1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे अंमलात-
तीन नवीन फौजदारी कायदे-
भारतीय न्याय संहिता, 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023,
०१ जुलै २०२४ पासून लागू.
भारत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित बैठका घेतल्या आहेत आणि ते नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण आणि जागरूकता निर्माण करण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे सज्ज आहेत. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके संसदेने मंजूर केल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
नवीन गुन्हेगारी कायदे हे भारतीय नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्यांचा उद्देश प्रत्येकासाठी अधिक सुलभ, आश्वासक आणि कार्यक्षम न्याय व्यवस्था निर्माण करणे आहे.
नवीन गुन्हेगारी कायद्यातील प्रमुख तरतुदींमध्ये घटनांची ऑनलाइन नोंद करणे, कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करणे तसेच पीडितांना एफआयआरची मोफत प्रत मिळणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अटक झाल्यास, व्यक्तीला त्याच्या आवडीच्या व्यक्तीला त्यांच्या परिस्थितीबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार आहे.
नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या तपासांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि माहिती रेकॉर्ड केल्याच्या दोन महिन्यांत वेळेवर पूर्ण करणे सुनिश्चित केले आहे.
नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये, फॉरेन्सिक तज्ञांना गंभीर गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारीच्या घटनास्थळांना भेट देणे आणि पुरावे गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. समन्स आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर केले जाऊ शकतात, कायदेशीर प्रक्रिया जलद करणे, कागदपत्रे कमी करणे आणि सहभागी सर्व पक्षांमधील कार्यक्षम संवाद सुनिश्चित करणे.
नवीन गुन्हेगारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, पोलिस आणि तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रणालीमध्ये सुरळीत संक्रमण केले गेले आहे.
नवीन गुन्हेगारी कायद्याने तपास, खटला आणि न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानावर भर दिल्याने, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने सध्याच्या क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क्स अँड सिस्टीम्स (CCTNS) ऍप्लिकेशनमध्ये 23 कार्यात्मक बदल केले आहेत. हे नवीन प्रणालीमध्ये अखंड संक्रमणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक सहाय्य देखील प्रदान करत आहे.
.png)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा