.१९२९ ते १९३४ च्या जागतिक महामंदीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्कळीत
'प्रशुल्क व व्यापारविषयक सामान्य करार' -गॅट करार (General Agreement on Tariffs & Trade: GATT)
३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी
मुख्यालय - जिनिव्हा.
२३ देशांनी आयात व्यापारावरील कर (tariffs) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला.
१ जानेवारी १९४८ - कार्यान्वित झाला.
गॅटची उद्दिष्टे-
१)सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे.
२)व्यापारावरील प्रशुल्क (आयात कर = tariff) व इतर बंधने कमी करून परस्पर फायदे सर्व देशांना प्राप्त करून देणे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून राष्ट्राराष्ट्रांमधील भेदभाव नष्ट करणे.
३)आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडविण्यासाठी सर्वमान्य अशी व्यवस्था निर्माण करणे. त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना सल्ला व सहकार्य देणे.
४)जगात अधिक चांगले जीवनमान निर्माण होण्यास प्रयत्नशील राहणे.
गॅटच्या चर्चेच्या फेऱ्या (Rounds of Negotiation)
•१९४७ ते १९९३ दरम्यान गॅटच्या चर्चेच्या ८ फेऱ्या
गॅटच्या व्यापार फेऱ्या (GATT Trade Rounds)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ऊरुग्वे फेरी आणि डंकेल प्रस्ताव (Uruguay Round and Dunkel Proposals)
सप्टेंबर १९८६ - पुंटा डेल ईस्टे ( ऊरुग्वे )
गॅटचे तत्कालिन महासंचालक, श्री. ऑर्थर डंकेलनी प्रस्ताव तयार -'डंकेल प्रस्ताव'
१५ डिसेंबर १९९३ - अंतिम कायद्यात (Final Act) रुपांतर ( ६० करारांचा समावेश )
मर्राकेश करार-
१५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह गॅटच्या १२३ सदस्य राष्ट्रांनी मोरोक्कोमधील मर्राकेश या ठिकाणी या प्रस्तावावर सह्या केल्या.
याकराराद्वारे गॅटच्या जागी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) स्थापन .
१२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात
जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organisation: WTO)
स्थापना - १ जानेवारी १९९५
मुख्यालय - जिनिव्हा .
WTO ची उद्दिष्टे
१)सुलभ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची निर्मिती करण्यासाठी बहुपक्षीय व्यापार पद्धतीचा (multilateral trading system) विस्तार करणे.
२)सदस्यराष्ट्रांतील राहणीमान व उत्पन्नाचा दर्जा उंचावणे,घडवून आणणे. रोजगार परिस्थिती प्राप्त करणे, उत्पादन व व्यापाराचा विस्तार
३)वरील उद्दिष्ट्ये सेवा व्यापाराच्या बाबतीत लागू करणे.
४)जागतिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचे अनुसरण करणे. त्याद्वारे राष्ट्रीय आर्थिक विकासाच्या विविध स्तरांशी सुसंगत होईल अशा रीतीने पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे.
५)अत्यल्प विकसित देशांसाठी (Least Developed Countries: LDCs) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जास्तीचा हिस्सा प्राप्त करण्यासाठी सकारात्मक उपाययोजना करणे.
WTO ची कार्ये
१)विविध परिषदा व समित्यांच्या माध्यमातून ऊरूग्वे कराराच्या अंतिम कायद्यातील २९ करारांचे, तसेच त्याबरोबरच अनेक बहुपक्षीय करारांचे प्रशासन करणे.
२)व्यापार चर्चेतून संमत करण्यात आलेल्या प्रशुल्कांतील घट, प्रशुल्के तर अडथळ्यांतील (NTBs) घट इत्यादींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
3)ही संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर लक्ष ठेवणारी संस्था (watchdog) आहे. त्यामुळे ती वैयक्तिक सदस्य राष्ट्रांच्या व्यापार धोरणांचे नियमित परीक्षण करते.
४)संघटनेमार्फत आपल्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या विविध व्यापार धोरणे व सांख्यिक माहितीची अधिसूचना (notification) देण्यास भाग पाडते. ही सर्व माहिती संघटनेमार्फत एका डाटाबेसमध्ये राखली जाते.
५)सदस्य राष्ट्रातील व्यापारविषयक तक्रारींचे योग्य निराकरण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या द्विपक्षीय तडजोड व्यवस्थांची (conciliation mechanism) तरतूद संघटनेमार्फत केली जाते.
६)अशा द्विपक्षीय चर्चेतून व्यापार तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास त्यांचे निराकरण संघटनेच्या तक्रार निराकरण 'न्यायालया'मार्फत केले जाते.
७)संघटनेच्या नियमांच्या अधिन राहून तक्रारींचे परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या पॅनेल्सची स्थापना संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे. कडक कार्यपद्धतीमुळे सर्व व्यापारातील भागीदार देशांना समान वागणूक प्राप्त होते.
८)संघटना जागतिक व्यापारासाठी एक व्यवस्थापकीय सल्लागार (management consultant) म्हणून कार्य करते. तिचे अर्थतज्ज्ञ जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काटेकोर लक्ष ठेवून समकालीन मुद्दे/प्रश्नांचा अभ्यास करून तो प्रसिद्ध करतात. सुलभ करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय व्यापाराची जागा बहुपक्षीय व्यापाराने घेण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांना मान्य होतील असे सर्वमान्य आणि सर्वसमावेशक नियम चर्चेच्या माध्यमातून तयार करण्याचे कार्य करण्यासाठी WTO ची स्थापना करण्यात आली.
WTO सदस्य संख्याः
•सध्या (जानेवारी, २०१९) संघटनेचे एकूण १६४ सदस्य राष्ट्र आहेत.
•संघटनेचे अलिकडील सदस्य देश
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WTO चे प्रशासन
एक सदस्य-चालित (member driven) आणि एकमतावर आधारित (consensus-based) संघटना.
•WTO चे निर्णय पुढील स्तरांवर घेतले जातातः
१)सर्वोच्च प्राधिकरणः मंत्रिस्तरीय परिषद (Ministerial Conference)
WTO ची सर्वोच्च निर्णय घेणारे प्राधिकरण
दर दोन वर्षांनी परिषदेची सभा ( सभा जिनिव्हा येथे )
सदस्य राष्ट्रांचे वाणिज्य मंत्री (Commerce Minister) परिषदेमध्ये भाग घेतात.
परिषदेला कोणत्याही व्यापार कराराच्या सर्व मुद्द्यांवर निर्णय.
१९९५ पासून तिच्या ११ परिषदा
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iv)दोहा (कतार): ९-१४ नोव्हेंबर, २००१ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
२)द्वितीय स्तरः साधारण परिषद (General Council)
मंत्रिस्तरीय परिषदांच्या दरम्यान WTO चे दैनंदिन काम तीन परिषदांमार्फत चालतेः
i)साधारण परिषद (General Council)
ii)तक्रार निवारण यंत्रणा (Dispute Settlement Body)
iii)व्यापार धोरण परीक्षण यंत्रणा (Trade Polict Review Body)
३)तृतिय स्तरः इतर परिषदा (Other Councils)
तीन इतर परिषदा व्यापाराच्या तीन व्यापक क्षेत्राचे काम हाताळतातः
i)वस्तू व्यापार विषयक परिषद (Goods Council)
ii)सेवा व्यापार विषयक परिषद (Services Council)
iii)बौद्धिक मालमत्ता विषयक परिषद (TRIPS Council)
४)चतुर्थ स्तर-
या सर्व परिषदांअंतर्गत विविध ‘समित्या', 'कार्यगट' इत्यादी कार्य करतात.
५)पंचक स्तरः प्रतिनिधीमंडळ प्रमुख (Heads of Delegation)
एखाद्या मुद्द्यावर काही देशांचे प्रतिनिधी अनौपचारिक चर्चा घडवून आणतात. अशा चर्चांना 'Green Room Meetings' असे संबोधले जाते.
•WTO चे सचिवालय (Secretariat)
महासंचालक (Director General) - WTO च्या सचिवालयाचे प्रमुख असतात.
महासंचालक (Director General WTO)- 2022 - न्गोझी ओकोन्जो-इवेला ( नायजेरियन )
महासंचालकास मदत करण्यासाठी ४ उपमहासंचालकांची निवडणूक केली जाते.
WTO अंतर्गत करार
WTO च्या 60 करारांचे वर्गीकरण ६ प्रमुख गटांमध्ये
|
(१) डब्लू.टी.ओ.चा संस्थापक करार |
|
|
(२) वस्तू करार - GATT (General Agreement on Tariff and Trade) |
|
|
(३) सेवा करार - GATS (General Agreement on Trade in Services) |
|
|
(४)बौद्धिक मालमत्ता - TRIPS (Trade-Related Intellectual Properties Rights) |
|
|
|
|
|
|
सदस्य देशांच्या व्यापार धोरणांचे सतत परीक्षण केले जाऊन हे सुनिश्चित करण्यात येते की त्यांची धोरणे WTO च्या तरतुदींना सुसंगत आहेत की नाही. |
WTO च्या करारांपैकी काही महत्वाच्या करार-
१)प्रशुल्क (Tariffs)
•प्रशुल्क म्हणजे आयात कर .
प्रशुल्के कमी करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे हे WTO चे प्रमुख उद्दिष्ट
२)कृषिविषयक करार (Agreement on Agriculture: AOA)
१९९४ च्या ऊरूग्वे पॅकेजमध्ये कृषि क्षेत्रासाठी पहिला बहुपक्षीय करार स्विकारला.
चर्चा दोहा फेरीपासून (२००१) सुरू करण्यात आली अजून पूर्णत्वास आलेली नाही.
कृषि कराराचा उद्देश कृषि व्यापारात सुधारणा करून कृषि धोरणे अधिकाधिक बाजाराधिष्ठित करणे
फायदा आयातक तसेच निर्यातक देशांना बरोबरीने होईल.
कृषि करार पुढील तीन मुद्द्यांशी संबंधित आहे:
१.बाजार प्रवेश उपलब्ध करून देणे,
२.देशांतर्गत मदतीचे नियमन करणे,
३.निर्यात अनुदाने कमी करणे.
i)बाजार प्रवेश (Market Access)
परदेशी कृषि वस्तूंना बाजारात प्रवेश देतांना केवळ 'प्रशुल्के लावावीत, ‘प्रशुल्केतर अडथळे' न वापरता त्यांचे ‘प्रशुल्किकरण' करावे.
विकसित राष्ट्रांवर सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रशुल्के सरासरी ३६ टक्क्यांनी तर विकसनशील राष्ट्रांवर १० वर्षांच्या कालावधीत प्रशुल्के सरासरी २४ टक्क्यांनी कमी करण्याचे बंधन
अत्यल्प-विकसित देशांवर (LDCs) ही बंधने लागू नाही.
ii)देशांतर्गत मदत (Domestic Support)
सरकारने शेतकऱ्यांना केलेली प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत
कृषि करारामध्ये विभाजन तीन गटांमध्ये
अ)नारंगी पेटी (Amber Box)
अशा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदतींचा समावेश होतो ज्यांचा उद्देश शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा असतो. या मदती व्यापारात 'विकृती' घडवून आणणाऱ्या असतात.
•ऊरूग्वे पॅकेजनुसार,
विकसित राष्ट्रांवर सहा वर्षांच्या कालावधीत अशा मदती सरासरी २० टक्क्यांनी & विकसनशील राष्ट्रांवर १० वर्षांच्या कालावधीत १३ टक्क्यांनी कमी करण्याचे बंधन
भारतात या मदतींमध्ये पुढील प्रकारच्या मदतींचा समावेश
किमान हमी भाव, उत्पादन प्रमाणाशी प्रत्यक्षपणे संबंधित असलेली मदत, उदा. वीज, खते, किटकनाशके, सिंचन इत्यादींवरील अनुदाने.
हिरवी पेटी (Green Box)
यामध्ये उत्पादनावर किंवा व्यापारावर कमीत कमी प्रभाव पाडणाऱ्या मदतींचा समावेश
पुढील प्रकारच्या मदतींचा समावेश -
i)कोणत्याही विशिष्ट वस्तूशी संबंधित नसलेला सरकारी खर्च व अनुदाने. उदा. संशोधन, रोग व कीड नियंत्रण, कृषि पायाभूत सुविधा ,कृषि विस्तार इत्यादींवरील खर्च, अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठवणूक.
ii)सध्याच्या उत्पादनावर किंवा किंमतींवर प्रभाव न टाकणारे 'प्रत्यक्ष उत्पन्न मदत कार्यक्रम' (direct income support programmes) उदा. कृषि पुनर्रचनेसाठी मदत, पर्यावरणीय संरक्षण, प्रादेशिक विकास, पीक विमा इत्यादी.
क)निळी पेटी (Blue Box)
मदतींचा समावेश.
i)शेतकऱ्यांना उत्पादन मर्यादित करण्यासाठी देण्यात आलेले प्रत्यक्ष पेमेंट्स, आणि
ii)विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कृषि व ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी मदत कार्यक्रम.
iii)निर्यात अनुदाने (Export subsidies)
सरकारने कृषि वस्तूंच्या निर्यातीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी उत्पादकांना केलेली प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत
ऊरूग्वे पॅकेजमध्ये त्याबद्दल पुढील तरतुदी -
1)विकसित राष्ट्रांनी सहा वर्षांच्या कालावधीत निर्यात अनुदानांचे मूल्य सरासरी ३६ टक्क्यांनीतर विकसनशील राष्ट्रांनी १० वर्षांच्या कालावधीत २४ टक्क्यांनी कमी करावे.
ii)विकसित राष्ट्रांनी सहा वर्षांच्या कालावधीत अनुदानित निर्यातीचे संख्यात्मक प्रमाण (quantities) सरासरी २१ टक्क्यांनी तर विकसनशील राष्ट्रांनी १० वर्षांच्या कालावधीत १४ टक्क्यांनी कमी करावे.
३)सॅनिटरी आणि फायटो-सॅनिटरी उपायविषयक करार (Agreement on Sanitary and Phyto-sanitary Measures)
कृषि वस्तूंची आयात- -निर्यात होत असतांना कीड, रोग, रोगकारक जंतू इत्यादींपासून मानव, वनस्पती व प्राण्यांचे संरक्षण होण्यासाठी हा करार
या कराराद्वारे प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला स्वतःचे ‘सुरक्षा निकष' (Safty standards) तयार करून ते आयात वस्तूंना लागू करण्याची संमती .
4)डंपींग-विरोधी करार (Agreement on Anti-dumping)
एखाद्या कंपनीने आपल्या वस्तू देशी किंमतींपेक्षा कमी किंमतीला परदेशात विकल्या (निर्यात केल्या) तर त्या कंपनीने आपल्या वस्तूंची परदेशात ‘डंपींग' केली आहे असे समजले जाते.
या करारान्वये सदस्य राष्ट्रे डंपींगच्या तक्रारी WTO च्या तक्रार निवारण यंत्रणेकडे करू शकतात.
जर त्याद्वारे असे सिद्ध झाले की, १.संबंधित आयात वस्तूची डंपींग झाली आहे, आणि २.त्यामुळे देशी उद्योगांना हानी पोहोचली आहे,
तर आयातक देशाला त्या वस्तूंच्या आयातीवर ‘डंपींग-विरोधी कर' (Anti Dumping Duty) लावण्याचा अधिकार प्राप्त .
सेवा व्यापारविषयक सामान्य करार (General Agreement on Trade in Services: GATS)
ऊरूग्वे करारात सेवांचे १२ गट आणि १६१ उप-गट
उद्दिष्ट- सेवांच्या जागतिक व्यापाराचे टप्प्याटप्प्याने उदारीकरण घडवून आणून त्यातील अडथळे दूर करणे,
कराराचे भाग (Parts)
या कराराचे तीन भाग आहेतः
१.मुख्य भागः त्यामध्ये सदस्यांनी पाळावयाची सामान्य बंधने आहेत.
२.परिशिष्टेः त्यांमध्ये विशिष्ट क्षेत्रांसाठी नियम दिलेले आहेत.
३.तिसऱ्या भागात वैयक्तिक देशांनी आपल्या बाजारांत परदेशी सेवांना प्रवेश देण्यासाठी स्विकारलेल्या प्रतिबद्धता (commitments) देण्यात आलेल्या आहेत.
त्यांमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी खुली केलेली सेवा क्षेत्रे, त्यांमधील बाजार प्रवेशाचे प्रमाण, राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबत घातलेल्या मर्यादा इत्यादींचा समावेश
सेवा व्यापाराचे चार मार्ग (Modes)
i)सीमापार पुरवठा (Cross-border supply)
एका दुसऱ्या देशाला पुरविलेल्या सेवा (उदा.आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल्स
ii)परदेशात उपभोग (Consumption abroad):
ग्राहक किंवा कंपन्यांनी परदेशी सेवेचा वापर करणे (उदा.पर्यटन),
iii) (Commercial presence):
परदेशी कंपनीने दुसऱ्या देशात सेवा देण्यासाठी शाखा किंवा संलग्न संस्था स्थापन करणे (उदा. परदेशी बँकेने शाखा स्थापन करणे,
iv)नैसर्गिक व्यक्तींचे अस्तित्व (Presence of natural persons):
स्वदेशातून दुसऱ्या देशात सेवा पुरविण्यासाठी प्रवास करणारे व्यक्ती (उदा.फॅशन डिझायनर्स, कंस्लटन्ट्स)
अपवाद (Exceptions)
i)आरोग्य सेवा, शिक्षण यांसारख्या गैर-व्यापारी सेवा,
ii)हवाई वाहतूक हक्क व सेवा,
iii)इतर अशा सेवा ज्यांबाबतील सदस्य राष्ट्राने ऊरूग्वे करारावर सह्या करण्यापूर्वी पूर्ण किंवा आंशिक सूट मिळविलेली आहे. उदा. भारताने कायदेशीर व लेखा सेवांसाठी (legal and accounting services) सूट मिळविली आहे. )
मूलभूत तत्वे(Fundamental principles)
j)गॅट्स अंतर्गत सर्व सेवांना समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
ii)सर्व सेवांना MFN दर्जा लागू असेल. म्हणजेच, एखाद्या देशाने एखादे सेवा क्षेत्र परदेशी स्पर्धेला खुले केले, तर इतर सर्व सदस्य राष्ट्रातील सेवा पुरवठादारांना त्या क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
iii)सर्व परदेशी सेवांना राष्ट्रीय दर्जा प्रदान केला जाईल. (करारामध्ये सदस्य राष्ट्रांनी स्विकारलेले अपवाद वगळता. उदा. देशी कंपन्यांना दिलेले काही हक्क परदेशी कंपन्यांना प्रदान न करण्याबाबतचे अपवाद.)
व्यापार-संलग्न बौद्धिक मालमत्ता हक्क करार (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement)
या करारामध्ये पुढील सात प्रकारच्या बौद्धिक मालमत्तांच्या संरक्षणाची तरतूद
1)कॉपीराईट व संबंधित हक्क,
ii)ट्रेडमार्क व सर्व्हिसमार्क
iii)भौगोलिक सूचक/संकेत (Geographical Indications)
iv)इंडस्ट्रियल डिझाईन
v)पेटन्ट्स
vi)इंटिग्रेटेड सर्किटचे ले-आऊट्स/टोपोग्राफी
vii)ट्रेड सिक्रिट आणि इतर जाहीर न केलेली माहिती
तक्रार निवारण व्यवस्था (Dispute Settlement Mechanism)
तक्रार निवारण प्रक्रियेमध्ये पुढील टप्पे येतातः
i)प्रथम संबंधित राष्ट्रांच्या चर्चेतून परस्परांना स्विकाहार्य पद्धतीने तक्रार सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
ii)चर्चेतून समस्या न सुटल्यास DSB मार्फत चौकशी पॅनेल स्थापन केले जाते.
iii)पॅनेलच्या निर्णयाविरूद्ध अपिलेट बॉडीकडे अपील करता येते.
दोहा विकास फेरी (Doga Development Round)
जानेवारी २००२ मध्ये सुरू
२००७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित मात्र अजूनही फेरीची पूर्तता झाली नाही.
•दोहा फेरीमध्ये पुढील विषयांवरील चर्चेचा समावेश-
कृषि, औद्योगिक वस्तू, सेवा, बौद्धिक मालमत्ता, WTO नियम, व्यापार, पर्यावरण इत्यादी. या संपूर्ण पॅकेजला ‘दोहा विकास अॅजेंडा' (Doha Development Agenda) असे संबोधण्यात येत आहे.
विकसित राष्ट्रांनी विकासनशील राष्ट्रांवर त्यांची कृषि, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रे खुली करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरूवात केल्याने चर्चा फिस्कटत गेली. .
बाली पॅकेज (Bali Package)
बाली (इडोनेशिया) येथे डिसेंबर २०१३ मध्ये भरलेल्या WTO च्या ९ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत हे ‘बाली पॅकेज' स्विकारले.
त्यामध्ये कृषि/अन्न सुरक्षा, व्यापार सुलभीकरण करार, अत्यल्प विकसित देश यांचा समावेश.
१)कृषि/अन्न सुरक्षा (Agriculture/Food security)
बाली पॅके जनुसार भारतासारख्या देशांना अन्न सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी समस्या समाधान होईपर्यंत अन्नधान्य साठा करण्याची संमती देण्यात आली.
२)व्यापार सुलभीकरण करार (Trade Facilitation Agreement)
या करारात सदस्य देशांनी आपले कस्टम नियम व पद्धती सुलभ करण्याची तरतूद आहे, जेणे करून सर्व सदस्य देशांना परस्परांशी व्यापार करणे सोपे व सुलभ होईल.
नैरोबी पॅकेज (Nairobi Package)
•WTO च्या दहाव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या शेवटी सदस्या राष्ट्रांनी १९ डिसेंबर, २०१५ रोजी 'नैरोबी पॅकेज' स्विकारले.
त्यामध्ये कृषिविषयक ३, कापसाच्या व्यापाराबद्दल एक, तर अत्यल्प विकसित देशांबद्दल २ निर्णय
i)कृषिः विकसनशील राष्ट्रांसाठी विशेष सुरक्षोपाय व्यवस्था',
ii)कृषिः अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठा,
iii)कृषिः निर्यात स्पर्धा
iv)कापूसः कापसाच्या व्यापारातील स्पर्धा
v)अत्यल्प विकसित देश (LDCs): त्यांच्यासाठी अग्रहक्काचे स्त्रोत नियम (preferential rules of origin)
vi) अत्यल्प विकसित देशः या देशांतील सेवा व सेवा पुरवठादरांना अग्रहक्काची वर्तणूक आणि त्यांची सेवा व्यापारातील भागीदारी वाढविणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा