूल्यांकन केलेले असते.

vi)सरकारने अर्थसंकल्पीय जमाखर्चाचा कल दर्शविणारे त्रैमासिक परीक्षण'- (Quarterly review) संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडावे.

एन. के. सिंग कमिटी, २०१६ (N K Singh Committee) •

• स्थापन- १७ मे, २०१६ .

 FRBM कायद्याचे व्यापक परीक्षण करून भविष्यकालिन रोडमॅप तयार करण्याबाबत शिफारसी करण्यास सांगितले 

अहवाल सादर -  2017  मध्ये

शिर्षक-'The Committe in its Responsibie Growth: A Debt and Fiscal Framework for 21st Century India'   

अर्थसंकल्पाची प्रमुख रुपे

पारंपरिक अर्थसंकल्प (Traditional Budget)	यामध्ये सरकारला विविध मार्गांनी प्राप्त होणारी आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च यांचे विवरण असते.  त्यानुसार कोणत्या क्षेत्रावर/बाबीवर किती धन खर्च होईल याचा उल्लेख करणे गरजेचे असते.  परंतु त्यातून काय परिणाम/लाभ होईल याचे विवेचन केलेले नसते.
निष्पादन अर्थसंकल्प (Performance Budget)	या अर्थसंकल्पात कोणत्याही एका वर्षासाठीचा एक कृती कार्यक्रम (programme of action)असतो, ज्यामध्ये निश्चितपणे अंमलात आणता येतील अशी सरकारी कार्ये, कार्यक्रम व कामकाजांचा समावेश केलेला असतो.  निष्पादन अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संस्थेला आपल्या भविष्यकालीन कार्यक्रमांचा विचार केवळ वित्तीय दृष्टिने नाही तर वित्तीय व भौतिक बाजूंचा सहसंबंध प्रस्थापित करण्याबाबत विचार करण्यास भाग पडते. भारतात निष्पादन अर्थसंकल्पाबाबत पहिला अभ्यास १९५३ मध्ये डिन ॲपलबी यांनी केला. निष्पादन अर्थसंकल्प सर्वप्रथम यु.एस.ए.मध्ये १९५१ मध्ये प्रस्तुत
परिणाम अर्थसंकल्प (Outcome Budget)	हा अर्थसंकल्प सरकारी कार्यक्रमांच्या विकासात्मक परिणामांचे (developmental outcome) मोजमाप करतो.  उदा. शिक्षण क्षेत्रासाठी पारंपरिक अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद ही एक वित्तीय संसाधनांची तरतूद असते. त्या रकमेस outlays असे म्हणतात या रकमेच्या साहाय्याने शाळा बांधण्यासाठी लागलेली भौतिक संसाधने (physical resouces)ही आदाने (inputes)असतात, तर शाळेची इमारत ही प्रदाने(output)असते. मात्र साक्षरतेत वाढ हा वित्तीय तरतुदीचा अंतिम परिणाम(outcome)असतो  २५ ऑगस्ट,२००५ रोजी (२००५-०६ या वर्षासाठी) - परिणाम अर्थसंकल्प  (वित्तमंत्री पी.चिदंबरम) २००७-०८ पासून निष्पादन अर्थसंकल्प व परिणाम अर्थसंकल्प यांचे एकत्रीकरण करून प्रत्येक मंत्रालयांने/विभागाने (विकासाशी संबंधित असलेल्या) संसदेत एकच विवरणपत्रक 'परिणाम अर्थसंकल्प' म्हणून मांडण्यास सुरूवात  परिणाम अर्थसंकल्पामध्ये तीन वर्षांतील भौतिक प्रगतीचे विवरण असतेः 1)मागील वर्षाची प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती 2)चालू वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांची (डिसेंबर पर्यंतची) भौतिक प्रगती,  3)पुढील वर्षातील संकल्पित भौतिक प्रगती
शून्याधारित अर्थसंकल्प (Zero Based Budget )	आद्य प्रवर्तक- पीटर ए. पीहर. •यात सरकारच्या प्रत्येक खात्याला आपले खर्चाचे अंदाज ठरविताना मागील वर्षाचे खर्चाचे आकडे आधारभूत न मानता आपल्या खात्याचा अगदी सुरुवातीपासून किंवा मूळापासून म्हणजेच आधार शून्य मानण्यात खर्चाचा अंदाज घेण्यास सांगितले जाते भारतात सरकारी स्तरावर १९८३ मध्ये सर्वप्रथम 'विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागा' साठी ही पद्धत वापरली .  •राज्य स्तरावर, १९८६ मध्ये महाराष्ट्राने ४२ विभागांसाठी शून्याधारित अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग केला. (तत्कालिन मुख्यमंत्रीः शंकरराव चव्हाण, वित्तमंत्रीः सुशीलकुमार शिदें वित्त राज्यमंत्रीः श्रीकांत जिचकर). त्यामुळे १९८७-८८ मध्ये अर्थसंकल्पात ५० कोटी रू.ची बचत.

जेंडर बजेट (Gender Budget)

जेव्हा अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वतंत्र वित्तीय तरतुदी केल्या जातात जेंडर बजेट म्हणजे  सरकारद्वारे महिलांचा विकास,कल्याण तसेच सबलीकरणाशी संबंधित योजना/कार्यक्रमांसाठी एक निश्चित रक्कम खर्च करण्याची तरतूद केली जाते.  त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतोः i)महिला सबलीकरणासाठी विशेष पुढाकार, ii)महिलांसाठी वितरित केलेल्या संसाधनांच्या वापराचे परीक्षण, ii)सरकारच्या सार्वजनिक खर्च व धोरणांचा महिलांवरील प्रभावाचे परीक्षण. जेंडर बजेटची संकल्पना सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियामध्ये स्विकारण्यात आली. भारतात जेंडर बजेटिंग १)सातवी योजना महिलांसाठी असलेल्या २७ लाभार्थीआधारित योजनांवर लक्ष ठेवण्याची संकल्पना लागू. २)आठवी योजना  विकास खर्चातून निश्चित प्रमाणात निधीचा प्रवाह महिलांसाठी सुनिश्चित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. ३)नववी योजना - महिला घटक योजना' (Women's Component Plan) हा महिला सबलिकरणाचा एक महत्वाचा डावपेच म्हणून स्विकार  केंद्र व राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात आले की, 'महिलांशी संबंधित' मंत्रालये/विभागांनी आपल्या विविध योजनांतर्गत किमान ३० टक्के निधी/लाभ महिलांसाठी निश्चित करावा. ४)दहावी योजना  महिला घटक योजना व जेंडर बजेटिंग यांच्या परस्परपूरक भूमिकेवर भर देण्यात येऊन या दोन्ही संकल्पना एकमेकांशी जोडण्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली. ५)अकराव्या योजना जेंडर समानतेसाठी सर्व मंत्रालये व विभागांनी जेंडर बजेटिंगचे कडकपणे अनुसरण करावे यावर भर  २०००-०१ - अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिल्यांदा जेंडर बजेटचा उल्लेख केला. २००५-०६ - अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा १० अनुदानाच्या मागण्यांखाली जेंडर बजेटिंगचे स्वतंत्र्य विवरण देण्यात आले.  २००६-०७ - अर्थसंकल्पात १८ मंत्रालये/विभागांतील २४ अनुदानाच्या मागण्यांसाठी असे करण्यात आले. •भारतात महिला व बाल विकास मंत्रालयाने जेंडर बजेटिंग बाबत नोडल एजन्सी म्हणून त्री-आयामी डावपेच (three pronged strategy) अनुसरली आहे: १.सर्व मंत्रालये/विभागांनी जेंडर बजेटिंग व्यवस्था/संरचना प्रस्थापित करण्यावर भर देणे. सध्या ५६ मंत्रालये/विभागानी जेंडर बजेटिंग सेल्स (GBCs) स्थापन केले २.धोरणे/योजना/कार्यक्रमांच्या जेंडर मुख्यप्रवाहीकरणासाठी आवश्यक असलेली अंतर्गत व बाह्य क्षमता आणि नैपूण्य बळकट करणे.  ३.सध्या अस्तित्वात असलेल्या कार्यक्रमांच्या जेंडर ऑडिटिंगची प्रक्रिया सुरू करणे.

सार्वजनिक खर्चः वाढ आणि कारणे (Public Expenditure)

 सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात दिलेले पुढील आर्थिक वर्षात करावयाच्या खर्चाचे विवरण म्हणजे 'सार्वजनिक खर्च'.

भारतात सार्वजनिक खर्च वाढण्यामागील कारणे

 i)कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

ii)संरक्षणावरील वाढता खर्च

iii)शहरीकरणाचे वाढत्या प्रमाणामुळे नागरी सुविधांवर अधिक खर्च

iv)कृषि व उद्योग क्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रचंड खर्च

v)विस्तारणारी प्रशासकीय यंत्रणा, कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शनवरील वाढता खर्च.

vi)पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च.

vii)अनुदानांवरील वाढता खर्च.

अर्थव्यवस्थेच्या विकसनशील स्वरूपामुळे सार्वजनिक उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकली नाही.

viii)तुटीच्या अर्थसंकल्पांमुळे वाढणाऱ्या कर्जाचे व व्याजाचे प्रमाण.

सार्वजनिक कर्ज (Public Debt)

सरकाच्या एकूण देयतांना ‘सरकारी कर्ज' (Government Debt) असे म्हणतात.

सार्वजनिक कर्जामध्ये अंतर्गत कर्जे आणि बाह्य कर्जे यांचा समावेश होतो.

१)अंतर्गत कर्जे (Internal debt):

 ही कर्ज देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतून घेतली जातात. जसे की 

i)बाजार कर्जे (Market borrowing):

 सरकारने जनतेकडून व बँकांकडून घेतलेली प्रत्यक्ष कर्जे.

ii)अल्पकालिन कर्जे (Short-term borrowings): 

सरकारने रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँक, राज्य सरकारे इत्यादींना विकलेल्या कोषागार हुंड्या (treasury bills).

इतर मध्यम व दीर्घकालिन कर्जे (Other medium ki iiki long term borrowing)

रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँका इत्यादींना विकलेले मध्यम व दीर्घकालिन सरकारी रोखे.

२)बाह्य कर्जे (External debt):

 यामध्ये परकीय सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होतो.

३)इतर देणी (Other liabilities):

 यामध्ये सरकारच्या व्याजधारित देयतांचा (interest bearing liabilities) समावेश होतो. उदा. पोस्ट ऑफिस बचत बँकेतील लघु बचती, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स, प्रॉव्हिडन्ड फंड इत्यादी.

लेखा व लेखापरीक्षण(Accounting and Auditing)

 सरकार च्या जमा खर्चाची तपासणी साठी असलेली यंत्रणा 

भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक(Comptroller and Auditer General of India: CAG) 

भारताचा नियंत्रण व सरहिशेब तपासनीस

नेमणूक -  कलम १४८ अंतर्गत, राष्ट्रपतीतर्फे

कार्यकाल: ६ वर्षे or ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत

पात्रता:

i) प्रदीर्घ प्रशासकीय कामाचा अनुभव.

ii)लेखे, लेखेपरीक्षण तसेच आर्थिक / वित्तीय व्यवहार याबाबतचे उत्तम ज्ञान.

•बडतर्फी:

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास बडतर्फ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीप्रमाणेच

 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत तशा आशयाचा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने तसेच हजर व मतदानात भाग घेण्याऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने संमत झाल्यास व त्यानंतर राष्ट्रपतींनी तसा आदेश काढल्यास CAG ना पदावरून दूर केले जाते.

वेतन

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा प्रमाणेच CAG ला पगार, पेन्शन व इतर भत्ते प्राप्त होतात

सेवाशर्ती:

 CAG चे अबाधित स्वातंत्र्य व निपक्षपातीपणा साध्य करण्यासाठी घटनेत पुढील व्यवस्था आहे:

 i)CAG चे वेतन, सेवाशर्ती, पेन्शन, निवृत्ती वय इ. बाबींमध्ये त्याला प्रतिकूल ठरतील असे कोणतेही बदल करता येणार नाही.

ii)त्याच्या निवृत्तीनंतर तो केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या खाली येणाऱ्या कोणत्याही पदासाठी पात्र ठरणार नाही.

कार्ये

 १९७६ पूर्वी CAG ला दोन प्रकारची कार्ये करावी

 १)लेखेविषयक कामे, (कर्तव्ये व अधिकार कायदा,१९७१ अन्वये CAG ची लेखेविषयक कार्ये 1976 ला काढून घेण्यात आली)

२)लेखे तपासणीविषयक कामे.

केंद्र सरकारच्या जमा-खर्चाचा अहवाल CAG राष्ट्रपतीला सादर करतात.

 राष्ट्रपती तो संसदेत मांडण्याचे घडवून आणतात.

 संसद तो लोकलेखा समितीकडे पाठविते.

लोकलेखा समिती त्याचा पूर्ण अभ्यास करून स्वत:चा केंद्राच्या जमाखर्चाबाबतचा दुय्यम अहवात तयार करते

 या अहवालावर संसदेच चर्चा होते. म्हणून CAG ला 'लोकलेखा समितीचे कान व डोळे' .तसेच, लोकलेखा समितीचा मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञ'  म्हणतात.

राज्य सरकारच्या जमा-खर्चाचा अहवाल CAG राज्याच्या राज्यपालाला सादर करतात. राज्यपाल तो विधानसभेत मांडण्याचे घडवून आणतात.

२)भारताच्या तसेच राज्यांच्या आकस्मिक खर्च निधी व सार्वजनिक लेख्यांमधून झालेल्या खर्चाचा तपासणी-अहवाल तयार करणे.

३)केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या खात्यानी केलेल्या व्यापार, उत्पादन, जमा खर्च तपासणी अहवाल तयार करणे,

पुढील संस्थांच्या जमा-खर्चाचा तपासणी अहवाल तयार करणे

 केंद्र व राज्य सरकारांचे सार्वजनिक उद्योग,

1)केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवता होत असलेल्या संस्था,

iii)इतर महामंडळे किंवा संस्था, जर त्यांच्या संबंधीत कायद्यात तसे म्हटले असल्यास

५)राष्ट्रपती CAG वर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमा-खर्चाच्या तपासणीची जबाबदारी सुद्धा सोपवू शकतात.

६)२०००पासून CAG पर निगुंतवणुकीच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याची जबाबदारी.

महालेखापाल दरवर्षी ३ अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात:

 1)विनियोजन लेख्यांवरील ऑडिट अहवाल,

 2)वित्तलेख्यांवरील ऑडिट अहवाल

3)सार्वजनिक महामंडळांवरील ऑडिट अहवाल.

CAG च्या मर्यादा :

१)संचित निधीतून (भारताच्या तसेच राज्यांच्या) काढल्या जाणाऱ्या पैशावर नियंत्रण नसते.

२)CAG चा संबंध फक्त तपासणीच्या टप्प्यावर येतो. तोपर्यंत प्रत्यक्ष खर्च होऊन गेलेला असतो.

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंटस् (CGA)

•ऑक्टोबर १९७६ पासून CAG ची लेखेविषयक कार्ये CGA च्या कार्यालयाकडे देण्यात आली.

सी.जी.ए. - केंद्र सरकारचे सर्वोच्च 'लेखा प्राधिकारी' (apex Accounting Authority).

 कलम १५० नुसार -

केंद्र व राज्य शासनाच्या लेख्यांचे स्वरूप विहित करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींवर

 राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी CGA वर आहे.

त्यानुसार, केंद्र व राज्य सरकारचे लेखे कोणत्या स्वरुपात ठेवता येतील हे महालेखापालांच्या सल्ल्यानुसार सुचविण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींनी सी.जी.ए. यांच्यावर टाकली आहे. उत्रन

लेखेविषयक कामाबदल भारत सरकारचे प्रमुख सल्लागार.

कार्ये -

१) तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अशी लेखा व्यवस्था प्रस्थापित करणे व राखणे.

 २)ते प्रत्येक महिन्याला सरकारचा खर्च, महसूल, कर्जे व तूट यांचे समिक्षात्मक विश्लेषण तयार करणे .

३)ते संसदेला सादर करण्यासाठी वार्षिक विनियोजन लेखे व केंद्रीय वित्त लेखे तयार करणे.

४) सरकारच्या जमा-खर्चाच्या नोंदीसाठी योग्य नमुने (Formats) तयार करणे, सरकारच्या जमा-खर्चाबाबत नियम, नियमावली तयार करणे, त्यांच्यात आवश्यकतेनुसार बदल सुचविणे.

लेखापरीक्षणविषयक संसदीय समित्या

स्थायी समित्यांपैकी तीन समित्या लेखापरीक्षण/ अर्थविषयक असतात. त्यापुढीलप्रमाणे

१)लोक अंदाज समिती (The Estimates Committee)

•प्रथम -१९२१ मध्ये

स्वातंत्र्यनंतर -१९५० मध्ये  वित्त मंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारशीनुसार.

रचनाः

  लोकसभेच्या ३० सदस्यांचा समावेश 

निवडः  लोकसभेच्या सदस्यांमार्फत निवडून दिले जातात. पद्धत - एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व

कार्यकाल: एक वर्ष.

- कार्यः

  i)सरकारच्या जमा-खर्चाचा अंदाज ठरवितांना कुठे काटकसर करता येईल, अंदाजांच्या धोरणांबाबतच्या यंत्रणेत कशा प्रकारे सुधारणा व कार्यक्षमता आणता येईल याबाबत शिफारसी

ii)प्रशासनात कार्यक्षमता व काटकसर आणण्यासाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे.

iii)जमा-खर्चाचे अंदाज संसदेसमोर कोणत्या स्वरूपात मांडता येतील. त्याबद्दल शिफारसी करणे. 

२)लोकलेखा समिती (The Public Accounts Committe: PAC)

स्थापना -१९२१ (१९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत)

रचना:  २२ सदस्य .

त्यांपैकी १५ लोकसभेतून तर ७ राज्यसभेतून निवडून .  ‘पद्धत - एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व 

१९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा, असा संकेत पाळला जातो. 

कार्यकाळ : १ वर्ष.

PAC- सरकारी पैशाचा जमा-खर्च/लेखे तपासते.

३)लोकलेखा समिती राष्ट्राच्या वित्तीय बाबींमधील अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता किंवा कार्यपद्धतीतील अभाव इ. बाबींची तपासणी करते.

लोकलेखा समितीच्या कार्यावरील मर्यादा :

i)सरकारी जमा-खर्चामागील धोरणांच्या योग्यतेवर समितीला टिका-टिप्पणी करता येत नाही. (कारण ही धोरणं संसदेने ग्राह्य मानलेली असतात.)

ii)लोकलेखा समिती सरकारी खर्चातील अनियमितता असा खर्च  झाल्यानंतर तपासत असते.

सार्वजनिक निगम समिती (Committee on Public Undertakings)

 स्थापना - १९६४ मध्ये कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीनुसार 

रचनाः २२ सदस्य .

 १५ लोकसभेतून तर ७ राज्यसभेतून 

पद्धत - एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व

•कार्यकाल: एक वर्ष

कार्ये

१)सार्वजनिक उद्योगांचेअहवाल व लेखे तपासणे.

२)भारताच्या महालेखापालाने तपासलेल्या सार्वजनिक उद्योगांचे अहवाल तपासणे.

३)सार्वजनिक उद्योगांच्या स्वायत्तता व कार्यक्षमतेच्या संदर्भात तपासणी करणे. 

4) सार्वजनिक उद्योगांचे साधारणपणे पुढील बाबतीत मूल्यमापन करणे :- उत्पादन, अर्थव्यवस्थेला मदत, रोजगारनिर्मिती, अनुषंगिक उद्योगांची निर्मिती, ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण इत्यादी.

अर्थसंकल्प  टाईमलाईन २०१७-१८ पासूनचे बदल

जानेवारी - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु   ३०/३१ जानेवारी - भारताची आर्थिक पाहणी  १ फेब्रुवारी - साधारण अर्थसंकल्प  •फेब्रुवारी-मार्च - अर्थसंकल्पांना कायदेशीर मान्यता  ०१ एप्रिल - आर्थिक वर्ष सुरु