रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
RBI ही भारताची मध्यवर्ती बँक .
मध्यवर्ती बँक ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था (Apex financial institution) असून, देशाचे मौद्रिक / द्रव्यविषयक धोरण (Monetary Policy) तिच्यामार्फत राबविले जाते.
१६५६- रिक्स बँक ऑफ स्वीडन (Riks Bank of Sweden) जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक
१६९४ - बँक ऑफ इंग्लंड खऱ्या अर्थाने पहिली मध्यवर्ती बँक.
मध्यवर्ती बँकेचे स्वरूप/वैशिष्ट्ये
१ देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था
२ सरकारच्या मालकीची असते. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर
३) देशातील बँक व्यवस्थेचा विकास साध्य करून पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त करून देणे
४) व्यापारी बँकांशी स्पर्धा करीत नसून त्यांना वेळप्रसंगी मदत.
RBI ची स्थापना व राष्ट्रीयीकरण
RBI च्या स्थापनेपासून राष्ट्रीयीकरणापर्यंतचे महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील -
गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग - सर्वप्रथम भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस
जनरल बँक ऑफ बंगाल अँड बिहार बँक स्थापन करण्याचा सल्ला
१९२६ - 'दि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स' ( हिल्टन यंग -अध्यक्ष )आयोगाने मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' असे नाव द्यावे ही शिफारस.
'RBI Act, १९३४' - कायद्यानुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी RBI ची स्थापना होऊन तिचे कार्य सुरु .
RBI Act, १९३४ नुसार- RBI चे अधिकृत भाग-भांडवल ५ कोटी रुपयांचे व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये
कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे
•सुरुवातीला भारत व ब्रह्मदेश हे RBI चे कार्यक्षेत्र होते.
५ जून १९४२ पर्यंत - RBI ब्रह्मदेशाचे चलन नियंत्रण
३१ मार्च १९४७ - ब्रह्मदेश सरकारची बँक-
१५ ऑगस्ट १९४७ - ३० जुन १९४८ पर्यंत RBI पाकिस्तानसाठी मध्यवर्ती बँक.
"RBI (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) कायदा, १९४८”- १ जानेवारी १९४९ पासून RBI चे राष्ट्रीयीकरण.
RBI चे तत्कालिन गव्हर्नर सी.डी.देशमुख यांनी सुरूवातीला RBI च्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध दर्शविला होता.(MPSC)
RBI चे संघटन व व्यवस्थापन
RBI मुख्यालय -१९३७ मुंबई
'आर.बी.आय. कायदा, १९३४' च्या सेक्शन ८ नुसार मध्यवर्ती संचालक मंडळाची रचना व संचालकांचा कार्यकाल
१) मंडळात २० सदस्य
२)कार्यालयीन संचालक (Official directors):
एक गव्हर्नर तर चार डेप्युटी गव्हर्नर्स यांचा समावेश -नेमणूक केंद्रसरकारमार्फत - महत्तम ५ वर्षांसाठी - पुनर्नेमणुकीसाठी पात्र
गव्हर्नर - RBI चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
३)गैर-कार्यालयीन संचालक (Non-official directors):
i)चार नामनिर्देशित सदस्यः
४ स्थानिक मंडळांचे प्रत्येकी एक असे चार संचालक केंद्र सरकारकडून नामनिर्देशित.
ii)दहा नामनिर्देशित संचालकः
केंद्र सरकारमार्फत नामनिर्देशित विविध क्षेत्रातील दहा संचालक (त्यांचे नामनिर्देशन महत्तम चार वर्षांसाठी केले जाते, तसेच त्यांना केवळ दोनदाच (म्हणजे महत्तम ८ वर्षांसाठी) नामनिर्देशित केले जाऊ शकेल.)iii)एक सरकारी अधिकारी: केंद्र सरकारमार्फत नामनिर्देशित.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RBI च्या संलम संस्था (Subsidiaries):
|
|
|
|
|
२)भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्राय.लि. ३)रिझर्व्ह बँक इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्राय. लि. (ReBIT) |
RBI ची प्रकाशने (Publications) :
|
|
|
|
|
2) Trends and Progress of Banking in India 3)Report on Currency and Finance 4)Report on State Finances |
|
|
|
|
|
Credit Information Review |
|
|
|
|
|
RBI चे पहिले गव्हर्नर (१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) |
|
| पहिले भारतीय गव्हर्नर (११ ऑगस्ट १९४३ ते ३० जून १९४९) RBI चे राष्ट्रीयीकरण |
|
सर्वाधिक काळासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (१ जुलै १९४९ ते १४ जानेवारी १९५७) |
RBI Governer - 2022
|
|
|
|
|
श्री महेश कुमार जैन डॉ. एम.डी. पात्रा श्री एम. राजेश्वर राव श्री टी. रबी शंकर |
•RBI ४ स्थानिक मंडळे (Local Boards) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व नवी दिल्ली
स्थानिक मंडळात केंद्र सरकारने ४ वर्षांसाठी - ५ सभासदांचा समावेश - पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र
•RBI सध्या २७ विभागीय कार्यालये (Regional Offices)- ४ उप-कार्यालये (Sub-offices) आहेत.
महाराष्ट्रात तीन कार्यालये- १) मुंबई २) बेलापूर(नवी मुंबई) ३) नागपूर.
•RBI चे जमाखर्चाचे/ताळेबंदाचे वर्ष (Accounting Year): जमाखर्चाचे वर्ष १ जुलै ते ३० जून
NABARD चे जमाखर्चाचे/ताळेबंदाचे वर्ष - १ जुलै ते ३० जून
व्यापारी/ | बँकांचे जमाखर्चाचे वर्ष - १ एप्रिल ते ३१ मार्च
RBI आपला जमाखर्चाचा अहवाल दरवर्षी साधारणतः ३० जूनला केंद्रसरकारला सादर करते.
RBI ची कार्ये
देशाची चलनव्यवस्था नियंत्रित करून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे.
सरकारी धोरणांतर्गत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगिण विकास घडवून आणणे.
RBI चे उद्दिष्ट “स्थैर्यासह आर्थिक वाढ' (Growth with Stability) साध्य करणे .
फेब्रुवारी २०१५ - RBI चे प्रमुख उद्दिष्ट - 'किंमत स्थैर्य' असल्याचे निश्चित
•RBI च्या कार्यांचे वर्गीकरण
अ)RBI ची परंपरागत कार्ये (Traditional Functions) :
१)चलननिर्मितीची मक्तेदारी (Monopoly of Note-Issue)
•RBI कायदा, १९३४ - सेक्शन २२
एक रुपयाचे नाणे, एक रुपयाची नोट व इतर नाणी वगळता सर्व चलन छापण्याचा तसेच प्रसृत (issue) करण्याचा मक्तेदारीचा अधिकार RBI कडे
कार्य RBI च्या प्रचालन विभागामार्फत (Issue Department) केले जाते.
१९२९ ते १९५७ - “प्रमाण निधी पद्धत” (Proportional Reserve System) त्याअंतर्गत एकूण चलनाच्या ४० टक्के भाग सोन्याच्या स्वरूपात .
१९५७ - "किमान निधी पद्धती (Minimum Reserve System) भारतीय चलनाला आधार म्हणून २०० कोटी रुपयांचा किमान निधी- ११५ कोटी रुपयांचे सोने तर ८५ कोटी रुपयांचे परकीय सरकारी कर्जरोखे -
२) सरकारची बँक म्हणून कार्य (Banker to the Government)
RBI कायदा १९३४ - सेक्शन २०, २१ व २१A अंतर्गत RBI केंद्र सरकारसाठी विनामूल्य बँक व्यवसाय करते.
•सरकारची बँक म्हणून RBI खालील कार्ये करते
|i)सरकारला सर्वसाधारण बँकविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे.
उदा. i)जनतेकडून सरकारची येणी स्विकारणे, ii) सरकारला आलेले चेक, ड्राफ्टस् इत्यादीचे पैसे वसूल करणे, iii) सरकारच्या वतीने लोकांची देणी देणे.
ii)सरकारी रोखे विकून सरकारला तात्पुरता पैसा मिळवून देणे.
iii)सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करणे- यात नवीन कर्ज उभारणी, कर्ज फेडणे, व्याज देणे, कर्जाचे नूतनीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.
सरकारचे परकीय चलनविषयक व्यवहार पाहणे.
v)सरकारच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर प्रातिनिधीत्व करणे.
vi)आर्थिक बाबींवर सल्लागार म्हणून कार्य करणे.
३)बँकांची बँक म्हणून कार्य (Bankers Bank):
RBI बँकांना विविध सेवा उपलब्ध करून म्हणून तिला बँकांची बँक
बँकांची बँक म्हणून RBI पुढील कार्ये करते
i) बँकांच्या रोख राखीव निधीचा सांभाळ करणे
ii)कर्जे व अग्रिमे देणे
RBI कायद्याच्या सेक्शन १७ नुसार RBI व्यापारी बँकांच्या हुंड्या व वचनचिठ्यांची पुनर्वटवणी करून त्यांना वित्तीय मदत करते.
i)बँकांना मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे.
iv)अंतिम ऋणदाता/अंतिम त्राता (Lender of Last Resort) म्हणून कार्य
v)निरसन गृह/समाशोधन गृह (Clearing House) म्हणून कार्य
आंतर बँक व्यवहारांची पूर्तता करणारे केंद्र म्हणजे निरसन गृह होय. प्रत्येक बँकेकडे दररोज इतर बँकांकडून चेक, डिमांड ड्राफ्टस् इ. बाबी वटविण्यासाठी येत असतात.
तसेच, तिच्यावर काढलेले चेक, ड्राफ्टस इ. इतर बँकांकडे जात असतात. अशा व्यवहारातून प्रत्येक बँकेला इतर बँकांकडून काही पैसे येणे व काही पैसे देणे असतात.
या व्यवहाराची पूर्तता करण्यासाठी बँकांचे प्रतिनिधी प्रत्येक दिवशी निरसन गृहामध्ये एकत्र जमून आपापसातील निव्वळ येणी-देणी ठरवितात.
हा व्यवहार रोखीने पूर्ण करण्याऐवजी RBI वर चेक/ड्राफ्ट काढून पूर्ण केला जातो. प्रत्येक बँकेचे RBI खाते असते. त्या चेक/ड्राफ्टनुसार RBI संबंधित बँकांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करते किंवा कमी करते.
अशा रितीने बँकाबँकामधील व्यवहार RBI मध्ये पूर्ण केले जातात.
भारतात जेथे RBI ची शाखा आहे तेथे RBI तर जेथे RBI ची शाखा नाही तेथे RBI ची प्रतिनिधी म्हणून SBI निरसन गृहाचे कार्य करते.
४)पतनियंत्रण (Credit Control):
व्यापारी बँ ठेवी स्विकारून त्यातून कर्जे देत असतात. या प्रक्रियेत बँका पतनिर्मिती करीत असतात. व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मितीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य RBI करते. पतनियंत्रण हे RBI चे सर्वात महत्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी RBI विविध संख्यात्मक व गुणात्मक साधनांचा वापर करीत असते
५)परकीय चलन साठ्याचा नियंत्रक (Custodian of Foreign Exchange)
• RBI देशाच्या परकीय चलनसाठ्याचा सांभाळ करते. चलनाचे अंतर्गत तसेच बहिर्गत मुल्य स्थिर राखण्याचे कार्य RBI ला करावे लागते.
ब)पर्यवेक्षणात्मक कार्ये (Supervisory Functions):
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या अंतर्गत RBI ला व्यापारी बँकांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रणाचे विस्तृत अधिकार प्राप्त झाले आ
१)बँकांना परवाना देणे :
१९४९ च्या कायद्याच्या सेक्शन २२ नुसार RBI च्या परवान्याशिवाय भारतात कोणीही बँक व्यवसाय करू शकत नाही. RBI ला परवाना देण्याचे नाकारण्याचा तसेच, परवाना रद्द करण्याचा अधिकार आहे
२)शाखा परवाना पद्धती :
१९४९ च्या कायद्याच्या सेक्शन २३ नुसार बँकांना नवीन शाखा काढण्यासाठी तसेच, शाखेची जागा बदलविण्यासाठी (गावातच/शहरातच जागा बदलण्याचे वगळता) RBI ची संमती घ्यावी लागते
३)बँकांची तपासणी :
१९४९ कायद्याच्या सेक्शन ३५ नुसार बँकविषयक RBI ला कोणत्याही बँकेचा जमाखर्च, लेखे, कागदपत्रे तसेच, बँकेच्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.
४)बँकांच्या कार्यपद्धतीचे नियंत्रण :
बँकांनी आपल्याजवळील निधीचा अयोग्य, अविचारी वापर करू नये. तसेच, बँकांच्या कार्यपद्धतीमध्ये गुणात्मक बदल घडून येण्यासाठी RBI त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवते.
५)बँकेच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रण:
RBI चे बँकांच्या संचालक मंडळाच्या रचनेवर नियंत्रण असते. खाजगी बँकेच्या अध्यक्ष तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (तसेच, परकीय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची) नेमणूक, पुनर्नेमणूक तसेच, सेवामुक्तीसाठी RBI ची संमती घ्यावी लागते. तसेच, संचालकांची संख्या, त्यांचे पगार, सेवाशर्ती इत्यादीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी RBI ची पूर्वसंमती घ्यावी लागते.
६)बँकांच्या विलिनीकरण/पुनर्रचना इत्यादींवर नियंत्रण
: बँकांच्या ऐच्छिक विलिनीकरणासाठी RBI च्या संमतीची आवश्यकता असते. तसेच, अक्षम, आजारी, गैरव्यवस्थापन असलेल्या बँकांचे सक्तीने विलिनीकरण (तिच्या सदस्य किंवा कर्जदारांच्या संमतीशिवाय) घडवून आणण्याचा अधिकार RBI ला आहे.
७)वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळ तसेच पर्यवेक्षण विभागाची स्थापनाः
वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळाची (Board for Financial Supervision) -१६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी स्थापना
पर्यवेक्षण विभागाची (Department of Supervision)-डिसेंबर १९९३ रोजी स्थापना
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे काटेकोर पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी तसेच बँका व बँकेतर वित्तीय संस्थांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
क)प्रवर्तनात्मक कार्ये (Promotional functions):
RBI ची महत्वाची प्रवर्तनात्मक कार्ये पुढीलप्रमाणे -
१)व्यापारी बँक व्यवसायाचे प्रवर्तन:
बँकव्यवसायाची सशक्तता साध्य करण्यासाठी RBI चे प्रयत्न सतत सुरु असतात.
त्यात पुढील बाबींचा समावेश होतो.
बँकांचे नियंत्रण, बँकांचे विलीनीकरण व एकत्रीकरण, बँक व्यवसायाच्या नवीन पद्धती शोधून काढून त्यांची अंमलबजावणी करणे, ठेवी विमा योजना राबविणे, CRR/SLR सारख्या किमान वैधानिक गरजा सुचविणे.
२)सहकारी बँकव्यवसायाचे प्रवर्तन:
RBI सहकारी बँकांना प्रत्यक्ष तसेच, अप्रत्यक्षपणे वित्तपुरवठा करीत असते.
३)कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याचे प्रवर्तन :
कृषी व ग्रामीण विकासासाठी RBI ने पुढील प्रयत्न केले- (अ)स्वतंत्र कृषी विभागाची स्थापना.
(ब) १९६३ - कृषी पुनर्वित्त महामंडळाची स्थापना (त्याचे रुपांतर १९७५ मध्ये कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळामध्ये)
(क) कृषी क्षेत्राचा अग्रक्रम क्षेत्रात समावेश
(ड) प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेत पुढाकार
(इ) NABARD नाबार्डची स्थापना.- १२ जुलै १९८२.
४)औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन:
उद्योग क्षेत्रास दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा प्राप्त व्हावा यासाठी RBI च्या मार्गदर्शनासाठी अनेक संस्थांची स्थापना करण्यात आली.
उदा. IFCI, IDBI, SFCs, SIDCs, SIDBI इत्यादी.
५)निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन:
RBI ने निर्यात वृद्धिसाठी बँकांना व वित्तीय संस्थांना विविध योजनांच्या अंतर्गत पुनर्वित्त पुरवठा (refinance) केला आहे.
EXIM बँक - १९८२ स्थापना
ती परकीय व्यापारास वित्तपुरवठा होण्यासाठी शिखर बँक म्हणून कार्य करते.
भारतीय बँकिंग संहिता व मानक मंडळ (The Banking Codes and standards Board of India BCSBI)
स्थापन - २००५
मुख्यालय बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई
•कार्य : बँकांची आपल्या ग्राहकांप्रती वर्तणूक योग्य होण्यासाठी सर्वंकष आचारसंहिता निर्माण करून तिचे पालन होत आहे की नाही हे पाहणे.
RBI चे मौद्रिक धोरण (Monetary Policy of the RBI)
मौद्रिक धोरण - द्रव्य निती, चलनविषयक धोरण, पैशाचे धोरण
कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला त्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचे स्वरूप गरज लक्षात घेऊन आपले मौद्रिक धोरण आखावे लागते व अंमलबजावणी करावी लागते
मौद्रिक धोरणाचा मूळ हेतू - स्थैर्यासह आर्थिक वाढ (Growth with stability)
•मौद्रिक धोरणाचा परिणाम:
RBI च्या मौद्रिक धोरणाचा/ पतचलननियंत्रणाचा परिणाम प्रामुख्याने व्यापारी बँक व्यवस्थेतील रोखता प्रमाणावर (बँकांच्या हातात असलेल्या रोख पैशाच्या प्रमाणावर) व बँकांनी आकारलेल्या व्याजदरावर होत असतो. प्रभाव देशातील गुंतवणूक, उत्पादन, वाणिज्य, रोजगार व किंमतपातळी या सर्व घटकांवर पडतो.
मौद्रिक धोरणाची उद्दिष्ट्ये
१)देशातील एकूण चलन पुरवठ्याचे नियमन व नियंत्रण करणे.
२)व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मिती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.
३)अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदीच्या चक्राचे दुष्परिणाम टाळणे.
४)देशांतर्गत किंमत पातळीचे स्थैर्य राखणे.
५)विदेशी विनिमय दरामध्ये स्थैर्य निर्माण करणे व त्याद्वारे व्यापारतोल व व्यवहारतोलामध्ये समतोल निर्माण करणे
६)उत्पादन व वाणिज्यिक प्रक्रियांना गतिशील करून उद्योगव्यवसायांच्या आर्थिक गरजा योग्य प्रकारे पूर्ण करणे.
७)देशातील रोजगार वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. |
८)आर्थिक प्रगतीत चालना देऊन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे.
वार्षिक मौद्रिक व पत धोरण (Annual (Monetary and Credit Policy)- RBI दरवर्षी एप्रिलमध्ये जाहीर
पहिली पाहणी (First Review - जुलैमध्ये
मध्यावधी आढावा (Mid Term Review) -ऑक्टोबरमध्ये
तिसरी पाहणी (Third Review) - जानेवारीमध्ये
एप्रिल २०१४ - 'द्वै-मासिक धोरण चक्र' (Bi-monthly monetary/ policy cycle)
त्यानुसार आर्थिक वर्षात दर दोन महिन्यांनी 'मौद्रिक धोरण वक्तव्य' (Monetary Policy Statement) जाहीर करण्यात येते.
RBI चे पतनियंत्रणाचे धोरण (Policy of Credit Control )
•व्यापारी बँका पतचलननिर्मिती करतात. म्हणजेच बँका ठेवींतून कर्जे व पुन्हा कर्जातून व्युत्पन्न ठेवी निर्माण करीत असतात. मात्र बँकांनी जर आवश्यकतेपेक्षा जास्त किंवा कमी प्रमाणावर पतचलननिर्मिती केली तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात.
RBI पतनियंत्रण धोरणाचा अवलंब करून, अर्थव्यवस्थेत जर आवश्यकतेपेक्षा जास्त पतचलननिर्मिती झाली असेल तर “महाग पैशाच्या धोरणाचा (Dear Money Policy) अवलंब करून पतचलनसंकोच Credit Contraction) घडवून आणते.
य कमी पतचलननिर्मिती होत असेल तर स्वस्त पैशाच्या धोरणाचा (Cheap Money Policy) अवलंब करून पतचलनविस्तार (Credit Expansion) घडवून आणते.
आवश्यकतेनुसार पतचलनसंकोच किवा पतचलनविस्तार घडवून आणण्याच्या RBI च्या धोरणालाच पतचलननियंत्रण असे म्हणतात.
असे पतचलननियंत्रण घडवून आणण्यासाठी RBI ज्या मार्गांचा/साधनांचा वापर करते, त्यांना पतचलन नियंत्रणाची साधने असे म्हणतात.
पतनियंत्रणाची साधने (Means of Credit Control)
अ)पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने:
पतपैशाची आकारमान ठरविणारी साधने असतात
1) बँक दर
बँक दर (Bank Rate) - असा प्रमाण दर की ज्या दराने RBI अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा व्यापारी बँकांना करते.
•बँक दराचा पतनियंत्रणासाठी वापर:
महाग पैशाचे धोरण (Dear Money Policy )
RBI ने बँक दर वाढवला तर बँक ही आपला व्याजदर वाढवते.
त्यामुळे उद्योजक आणि व्यावसायिक यांना कर्जे महाग होतात
कर्ज महाग झाल्या मुळे नफा कमी होतो आणि नफा कमी झाल्यामुळे ते कमी कर्ज घेतात, गुंतवणूक कमी होते
आणि त्यामुळे बाजारात आर्थिक व्यवहार कमी होतात, आणि बाजारात पैसा कमी येऊ लागतो त्यामुळे किंमती घटू लागतात, रोजगार कमी होतो.
अशा प्रकारे पतचलन संकोच होतो.
हे धोरण चलन वाढ किंवा किंमत वाढीच्या काळात राबवतात.
स्वस्त पैशाचे धोरण' (Cheap Money Policy)
RBI ने बँक दर कमी केल्यास व्यापारी बँका सुद्धा आपले व्याजदर कमी करतात.
कर्जे स्वस्त झाल्याने उद्योजक व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढते,
आर्थिक व्यवहार, रोजगार, किंमती यात वाढ होते.
पैशाला मागणी येऊन पतचलन विस्तार (Credit Expansion) घडतो.
मंदीच्या परिस्थितीत (चलन घटीच्या किंवा किंमत घटीच्या काळात) हे धोरण राबविले जाते.
२)राखीव निधीचे बदलते प्रमाणः
CRR आणि SLR या दोन प्रकारच्या निधींचा वापर करून RBI बँकांच्या हातातील पैशाच्या प्रमाणावरच नियंत्रण प्राप्त करीत असते व त्याद्वारे त्यांच्या पतनिर्मिती करण्याच्या क्षमतेवर नियंत्रण प्राप्त करते
CRR आणि SLR ला -'वैधानिक राखीव निधी आवश्यकता (Statutary Reserve Requirements) म्हणतात
अ)रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ration: CRR)
प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतः जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी काही प्रमाणात ठेवी RBI कडे रोख पैशाच्या प्रमाणात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला CRR म्हणतात.
RBI कायदा, १९३४ कलम ४२(I) - CRR चे बंधन
कलम १८ - बिगर-अनुसूचीत बँका CRR चा निधी स्वतः कडेच ठेवू शकतात.
•CRR चा पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून वापरः
i) RBI ने CRR वाढविल्यास
बँकांना जास्त निधी RBI कडे ठेवावा लागतो.
त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होते.
त्यामुळे पतसंकोच (Credit contraction )घडून येऊ शकतो.
ii) RBI ने CRR कमी केल्यास
बँकांकडील कर्ज देण्याजागी रक्कम वाढल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते.
त्यामुळे पतविस्तार (Credit Expansion)घडून येऊ शकतो.
B)वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ration: SLR)
प्रत्येक व्यापारी बँकाला स्वतः जवळ जमा झालेल्या एकुण ठेवीपैकी काही प्रमाणात ठेवी स्वतः कडे जसे की
रोख रकमेच्या स्वरूपात
सोन्याच्या स्वरूपात किंवा
मान्यताप्रामा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. त्या प्रमाणाला SLR म्हणतात.
बैंकिंग नियमन कायदा-१९४९ सेक्शन २४ - SLR चे बंधन
•SLR चा पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून वापर
i)RBI ने SLR वाढविल्यास रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येऊ शकतो.
ii)RBI ने SLR कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येऊ शकतो.
३)रेपो आणि रिव्हर्स रेपो व्यवहार (Repo and Reverse Repo transactions):
१९९१-९२ - ओव्हरनाईट रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार सुरु.
ऑक्टोबर २०१३ - टर्म रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार सुरू.
- रेपो (Repo)
'Repurchase Obligation - ‘पुनखरेदी बंधन'
या व्यवहारांतर्गत वस्तूची आज विक्री केल्यास ठराविक कालावधीनंतर आधीच ठरलेल्या दराने त्या वस्तूची पुनर्खरेदी केली जाते. पुनर्खरेदीच्या दराला रेपो दर असे म्हटले जाते.
नाणे बाजारातील रोखतेच्या परिस्थितीवर अल्पकालीन नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी RBI रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो व्यवहार हाती घेते.
RBI चे ओव्हरनाईट रेपो व्यवहारः
व्यवहारांतर्गत रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांकडून सरकारी रोखे खरेदी करुन त्यांना कर्ज देते.
ही कर्जे सध्या एक दिवसाची किंवा २४ तासांची (overnight) कर्जे असतात
दुसऱ्या दिवशी बँका रोख्यांची पुनर्खरेदी करुन रिझर्व्ह बँकेची कर्ज परत करतात.
या व्यवहाराला रेपो व्यवहार व कर्ज दराला रेपो दर म्हणतात.
j)चलन वाढीच्या परिस्थितीमध्ये RBI रेपो दर वाढवून ओव्हरनाईट कर्जे महाग बनविते
बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते व त्यामुळे बँकांची ग्राहकाना कर्जे देण्याची क्षमता घटते.
ii)चलन घटीच्या परिस्थितीत RBI रेपो दर कमी करुन ओव्हरनाईट कर्जे स्वस्त बनविते.
बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते. व त्यामुळे बँकांची ग्राहकांना कर्जे देण्याची क्षमता वाढते.
RBI चे ओव्हरनाईट रिव्हर्स रेपो व्यवहारः
रिव्हर्स रेपो व्यवहारांतर्गत व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी रोखे खरेदी करुन तिला कर्जे देतात,
ही कर्जे सुद्धा एक दिवसाची किंवा २४ तासांची (overnight) कर्जे असतात
दुसऱ्या दिवशी रिझर्व्ह बँक रोख्यांची पुनर्खरेदी करुन व्यापारी बँकांची कर्जे परत करते.
या व्यवहाराला रिव्हर्स रेपो व्यवहार व कर्जदराला रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात.
रिव्हर्स रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते
i)चलनवाढीच्या परिस्थितीत RBI रिव्हर्स रेपो दर वाढविते. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला जास्त कर्जे द्यावीत व परिणामी बँकांच्या हातातील रोखता कमी होते
त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्जे देण्याची क्षमता घटते.
ii ) चलनघटीच्या परिस्थितीत RBI रिव्हर्स रेपो दर कमी करते. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला कमी कर्ज द्यावीत व परिणामी बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते , त्यामुळे बँकांची ग्राहकांना कर्जे देण्याची क्षमता वाढते.
RBI चे टर्म रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार
ऑक्टोबर २०१३ - टर्म रेपो व्यवहारांना सुरूवात.
त्यांचा कालावधी ७/१४/२८/५६ दिवस इतका असतो.
टर्म रेपो चा उद्देश आंतर-बँक मुदती नाणे बाजाराचा विकास करणे, हा असतो.
४)रिझर्व्ह बँकेची 'मार्जिनल स्टॅन्डिंग फॅसिलिटी' (Marginal Standing Facility: MSF)
३ मे २०११ -मॉर्जिनल स्टॅन्डिंग फॅसिलिटी' ची घोषणा
यानुसार,ज्या व्यापारी बँकांना अचानक रोखतेची तीव्र गरज निर्माण होते त्या बँका आपल्या निव्वळ देयतांच्या (Net Demand and Time Liabilities) २ टक्क्यांपर्यंतच्या रकमेची कर्जे २४ तासासाठी (overnight) RBI कडून घेऊ शकतात. या कर्जावरील व्याज दर रेपो दरापेक्षा अधिक असतो.
या कर्जासाठी बँकेला SLR च्या रोख्यांचा तारण म्हणून वापर करता येतो.
५)खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (Open Market Operations): -
RBI कायदा, १९३४ च्या सेक्शन १७(८) -RBI ला खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री करता येते
म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने सरकारी रोखे, व्यापारी हुंड्या, परकीय चलन, सोने इत्यादींची केलेली खरेदी-विक्री होय.
RBI अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतींच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री करू शकते.
•पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून वापर:
RBI रोख्यांची विक्री करून सरकारची कर्ज-उभारणी करीत असते.
मात्र, या व्यवहारांचा वापर पतनियंत्रणाचे साधन म्हणूनही केला जातो.
i)RBI जेंव्हा रोखे विक्रीसाठी काढते तेंव्हा बँक, ग्राहक, बँकेतर संस्था इ. ते रोखे विकत घेतात.
त्यांच्याजवळचा पैसा RBI कडे जमा होतो.
एकंदरीत बँकांजवळची रोख रक्कम कमी होते व त्यांची पतनिर्मितीची क्षमताच कमी होते.
त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो.
त्यामुळे तेजीच्या काळात RBI सरकारी रोख्यांची विक्री करते.
ii), RBI ने खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी केल्यास ग्राहक, बँका व संस्था असे रोखे RBI ला विकतात.
त्यांच्याकडे रोख्यांची रक्कम धनादेशाद्वारे येते व हे धनादेश बँकेमध्ये जमा होतात.
परिणाम: बँकांजवळील ठेवी वाढून त्यांची पतनिर्मितीही वाढते व पतविस्तार घडून येतो,
मंदीच्या काळात RBI अशी रोख्यांची खरेदी करते.
६)बाजार स्थैर्य योजना (Market Stabilisation Scheme:MSS)
•RBI ने २००४ मध्ये लागू केले
व्यापारी बँकांकडे मोठ्या भांडवली प्रवाहातून जमा झालेली टिकाऊ स्वरूपाची अतिरिक्त रोखता शोषून घेण्यासाठी RBI अल्पकालिन सरकारी रोखे व ट्रेझरी बिलांची विक्री करते.
जमा झालेली रक्कम RBI वेगळ्या सरकारी खात्यामध्ये ठेवते.
ब)पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधने:
पतपैशाची दिशा ठरविणारी साधने असतात
पतनियंत्रणाची गुणात्मक किंवा निवडक साधन वापरामुळे अर्थव्यवस्थेतील अनुत्पादक/अनावश्यक क्षेत्राकडून आवश्यक क्षेत्राकडे पतपैशाचा ओघ किंवा प्रवाह वळतो.
बँकिंग नियमन कायदा-१९४९ - सेक्शन २१ व ३५A नुसार गुणात्मक/निवडक साधनांचा वापर .
१)तारण मूल्य व कर्ज रक्कम यांतील गाळा ठरविणे (Fixation of margin requirements):
बँका योग्य प्रकारच्या तारणावरच कर्ज देतात. मात्र, तारणाच्या बाजारमूल्याच्या काही टक्केच कर्ज दिले जाते.
तारणाचे बाजारमूल्य व कर्जाची रक्कम यांतील टक्केवारीतील फरक म्हणजेच तारणपत्राची मर्यादा किंवा गाळा होय.
•RBI च्या निर्देशांनुसार
गाळा कमी - उत्पादक कर्जासाठी
गाळा जास्त - साठेबाजी सट्टेबाजी, चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन इ. अनुत्पादक कार्यांसाठी
२)उपभोग्य कर्जाचे नियंत्रण (Regulation of Consumer Credit):
ग्राहक आपल्या गरजा भागविण्यासाठी टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या (Consumer durables - उदा. टिव्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कार इत्यादी) खरेदीसाठी बँकांकडून कर्जे घेतात.
•RBI मार्फत या उपभोग कर्जाचे नियंत्रण केले जाते
i)तेजीच्या परिस्थितीत RBI मार्फत बँकांना उपभोग कर्ज न देण्याची सूचना केली जाते किंवा या कर्जावरील अटी कडक करण्याच्या सूचना केल्या जातात.
ii), मंदीच्या परिस्थितीत उपभोग कर्जावरील अटी सुलभ/शिथील करण्याच्या सूचना RBI देते
३)कर्जाचे रेशनिंग (Rationing of Credit):
विविध बँकांना मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या जातात.
म्हणजेच, RBI बँकांबँकांमध्ये कर्ज वापराच्या उद्दिष्टानुसार कर्ज वाटपाबाबतीत भेद करते.
• कृषी, लघू उद्योग निर्यात क्षेत्र इ. क्षेत्रांना कर्जे देण्यासाठी बँकांना RBI कडून कमी दराने कर्जे मिळतात. अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा हा कर्जाच्या रेशनिंगचाच प्रकार आहे.
४) नैतिक समजावणी (Moral Suasion)
पतचलन धोरणाशी (Credit Policy) सुसंगत असे स्वत:चे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. यासाठी RBI स्वत:चा नैतिक प्रभाव पाडून बँकांचे मन वळविते.
RBI ही बँकांची मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and guide) या भूमिकेतून कार्य करते.
यासाठी बँकांशी चर्चा, पत्रव्यवहार इ. चा अवलंब करते.
५)प्रसिद्धी (Publicity):
•RBI विविध प्रकारची माहिती (उदा. सांख्यिकिय, धोरणात्मक, किंमतविषयक, परकीय चलन दरविषयक, कर्जे, व्यापार, उद्योग इ.) गोळा करून प्रसिद्ध करण्याचे कार्य करीत असते.
माहितीचा परिणाम बँकांवर होत असतो. त्यांना आपला कारभार RBI च्या धोरणानुसार चालविण्याची आवश्यकता भासते व ते आपले पतधोरण RBI च्या धोरणांशी सुसंगत . त्या असे बनवितात.
६)आदेशाद्वारे नियंत्रण (Control through directives):
बँकिंग नियमन कायदा-१९४९ - सेक्शन ३५(अ) न
RBI सर्व बँकांना आदेश देऊ शकते व त्यांना हे आदेश पाळावे लागतात.
उदा. कर्ज देण्यासंबंधी, सावधगिरीचा इशारा, व्याजदर बदल, शाखा विस्तार, भागधारकांची सभा कर्ज वसुली इत्यादींबाबत.
तसेच, RBI व्यापारी बँकांना आदेश/हुकूम देवून कोणत्या क्षेत्राला किती व कसे कर्ज द्यावे किंवा कर्ज देण्याचे बंद करावे हे सांगते.
७)प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action) :
बँकांनी RBI च्या सुचना/आदेश न पाळल्यास RBI प्रत्यक्ष कारवाई करू शकते.
उदा. हुंड्यांचे पुनर्वटण नाकारून कर्जे देण्यास नकार,
पुनर्वटणासाठी दंडात्मक व्याजदर आकारणे,
नवीन शाखा काढण्यास परवाना नाकारणे,
नाणे बाजारात हिस्सा घेण्यास नकार,
बँकेचा परवाना रद्द करणे (अंतिम कारवाई).
डॉ. ऊर्जित पटेल समिती (Urjit Patel Committee)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सप्टेंबर, २०१३ रोजी 'मौद्रिक धोरण आराखडा बळकट करण्यासाठी समिती' स्थापन करण्यात आली होती. समितीने जानेवारी २०१४ मध्ये अहवाल सादर केला.
शिफारसी (recommendations):
i)मौद्रिक धोरण आराखड्यासाठी लक्ष्य (nominal anchor) म्हणून 'ग्राहक किंमत निर्देशांक (एकत्रित)' (CPI (Combined)) चा वापर करण्यात यावा. (सध्या रिझर्व्ह बँक .त्यासाठी multiple indicatorapproach वा वापर करीत आहे )
2) या नॉमिनल अँकरचे म्हणजेच चलनवाढीच्या दराचे लक्ष्य ४ (+/- २ टक्के) असावे.
3) सी.पी.आय. चलनवाढीचा दर जानेवारी २०१५ पर्यंत ८ टक्के, तर जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्के पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात यावे. त्यानंतर ४ टक्क्याचे लक्ष्य ठेवावे.
h)सध्या मौद्रिक धोरणाचे निर्णय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जे भारत सरकारला जबाबदार असतात. त्याऐवजी या निर्णयांसाठी एक मौद्रिक धोरण समिती' (Monetary Policy Committee) स्थापन करण्यात यावी. समितीमध्ये पाच सदस्य असावे. त्यांपैकी दोन बाहेरिल तज्ज्ञ (externalex- perts) असावे. समितीचा अध्यक्ष रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतील. प्रत्येक सदस्यास एक मत असेल व सर्व निर्णय बहुमताने घेण्यात यावे.
v)ओव्हरनाईट रेपोच्या जागी टर्म रेपोचा वापर करण्यात यावा.
मौद्रिक धोरण आराखडा करार (Agreement on Monetary Policy Framework)
२० फेब्रुवारी, २०१५ - RBI आणि GoI यांमध्ये करार
ज्या करारानुसार RBI चे प्राथमिक लक्ष्य किंमत स्थैर्य असल्याचे निश्चित करण्यात आले, अर्थात आर्थिक वृद्धीचे उद्दिष्ट ध्यानात ठेवून.
•RBI ला जानेवारी २०१६ पर्यंत चलनवाढीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा कमी करणे, तर त्यानंतर २०१६-१७ पासून चलनवाढीचा दर ४ टक्के (+/- २ टक्के) इतका साध्य करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले. म्हणजेच चलनवाढीचा दर किमान २ टक्के व कमाल ६ टक्के, तर सरासरी ४ टक्के असेल असे RBI ने साध्य करावे. ग्राहक किंमत निर्देशांक
•हा चलनवाढीचा दर मोजण्यासाठी एकत्रित (CPI-Combined) या किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जाईल.
मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee- MPC)
शिफारस ऊर्जित पटेल समिती -2013
MPC ची स्थापना
'RBI Act, 1934' मध्ये बदल
Section 45ZB हे एक नवीन कलम
केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे MPC निर्माण करण्याचा अधिकार
बदल २७ जून, २०१६ रोजी अधिसूचित करण्यात आले.
MPC ही ६ सदस्यीय समिती
तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष RBI चे गव्हर्नर
६ सदस्यांपैकी ३ सदस्य RBI चे,
तर ३ सदस्य भारत सरकार मार्फत नेमले जातील
१)RBI च्या ३ सदस्यांमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल.
i)RBI चे गव्हर्नर (अध्यक्ष),
ii)RBI चे एक डेप्युटी गव्हर्नर (मौद्रिक धोरणाचे इनचार्ज),
iii)RBI चे एक अधिकारी (मध्यवर्ती संचालक मंडळाने )
२)भारत सरकारमार्फत नेमायच्या ३ सदस्यांची निवड सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखालील एका 'Search-cum-Selection Committee' मार्फत केली जाईल.
हे सदस्य अर्थशास्त्र/ बँकिंग/वित्त/मौद्रिक धोरण इत्यादी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतील.
त्यांची नेमणूक महत्तम ४ वर्षांसाठी केली जाईल, मात्र ते पुनर्नेमणुकीसाठी पात्र नसतील.
MPC चे कार्य
चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक व्याजाचे दर ठरविणे, हे MPC चे प्राथमिक कार्य असेल.
त्यासाठी MPC प्रत्येक वर्षी ४ वेळा सभा घेईल.
सभेची गणसंख्या ४ सदस्य असेल.
सभेचे निर्णय प्रसिद्ध केले जातील.
MPC च्या प्रत्येक सदस्याला एक मत निर्णय घेण्यासाठी असेल. मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत गव्हर्नरला निर्णायक मत देता येईल.
•जर सलग ३ तिमाहींमध्ये चलनवाढीचा दर किमान २ टक्क्यांपेक्षा कमी किंवा कमाल ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठरला, तर MPC चलनवाढीच्या लक्ष्यपूर्तीमध्ये अपयशी ठरल्याचे मानले जाईल.
पतनियंत्रणाची साधने. संख्यात्मक साधने गुणात्मक/विभेदात्मक निवडक साधने १)बँक दर धोरण १)कर्ज रक्कम व तारण २)रोख निधीचे बदलते प्रमाण यातील गाळा ठरविणे. i)रोख राखीव प्रमाण (CRR), २)उपभोग कर्जाचे नियंत्रण, i)वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR) ३)कर्जाचे रेशनिंग. ३)खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या ४)नैतिक समजावणी. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार(OMO) ५)प्रसिद्धी. ४)रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार ६)प्रत्यक्ष कारवाई. ५)मार्जिनल स्टैंडिंग फॅसिलिटी ७)आदेशाद्वारे नियंत्रण,
सरकारी रोखे (Government Securities)
सरकारी रोखे ही केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी प्रसृत केलेली
व्यापारक्षम साधने असतात.
ती सरकारची कर्जदयता (debt obligations) प्रदर्शित करतात.
सरकारी रोख्यांचे दोन प्रकार असतातः
अल्पकालिन (एक वर्षापेक्षा कमी मुदतीचे
दीर्घकालिन (एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीचे).
अल्पकालिन सरकारी रोख्यांना कोषागार हुंड्या (ट्रेझरी बिले)
दीर्घकालिक रोख्यांना कालिक रोखे (dated securities) किंवा सरकारी बाँड्स म्हणतात.
केंद्र सरकार ट्रेझरी बिले तसेच सरकारी बाँड्स दोन्हीही प्रसृत करते, मात्र राज्य सरकारे केवळ सरकारी बाँड्सच प्रसृत
करू शकतात.
. •ट्रेझरी बिले ९१/१८२/३६४ दिवसांच्या कालावधीची असतात
. ट्रेझरी बिले ही zero coupon रोखे असतात. त्यांच्यावर व्याज मिळत नाही, मात्र ती वटवणीवर (at discount) विकली जातात.
RBI दर बुधवारी ट्रेझरी बिलांचा लिलाव घडवून आणते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा